स्पॉटलाइट
- न्यू स्टार्ट (New START) कराराची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर, तसेच अमेरिका, रशिया आणि चीन यांच्यात वेगाने सुरू असलेल्या महत्त्वाकांक्षी अण्वस्त्र आधुनिकीकरणामुळे वर्टिकल न्युक्लिअर प्रोलिफरेशन (vertical nuclear proliferation) म्हणजेच अण्वस्त्र प्रसारात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
- शस्त्रनियंत्रण चौकटीच्या क्षय होण्याचे थेट परिणाम व्यापक न्युक्लिअर नॉन-प्रोलिफरेशन (अण्वस्त्र अप्रसार) व्यवस्थेवर होतील.
- अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्रांनी NPT च्या कलम VI अंतर्गत असलेल्या आपल्या बांधिलकींची पुनर्पुष्टी करणे अत्यावश्यक आहे. तसे करण्यात अपयश आल्यास या कराराची विश्वासार्हता कमकुवत होण्याची आणि जागतिक नॉन-प्रोलिफरेशन (अप्रसार) व्यवस्थेच्या भवितव्यालाच धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
पाच दशकांनंतर प्रथमच अमेरिका आणि रशिया यांच्यात कोणताही अण्वस्त्र नियंत्रण करार अस्तित्वात नाही. न्यू स्ट्रॅटेजिक आर्मस् रिडक्शन ट्रीटी (New START) ची मुदत 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी संपली. या घडामोडीमुळे जागतिक सुरक्षा, शस्त्रनियंत्रण आणि अप्रसार व्यवस्थेच्या भवितव्याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कराराधारित नियंत्रण-यंत्रणा नसताना वर्टिकल न्युक्लिअर प्रोलिफरेशन म्हणजेच अण्वस्त्र प्रसाराला अधिक वेग मिळण्याची शक्यता आहे. रशिया, चीन आणि अमेरिका या तिन्ही राष्ट्रांनी व्यापक अण्वस्त्र आधुनिकीकरण कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. ही प्रवृत्ती परस्पर असुरक्षितता वाढवेल आणि एकमेकांविषयीची धोरणात्मक असुरक्षा अधिक तीव्र करेल. अलीकडेच फ्रान्सनेही forward deterrence posture (अग्रिम प्रतिरोधक तैनाती) जाहीर केल्या असून, त्यामुळे त्यांच्या अण्वस्त्र क्षमतेत विस्तार होण्याची शक्यता आहे. यामुळे अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांकडून वाढणाऱ्या प्रसार समस्येत आणखी भर पडेल. या सर्व घडामोडींचा एकत्रित परिणाम म्हणजे व्यापक अण्वस्त्र अप्रसार व्यवस्थेवर वाढता ताण, आणि न्युक्लिअर नॉन- प्रोलिफरेशन ट्रीटी (NPT) च्या विश्वासार्हतेलाच धोका.
अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांचे महत्त्वाकांक्षी अण्वस्त्र आधुनिकीकरण कार्यक्रम सूचित करतात की अण्वस्त्रसाठ्यात होणारी वाढ आता दूर राहिली नसून ते निकट भविष्यातील वास्तव ठरू शकते. 2010 मध्ये स्वाक्षरी झालेल्या आणि 2011 मध्ये अंमलात आलेल्या न्यू स्टार्ट (New START) करारानुसार दोन्ही देशांना 1550 तैनात धोरणात्मक अण्वस्त्र वॉरहेड्सपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आले होते. या कराराअंतर्गत प्रत्येक देशास जास्तीत जास्त 700 आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे (इंटरकॉन्टिनेन्टल बॅलिस्टिक मिसाईल्स-ICBMs), पाणबुडीवरून डागली जाणारी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे (सबमरीन लॉन्चड बॅलिस्टिक मिसाईल्स-SLBMs) आणि हेवी बॉम्बर्स तैनात करण्याची परवानगी दिली होती. आता या मर्यादा संपुष्टात आल्याने अमेरिका आणि रशिया या दोघांनाही तैनात धोरणात्मक अण्वस्त्रांची संख्या तसेच वितरण प्रणालींचा विस्तार करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले आहे. रशिया, चीन आणि अमेरिका तिन्ही राष्ट्रे नव्या अण्वस्त्र प्रणालींच्या विकासात सक्रिय आहेत. ऑक्टोबर 2025 मध्ये मॉस्कोने Burevestnik या अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या क्रुझ मिसाईलची चाचणी घेतल्याची घोषणा केली, ज्याने कथितरित्या 15 तासांत 14,000 किलोमीटर अंतर पार केले. त्याच महिन्यात रशियाने Poseidon प्रणालीचीही चाचणी केली. ही आंतरखंडीय, अणुऊर्जेवर चालणारी, पाण्याखाली स्वायत्तपणे कार्य करणारी टॉर्पेडो प्रणाली असून ती अण्वस्त्र वॉरहेडने सज्ज असू शकते. दुसरीकडे, अमेरिकेचा अण्वस्त्र आधुनिकीकरण कार्यक्रम पुढील तीन दशकांत जवळपास दोन ट्रिलियन डॉलर्स इतका खर्चिक ठरण्याचा अंदाज आहे. या आधुनिकीकरणांतर्गत Sentinel नावाची नवीन जनरेशन भू-आधारित आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रणाली शीतयुद्धकालीन Minuteman III ICBMs ची जागा घेईल. त्याचप्रमाणे, विद्यमान B-2 बॉम्बर्स टप्प्याटप्प्याने बाद करून त्यांच्या जागी B-21 नामक नवीन अण्वस्त्रसज्ज स्टील्थ (stealth) बॉम्बर्स तैनात केले जातील. नौदल क्षेत्रात, जुनी ओहियो-क्लास बॅलिस्टिक मिसाईल सबमरीन्स (Ohio-class ballistic missile submarines-SSBNs) बदलून कोलंबिया-क्लास SSBNs आणल्या जातील.
अमेरिकेतील अण्वस्त्र आधुनिकीकरणाच्या घडामोडींना प्रतिसाद म्हणून चीनचे अण्वस्त्र आधुनिकीकरणही वेगाने पुढे सरकत आहे. चीनकडे पूर्ण अणु-त्रिसूत्री (न्युक्लिअर ट्रायड) क्षमता आहे. म्हणजे भूमी-आधारित, समुद्र-आधारित आणि हवाई-आधारित तिन्ही माध्यमांतून अण्वस्त्रे प्रक्षेपित करण्याची क्षमता. 2021 मधील अहवालांनुसार, चीनने अण्वस्त्रांसाठी तीन नवीन सायलो फिल्ड्स (silo fields) उभारले होते. सध्या चीनचा अण्वस्त्रसाठा अंदाजे 600 वॉरहेड्सपर्यंत पोहोचला असून, अमेरिकेच्या स्ट्रॅटेजिक पोस्चर (Strategic Posture) वरील द्विपक्षीय काँग्रेस आयोगाने हा आकडा 2030 च्या मध्यापर्यंत सुमारे 1500 वॉरहेड्सपर्यंत जाऊ शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला आहे.
अमेरिका, रशिया आणि चीन या तिन्ही महासत्तांमध्ये अण्वस्त्रसाठा वाढवण्यामागील मुख्य प्रेरणा म्हणजे परस्पर अनिश्चितता आणि धोरणात्मक स्पर्धा. वॉरहेड्सची संख्या पडताळण्यासाठी प्रभावी शस्त्रनियंत्रण उपाय नसल्याने पारदर्शकतेचा अभाव निर्माण होतो, आणि त्यातून अधिकाधिक अण्वस्त्र प्रणाली तैनात करण्याची प्रवृत्ती वाढते. शस्त्रनियंत्रण चौकटीच्या क्षयाचे परिणाम व्यापक अण्वस्त्र अप्रसार (नॉन- प्रोलिफरेशन) व्यवस्थेवर थेट होत आहेत.
