ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारताने लष्करी सिद्धांत आणि संरक्षण खरेदी क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती साधली असली, तरी थिएटर कमांड्स आणि एकात्मिक रॉकेट फोर्सची उभारणी अद्याप प्रक्रियाधीन आहे.
हा लेख “घरात घुसून मारलं! ऑपरेशन सिंदूर: अतुल्य शौर्याची वर्षपूर्ती!” या लेखमालिकेचा भाग आहे.
22 एप्रिल 2025 रोजी पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तैयबा (LeT) या दहशतवादी संघटनेने घडवून आणलेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरू करण्यात आलेले ऑपरेशन सिंदूर हे भारताच्या संरक्षण धोरणासाठी एक निर्णायक वळण ठरले. भारतीय लष्कराने दिलेल्या प्रतिसादामुळे पाकिस्तानला याची लक्षणीय किंमत चुकवावी लागली. पाकिस्तानला कोणताही तुलनात्मक लष्करी लाभ न मिळू देता भारताने रणनैतिक यश प्रदर्शित केले. या संपूर्ण घडामोडीत भारताच्या निर्णयकर्त्यांची दहशतवाद आणि त्याच्या राष्ट्रपुरस्कृत संरक्षकांविरोधातील इच्छाशक्ती, निर्धार आणि जोखीम स्वीकारण्याची तयारी स्पष्टपणे दिसून आली. ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारत सरकार आणि लष्कराने जलद प्रतिसाद क्षमता वाढवण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुरू केल्या. यामध्ये संरक्षण खरेदी आणि संघटनात्मक पुनर्रचना या दोन्हींचा समावेश होता. त्यातील सर्वात महत्त्वाची पावले म्हणजे रुद्र ब्रिगेड्स आणि भैरव कमांडो युनिट्सची स्थापना. रुद्र ब्रिगेड्स मुख्यतः पाकिस्तानविरुद्ध मैदानी भागातील संभाव्य संघर्षांसाठी तयार करण्यात आले, तर भैरव कमांडो युनिट्स पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही आघाड्यांवरील पर्वतीय कारवायांसाठी विकसित करण्यात आले. मात्र, 2025 मध्ये संरक्षण सुधारणा प्रक्रियेत दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या थिएटर कमांड्स आणि इंटिग्रेटेड (एकात्मिक) रॉकेट फोर्स (IRF) स्थापनेसारख्या व्यापक संरचनात्मक सुधारणा अपेक्षित वेगाने झाल्या नाहीत.
ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारत सरकार आणि लष्कराने जलद प्रतिसाद क्षमता वाढवण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुरू केल्या. यामध्ये संरक्षण खरेदी आणि संघटनात्मक पुनर्रचना या दोन्हींचा समावेश होता. त्यातील सर्वात महत्त्वाची पावले म्हणजे रुद्र ब्रिगेड्स आणि भैरव कमांडो युनिट्सची स्थापना.
रुद्र आणि भैरव या सर्वशस्त्रसज्ज (ऑल-आर्मस्) संरचनांची लहान पण अत्यंत घातक आघातदल (स्ट्राईक युनिट) म्हणून उभारणी करण्यामागील मुख्य उद्देश म्हणजे भारताच्या प्रतिस्पर्ध्यांवर विशेषतः पाकिस्तानवर अत्यंत कमी कालावधीत वेगवान, अचूक आणि दंडात्मक प्रत्यक्ष लष्करी प्रहार करणे. भारतीय लष्कराचे मोठे दल हे छोटे, अधिक चपळ आणि गतिशील घटकांमध्ये विभागण्यामागे भारत-पाकिस्तान संकटांच्या काळात पारंपरिक स्ट्राईक कॉर्प्स (लष्करी तुकडी) समोर उभे राहिलेले प्रचंड सैन्यसंचलन आणि रसदविषयक अडचणी हे एक महत्त्वाचे कारण होते. डिसेंबर 2001 मधील लष्कर-ए-तैयबाने घडवून आणलेल्या भारतीय संसद हल्ल्याने भारतीय लष्कराच्या प्रचंड आकाराच्या पण संथ स्ट्राईक कॉर्प्सच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या.
अनेक वर्षे भारताकडे कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रीन (CSD) कागदोपत्री अस्तित्वात होती; मात्र त्या सिद्धांताच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी आवश्यक लष्करी भूमिका, संघटनात्मक बदल आणि साधनसामग्री आत्मसात करण्यात भारताने संकोच दाखवला. या सिद्धांताचा मुख्य उद्देश दहशतवादी हल्ला किंवा पारंपरिक आक्रमणानंतर पाकिस्तानविरुद्ध जलद लष्करी प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता निर्माण करणे हा होता. मात्र कोल्ड स्टार्ट हा मूलतः प्रतिक्रियावादी सिद्धांत होता, म्हणजे हल्ला झाल्यानंतर प्रत्युत्तर.
