जीवघेण्या इबोला (Ebola) रोगाच्या उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर, आफ्रिकन युनियन आणि भारताने मे 2026 च्या अखेरीस होणारी चौथी भारत-आफ्रिका शिखर परिषद पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. अकरा वर्षांच्या दीर्घ काळानंतर ही शिखर परिषद आयोजित होत असल्याने धोरण आणि शैक्षणिक वर्तुळांमध्ये मोठी उत्सुकता होती. त्यामुळे निर्माण झालेली निराशा स्वाभाविक असली, तरी आपण ज्या अनिश्चित काळात जगत आहोत, त्याची जाणीव ठेवून त्यानुसार स्वतःला जुळवून घेणे आवश्यक आहे. याचबरोबर, “आफ्रिका+1 शिखर परिषद” नामक आफ्रिकन देश आणि बाह्य भागीदारांदरम्यान होणाऱ्या उच्चस्तरीय शिखर परिषदांच्या प्रासंगिकतेवर नव्याने विचार करण्याचीही तातडीची गरज आहे.
संसाधनांसाठी वाढती स्पर्धा आणि भू-राजकीय संघर्षांमुळे आफ्रिकेचे रणनीतिक महत्त्व वाढत असताना आफ्रिका+1 शिखर परिषदांची संख्याही झपाट्याने वाढली. अशा प्रकारची परिषद सुरू करणारा पहिला देश फ्रान्स होता. पहिली फ्रान्स-आफ्रिका शिखर परिषद 1973 मध्ये पॅरिसमध्ये आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर 1993 मध्ये जपानने टोकियो इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑन आफ्रिकन डेव्हलपमेंट (TICAD) सुरू केली. 2000 च्या दशकात या शिखर परिषदांचे महत्त्व अधिक वाढले, विशेषतः युरोपियन युनियन आणि चीनने 2000 मध्ये स्वतःच्या आफ्रिकन परिषदांची सुरुवात केल्यानंतर. फोरम ऑन चायना-आफ्रिका कोओपेरेशन (FOCAC) हे आफ्रिकेतील सर्वात महत्त्वाचे राजनैतिक व्यासपीठ बनले. व्यापार, गुंतवणूक आणि विशेषतः पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी चीनने आफ्रिकेसोबतचे संबंध याच माध्यमातून समन्वित केले. FOCAC च्या यशामुळे आणि आफ्रिकेसाठी चीनने जाहीर केलेल्या मोठ्या आर्थिक पॅकेजमुळे जगभराचे लक्ष वेधले गेले. परिणामी, 2000 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात इंडोनेशिया, तुर्की, दक्षिण कोरिया, अमेरिका आणि भारतासह अनेक देशांनी स्वतःच्या आफ्रिका शिखर परिषदा सुरू केल्या. सध्या जवळपास 15 आफ्रिका+1 शिखर परिषदांचे स्वरूप अस्तित्वात आहे.
पाश्चिमात्य देश आंतरराष्ट्रीय विकासातील आपली भूमिका कमी करत असताना, भारताने अधिक मोठे नेतृत्व स्वीकारण्याची गरज आहे.
