ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये तणाव? ट्रम्पच्या धोरणाने नवी दिल्लीची वाढली चिंता

हा लेख “घरात घुसून मारलं! ऑपरेशन सिंदूर: अतुल्य शौर्याची वर्षपूर्ती!” या लेखमालिकेचा भाग आहे.

ऑपरेशन सिंदूर ही कोणतीही नेहमीची लष्करी कारवाई नव्हती. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील ही एक समतोल बदलणारी देवाणघेवाण होती, जिने दोन्ही देशांची धोरणात्मक गणिते बदलून टाकली. यामुळे वॉशिंग्टनमध्येही खळबळ उडाली, असा देश ज्याने ऐतिहासिकदृष्ट्या त्यांच्यातील शत्रुत्वात नेहमीच रस घेतला आहे. 'ऑप सिंदूर'ने नियंत्रण रेषेच्या पलीकडे अचूकतेने हल्ला करण्याच्या भारताच्या राजकीय इच्छाशक्तीचे प्रदर्शन केले आणि दोन्ही शेजाऱ्यांमधील अण्वस्त्र प्रतिबंधामुळे पारंपारिक लष्करी संघर्ष आपोआप टळतो, हा समज खोटा ठरवला. भारतासाठी, या घटनेतून जेवढे शिकायला मिळाले तेवढेच प्रत्यक्ष बदलही झाले आहेत, रणांगणावर आणि रणांगणाबाहेरही, जे पुढील लष्करी संघर्षाला आकार देण्याची शक्यता आहे. ड्रोन युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक प्रतिबंधात्मक उपाय आणि बाह्य घटकांची भूमिका यांनी असे नवीन घटक आणले ज्यांची नवी दिल्लीने केवळ सैद्धांतिक अपेक्षा केली होती, परंतु प्रत्यक्ष व्यवहारात त्यांना सामोरे जावे लागले. असे असले तरी, ऑप सिंदूरचे सर्वात दीर्घकाळ टिकणारे परिणाम लष्करी नसून राजनैतिक असू शकतात आणि याचा सर्वात तीव्र प्रत्यय भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांमध्ये येतो.

    ट्रम्प प्रशासनाने भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संकटाची ही संधी साधून या प्रदेशात अमेरिकेला फायदेशीर स्थितीत आणण्यासाठी वापर केला.

जे मूलभूत बदल झाले आहेत त्यापैकी एक म्हणजे वॉशिंग्टनच्या पाकिस्तान आणि भारतासोबतच्या संबंधांना मिळालेले वळण. ट्रम्प प्रशासनाने भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संकटाची ही संधी साधून या प्रदेशात अमेरिकेला फायदेशीर स्थितीत आणण्यासाठी वापर केला. याची दोन प्राथमिक कारणे होती. असे दिसते की, इराणसोबतच्या संभाव्य संघर्षाविषयी वॉशिंग्टनमध्ये या संदर्भात विचार शिजत होता की, इराण हा या प्रदेशातील प्रॉक्सींच्या (छुप्या समर्थकांच्या) विस्तृत नेटवर्कच्या 'सापाचे डोके' आहे. पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्याबाबत ट्रम्प यांचा विचार किमान दोन अंतिम उद्दिष्टांशी जोडलेला असू शकतो: पहिले, इराण आणि अमेरिका यांच्यात युद्ध झाल्यास ऑपरेशन्स, गुप्तचर माहिती आणि पाळत ठेवण्यासाठी पाकिस्तानचा एक धोरणात्मक 'प्रॉक्सी' म्हणून वापर करणे; आणि दुसरे, या प्रदेशात स्वतःचे आर्थिक हितसंबंध वाढवण्यासाठी पाकिस्तानचा वापर करणे. पाकिस्तानची होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि पर्शियन आखाताशी असलेली जवळीक तसेच आखाती भागीदारांसोबतचे त्याचे ऐतिहासिकदृष्ट्या सखोल संबंध, यामुळे इस्लामाबाद हे इराणला लक्ष्य करणाऱ्या कोणत्याही उदयोन्मुख अमेरिकन लष्करी आणि लॉजिस्टिक व्यवस्थेत एक सोयीस्कर केंद्र बनले. उपखंडातील भारताच्या आक्रमक भूमिकेमुळे जेव्हा एक संधी निर्माण झाली, नेमक्या त्याच क्षणी ट्रम्प यांच्या व्यावहारिक आणि भावनाशून्य प्रवृत्तीने त्या उपयुक्ततेचे पुनर्मूल्यांकन केल्याचे दिसून येते.

