Expert Speak Raisina Debates
Published on May 18, 2026 Updated 0 Hours ago

सार्वत्रिक SDG पुनरावलोकन यंत्रणा आजही अपरिहार्य आहेत, पण BRICS अधिक सातत्यपूर्ण आणि क्षेत्र-केंद्रित परस्पर सहकार्याद्वारे अंमलबजावणी अधिक मजबूत करू शकते.

SDG संकटाच्या काळात BRICS ची एंट्री! जागतिक विकासाच्या राजकारणात नवा ट्विस्ट

2030 ची अंतिम मुदत जवळ येत असताना, शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) एका निर्णायक टप्प्यावर उभी आहेत. 2015 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) अंतर्गत लोक, पृथ्वी आणि समृद्धीसाठी सामायिक रोडमॅप म्हणून सुरू करण्यात आलेली ही 17 उद्दिष्टे राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम आणि सामूहिक जागतिक कृती यांच्यात समतोल साधण्यासाठी तयार करण्यात आली होती. जवळपास दशकभरानंतर चित्र मिश्र स्वरूपाचे दिसते. काही देश आणि क्षेत्रांनी सातत्यपूर्ण राजकीय लक्ष आणि क्षेत्रनिहाय नवकल्पनांच्या मदतीने ठोस प्रगती साधली आहे. मात्र इतर अनेक देश आर्थिक दबाव, संस्थात्मक मर्यादा आणि वाढत्या भू-राजकीय अनिश्चिततेमुळे अजूनही संघर्ष करत आहेत.

ही असमान प्रगती एका अधिक खोल समस्येकडे निर्देश करते. ही समस्या केवळ संसाधने किंवा महत्त्वाकांक्षा यांची नाही, तर संस्थात्मक क्षमतेचीही आहे. SDGs या आंतरराष्ट्रीय ‘सॉफ्ट लॉ’ अंतर्गत येणाऱ्या बांधिलक्या आहेत; त्या कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नाहीत. त्यामुळे अंमलबजावणीस प्रोत्साहन देण्यासाठी त्या राजकीय इच्छाशक्ती, परस्पर सहभाग आणि पुनरावलोकन प्रक्रियांवर अवलंबून असतात. शाश्वत विकास केवळ घोषणांवर पुढे जाऊ शकत नाही; त्यासाठी अशी यंत्रणा आवश्यक आहे जी प्रगतीचा मागोवा घेईल, संरचनात्मक अडथळे ओळखेल आणि योग्य वेळी धोरणात्मक सुधारणा करण्यास सक्षम करेल. 2030 जवळ येत असताना आणि त्यानंतरच्या टप्प्याविषयी चर्चा सुरू होत असताना, विद्यमान पुनरावलोकन यंत्रणा पुरेशा आहेत का, किंवा BRICS सारखे पूरक मंच अंमलबजावणी अधिक बळकट करू शकतात का, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरत आहे.

शाश्वत विकास केवळ घोषणांवर पुढे जाऊ शकत नाही; त्यासाठी अशी यंत्रणा आवश्यक आहे जी प्रगतीचा मागोवा घेईल, संरचनात्मक अडथळे ओळखेल आणि योग्य वेळी धोरणात्मक सुधारणा करण्यास सक्षम करेल.

SDG पुनरावलोकन संरचनेची ताकद आणि मर्यादा

जागतिक स्तरावर हे पुनरावलोकन कार्य संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘हाय-लेव्हल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट’ (HLPF) मार्फत केले जाते. ‘व्हॉलंटरी नॅशनल रिव्ह्यूज’ (VNRs) च्या माध्यमातून HLPF दृश्यमानता निर्माण करते, परस्पर शिक्षणाला प्रोत्साहन देते आणि 2030 अजेंडाविषयी राजकीय बांधिलकी कायम ठेवते. त्याची स्वैच्छिक आणि देश-नेतृत्वाधारित रचना व्यापक सहभाग आणि राष्ट्रीय मालकी टिकवून ठेवण्यात उपयुक्त ठरली आहे.

ही संरचना पूर्णपणे असंघटित नाही. महासचिवांचे ‘व्हॉलंटरी कॉमन रिपोर्टिंग गाईडलाइन्स’ आणि VNR हँडबुक सर्वसमावेशक आणि पुराव्यावर आधारित अहवालांसाठी सविस्तर मार्गदर्शन करतात आणि प्रगतीबरोबरच उणिवांचे पारदर्शक मूल्यांकन करण्यास प्रोत्साहन देतात. मात्र या मार्गदर्शक तत्त्वांचे सल्लागार स्वरूप, तसेच आशय आणि पुढील कार्यवाहीबाबत असलेली व्यापक मोकळीक, यामुळे विश्लेषणाची खोली, तुलनात्मकता आणि सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी यामध्ये मोठी तफावत दिसून येते. ओळखल्या गेलेल्या त्रुटींचे पुनरावलोकन करण्यासाठी पद्धतशीर यंत्रणा नसल्यामुळे अहवाल प्रक्रिया सातत्यपूर्ण न राहता तात्पुरती ठरते आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक बदलांपेक्षा सादरीकरणावर अधिक भर दिला जातो.