गेल्या वर्षभरात भारतीय लष्कराने ‘कोल्ड स्ट्राइक’ नावाची नवी सिद्धांतात्मक भूमिका स्वीकारली आहे. कोल्ड स्टार्टच्या तुलनेत कोल्ड स्ट्राइक हा नियंत्रित पूर्वप्रतिबंध साधण्याचा प्रयत्न करतो किंवा किमान शत्रूच्या हालचालींना आधीच आकार देण्यासाठी पुढाकार घेत सक्रिय लढाऊ शक्तीचा वापर करतो. म्हणजेच, हा दृष्टिकोन केवळ प्रत्युत्तरापुरता मर्यादित नसून पुढाकाराधारित आहे. नोव्हेंबर 2025 मध्ये झालेल्या त्रिसेवा ‘त्रिशूल’ सरावातून या नव्या सिद्धांतात स्थलसेना, नौदल आणि वायुदल या तिन्ही दलांचा सहभाग स्पष्टपणे दिसून आला.
या सरावातून तिन्ही दलांमधील बहुआयामी कार्यक्षमतेचे प्रभावी समन्वयन स्पष्ट झाले. स्थलसेना, नौदल आणि वायुदल यांनी अत्यल्प वेळमर्यादेत एकात्मिक सेन्सर, शूटर आणि डिसिजन-मेकिंग (माहिती संकलन, लक्ष्यभेदन आणि निर्णयप्रक्रिया) क्षमता प्रदर्शित केली. जी “किल-वेब” स्वरूपाच्या कार्यकारी संरचनेचा मुख्य पाया मानली जाते. हीच क्षमता कोल्ड स्ट्राइक सिद्धांताच्या प्रत्यक्ष युद्धसज्जतेसाठी अत्यावश्यक आहे.
पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) कडून निर्माण होणाऱ्या आव्हानांवरही भारतीय लष्कराने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. चीन-भारत सीमावर्ती पर्वतीय भूभागासाठी अनुकूल अशा भैरव कमांडो युनिट्सची स्थापना हा त्याचाच भाग आहे. भैरव युनिट्स नियमित पायदळ दलांसाठी बलवर्धक म्हणून कार्य करतात, तर विशेष दलांना अधिक निर्णायक आणि उच्च-मूल्य मोहिमांसाठी मोकळीक मिळते. म्हणजेच, ही रचना रणनीतिक लवचिकता आणि विशेष मोहिमांची कार्यक्षमता दोन्ही वाढवते.
याचप्रमाणे, भारतीय नौदल आणि भारतीय वायुदलानेही भविष्यातील संभाव्य संकटस्थितींसाठी कार्यक्षमतेतील उणिवा भरून काढण्यासाठी आणि सज्जता वाढवण्यासाठी विशिष्ट संरक्षण क्षमतांच्या खरेदी प्रक्रियेला औपचारिक रूप दिले आहे.
तक्ता 1: ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारतातील प्रमुख संरक्षण खरेदी उपक्रम
स्रोत: प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो
या बदलांना अधिक बळकटी देताना, भारतीय लष्कराच्या रणगाडा दलांना (आर्मर्ड रेजिमेंट्स) “शौर्य स्क्वॉड्रन्स” नावाच्या ड्रोन युनिट्सने सुसज्ज करण्याची आणखी एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया सुरू आहे. अद्याप प्रारंभिक विकास टप्प्यात असलेल्या या ड्रोन युनिट्सना सर्व्हिलन्स (पाळत व निरीक्षण), अचूक प्रहार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर- EW) आणि लॉजिस्टिक्स मोहिमांसाठी तयार केले जात आहे.
या सर्व बदलांना प्रत्यक्ष युद्धसज्जतेशी एकात्मिक करण्यासाठी भारतीय लष्कराने 2025 मध्ये तीन महत्त्वपूर्ण संयुक्त सिद्धांत दस्तऐवज जारी केले: जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर मल्टी-डोमेन ऑपरेशन्स, जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर सायबरस्पेस ऑपरेशन्स & ॲम्फिबिअस (Amphibious) ऑपरेशन्स आणि जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर एअरबोर्न (Airborne) आणि हेलिबोर्न (Heliborne) ऑपरेशन्स. हे दस्तऐवज भारतीय लष्कराच्या विविध क्षमतांना मोहिमकेंद्रित सज्जतेसोबत जोडण्यासाठी एक धोरणात्मक आराखडा म्हणून कार्य करतात.