भारतासाठी, या गणितांचे महत्त्वपूर्ण राजकीय परिणाम होते. यामुळे केवळ नवी दिल्लीमध्येच अस्वस्थता निर्माण झाली नाही, तर भारताची राजनैतिक हालचालींची जागाही मर्यादित झाली. विशेषत: भारत-पाकिस्तान संघर्ष थांबवण्यात आपण निर्णायक भूमिका बजावली असल्याच्या ट्रम्प यांच्या वारंवार केलेल्या दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर. हा दावा स्वतःच, जो बहुतांश पुराव्याविना आहे आणि भारतीय अधिकाऱ्यांनी खोडून काढला आहे, तो वॉशिंग्टनच्या स्वतःला एक अपरिहार्य मध्यस्थ म्हणून स्थापित करण्याच्या व्यापक इच्छेला प्रतिबिंबित करतो, भारताने अशा चौकटीचे स्वागत केले की नाही याची पर्वा न करता. ज्या देशाने भारत-पाकिस्तान या जोडलेल्या (hyphenated) कथनापासून स्वतःला दूर ठेवण्यासाठी अनेक दशके खर्च केली आहेत, त्या देशासाठी ट्रम्प यांची ही भूमिका एक राजनैतिक धक्का होती.

'ऑपरेशन सिंदूर'पासूनचे ट्रम्प यांचे पाकिस्तानसोबतचे संबंध वॉशिंग्टनचा तात्काळ हेतू साध्य करण्यासाठी उपयुक्त ठरले, ज्यात इराण संकटात अमेरिकेच्या भूमिकेला मदत करणे आणि नंतर अमेरिका व इराण यांच्यात चर्चेसाठी राजनैतिक जागा आणि एक मध्यस्थ मार्ग उपलब्ध करून देणे समाविष्ट होते. अशा वेळी इस्लामाबादने 'बॅक-चॅनेल' (मागील दाराने) मध्यस्थ म्हणून काम केले, जेव्हा अमेरिकेची तेहरानमधील थेट राजनैतिक पोहोच मर्यादित होती. ट्रम्प प्रशासनाने निश्चितच भारत आणि पाकिस्तानमधील या संघर्षाचा वापर इस्लामाबादसोबत अधिक सहकार्य मिळवण्यासाठी केला, ज्यामध्ये क्रिप्टो व्हेंचर्समधील गुंतवणूक, बलुचिस्तानमधील पाकिस्तानच्या खनिजांच्या साठ्यामध्ये संभाव्य गुंतवणूक, ते ऊर्जा पुरवठा व्यवस्था या गोष्टींचा समावेश होता. यातून ट्रम्प यांना इस्लामाबादशी संबंध वाढवण्याचे पुरेसे कारण मिळाले असावे, काहीवेळा भारतासोबतच्या संबंधांची किंमत मोजूनही. ट्रम्प यांच्यासाठी, ज्यांची आर्थिक प्रवृत्ती व्यापारी आणि लाभाची आहे, ही कोणतीही विचारधारा नसून एक संधी होती.