HLPF मधील काही संस्थात्मक वैशिष्ट्ये या मर्यादा अधिक ठळक करतात. फोरमचा अल्प वार्षिक पुनरावलोकन कालावधी सखोल संवाद आणि अधिक महत्त्वाकांक्षी करारांसाठी आवश्यक असलेल्या विश्वास-निर्मिती प्रक्रियेला मर्यादा घालतो. जवळपास 200 देशांमधील सहमतीच्या प्रक्रियेतून निष्कर्ष तयार होत असल्याने ठोस पुढील उपाययोजना अनेकदा कमकुवत होतात. निर्देशक आणि मोजमापांवरील चर्चा तांत्रिकदृष्ट्या आवश्यक असली तरी ती राजकीय स्वरूप धारण करत आहे, ज्यामुळे महत्त्वाकांक्षा कमी होते आणि धोरणात्मक बदलांसाठीचे प्रोत्साहन घटते. परिणामी, पुनरावलोकन प्रक्रिया सुधारात्मक कृतीचे साधन न राहता केवळ अहवाल सादरीकरणाची औपचारिकता बनण्याचा धोका निर्माण होतो.

2030 जवळ येत असताना या मर्यादा अधिक स्पष्ट होत आहेत. प्रगती थांबली असताना, पद्धतशीर पाठपुराव्याच्या अभावामुळे तात्पुरते अडथळे आणि खोलवरच्या अंमलबजावणीतील अपयश यामध्ये फरक करणे कठीण होते. 2015 मधील वाटाघाटींनी दाखवून दिले की पुराव्यावर आधारित सातत्यपूर्ण आढावा महत्त्वाकांक्षेला संकुचित राजकीय तडजोडींपासून वाचवू शकतो. 2030 नंतर अशाच कठोर प्रक्रियेचा अभाव राहिला, तर पुनरावलोकन प्रक्रिया केवळ किमान सहमतीवर आधारित अहवालांपर्यंत मर्यादित राहू शकते, जी बांधिलक्यांची पुनरावृत्ती करेल पण परिणामांवर प्रभाव टाकणाऱ्या राजकीय, आर्थिक आणि संस्थात्मक मर्यादांना सामोरे जाणार नाही. त्यामुळे या अजेंड्याची विश्वासार्हता केवळ केलेल्या घोषणांवर नव्हे, तर प्रत्यक्ष शिकण्याची प्रक्रिया, पारदर्शकता आणि धोरणात्मक सुधारणा यांवर अवलंबून आहे, ज्या आढाव्याला अंमलबजावणीशी अधिक प्रभावीपणे जोडतात.

हवामान संकट, कर्जबाजारीपणा आणि संघर्षजन्य मानवतावादी संकटे यांसारख्या सध्याच्या जागतिक दबावांमुळे सरकारे अल्पकालीन संकट व्यवस्थापनाकडे अधिक झुकत आहेत. त्यामुळे सातत्य, दृश्यमानता आणि देखरेख कायम ठेवणाऱ्या पुनरावलोकन यंत्रणांचे महत्त्व वाढत आहे. HLPF सारखे सार्वत्रिक मंच वैधता आणि अजेंडा-निर्धारणासाठी अपरिहार्य राहतात. मात्र अजेंड्याचा व्यापक आणि विविध स्वरूप कोणत्याही एका मंचासाठी सर्वच संदर्भांतील अंमलबजावणीच्या समस्यांमध्ये सखोल सहभाग घेणे कठीण बनवते. यामुळे पूरक दृष्टिकोनांची गरज अधोरेखित होते - लहान, केंद्रित गट जे संरचित परस्पर सहभाग आणि सहकार्य-आधारित उत्तरदायित्वाद्वारे जागतिक पुनरावलोकन प्रक्रियेला बळकटी देऊ शकतात.

BRICS पूरक स्तर म्हणून कसे काम करू शकते?