भारताचे आफ्रिकेसोबत दीर्घकालीन संबंध असले तरी शिखर परिषदांच्या राजनीतीत भारत तुलनेने उशिरा सहभागी झाला. पहिली इंडिया-आफ्रिका फोरम समिट ही शिखर परिषद 2008 मध्ये आयोजित करण्यात आली होती. पहिल्या तीन परिषदांमध्ये साधारण तीन ते चार वर्षांचे अंतर होते; मात्र चौथी इंडिया-आफ्रिका फोरम समिट कोव्हिड-19 महामारी, भारत आणि आफ्रिकेतील निवडणुका आणि आता इबोला उद्रेकामुळे मोठ्या प्रमाणात लांबली आहे. तथापि, आफ्रिका+1 राजनितीमध्ये अनियमित वेळापत्रक आणि शिखर परिषदांमधील मोठी अंतरे ही काही अपवादात्मक बाब नाही. उदाहरणार्थ, पहिली यूएस-आफ्रिका लीडर्स समिट 2014 मध्ये झाली होती, तर दुसरी परिषद तब्बल आठ वर्षांनी 2022 मध्ये आयोजित करण्यात आली. त्याचप्रमाणे, शेवटची आफ्रिका-साऊथ अमेरिका समिट 2016 मध्ये झाली आणि त्यानंतर चौथी परिषद अद्याप झालेली नाही. अशा मोठ्या प्रमाणातील शिखर परिषदांमुळे आफ्रिकन नेत्यांवर सततचा ताण निर्माण होतो, कारण त्यांना कायमच पुढील परिषदांच्या तयारीत गुंतून राहावे लागते. शिवाय, अलीकडच्या काळात या परिषदांच्या स्वरूपावर तीव्र टीका होत आहे. केनियाचे राष्ट्राध्यक्ष विल्यम रुटो यांनी आफ्रिका+1 परिषदांवर टीका करत म्हटले आहे की, अशा व्यासपीठांवर आफ्रिकन नेत्यांना बोलण्यासाठी केवळ काही मिनिटेच दिली जातात. आणखी एक सामान्य टीका म्हणजे या उच्चस्तरीय परिषदांमध्ये मोठ्या घोषणा केल्या जातात, पण त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अत्यंत मर्यादित राहते.
दोन मोठी युद्धे, वाढती ऊर्जा किंमत, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर भारताने या परिषद पुढे ढकलल्या जाण्याला आफ्रिकेसोबतच्या भागीदारीची पायाभरणी नव्याने तपासण्याची आणि अधिक मजबूत करण्याची एक संधी म्हणून पाहिले पाहिजे. कोव्हिड-19 महामारीनंतर सतत येणाऱ्या संकटांमधून सावरण्यासाठी आफ्रिकन अर्थव्यवस्थांना पुरेसा वेळ मिळालेला नाही. मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे वाढलेल्या अन्नधान्य, खत आणि ऊर्जा किमतींमुळे अनेक आफ्रिकन देश गंभीर आर्थिक तणावाचा सामना करत आहेत. आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँक ग्रुप, युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) आणि युनायटेड नेशन्स इकॉनॉमिक कमिशन फॉर आफ्रिका (UNECA) यांच्या अलीकडील धोरण अहवालानुसार, मध्यपूर्व संघर्षानंतर 29 आफ्रिकन देशांच्या चलनांचे अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत अवमूल्यन झाले आहे. यामुळे कर्जफेडीचा खर्च वाढला असून आयात महागली आहे.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मध्य आफ्रिकेत इबोलाचा उद्रेक सुरू आहे आणि मदतीतील कपातीमुळे आफ्रिकेच्या आरोग्य व्यवस्थांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. खंड अजूनही तीव्र अन्नसुरक्षा संकटाचा सामना करत आहे आणि युद्धामुळे आधीच खतांच्या टंचाईसह अन्न व खतांच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या अंदाजानुसार, आंतरराष्ट्रीय अन्नधान्य किमतींमध्ये 20 टक्क्यांची वाढ झाली तर जवळपास 20 दशलक्ष आफ्रिकन लोक अन्नसुरक्षेच्या संकटात ढकलले जाऊ शकतात आणि 2 दशलक्ष मुलांना कुपोषणाचा सामना करावा लागू शकतो.
आफ्रिकन देशांना अशा आर्थिक धक्क्यांचा फटका बसला आहे, ज्यासाठी ते स्वतः जबाबदार नाहीत. या खंडाला मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय मदतीची गरज असताना विकसित जगाने प्रत्यक्षात त्याकडे पाठ फिरवली आहे. 2025 मधील अभूतपूर्व मदत कपातीमुळे डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ द काँगो, इथोपिया, दक्षिण सुदान, सोमालिया आणि मोझांबिक (Mozambique) सारख्या देशांवर गंभीर परिणाम झाले आहेत. युनायटेड स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (USAID) बंद होणे आणि मदतीतील कपातीचा सर्वाधिक फटका अन्न आणि आरोग्य क्षेत्रांना बसला आहे.