    हा दावा स्वतःच, जो बहुतांश पुराव्याविना आहे आणि भारतीय अधिकाऱ्यांनी खोडून काढला आहे, तो वॉशिंग्टनच्या स्वतःला एक अपरिहार्य मध्यस्थ म्हणून स्थापित      करण्याच्या व्यापक इच्छेला प्रतिबिंबित करतो, भारताने अशा चौकटीचे स्वागत केले की नाही याची पर्वा न करता.

नवी दिल्लीसाठी, या पुनर्रचनेत इतर कोणत्याही भागधारकापेक्षा भारताला अधिक राजकीय किंमत मोजावी लागली आहे, कारण ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तानला एकाच पारड्यात मोजण्याचा आणि त्यांच्यात मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न भारताला अजिबात रुचला नाही. भारताच्या मुत्सद्देगिरीने व्हाईट हाऊसमधील व्यक्तीऐवजी अमेरिकेसोबतच्या संबंधांच्या दीर्घकालीन मूल्यमापनावर भरवसा ठेवला आहे. पण हा धोरणात्मक संयम कितीही शहाणपणाचा असला तरी त्याला मर्यादा आहेत. ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेले शुल्क (tariffs), ज्यामध्ये रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी अतिरिक्त 25 टक्के अधिभाराचा समावेश आहे, यामुळे द्विपक्षीय संबंध आणखी गुंतागुंतीचे झाले आणि 'ऑपरेशन सिंदूर' नंतरच्या भारत-अमेरिका संबंधांमधील अडथळ्यांमध्ये आणखी भर पडली. यामुळे नवी दिल्लीला एकाच वेळी वॉशिंग्टनचा आर्थिक दबाव सांभाळणे आणि दुसरीकडे अस्थिर पश्चिम आघाडीवर मार्गक्रमण करणे अशा अस्वस्थ स्थितीत टाकले. शुल्काच्या या प्रश्नाने एक सार्वभौम आर्थिक निर्णय म्हणून भारताच्या रशियासोबतच्या संबंधांच्या संरचनात्मक मर्मालाही हात घातला. यावरील दंडात्मक कारवाईने हे सूचित केले की, ट्रम्प प्रशासन धोरणात्मक भागीदारी आणि व्यावहारिक पालन यांच्यात फरक करण्यास तयार नव्हते.

तरीही, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध कधीही रुळावरून घसरले नाहीत आणि जगाच्या उदयोन्मुख भू-राजकारणात द्विपक्षीय संबंध हा एक महत्त्वाचा धागा आहे, हा विश्वास कायम राहिला आहे. भारताच्या लक्षात आले आहे की, द्विपक्षीय संबंधांबद्दल ट्रम्प प्रशासनाचा दृष्टिकोन 'अमेरिका फर्स्ट' या अत्यंत स्वकेंद्री वृत्तीतून येतो, जो नवी दिल्लीच्या उद्दिष्टांशी जुळत नसला तरीही संबंध सकारात्मक ठेवण्याची गरज आहे. संरक्षण खरेदी, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, iCET सारख्या चौकटींद्वारे गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण आणि क्वाड (Quad) रचना यांसारख्या संबंधांची संस्थात्मक खोली वरच्या स्तरावरील राजकीय उलथापालथ पचवण्यासाठी पुरेशी मजबूत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. ट्रम्प यांचे सहाय्यक परराष्ट्र मंत्री ख्रिस्तोफर लँडॉ यांनी त्यांच्या दिल्ली दौऱ्यात भारताला आठवण करून दिली की, अमेरिका चीनसोबत केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती करणार नाही, मूलत: त्यांनी भारताला असे सांगितले की द्विपक्षीय संबंधांची जुनी वाटचाल आता संपुष्टात आली आहे. या मूल्यमापनात भारतासाठी संधी आणि धोके दोन्ही असू शकतात. एका बाजूला, हे भारताला आपले महासत्तांशी असलेले संबंध अधिक वैविध्यपूर्ण आणि अधिक स्वतंत्रपणे हाताळण्याच्या गरजेचे समर्थन करते. दुसरीकडे, यामुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात सत्तेचा समतोल राखण्यासाठी अमेरिका वचनबद्ध राहील की नाही, याबाबत चिंता निर्माण होते. लँडॉ यांचा संदेश, जर काळजीपूर्वक वाचला, तर हा एक प्रकारच्या सशर्त भागीदारीचा होता, जो केवळ जिथे सहमती आहे तिथे आनंद साजरा करण्यापेक्षा अमेरिकेच्या पसंतीनुसार धोरणात्मक संरेखनाची मागणी करतो. ओबामा आणि बायडेन युगातील भारतासोबतच्या संबंधांचे वैशिष्ट्य असलेल्या तुलनेने अधिक मोकळ्या चौकटीपासून ही एक फारकत आहे.