या पार्श्वभूमीवर BRICS संयुक्त राष्ट्रांच्या चौकटीची पुनरावृत्ती किंवा पर्याय न बनता SDG-संबंधित पुनरावलोकन अधिक मजबूत करणारा बहुपक्षीय स्तर म्हणून उदयास येऊ शकतो. जगाच्या जवळपास 40 टक्के लोकसंख्येचे आणि जागतिक GDP च्या एक चतुर्थांशाहून अधिक वाट्याचे प्रतिनिधित्व करणारा BRICS लोकसंख्या आणि आर्थिक क्षमतेचे महत्त्वपूर्ण केंद्र दर्शवतो. त्याचे वाढते सदस्यत्व आणि नियमित शिखर परिषद चक्र यामुळे जागतिक विकास प्रशासनात त्याचे महत्त्व वाढत आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, BRICS देशांमध्ये विकासाचे विविध मार्ग, संस्थात्मक क्षमता आणि धोरणात्मक प्राधान्यक्रम आहेत. सर्व सदस्य सर्व SDGs संदर्भात एकसमान भूमिका घेत नाहीत किंवा समान गतीने प्रगती करत नाहीत. ही विविधता सार्वत्रिक देखरेख पद्धती अवघड बनवते, पण त्याच वेळी विद्यमान सहकार्य क्षेत्रांमध्ये अधिक केंद्रित आणि संदर्भ-संवेदनशील पुनरावलोकनाच्या गरजेलाही अधोरेखित करते. संपूर्ण SDG चौकटीकडे एकसमान दृष्टीकोनातून पाहण्याऐवजी, BRICS मधील चर्चा आता अशा विशिष्ट SDG-संबंधित क्षेत्रांशी अधिक जोडल्या जात आहेत जिथे सहकार्य यंत्रणा आणि अंमलबजावणी मंच आधीपासून विकसित होत आहेत.

हे विशेषतः त्या क्षेत्रांमध्ये महत्त्वाचे आहे जिथे BRICS सहकार्य आधीच विकास वित्तपुरवठा, मंत्रिस्तरीय समन्वय आणि तांत्रिक कार्यगटांद्वारे संस्थात्मक स्वरूपात अस्तित्वात आहे. 2021 अखेरीस न्यू डेव्हलपमेंट बँकेच्या (NDB) प्रकल्प पोर्टफोलिओचा संबंध 11 SDGs शी जोडला गेला होता. त्यातील सर्वाधिक वित्तपुरवठा SDG 9 - उद्योग, नवकल्पना आणि पायाभूत सुविधा (29 टक्के), त्यानंतर SDG 11 - शाश्वत शहरे आणि समुदाय (15 टक्के), SDG 8 - सन्मानजनक रोजगार आणि आर्थिक वाढ (14 टक्के), आणि SDG 7 - परवडणारी आणि स्वच्छ ऊर्जा (13 टक्के) यांना करण्यात आला होता. स्वच्छ ऊर्जा, शाश्वत शहरी विकास आणि हवामान कृतीसारख्या क्षेत्रांमध्ये हा संबंध विशेषतः स्पष्ट दिसतो, जिथे NDB समर्थित नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी पायाभूत सुविधा आणि हरित तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक व्यापक कमी-कार्बन संक्रमण उद्दिष्टांना हातभार लावते. सदस्य राष्ट्रे गरिबी निर्मूलन (SDG 1), अन्नसुरक्षा (SDG 2), सार्वजनिक आरोग्य (SDG 3), शिक्षण (SDG 4) आणि लैंगिक समानता (SDG 5) यांनाही BRICS नेटवर्क युनिव्हर्सिटीसारख्या ज्ञान-विनिमय मंचांच्या माध्यमातून बळकटी देत आहेत. व्यापक स्तरावर, या उपक्रमांमुळे BRICS क्षेत्रांमधील संस्थात्मक भागीदारी, धोरणात्मक समन्वय आणि सामायिक विकास मंचांद्वारे दक्षिण-दक्षिण सहकार्यालाही चालना मिळते. या संदर्भात, देखरेख केवळ व्यापक घोषणांपुरती मर्यादित न राहता वित्तीय बांधिलक्या प्रत्यक्ष परिणामांमध्ये रूपांतरित होत आहेत का, क्षेत्रनिहाय उपक्रम अंमलबजावणीतील अडथळ्यांवर उपाय करत आहेत का, आणि सहकार्य मंच सदस्य राष्ट्रांमध्ये धोरणात्मक सातत्य टिकवून ठेवत आहेत का, याचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.

BRICS चे सदस्यत्व तुलनेने लहान असून त्याच्याकडे आधीपासूनच मंत्रिस्तरीय मंच अस्तित्वात असल्याने, सहमती निर्माण करण्याची प्रक्रिया अधिक सातत्यपूर्ण आणि मोठ्या सार्वत्रिक मंचांपेक्षा कमी कमकुवत होण्याची शक्यता आहे. मर्यादित आकार असूनही त्याचे भू-राजकीय महत्त्व त्याला जागतिक महत्त्वाकांक्षा आणि राष्ट्रीय अंमलबजावणीच्या वास्तवांदरम्यान मध्यस्थ म्हणून कार्य करण्यास सक्षम बनवते. HLPF प्रमाणे जवळपास 200 देशांमध्ये संपूर्ण SDG अजेंड्याचा आढावा घेण्याऐवजी, BRICS लहान आणि क्षेत्र-केंद्रित संरचनेत कार्य करते. त्यामुळे सातत्यपूर्ण परस्पर सहभाग, नियमित पाठपुरावा आणि राजकीय बांधिलक्या व अंमलबजावणी यंत्रणांमधील अधिक स्पष्ट संबंध निर्माण होण्याची क्षमता वाढते. HLPF जर सार्वत्रिक वैधता प्रदान करत असेल, तर BRICS अंमलबजावणीतील सातत्य मजबूत करू शकते.

