पॅसिफिकमधील केबल नेटवर्कवरील संघर्ष हा फक्त इंटरनेट जोडणी किंवा सुरक्षेपुरता मर्यादित नाही, तर तो सार्वभौमत्व, स्वतःचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आणि महत्त्वाच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांवरील नियंत्रण यांच्याशी जोडलेला आहे.
आजच्या काळात भू-राजकीय संघर्षाचे नवे मैदान म्हणजे समुद्राखालील केबल्स झाले आहेत. 2025 च्या सुरुवातीला चीनच्या कंपनीच्या मालकीचे आणि तिसऱ्या देशाचा ध्वज वापरणारे एक जहाज तैवानजवळील बंदी असलेल्या समुद्री भागात जाऊन मुद्दाम एका केबलचे नुकसान करण्याचा प्रयत्न करत होते. ही केबल तैवानच्या मुख्य बेटाला इतर छोट्या बेटांशी जोडत होती. नंतर तैवानच्या न्यायालयाने त्या जहाजाच्या कॅप्टनला “जाणूनबुजून दूरसंचार उपकरणांचे नुकसान केल्याबद्दल” दोषी ठरवले. त्यानंतर फक्त पाच आठवड्यांनी चीनच्या मालकीच्या दुसऱ्या जहाजामुळे आणखी एक आंतरराष्ट्रीय केबल तुटली आणि ते जहाज कोणालाही न कळता पळून गेले. या दोन्ही घटनांनंतर तात्काळ कोणतीही मोठी कारवाई झाली नाही. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनीही या घटनांकडे फारसे लक्ष दिले नाही. पण या घटना वेगळ्या नाहीत. त्या तैवानच्या महत्त्वाच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांवर दबाव टाकण्यासाठी चालणाऱ्या “ग्रे-झोन” हस्तक्षेपाच्या मोठ्या पद्धतीचा भाग आहेत. त्यामुळे या विषयावर अधिक गंभीर अभ्यास आणि धोरणात्मक लक्ष देण्याची गरज आहे.
पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आयलंड्स, फिजी, वनुआतू, टोंगा आणि मार्शल आयलंड्सपासून संपूर्ण दक्षिण पॅसिफिक प्रदेशात समुद्राखालील केबल्सबाबत सर्वाधिक स्पर्धा आणि धोका दिसून येतो.
गेल्या तीन वर्षांत तैवानभोवतीच्या समुद्राखालील केबल नेटवर्कवर किमान 11 वेळा तोडफोडीच्या घटना घडल्या आहेत. सुरक्षा तज्ज्ञ आणि अमेरिकेच्या काँग्रेससमोरील साक्षीनुसार, ही एक नियोजनबद्ध “ग्रे-झोन” दबावाची रणनीती आहे. यात एखादा देश थेट युद्ध न करता दुसऱ्या देशाच्या महत्त्वाच्या डिजिटल सुविधांवर लक्ष्य साधतो. मात्र, भौगोलिकदृष्ट्या सर्वात जास्त असुरक्षित प्रदेश तैवान नाही, तर दक्षिण पॅसिफिक महासागर आहे. पापुआ न्यू गिनीपासून सोलोमन आयलंड्स, फिजी, वनुआतू, टोंगा आणि मार्शल आयलंड्सपर्यंत जगात असा दुसरा प्रदेश नाही जिथे समुद्राखालील केबल्सवर इतकी मोठी स्पर्धा आणि असुरक्षितता आहे.
सुरुवातीला पॅसिफिक बेटांमधील जोडणी प्रामुख्याने डिजिटल स्वरूपाची होती. भांडवलाची कमतरता, कमी लोकसंख्या आणि मर्यादित साधनसंपत्ती यामुळे या देशांना स्वतःच्या पैशातून प्रादेशिक केबल नेटवर्क उभारणे आणि चालवणे कठीण गेले. आज समुद्राखालील केबल्स हे आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट वाहतुकीचे मुख्य आधार बनले आहेत. जे पूर्वी फक्त पायाभूत सुविधांतील साधे अंतर मानले जात होते, ते आता मोठा धोरणात्मक आणि सुरक्षा विषय बनले आहे. अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान तयार करणाऱ्या जगात फक्त चार कंपन्या आहेत. अमेरिकेची सबकॉम ,फ्रान्सची अल्काटेल सबमरीन नेटवर्क , जपानची NEC आणि चीनची HMN Technologies, जी आधी Huawei Marine Networks म्हणून ओळखली जात होती. Huawei चे तंत्रज्ञान इतर तीन कंपन्यांच्या तुलनेत 20–30 टक्के स्वस्त आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या बेट राष्ट्रांसाठी हा खर्चाचा मुद्दा खूप महत्त्वाचा ठरतो. उदाहरणार्थ, पापुआ न्यू गिनीमध्ये 2018 मध्ये बसवलेली देशांतर्गत केबल Huawei Marine ने चीनच्या Export-Import Bank कडून मिळालेल्या सुमारे ₹8,500 कोटी कर्जाच्या मदतीने तयार केली होती. त्याचप्रमाणे, सोलोमन आयलंड्ससाठी असलेल्या Coral Sea Cable System चा करार सुरुवातीला Huawei Marine ला देण्यात आला होता. मात्र 2018 मध्ये ऑस्ट्रेलिया सरकारने हस्तक्षेप केला.
सोलोमन आयलंड्समधील त्या हस्तक्षेपानंतर पॅसिफिक प्रदेशात पाश्चिमात्य देशांशी संबंधित कंपन्यांची केबल जोडणीवरील गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. गेल्या सहा महिन्यांतील अनेक घोषणांनी हा धोरणात्मक उद्देश स्पष्ट केला आहे. ऑक्टोबर 2025 मध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि पापुआ न्यू गिनी यांनी Pukpuk Treaty वर स्वाक्षरी केली. या करारामुळे ऑस्ट्रेलियन संरक्षण दलाला PNG च्या संवाद व्यवस्थेचा वापर करता येणार आहे, ज्यात सॅटेलाइट स्टेशन आणि समुद्राखालील केबल्सचा समावेश आहे. या करारासोबत ऑस्ट्रेलियाने PNG मध्ये गुगल च्या मालकीच्या तीन केबल्ससाठी सुमारे ₹10,000 कोटी गुंतवणूक जाहीर केली. या केबल्स PNG ला ऑस्ट्रेलियातील डेटा सेंटरशी जोडतील, ज्यात Christmas Island वरील केंद्रांचाही समावेश आहे. या बेटावर अमेरिकन सैन्याच्या महत्त्वाच्या सुविधा आहेत.
नोव्हेंबर 2025 मध्ये सोलोमन आयलंड्समध्ये Adamasia केबल सिस्टम प्रकल्प सुरू करण्यात आला. हा 1,015 किमी लांबीचा केबल प्रकल्प असून त्यासाठी Australian Infrastructure Financing Facility for the Pacific कडून सुमारे ₹5,700 कोटी आर्थिक मदत देण्यात आली. फेब्रुवारी 2026 मध्ये अमेरिकेने Marshall Islands आणि American Samoa यांना गुगल च्या Pacific Connect योजनेत जोडण्यासाठी सुमारे ₹11,000 कोटी देण्याची घोषणा केली. Honolulu Investment Summit मध्ये या प्रकल्पाला “विश्वासार्ह पायाभूत सुविधा” म्हणून महत्त्व दिले गेले, विशेषतः अशा भागात जिथे चीनचे पर्याय अजूनही उपलब्ध आहेत. यावरून स्पष्ट होते की अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया पॅसिफिकमधील केबल प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करून त्यांचे नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, विशेषतः गुगलच्या माध्यमातून.
समुद्राखालील केबल नेटवर्क हे पाश्चिमात्य देशांसाठी फक्त अतिरिक्त सुविधा नाही, तर त्यांच्या अर्थव्यवस्था, सैन्य आणि राजनैतिक संवादासाठी अत्यंत महत्त्वाचे जीवनवाहक जाळे आहे. पण हा फक्त केबल्स उभारण्याचा किंवा त्यासाठी पैसा गुंतवण्याचा विषय नाही. पॅसिफिकमधील केबल नेटवर्कची कमकुवत बाजू इतकी खोल आहे की कोणताही मोठा देश फक्त गुंतवणूक करून ती पूर्णपणे दूर करू शकत नाही. सर्वात मोठी अडचण म्हणजे देखभाल व्यवस्था. चीन सरकारच्या पाठिंब्याने चालणारी एक केबल दुरुस्ती कंपनी पॅसिफिकमधील मोठ्या प्रमाणातील केबल नेटवर्कची देखभाल करते, ज्यात पाश्चिमात्य कंपन्यांनी तयार केलेल्या केबल्सचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे, CSIS च्या अहवालानुसार या कंपनीची दुरुस्ती जहाजे अनेकदा महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील समुद्री भागात काम करताना आपली समुद्री ट्रॅकिंग प्रणाली अचानक बंद करतात. यामुळे माहिती अडवणे, समुद्रतळावर गुप्त निरीक्षण करणे किंवा केबल्सची अचूक ठिकाणे शोधणे शक्य होऊ शकते. भविष्यात एखाद्या तणावाच्या परिस्थितीत याच माहितीच्या मदतीने केबल्स जलद आणि अचूकपणे तोडल्या जाऊ शकतात.
पॅसिफिक केबल नेटवर्कमधील रचनात्मक कमकुवतपणा इतका खोल आहे की, कोणतीही एक मोठी महासत्ता फक्त गुंतवणूक किंवा नवीन पायाभूत सुविधा उभारून तो पूर्णपणे दूर करू शकत नाही.
केबल लँडिंग स्टेशन म्हणजे समुद्राखालील केबल राष्ट्रीय नेटवर्कशी जोडली जाणारी किनाऱ्यावरील सुविधा, हा देखील एक मोठा कमकुवत भाग आहे ज्याकडे फारसे लक्ष दिले गेलेले नाही. अशा ठिकाणी सायबर हल्ला किंवा प्रत्यक्ष भौतिक हल्ला करून केबल तोडल्यासारखाच परिणाम साधता येतो, पण अधिक गुप्तपणे. याशिवाय या विषयाचा कायदेशीर पैलूही आहे. चीनच्या कायद्यानुसार कंपन्यांना सरकारने मागितल्यास डेटा द्यावाच लागतो. त्यामुळे HMN Technologies आणि SBSS सारख्या कंपन्यांविषयी अमेरिकेच्या शंका अधिक वाढतात, जरी कोणतीही केबल प्रत्यक्ष हॅक झाली नसली तरी.
पॅसिफिक बेट राष्ट्रांसाठी ही केवळ तांत्रिक किंवा सुरक्षा स्पर्धा नाही. या देशांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी, टेलिमेडिसिनसाठी आणि शिक्षणासाठी इंटरनेट जोडणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे त्यांच्यासमोरचा प्रश्न परदेशी गुंतवणूक नाकारण्याचा नसून, योग्य अटींवर कोणत्या देशाची गुंतवणूक स्वीकारायची हा आहे.
पाश्चिमात्य देश आणि चीन या दोघांच्या गुंतवणुकीसोबत काही अटी जोडलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेच्या केबल गुंतवणुकीमध्ये सुरक्षेच्या अटी असतात. Pukpuk Treaty अंतर्गत ऑस्ट्रेलियाला PNG च्या संवाद नेटवर्कमध्ये संरक्षण कारणांसाठी प्रवेश देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे 2023 मध्ये Quad (क्वाड) अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, भारत, जपान आणि अमेरिकेने पुढे आणलेल्या Partnership for Cable Connectivity and Resilience या योजनेतील केबल सुरक्षा संकल्पना सर्व पॅसिफिक बेट राष्ट्रांच्या प्राधान्यांशी जुळेलच असे नाही. तरीसुद्धा चीन डीजीटल सिल्क रोड प्रकल्पाद्वारे या प्रदेशात पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करत आहे.
सर्वात मोठी उणीव म्हणजे या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये पॅसिफिक बेट राष्ट्रांना स्वतःच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांबद्दल योग्य आणि स्वतंत्र निर्णय घेण्याची क्षमता विकसित करण्यासाठी फारसा प्रयत्न होताना दिसत नाही.
पॅसिफिक केबल नेटवर्कवरील संघर्ष हा फक्त कनेक्टिव्हिटी किंवा सुरक्षा यापुरता मर्यादित नाही, तर तो सार्वभौमत्व, निर्णय घेण्याचा अधिकार आणि महत्त्वाच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांवरील नियंत्रण यांच्याशी जोडलेला आहे. भारतासाठी हा विषय केवळ कनेक्टिव्हिटीपुरता मर्यादित नाही. क्वाडमधील चार देशांपैकी एक म्हणून भारत “Partnership for Cable Connectivity and Resilience” पुढे नेण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. त्यामुळे भारताने अशी सुरक्षा व्यवस्था उभारण्यात मदत करणे आवश्यक आहे जी प्रभावीपणे काम करेल आणि पॅसिफिक बेट राष्ट्रांना खरा निर्णयाधिकार देईल, फक्त त्यांना इतर देशांवर डिजिटलदृष्ट्या अवलंबून ठेवणार नाही. आपल्या शेजारील भागात चीनच्या पायाभूत गुंतवणुकीचा अनुभव भारताला आहे, त्यामुळे टिकाऊ आणि सुरक्षित पायाभूत सुविधा कशा असाव्यात याबाबत भारत वेगळा आणि महत्त्वाचा दृष्टिकोन देऊ शकतो. मात्र, पॅसिफिक केबल चर्चेमध्ये भारताची भूमिका अजूनही फारशी दिसून येत नाही. भारताचा आवाज फक्त क्वाड भागीदार म्हणून नव्हे, तर स्वतंत्र आणि विश्वासार्ह भागीदार म्हणून ऐकू यायला हवा.