'ऑपरेशन सिंदूर' नंतरच्या काळात कदाचित सर्वात महत्त्वाची शिकवण ही आहे की, मागील अमेरिकी प्रशासनांनी या प्रदेशाच्या संदर्भात इंडो-पॅसिफिकला जे प्राधान्य दिले होते, ते ट्रम्प प्रशासनाच्या बाबतीत तसे नसू शकते. जिथे बायडेन यांनी क्वाडचे संस्थात्मीकरण करण्यात आणि चिनी विस्तारवादाविरुद्ध इंडो-पॅसिफिकला नियम-आधारित व्यवस्थेचे आव्हान म्हणून तयार करण्यात गुंतवणूक केली, तिथे ट्रम्प यांची प्रवृत्ती अधिक द्विपक्षीय, अधिक व्यावहारिक आणि भारताने आपल्या दीर्घकालीन धोरणात्मक नियोजनात विचारात घेतलेल्या बहुपक्षीय संरचनेबद्दल अधिक उदासीन असल्याचे दिसून येते. हे परिणामकारक आहे. इंडो-पॅसिफिकमधील अमेरिकन सहभागावर भारताची भिस्त केवळ चीनला रोखण्यावर नव्हती, तर या प्रदेशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेत असे एक संतुलन असावे जे भारत किंवा अमेरिका एकटे देऊ शकणार नाहीत, हे सुनिश्चित करण्यावरही होती. जर वॉशिंग्टनचे लक्ष विचलित झाले, किंवा त्याचा प्रादेशिक सहभाग युती बांधणीपासून दूर जाऊन केवळ व्यवहार करण्याकडे वळला, तर नवी दिल्लीचे धोरणात्मक वातावरण लक्षणीयरीत्या अधिक आव्हानात्मक बनेल.

'सिंदूर' नंतरचा काळ अशा प्रकारे भारतासमोर एक विरोधाभास उभा करतो: या संकटाने भारत-अमेरिका संबंधांची लवचिकता आणि एका विशिष्ट प्रकारच्या अमेरिकन नेतृत्वाखालील त्याची संरचनात्मक कमकुवतपणा दोन्ही उघड केले आहेत. भारताचे राजनैतिक आव्हान केवळ या संकटाचे तात्काळ परिणाम हाताळणे हे नाही, तर वॉशिंग्टनसोबतच्या भागीदारीच्या अटी अशा काळासाठी आकार देणे हे आहे ज्यात अमेरिकेची विश्वासार्हता हे आता निश्चित गृहितक राहिलेले नाही.

विवेक मिश्रा हे 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन'च्या (ORF) स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे उपसंचालक आहेत.

• International Affairs
• China
• India
• Neighbourhood
• Pakistan
• USA and Canada
• America First policy
• Balance of power in Indo-Pacific
• India
• India–Pakistan conflict
• India–U.S. relations
• International Affairs
• Iran–U.S. geopolitical tensions
• Operation Sindoor
• Pakistan
• Strait of Hormuz strategy
• Transactional diplomacy vs strategic partnership
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT