भारतासमोरील वीज क्षेत्रातील आव्हान आता केवळ अधिक वीज निर्मितीचे नाही, तर ती योग्य वेळी साठवून ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचे आहे. वाढती वीज मागणी, नवीकरणीय ऊर्जेचा विस्तार आणि अपुरी साठवणूक-प्रसारण व्यवस्था यांच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यात खरी कसोटी वीजनिर्मितीची नव्हे, तर तिच्या प्रभावी पुरवठा व्यवस्थेची असेल. जाणून घ्या, भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रासमोरील ही मोठी परीक्षा नेमकी काय आहे.
.webp)
भारताची वीज व्यवस्था आता एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे. मे 2026 मध्ये देशातील वीजेची कमाल मागणी 270 गिगावॅटपेक्षा जास्त झाली. यामागे घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये शीतकरणाच्या गरजांमध्ये झालेली मोठी वाढ हे प्रमुख कारण आहे. मात्र, हे आव्हान फक्त उन्हाळ्यातील जास्त वीज मागणीपुरते मर्यादित नाही. शहरीकरण, औद्योगिक विकास आणि लोकांच्या उत्पन्नात वाढ होत असल्याने पुढील काही वर्षांत वीजेची मागणी सातत्याने वाढत राहण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर हवामान बदलाचा परिणाम अधिक तीव्र होत असल्यामुळे भारताच्या वीज व्यवस्थेवरील ताण अधिक वारंवार आणि अधिक गंभीर होऊ शकतो.
ही वाढती वीज मागणी फक्त पारंपरिक ऊर्जा स्रोतांच्या मदतीने पूर्ण करणे आता आर्थिक आणि सामरिकदृष्ट्या व्यवहार्य राहिलेले नाही. त्यामुळे भारताच्या भविष्यातील वीज गरजांचा मोठा भाग अक्षय ऊर्जेतून पूर्ण करावा लागेल. मात्र, अक्षय ऊर्जेचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यासाठी वेगळ्या प्रकारची वीज व्यवस्था आवश्यक असते. अशा व्यवस्थेमध्ये ऊर्जा साठवणूक, वीज उत्पादनातील चढउतारांचे व्यवस्थापन, प्रसारण जाळ्याचा विस्तार (expand transmission networks) आणि विविध राज्यांमधील नियोजनाचा समन्वय या गोष्टींना विशेष महत्त्व द्यावे लागते.
भारताच्या वीज क्षेत्रासमोरील आव्हान आता फक्त अधिक वीज निर्माण करण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. स्वच्छ वीज विश्वासार्हपणे पुरवठा करणे, तिची साठवणूक करणे, त्यासाठी वित्तपुरवठा उपलब्ध करणे आणि वाढत्या गुंतागुंतीच्या राज्यस्तरीय वीज व्यवस्थांपर्यंत ती प्रभावीपणे पोहोचवणे हे तितकेच महत्त्वाचे बनले आहे.
मसुदा वीज (दुरुस्ती) विधेयक, 2025 (Draft Electricity Amendment Bill, 2025,) या नव्या आव्हानांपैकी अनेक बाबींची दखल घेतो. मात्र, हे विधेयक वीज क्षेत्राच्या नियामक चौकटीत सुधारणा करण्यावर भर देत असले तरी अक्षय ऊर्जा-आधारित वीज व्यवस्थेसाठी आवश्यक असलेल्या व्यापक आणि मूलभूत प्रणालीगत बदलांना पुरेसे संबोधित करत नाही. भारताच्या वीज क्षेत्रासमोरील मुख्य आव्हान आता केवळ अधिक वीज निर्माण करण्याचे नाही, तर स्वच्छ वीज सुरक्षितपणे आणि विश्वासार्हपणे पुरवठा करणे, साठवणे, त्यासाठी आवश्यक वित्तपुरवठा उपलब्ध करणे आणि ती विविध राज्यांतील अधिक गुंतागुंतीच्या वीज व्यवस्थांपर्यंत पोहोचवणे हे आहे.
