दोन्ही जाहीरनाम्यांनी शहराच्या समस्यांबाबत प्रशंसनीय दावे केले आहेत, तथापि, ULBS च्या आर्थिक प्रलंबित शहरी सुधारणा आणि या क्षेत्राचे प्रश्न अद्याप सोडवले गेले नाहीत.
निवडणुकीपूर्वी मतदारांसमोर ठेवलेला राजकीय पक्षाचा दस्तऐवज म्हणजे निवडणूक जाहीरनामा होय. जाहीरनाम्यात पक्षाची उद्दिष्टे, धोरणे आणि कार्यक्रमांची रूपरेषा आखण्यात आली आहे. हे पक्षासाठी तसेच मतदारांसाठी संदर्भ दस्तऐवज म्हणून काम करते. मतदार वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यातील मजकुराची तुलना करू शकतात आणि ते सत्तेत आल्यास पक्ष आणि त्यांच्या कृती योजनांबद्दल त्यांची मते तयार करू शकतात. मतदार त्यांच्या राजकीय तत्त्वज्ञानाची आणि आकांक्षांची सर्वोत्तम पूर्तता करणाऱ्या पक्षाला मतदान करू शकतात. त्यामुळे मतदारांना माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी जाहीरनाम्यांचा योग्य अभ्यास करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तथापि, निवडणूक जाहीरनाम्यांमधील आश्वासने भारतात कायदेशीररित्या अंमलात आणण्यायोग्य नाहीत परंतु न्यायालयांनी हा निर्णय लोकांवर सोडला आहे.
या लेखात भारतातील प्रमुख राष्ट्रीय राजकीय पक्षांच्या (भारतीय जनता पक्ष आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस) शहरांबाबतच्या त्यांच्या दाव्यांपासून निवडणूक जाहीरनाम्यांचे परीक्षण केले आहे. यापैकी कोणताही एक पक्ष सत्तेत आल्यास शहरांसाठी काय असेल याचे चित्र जाणून घेण्याची कल्पना आहे. हा लेख जाहीरनाम्यांमधील शहरांशी संबंधित मुख्य विधानांकडे पाहतो जिथे पक्ष केवळ शहराच्या समस्यांबद्दल बोलतात.
'न्यायपत्र' (NP) हे शीर्षक असलेला काँग्रेसचा 2024 चा निवडणूक जाहीरनामा ग्रामीण आणि शहरी विकासाला एकाच शीर्षकाखाली आणतो. या शीर्षकाखाली नमूद केलेल्या 10 मुद्द्यांपैकी सहा केवळ शहरांशी संबंधित आहेत आणि दोन ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी सामायिक उद्दिष्टे दर्शवतात.
न्याय पत्र शहरी रोजगार कार्यक्रमाचे आश्वासन देते, जो शहरी भागातील गरीबांसाठी शहरी पायाभूत सुविधांची पुनर्रचना आणि नूतनीकरणासाठी कामाची हमी देतो. दुसरे म्हणजे, ते "विद्यमान शहरांच्या अविवेकी विस्ताराचे नियमन करेल आणि विद्यमान शहराजवळ नवीन शहर बांधण्यास मदत करेल", परंतु जुन्या आणि नवीन शहरांमधील स्पष्ट बांधकाम नसलेल्या क्षेत्राद्वारे वेगळे केले जाईल.(उदा.मुंबई आणि नवी मुंबई ) पुढे, शहरी प्रशासन सुधारण्यासाठी, महापौर/अध्यक्ष यांची थेट पाच वर्षांच्या निश्चित कार्यकाळासाठी निवड केली जाईल आणि त्यांना कार्यकारी, आर्थिक आणि प्रशासकीय अधिकार प्रदान केलेल्या परिषदेसह निवड केली जाईल.
याशिवाय, वाहतूक सुविधा आणि "ग्रामीण भाग आणि जवळपासचे शहर यांच्यातील संपर्क" वाढवला जाईल जेणेकरून लोक ग्रामीण भागात राहू शकतील आणि शहरी भागात काम करू शकतील. शहरांमध्ये सुरक्षित आणि बहुआयामी शहरी सार्वजनिक वाहतुकीसाठी पक्ष सर्वसमावेशक योजना राबवेल. न्यायपत्र शहरांमधील भटक्या कुत्र्यांच्या धोक्यावर प्रकाश टाकते आणि ते मानवतावादी उपाय शोधतील असे आश्वासन देते. शेवटी, पक्ष वचन देतो की राज्यांवर राज्यघटनेतील 74 व्या दुरुस्तीची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार राहील.
'संकल्प पत्र' या शीर्षकाच्या भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात 'शहरांमध्ये राहणीमान सुलभ करणे' हा एक मुख्य घटक आहे .जागतिक दर्जाच्या शहरी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि शाश्वत जीवनमानाला प्रोत्साहन देणे हा पक्षाचा दृष्टीकोन आहे. यामध्ये 13 मुद्दे सूचीबद्ध आहेत. स्थावर मालमत्ता (नियमन आणि विकास) कायदा (रेरा) बळकट करून आणि खर्च कमी करणे, सुलभ मंजुरी प्रक्रिया राबवणे तसेच घर मालकी सुलभ करून परवडणाऱ्या घरांना प्रोत्साहन देण्याबाबत पहिली चर्चा आहे. दुसरे म्हणजे, यामुळे सुधारणा आणि धोरणात्मक उपक्रमांच्या संयोजनाद्वारे "भारतभरातील मेट्रो शहरांजवळ नवीन वसाहतींच्या" निर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल. पक्ष नेहमी केंद्रित विकासाला प्रोत्साहन देईल आणि सर्व प्रमुख शहरांमध्ये पाईपद्वारे गॅस जोडणीचा विस्तार करेल.
प्रवासाचा वेळ कमी करणारी आणि वाहतूक व्यवस्थापन आणि वाहतूक कार्यक्षमतेसाठी ए. आय.(Artificial Intelligence) तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करणारी 'एकीकृत महानगर वाहतूक व्यवस्था' निर्माण करण्याची भाजपाची इच्छा आहे.यामुळे ई-बसेसच्या ताफ्याचा विस्तार होईल आणि तसेच सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून जल-सुरक्षित शहरे तयार होतील. शहरी भूप्रदेशाचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या दृष्टीकोनातून पक्ष केंद्र-राज्य-शहर भागीदारीसह दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू करेल. जीवनाच्या गुणवत्तेच्या पैलूवर लक्ष केंद्रित करून, पक्ष अधिक हरित जागा विकसित करेल, जलाशयांचे पुनरुज्जीवन करेल आणि शहरे अधिक टिकाऊ बनवण्यासाठी नैसर्गिक जागा विकसित करेल असे आश्वासन देतो. संकल्प पत्र खुल्या कचऱ्याचे निर्मूलन करण्याचे, डिजिटल अर्बन लँड रेकॉर्ड सिस्टमची (DURS) निर्मिती करण्याचे आणि मोठी अधिवेशन केंद्रे तयार करण्याचे आश्वासन देतात. कायदे, उपनियम आणि शहरी नियोजन प्रक्रियांचा आधुनिक संच तयार करण्यासाठी आणि शिक्षणासाठी नवीन शहरी अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी राज्य सरकारे आणि शहरांसोबत काम करण्याचा पक्षाचा मानस आहे.
शहरी भूप्रदेशाचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या दृष्टीकोनातून पक्ष केंद्र-राज्य-शहर भागीदारीसह दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू करेल. जीवनाच्या गुणवत्तेच्या पैलूवर लक्ष केंद्रित करून, पक्ष अधिक हरित जागा विकसित करेल, जलाशयांचे पुनरुज्जीवन करेल आणि शहरे अधिक टिकाऊ बनवण्यासाठी नैसर्गिक जागा विकसित करेल असे आश्वासन देतो.
न्याय पत्राने सध्याच्या मोठ्या शहरांच्या अविचारी विस्तारावर योग्यरित्या प्रकाश टाकला आहे. तथापि, विद्यमान शहराजवळ एक नवीन शहर बांधताना त्यांच्यामध्ये बांधकाम नसलेले क्षेत्र समाविष्ट आहे.यामुळे जास्त शहरीकरण असलेले आणि कमी शहरीकरण असलेल्या भागात वेगवेगळे प्रश्न तयार होतात. निश्चितच, शहरीकरणाचा प्रसार शक्य तितका देशभरात होणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, अनधिकृत बांधकाम रोखण्यासाठी ULB आणि पॅरास्टॅटलची असलेली कमकुवत क्षमता पाहता, मध्यवर्ती हरित, बांधकाम नसलेल्या क्षेत्राची देखभाल हे खरे तर संशयास्पद आहे.
'महापौरांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी' म्हणून सक्षम करण्याच्या कल्पनेला व्यापक पाठिंबा आहे. तथापि, हे अनिवार्य करण्यासाठी जोपर्यंत भारतीय राज्यघटनेत सुधारणा होत नाही,तोपर्यंत केंद्र सरकार हे कसे करेल हे अस्पष्ट आहे. 74 व्या दुरुस्तीमध्ये अशी कोणतीही तरतूद करण्यात आली नव्हती. 74 व्या दुरुस्तीच्या भावनेला राज्यांमध्ये वैधानिक अनुनाद मिळालेला नाही हे लक्षात घेऊन, न्यायपत्र हे आश्वासन देते की त्याची पूर्णतः अंमलबजावणी करणे राज्यांवर प्रभावी ठरेल. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यांसह इतर राज्यांनी याकडे फारसे लक्ष न दिल्याने हे कठीण दिसते. ग्रामीण-शहरी संपर्क आणि बहुआयामी शहरी सार्वजनिक वाहतुकीची अंमलबजावणी ही सुप्रसिद्ध उद्दिष्टे आहेत, परंतु ती प्रामुख्याने अंमलात आणली जात नाहीत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे , न्यायपत्र हे रस्त्यावरील कुत्र्यांचा धोका ओळखतो.आणि त्यासाठी त्यांनी काही उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
परवडणाऱ्या घरांना प्रोत्साहन देण्याचे भाजपाचे आश्वासन प्रशंसनीय आहे. तथापि, केवळ RERA कायद्याला बळकटी दिल्यानेच अपेक्षित परिणाम मिळू शकणार नाहीत, जोपर्यंत राज्यांद्वारे जमिनीचा वापर आणि भाडे नियंत्रणावरील सुधारणांची संपूर्ण व्याप्ती हाती घेतली जात नाही. मेट्रो शहरांजवळ वसाहतींना प्रोत्साहन देणे हेच न्याय पत्र देखील सांगते आणि वर नमूद केलेली तीच चेतावणी संकल्प पत्राच्या च्या उद्देशाला लागू होते. सर्व प्रमुख शहरांमध्ये पाईपद्वारे गॅसचा विस्तार करणे स्वागतार्ह आहे आणि त्याचप्रमाणे एआय(AI) तंत्रज्ञानासह एकीकृत महानगर वाहतूक प्रणाली आणि ई-बसेसचा विस्तार.
परवडणाऱ्या घरांना प्रोत्साहन देण्याचे भाजपाचे आश्वासन प्रशंसनीय आहे. तथापि, केवळ RERA कायद्याला बळकटी दिल्यानेच अपेक्षित परिणाम मिळू शकणार नाहीत, जोपर्यंत राज्यांद्वारे जमिनीचा वापर आणि भाडे नियंत्रणावरील सुधारणांची संपूर्ण व्याप्ती हाती घेतली जात नाही.
न्याय पत्राने सध्याच्या मोठ्या शहरांच्या अविचारी विस्तारावर योग्यरित्या प्रकाश टाकला आहे. तथापि, विद्यमान शहराजवळ एक नवीन शहर बांधताना त्यांच्यामध्ये बांधकाम नसलेले क्षेत्र समाविष्ट आहे.यामुळे जास्त शहरीकरण असलेले आणि कमी शहरीकरण असलेल्या भागात वेगवेगळे प्रश्न तयार होतात. निश्चितच, शहरीकरणाचा प्रसार शक्य तितका देशभरात होणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, अनधिकृत बांधकाम रोखण्यासाठी ULB आणि पॅरास्टॅटलची असलेली कमकुवत क्षमता पाहता, मध्यवर्ती हरित, बांधकाम नसलेल्या क्षेत्राची देखभाल हे खरे तर संशयास्पद आहे.
'महापौरांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी' म्हणून सक्षम करण्याच्या कल्पनेला व्यापक पाठिंबा आहे. तथापि, हे अनिवार्य करण्यासाठी जोपर्यंत भारतीय राज्यघटनेत सुधारणा होत नाही,तोपर्यंत केंद्र सरकार हे कसे करेल हे अस्पष्ट आहे. 74 व्या दुरुस्तीमध्ये अशी कोणतीही तरतूद करण्यात आली नव्हती. 74 व्या दुरुस्तीच्या भावनेला राज्यांमध्ये वैधानिक अनुनाद मिळालेला नाही हे लक्षात घेऊन, न्यायपत्र हे आश्वासन देते की त्याची पूर्णतः अंमलबजावणी करणे राज्यांवर प्रभावी ठरेल. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यांसह इतर राज्यांनी याकडे फारसे लक्ष न दिल्याने हे कठीण दिसते. ग्रामीण-शहरी संपर्क आणि बहुआयामी शहरी सार्वजनिक वाहतुकीची अंमलबजावणी ही सुप्रसिद्ध उद्दिष्टे आहेत, परंतु ती प्रामुख्याने अंमलात आणली जात नाहीत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे , न्यायपत्र हे रस्त्यावरील कुत्र्यांचा धोका ओळखतो.आणि त्यासाठी त्यांनी काही उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
परवडणाऱ्या घरांना प्रोत्साहन देण्याचे भाजपाचे आश्वासन प्रशंसनीय आहे. तथापि, केवळ RERA कायद्याला बळकटी दिल्यानेच अपेक्षित परिणाम मिळू शकणार नाहीत, जोपर्यंत राज्यांद्वारे जमिनीचा वापर आणि भाडे नियंत्रणावरील सुधारणांची संपूर्ण व्याप्ती हाती घेतली जात नाही. मेट्रो शहरांजवळ वसाहतींना प्रोत्साहन देणे हेच न्याय पत्र देखील सांगते आणि वर नमूद केलेली तीच चेतावणी संकल्प पत्राच्या च्या उद्देशाला लागू होते. सर्व प्रमुख शहरांमध्ये पाईपद्वारे गॅसचा विस्तार करणे स्वागतार्ह आहे आणि त्याचप्रमाणे एआय(AI) तंत्रज्ञानासह एकीकृत महानगर वाहतूक प्रणाली आणि ई-बसेसचा विस्तार.
रामनाथ झा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Ramanath Jha is Distinguished Fellow at Observer Research Foundation, Mumbai. He works on urbanisation — urban sustainability, urban governance and urban planning. Dr. Jha belongs ...
Read More +
PREV
.png)