न्युक्लिअर नॉन- प्रोलिफरेशन ट्रीटी (Nuclear Non-Proliferation Treaty-NPT) मध्ये अण्वस्त्र नसलेल्या राष्ट्रांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांनी कलम VI अंतर्गत निशस्त्रीकरणासाठी वाटाघाटी करण्याची आणि आपल्या अण्वस्त्रसाठ्यात कपात करण्याची बांधिलकी स्वीकारली होती. मात्र, आज अण्वस्त्र महासत्ता उलट आपल्या साठ्यांचा विस्तार करत असल्याने ही बांधिलकी प्रत्यक्षात बाजूला पडल्याचे दिसते. परिणामी, एप्रिल 2026 मधील NPT रिव्हिव कॉन्फरन्स दरम्यान अण्वस्त्र नसलेल्या राष्ट्रांकडून हा मूलभूत प्रश्न अधिक तीव्रतेने विचारला जाण्याची शक्यता आहे. अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांनी अण्वस्त्रमुक्त जगाच्या, किंवा किमान कमी अण्वस्त्र असलेल्या जगाच्या दिशेने जाण्याचे आपले वचन सोडून दिले आहे काय?
अण्वस्त्र प्रसार रोखण्यासाठी अमेरिकेने अलीकडे केलेले प्रयत्न, विशेषतः इराण युद्धकाळातील कारवाया ह्या स्वतःच्या अण्वस्त्रसाठा विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर दुटप्पीपणाचे प्रतीक म्हणून पाहिले जाऊ शकतात. अण्वस्त्र संपादनाचा विचार केलेल्या राष्ट्रांसाठी विशेषतः दक्षिण कोरिया, जपान आणि सौदी अरेबिया यांसाठी ही जाणवणारी विसंगती अण्वस्त्र क्षमतांबाबत नव्याने स्वारस्य निर्माण करण्यासाठी एक धोरणात्मक पळवाट देऊ शकते. जर अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांनी NPT अंतर्गत निशस्त्रीकरणासंबंधीची आपली बांधिलकी पाळली नाही, तर अण्वस्त्र नसलेली राष्ट्रेही अप्रसार व्यवस्थेअंतर्गत स्वतःच्या बांधिलकीचे पालन का करावे, हा प्रश्न अधिक तीव्रतेने उपस्थित करू शकतात.
फेब्रुवारी 2026 मध्ये न्यू स्टार्ट (New START) करार संपल्यानंतर रशियन सरकारने एकतर्फीपणे आणखी एका वर्षासाठी त्यातील अटी पाळण्याची घोषणा केली. या वचनबद्धतेनुसार, 5 फेब्रुवारी 2027 पर्यंत रशिया जास्तीत जास्त 700 अण्वस्त्र प्रक्षेपण प्रणालींवर 1550 धोरणात्मक अण्वस्त्र वॉरहेड्सची मर्यादा कायम ठेवणार आहे. मात्र, आजपर्यंत अमेरिकेने या प्रस्तावाला प्रतिसाद दिलेला नाही किंवा कोणतीही तत्सम एकतर्फी शस्त्रनियंत्रण पावले जाहीर केलेली नाहीत.
NPT मध्ये सहभागी अण्वस्त्रविरहीत राष्ट्रांनी अप्रसार व्यवस्थेतील स्वतःच्या कायदेशीर बांधिलकीबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यापूर्वी अमेरिका, रशिया आणि चीन यांनी आपल्या जबाबदाऱ्यांची स्पष्ट पुनर्पुष्टी करणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी एकतर्फी, द्विपक्षीय किंवा बहुपक्षीय शस्त्रनियंत्रण उपक्रमांचा अवलंब केला जाऊ शकतो. तसे करण्यात अपयश आल्यास NPT ची विश्वासार्हता गंभीरपणे कमकुवत होऊ शकते आणि जागतिक अण्वस्त्र अप्रसार व्यवस्थेचे भवितव्य धोक्यात येऊ शकते.
हा लेख सर्वप्रथम 'ओआरएफ मिडल ईस्ट'वर प्रसिद्ध झाला आहे.