आकृती 1 : 21 मे 2026 रोजीचा वारंवारता प्रोफाइल (कमाल वीज मागणी : 270.8 गिगावॅट)
स्त्रोत: Grid India
भारताची अक्षय ऊर्जा क्षमता 280 गिगावॅटच्या पुढे गेली आहे आणि जीवाश्म इंधनाव्यतिरिक्त स्रोतांचा देशाच्या एकूण स्थापित वीज क्षमतेतील वाटा आता 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला आहे. तसेच, जवळपास सर्व घरांना वीज जोडणी मिळाली आहे. मात्र, पुढील काही वर्षांत देशातील कमाल वीज मागणी 300 गिगावॅटपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे आणि अनेक राज्यांमध्ये वीज मागणी दरवर्षी 7 ते 8 टक्क्यांनी वाढत आहे. त्यामुळे आता आव्हान केवळ वीज निर्मिती क्षमता वाढवण्याचे राहिलेले नाही.
अक्षय ऊर्जेचा वाटा वाढत असताना, वीज निर्मिती क्षमतेपेक्षा वीज पुरवठ्याची विश्वासार्हता अधिक महत्त्वाची बनत आहे. सौर ऊर्जा दिवसा सर्वाधिक प्रमाणात तयार होते, पण वीजेची मागणी अनेकदा संध्याकाळी सर्वाधिक असते. पवन ऊर्जा उत्पादनही हंगामानुसार बदलते आणि स्थिर नसते. त्यामुळे या चढउतारांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी गरजेनुसार वीज साठवणूक, संतुलित करू आणि पुरवू शकणारी व्यवस्था आवश्यक आहे.
यासाठी ऊर्जा साठवणूक प्रणालींची उभारणी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा साठवून ठेवणे आणि गरजेच्या वेळी ती वापरासाठी उपलब्ध करून देणे, यामुळे वीज निर्मिती आणि वीज वापर यांच्यातील तफावत कमी करता येते. मात्र, सध्या देशातील कार्यरत ऊर्जा साठवणूक क्षमता 1 GWh पेक्षाही कमी आहे, तर सुमारे 35.8 GWh क्षमता उभारणीच्या प्रक्रियेत आहे. भारताच्या गरजांच्या तुलनेत हे प्रमाण खूपच कमी आहे. कारण 2030 पर्यंत देशाला सुमारे 61 GW (218 GWh) ऊर्जा साठवणूक क्षमतेची आवश्यकता भासणार आहे.
अक्षय ऊर्जेचा वाटा वाढत असताना, वीज निर्मिती क्षमता नव्हे तर वीज पुरवठ्याची विश्वासार्हता हे सर्वात मोठे आव्हान बनत आहे.
वीज (दुरुस्ती) विधेयक या नव्या आव्हानांपैकी काहींची दखल घेते आणि ऊर्जा साठवणूक प्रणालींना (Energy Storage Systems – ESS) वीज व्यवस्थेचा कायदेशीर भाग म्हणून मान्यता देते. मात्र, राज्यांना त्यांच्या अपेक्षित अक्षय ऊर्जा क्षमता आणि वाढत्या वीज मागणीच्या आधारे ऊर्जा साठवणुकीच्या गरजांचे मूल्यांकन करता येईल अशी कोणतीही स्पष्ट चौकट या विधेयकात नाही. वितरण कंपन्या (DISCOMs) किंवा राज्य वीज नियामक आयोगांवर (SERCs) त्यांच्या संसाधन नियोजनात ऊर्जा साठवणुकीचा समावेश करण्याचे कोणतेही कायदेशीर बंधन घालण्यात आलेले नाही. तसेच, अक्षय ऊर्जेचा वाटा वाढत असताना राज्यांची तयारी कितपत आहे याचे नियमित परीक्षण करण्यासाठीही कोणतीही यंत्रणा प्रस्तावित केलेली नाही.