ऑपरेशन सिंदूरनंतर नवी दिल्लीसमोर तातडीच्या भूप्रदेशीय धोक्याची छाया पुन्हा एकदा ठळकपणे उभी राहिली आहे. संरक्षण नियोजनातील हा संरचनात्मक कल अजूनही भारताच्या सागरी महत्त्वाकांक्षा आणि भविष्यातील नौदल क्षमताविकासाच्या पूर्ण साकारण्यावर मर्यादा आणत आहे. विशेषतः पाकिस्तानसारख्या प्रेरित प्रतिस्पर्ध्याविरुद्ध संघर्षवृद्धी आणि युद्धलढाई पर्याययांविषयी अधिक सखोल सिद्धांतात्मक पुनर्विचाराची गरज या परिस्थितीत प्रकर्षाने जाणवते.
ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकिस्तान लष्कराने रॉकेट फोर्स कमांडची स्थापना केली आहे, तर चीनकडे आधीपासूनच एकात्मिक रॉकेट फोर्स संरचना अस्तित्वात आहे. याउलट, भारताने अजूनही आपल्या दोन्ही प्रतिस्पर्ध्यांकडून येणाऱ्या दीर्घ-पल्ल्याच्या प्रहारक्षम धोक्यांविरुद्ध प्रतिरोधक भूमिका समन्वित करण्यासाठी इंटिग्रेटेड रॉकेट फोर्स (IRF) उभारलेला नाही. हाच संरचनात्मक इनर्शिया (स्थैर्य) संस्थात्मक स्तरावरही स्पष्टपणे दिसून येतो: 2025 हे संरक्षण सुधारणांचे वर्ष घोषित करण्यात आले असले, तरी इंटिग्रेटेड थिएटर कमांड्स बाबतची प्रगती ठप्प राहिली आहे. जोपर्यंत जॉइंटनेस (संयुक्त कार्यसुसंगती) आणि इंटिग्रेशन (एकात्मिकरण) यांना प्रत्यक्ष आणि परिणामकारक गती मिळत नाही, तोपर्यंत भारताची भविष्यातील युद्धसज्जता अपूर्णच राहील.
ऑपरेशन सिंदूरने पाकिस्तानविरुद्ध भारताचे पारंपरिक लष्करी वर्चस्व अधिक दृढपणे अधोरेखित केले. मात्र, या चार दिवसांच्या संकटाने आणि त्यानंतरच्या घडामोडींनी हेही स्पष्ट केले की सिद्धांतात्मक बदल अनेकदा परिवर्तनकारी ठरण्यापेक्षा अधिक प्रतीकात्मक राहिले आहेत, विशेषतः चीन आणि पाकिस्तानविरुद्धच्या व्यापक युद्धसज्जतेच्या संदर्भात. जवळपास दोन दशकांपूर्वी कोल्ड स्टार्टची संकल्पना मांडल्यानंतर, त्याचा उत्तराधिकारी म्हणून उदयास आलेला कोल्ड स्ट्राइक सिद्धांत भारताच्या धोरणात्मक उद्दिष्टांत महत्त्वपूर्ण बदल दर्शवतो: प्रतिक्रियावादी प्रतिरोधकतेकडून दहशतवादी गट आणि त्यांचे संरक्षक पाकिस्तान यांच्यावर सक्रियपणे अस्तित्ववादी किंमत लादण्याकडे.
या कारवाईनंतर भारताची संरक्षणनीती खरेदी आणि धोरणात्मक दिशा या दोन्ही पातळ्यांवर पुन्हा अधिक स्थलसेना-केंद्रित झाली आहे. ऑपरेशन सिंदूरने भूप्रदेशीय आघाडीचे प्राधान्य पुन्हा अधोरेखित केले असून, सागरी क्षेत्र तुलनेने दुय्यम स्थानी गेले आहे. भारतीय नौदल आणि भारतीय वायुदलासाठी जाहीर करण्यात आलेले प्रमुख संरक्षण खरेदी करार प्रत्यक्ष कार्यकारी परिणाम देण्यासाठी अनेक वर्षे कदाचित जवळपास दशकभर घेऊ शकतात. दरम्यान, सर्वात महत्त्वाची संस्थात्मक सुधारणा इंटिग्रेटेड थिएटर कमांड्सची निर्मिती अद्याप प्रत्यक्षात आलेली नाही. भारतास आपल्या युद्धलढाऊ क्षमतेत खऱ्या अर्थाने परिवर्तन करायचे असेल, तर केवळ रणनैतिक क्षमतावृद्धीपलीकडे जाऊन व्यापक संघटनात्मक सुधारणा पुढे नेणे आवश्यक आहे.
कार्तिक बोम्माकांती हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये सिनियर फेलो आहेत.
राहुल रावत हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये रिसर्च असिस्टंट आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kartik is a Senior Fellow with the Strategic Studies Programme. He is currently working on issues related to land warfare and armies, especially the India ...
Read More +
Rahul Rawat is a Research Assistant with ORF’s Strategic Studies Programme (SSP). He also coordinates the SSP activities. His work focuses on strategic issues in the ...
Read More +
PREV
.webp)
.png)