BRICS नेतृत्वाखालील SDG देखरेख कशी कार्यान्वित करावी?

संस्थात्मकदृष्ट्या, BRICS कडे आधीपासूनच ‘कॉन्टॅक्ट ग्रुप ऑन क्लायमेट चेंज अँड सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट’ (CGCCSD) आहे. मात्र त्यातील बरीचशी चर्चा हवामान-केंद्रित राहिली आहे. नवीन संस्थात्मक यंत्रणा निर्माण करण्याऐवजी CGCCSD सारख्या विद्यमान संरचनांचा वापर व्यापक SDG-संबंधित समन्वय आणि पुनरावलोकनासाठी प्रवेशबिंदू म्हणून केला जाऊ शकतो. यामुळे शाश्वत विकासाशी संबंधित चर्चांमध्ये अधिक सातत्य राखता येईल आणि अतिरिक्त संस्थात्मक भार टाळता येईल. नवीन संस्था निर्माण करण्याऐवजी विद्यमान संरचना अधिक मजबूत करणे हे SDG-संबंधित पुनरावलोकन कार्ये चालू सहकार्य चौकटीत समाविष्ट करण्याचा अधिक व्यावहारिक मार्ग ठरू शकतो. त्याच्या कार्यक्षेत्राचा मर्यादित विस्तार करून व्यापक शाश्वत विकास देखरेख समाविष्ट केल्यास सातत्य वाढू शकते आणि अतिरिक्त संस्थात्मक ओझे टाळता येऊ शकते.

एक संरचित पण लवचिक परस्पर पुनरावलोकन यंत्रणा विश्वासार्हता अधिक मजबूत करू शकते. बांधिलक्या, वित्तीय प्रवाह, अंमलबजावणी निर्देशक आणि धोरणात्मक अडथळे यांचा समावेश असलेले समान नमुन्यांवर आधारित लघु वार्षिक अहवाल पुनरावलोकन कालखंडांदरम्यान तुलनात्मकता आणि सातत्य सुधारू शकतात. हे अद्ययावत अहवाल विद्यमान मंत्रिस्तरीय प्रक्रियांमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकतात आणि HLPF सारख्या जागतिक पुनरावलोकन प्रक्रियांपूर्वी एकत्रित केले जाऊ शकतात. अशी पद्धत कायदेशीर अंमलबजावणी निर्माण करणार नाही, पण ती पारदर्शकता वाढवू शकते, धोरणात्मक बदलांना प्रोत्साहन देऊ शकते आणि सहकार्य-आधारित उत्तरदायित्व अधिक मजबूत करू शकते.

HLPF सारखे सार्वत्रिक मंच वैधता, अजेंडा-निर्धारण आणि सर्वसमावेशक सहभागासाठी अत्यावश्यक राहतात. मात्र शाश्वत विकास प्रशासनातील वाढती गुंतागुंत अशा पूरक यंत्रणांचीही मागणी करते ज्या जागतिक पुनरावलोकन चक्रांदरम्यान अंमलबजावणी-केंद्रित सहभाग कायम ठेवू शकतील. या संदर्भात, BRICS संयुक्त राष्ट्रांच्या चौकटीची पुनरावृत्ती किंवा पर्याय न बनता SDG-संबंधित अंमलबजावणी अधिक मजबूत करू शकते. आपल्या विद्यमान सहकार्य संरचनेत संरचित आणि पुराव्यावर आधारित पुनरावलोकन पद्धती समाविष्ट करून BRICS प्रमुख विकास क्षेत्रांमध्ये सातत्य, तुलनात्मकता आणि पाठपुरावा अधिक प्रभावी करू शकते. असे करताना, वाढत्या तुकडीकरणाच्या जागतिक व्यवस्थेत अंमलबजावणीच्या समस्यांना अधिक थेटपणे हाताळून बहुपक्षीय मंच सार्वत्रिक बहुपक्षीयतेला कसे पूरक ठरू शकतात, हेही BRICS दाखवून देऊ शकते.


सँड्रा प्रताप या 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन'च्या 'स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राम'मध्ये संशोधन सहाय्यक (रिसर्च असिस्टंट) आहेत.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.