2030 पर्यंत राजस्थानला सुमारे 13 गिगावॅट ऊर्जा साठवणूक क्षमतेची गरज असेल. त्याच्या तुलनेत तेलंगणाला 7.8 गिगावॅट, उत्तर प्रदेशला 6.7 गिगावॅट, महाराष्ट्राला 6.6 गिगावॅट आणि गुजरातला 6.3 गिगावॅट ऊर्जा साठवणूक क्षमतेची आवश्यकता भासेल (आकृती 2). मात्र, मसुदा विधेयक या प्रश्नाकडे प्रत्येक राज्याच्या वेगळ्या गरजांशी संबंधित संघराज्यीय आव्हान म्हणून पाहण्याऐवजी राष्ट्रीय पातळीवरील एकसमान प्रश्न म्हणून पाहते.
अधिक प्रभावी सुधारणा चौकट उभारण्यासाठी प्रत्येक राज्याने एकात्मिक राज्य विश्वासार्हता आराखडा (Integrated State Reliability Plan) तयार करणे आवश्यक आहे. राज्य वीज नियामक आयोग, वितरण कंपन्या आणि राज्य लोड डिस्पॅच केंद्रांनी संयुक्तपणे तयार केलेले हे आराखडे ऊर्जा साठवणुकीच्या गरजांचे मूल्यांकन, अक्षय ऊर्जा एकत्रीकरणातील अडचणी ओळखणे, उत्पादन कपातीसाठी (Curtailment) आवश्यक नियम तयार करणे आणि भविष्यातील विश्वासार्हता आव्हानांसाठी राज्यांची तयारी मजबूत करणे यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
आकृती 2 : 2030 पर्यंत राज्यनिहाय ऊर्जा साठवणूक क्षमता आवश्यकता
स्त्रोत: India Energy and Climate Center
भारताचं ऊर्जा संक्रमण प्रत्यक्षात केंद्र सरकारपेक्षा राज्य सरकारांमार्फतच राबवलं जाणार आहे. अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांना राज्यांमध्ये जमिनीची मंजुरी मिळते, ते राज्यांच्या प्रसारण यंत्रणांशी जोडले जातात, राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांकडून त्यांची वीज खरेदी केली जाते आणि त्यांचं नियमनही राज्यस्तरीय संस्थांकडून केलं जातं.
वीज (दुरुस्ती) विधेयक या वास्तवाची दखल घेतं आणि राज्य वीज नियामक आयोगांना (SERCs) जीवाश्म इंधनविरहित वीज खरेदीला प्रोत्साहन देण्याची तसेच अक्षय ऊर्जा खरेदी बंधनं (RPOs) अंमलात आणण्याची जबाबदारी देतं. मात्र, राज्यनिहाय नियोजन, नियामक क्षमता वाढवणं आणि आवश्यक संस्थात्मक पाठबळ यासाठी ठोस तरतुदी नसतील, तर राज्ये ऊर्जा संक्रमणाची नेतृत्व करणारी केंद्रे न बनता केवळ नियमांचे पालन करणाऱ्या यंत्रणांपुरती मर्यादित राहण्याचा धोका आहे.
हे विशेष महत्त्वाचं आहे कारण, राज्यांमधील नियामक क्षमता खूप वेगवेगळी आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरात यांनी दरनिर्धारण सुधारणा, अक्षय ऊर्जा एकत्रीकरण आणि बाजारपेठेतील नवकल्पना हाताळू शकतील अशा तुलनेने सक्षम नियामक संस्था उभारल्या आहेत. दुसरीकडे, अनेक राज्यांना मनुष्यबळाची कमतरता, दरनिर्धारण आदेश जारी करण्यात होणारा विलंब आणि मर्यादित तांत्रिक कौशल्य अशा अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
भारताचं ऊर्जा संक्रमण प्रत्यक्षात केंद्र सरकारपेक्षा राज्य सरकारांमार्फतच राबवलं जाणार आहे. अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांना राज्यांमध्ये जमिनीची मंजुरी मिळते, ते राज्यांच्या प्रसारण यंत्रणांशी जोडले जातात, राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांकडून त्यांची वीज खरेदी केली जाते आणि त्यांचं नियमनही राज्यस्तरीय संस्थांकडून केलं जातं.
वीज विधेयकाने तांत्रिक सहाय्य, ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्यासाठी व्यासपीठं आणि नियामक सुधारणांसाठी कार्यप्रदर्शनावर आधारित पाठबळ यांच्या माध्यमातून राज्यांमधील नियामक क्षमता मजबूत करण्यासाठी एक स्पष्ट चौकट तयार केली पाहिजे. राज्य वीज नियामक आयोगांना (SERCs) वेळेनुसार बदलणारे वीजदर (Time-of-Day Tariffs), मागणी प्रतिसाद कार्यक्रम (Demand Response Programmes) आणि ऊर्जा साठवणुकीशी जोडलेल्या वीज खरेदी यंत्रणांसारखी राज्यांच्या गरजेनुसार साधनं विकसित करण्याचे स्पष्ट अधिकार दिले गेले पाहिजेत. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्राने आपल्या वीज वितरण कंपन्यांना 2035–36 या आर्थिक वर्षापर्यंत त्यांच्या एकूण वीज मागणीच्या किमान 10 टक्के इतकी ऊर्जा साठवणूक क्षमता खरेदी करणं बंधनकारक केलं आहे. इतर राज्येही अशा प्रकारचं धोरण स्वीकारू शकतात.
वीज विधेयक वीजवाहिन्यांच्या मार्गनिर्धारणासाठी अधिक स्पष्ट नियम ठरवतं आणि नुकसानभरपाईची औपचारिक प्रक्रिया सुचवतं. तसेच, एकाच प्रसारण जाळ्याचा वापर अनेक वीजपुरवठादारांना करता यावा यासाठी तरतूद करून पुरवठा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करतं. या सुधारणा प्रक्रियात्मक कार्यक्षमता वाढवू शकतात. मात्र, अक्षय ऊर्जेच्या एकत्रीकरणासमोरील आजच्या सर्वात मोठ्या अडथळ्याला म्हणजे वित्तपुरवठ्याला त्या थेट संबोधित करत नाहीत.
सध्या भारतात सुमारे 50 गिगावॅट अक्षय ऊर्जा क्षमता अडकून पडली आहे. कारण, वीज निर्मिती केंद्रांना वीज वापराच्या केंद्रांशी जोडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रसारण वाहिन्या पुरेशा वेगाने उभारल्या गेलेल्या नाहीत. यामागची कारणं स्पष्ट आहेत. वीज वितरण कंपन्या (DISCOMs) आर्थिक अडचणीत आहेत, काही प्रकल्प खाजगी गुंतवणूकदारांना आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर वाटत नाहीत आणि ही तूट भरून काढण्यासाठी कोणतीही स्वतंत्र वित्तीय यंत्रणा उपलब्ध नाही.
ही समस्या विशेषतः राज्यांतर्गत प्रसारण व्यवस्थांमध्ये अधिक गंभीर आहे. 2027 ते 2032 या काळात भारताला वीज प्रसारण पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी आणि त्यांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी सुमारे 4.91 लाख कोटी रुपये (59 अब्ज अमेरिकी डॉलर) गुंतवावे लागतील. यापैकी 3.91 लाख कोटी रुपये आंतरराज्यीय प्रसारण व्यवस्थांसाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. मात्र, राज्यांतर्गत प्रसारण व्यवस्थांसाठी फक्त 99,296 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
ऊर्जा साठवणूक आणि वीज जाळ्याच्या आधुनिकीकरणासाठीही अशीच आर्थिक आव्हानं आहेत. सरकार सध्या सुमारे 43.8 GWh बॅटरी साठवणूक क्षमतेसाठी दोन व्यवहार्यता तफावत निधी (VGF) योजना राबवत आहे. मात्र, 2032 पर्यंत ऊर्जा साठवणूक क्षेत्रात 40 ते 50 अब्ज अमेरिकी डॉलर (3 ते 4 ट्रिलियन रुपये) इतक्या गुंतवणुकीची गरज भासेल, असा अंदाज आहे. तरीही, या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही दीर्घकालीन राज्यस्तरीय वित्तीय यंत्रणा विधेयकात सुचवलेली नाही.