सध्या सुरू असलेल्या या स्पर्धेमध्ये सर्वात मोठी उणीव म्हणजे पॅसिफिक बेट राष्ट्रांना स्वतःच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांबाबत योग्य आणि स्वतंत्र निर्णय घेण्याची क्षमता विकसित करण्यासाठी फारसे प्रयत्न होत नाहीत. यामध्ये तांत्रिक ज्ञान, विविध कंपन्यांचे मूल्यमापन करण्याची क्षमता, डेटा वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदेशीर अधिकार आणि जागतिक स्तरावर मजबूत चर्चा करण्याची ताकद यांचा समावेश होतो.
पॅसिफिक केबल नेटवर्कसाठी खरी सुरक्षा व्यवस्था उभारायची असेल, तर सध्याच्या मॉडेलपेक्षा पूर्णपणे वेगळी विचारसरणी आवश्यक आहे. सध्या बाहेरील देशांकडून निधी, नियंत्रण आणि सुरक्षा अटींसह कनेक्टिव्हिटी दिली जाते, पण एवढ्याने दीर्घकालीन सुरक्षितता मिळणार नाही. खरा प्रश्न असा आहे की पॅसिफिक बेट राष्ट्रांना या नेटवर्कवर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार दिला जाईल का, की “trusted infrastructure” म्हणजे फक्त मोठ्या शक्तिशाली देशांचा विश्वास आणि नियंत्रण राहील?
किमान पातळीवर तरी केबल सुरक्षेसाठी प्रादेशिक मॉनिटरिंग व्यवस्था तयार करणे आवश्यक आहे. सायबर हल्ल्यांसाठी जशी “Computer Emergency Response Team (CERT)” असते, तशाच प्रकारची यंत्रणा तयार करून त्यात पॅसिफिक बेट राष्ट्रांना फक्त प्रेक्षक नव्हे तर सक्रिय भागीदार बनवणे गरजेचे आहे. याशिवाय, कोणती कंपनी “trusted vendor” आहे हे फक्त अमेरिकेने ठरवणे पुरेसे नाही. इतर देशांच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांबाबतचा अंतिम निर्णय त्या देशांनाही घेता आला पाहिजे.
तसेच, पॅसिफिक बेट राष्ट्रांची तांत्रिक क्षमता वाढवण्यासाठी सातत्याने गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. यामध्ये धोका ओळखण्याची क्षमता, नेटवर्कवरील प्रवेश नियंत्रित करण्याची साधने आणि समान स्तरावर चर्चा व करार करण्याची ताकद निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका यांनी पॅसिफिकमध्ये केबल टाकण्यासाठी शेकडो कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची तयारी दाखवली आहे. पण खरा प्रश्न असा आहे की पॅसिफिक बेट राष्ट्रांना या नेटवर्कवर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार दिला जाईल का, की “trusted infrastructure” म्हणजे फक्त मोठ्या शक्तिशाली देशांचा विश्वास आणि नियंत्रण राहील?
पॅसिफिक महासागराखाली सतत नवीन केबल्स टाकल्या जात आहेत. त्या तोडू शकणारी, त्यांची माहिती चोरू शकणारी आणि दुरुस्त करू शकणारी जहाजेही सतत फिरत आहेत. आणि ज्या बेट देशांच्या समुद्रातून या केबल्स जातात, त्या देशांवर अजूनही मोठ्या देशांच्या वेगवेगळ्या ऑफरमधून एक ऑफर निवडण्याचा दबाव आहे.
इंजि. कृतिका या न्यूरो-सायबर सिक्युरिटी (neuro-cybersecurity), एआय गव्हर्नन्स (AI governance) आणि सायबर डिप्लोमसी (cyber diplomacy) या विषयांत तज्ज्ञ असलेल्या स्वतंत्र संशोधक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Er. Kritika is a dynamic and experienced researcher whose groundbreaking work dives deep into neuro-cybersecurity, AI governance, and cyber diplomacy. At the forefront of this ...
Read More +
PREV
.webp)
.png)