या समस्येवर उपाय म्हणून राज्य वीज जाळे आणि ऊर्जा साठवणूक संक्रमण निधी (State Grid and Storage Transition Fund) स्थापन करणे हे एक महत्त्वाचे पहिले पाऊल ठरू शकते. हा निधी राज्यांतर्गत प्रसारण व्यवस्थेच्या उन्नतीकरणासाठी, ऊर्जा साठवणूक क्षमतेच्या विस्तारासाठी आणि जमीन अधिग्रहणाशी संबंधित नुकसानभरपाईसाठी वापरता येईल. अशा निधीत केंद्र सरकारचे अनुदान, बहुपक्षीय संस्थांकडून मिळणारा सवलतीच्या दरातील वित्तपुरवठा आणि खाजगी गुंतवणूक यांचा समावेश असू शकतो.
भारताची वीज व्यवस्था केवळ स्वच्छ वीज निर्माण करण्यापुरती मर्यादित न राहता, ज्या वेळी आणि ज्या ठिकाणी वीजेची सर्वाधिक गरज आहे त्या वेळी आणि त्या ठिकाणी ती प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यास सक्षम होईल, याची खात्री करण्यासाठी या विधेयकाने पुढील आवश्यक पावलं उचलली पाहिजेत.
मसुदा वीज (दुरुस्ती) विधेयक, 2025 हे भारताच्या वीज क्षेत्राचं आधुनिकीकरण करण्यासाठी उचललेलं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. हे विधेयक अक्षय ऊर्जा-आधारित वीज व्यवस्थेतील अनेक नव्या वास्तवांची दखल घेतं आणि अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महत्त्वाच्या सुधारणांची तरतूद करतं.
मात्र, धोरण निर्मात्यांसमोरील मुख्य आव्हान आता केवळ अधिक वीज निर्माण करण्याचं राहिलेलं नाही, तर संपूर्ण वीज व्यवस्थेची रचना अधिक सक्षम बनवण्याचं आहे. विश्वासार्हता नियोजन, राज्यस्तरीय संस्थांची क्षमता आणि प्रसारण व्यवस्थेसाठी आवश्यक वित्तपुरवठा हेच घटक ठरवतील की, भारताचं अक्षय ऊर्जा संक्रमण परवडणारी आणि विश्वासार्ह वीज व्यवस्था उभी करेल की फक्त कागदोपत्री अतिरिक्त वीज क्षमता निर्माण करेल.
म्हणूनच, भारताची वीज व्यवस्था केवळ स्वच्छ वीज निर्माण करण्यापुरती मर्यादित न राहता, ज्या वेळी आणि ज्या ठिकाणी वीजेची सर्वाधिक गरज आहे त्या वेळी आणि त्या ठिकाणी ती प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यास सक्षम होईल, याची खात्री करण्यासाठी या विधेयकाने पुढील आवश्यक पावलं उचलली पाहिजेत.
राधे वाधवा हे 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन'मधील 'सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी' (CNED) येथे संशोधन सहाय्यक म्हणून कार्यरत आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Radhey Wadhwa is a Research Assistant with the Climate Change and Energy vertical at the Centre for New Economic Diplomacy (CNED). His research focuses on international ...
Read More +
PREV
.webp)
.png)