आफ्रिका आता भारताचा चौथा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार बनला असून 2024-25 मध्ये द्विपक्षीय व्यापाराचे मूल्य अंदाजे US$ 81.9 अब्ज इतके होते.
पाश्चिमात्य देश आंतरराष्ट्रीय विकासातील आपली भूमिका कमी करत असताना, भारताने अधिक मोठे नेतृत्व स्वीकारण्याची गरज आहे. भारतासाठी आफ्रिका हा नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्याचा भाग राहिला आहे. 2023 मधील G20 अध्यक्षपदाच्या काळात भारताने आफ्रिकन युनियनला G20 चे कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळवून देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. व्यापार क्षेत्रातही वेगाने वाढ झाली आहे. आफ्रिका आता भारताचा चौथा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार बनला असून 2024-25 मध्ये द्विपक्षीय व्यापाराचे मूल्य अंदाजे US$ 81.9 अब्ज इतके होते. भारतीय कंपन्यांनीही आफ्रिकेतील आपली उपस्थिती मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे आणि 2010 ते 2025 या काळात US$ 62 अब्जांच्या एकत्रित गुंतवणुकीसह भारत हा आफ्रिकेतील पाचवा सर्वात मोठा गुंतवणूकदार देश बनला आहे. भारताचे क्षमता-विकास कार्यक्रम आणि परस्पर लाभाच्या तत्त्वांवर आधारित मागणी-आधारित विकास भागीदारी मॉडेललाही आफ्रिकेत मोठी पसंती मिळाली आहे. भारतीय सरकारने वीज, ऊर्जा, वाहतूक, शेती आणि आरोग्य क्षेत्रांतील प्रकल्पांसाठी 42 आफ्रिकन देशांना जवळपास US$ 12 अब्ज किमतीच्या 196 सवलतीच्या कर्ज (concessional credit lines) सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. आफ्रिकेचा सर्वाधिक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून भारताने आता आफ्रिकेची संकटांना तोंड देण्याची क्षमता म्हणजेच लवचिकता उभारण्यात अधिक सक्रिय भूमिका बजावली पाहिजे.
प्रचंड नैसर्गिक संसाधने आणि वाढती मानवी क्षमता असूनही आफ्रिका अजूनही बाह्य धक्क्यांसाठी अत्यंत असुरक्षित आहे. आरोग्य आणि अन्न गरजांसाठी हा खंड मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय मदत आणि जागतिक बाजारपेठांवर अवलंबून आहे. उप-सहारा आफ्रिकेमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या जवळपास 99 टक्के लसी आणि 70 ते 90 टक्के औषधे आयात केली जातात. अन्नधान्याच्या बाबतीतही परिस्थिती गंभीर आहे. आफ्रिका आपल्या मूलभूत अन्न गरजांपैकी 80 टक्क्यांहून अधिक गरजा आयातीद्वारे पूर्ण करते. 2025 मध्ये खंडाचे अन्न आयात बिल US$ 65 अब्जांपर्यंत वाढले. शेती उत्पादकता अत्यंत कमी असून उप-सहारा आफ्रिकेमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या जवळपास 90 टक्के खतांची आयात केली जाते. म्हणूनच, आफ्रिकेसोबतच्या भारताच्या विकास भागीदारीचा पुढील टप्पा हा खंडाला अन्नसुरक्षा प्राप्त करून देणे आणि अधिक सक्षम व लवचिक आरोग्य व्यवस्था उभारण्यात मदत करण्यावर केंद्रित असला पाहिजे.
आफ्रिकेसोबतच्या भारताच्या विकास भागीदारीचा पुढील टप्पा हा खंडाला अन्नसुरक्षा प्राप्त करून देणे आणि अधिक सक्षम व लवचिक आरोग्य व्यवस्था उभारण्यात मदत करण्यावर केंद्रित असला पाहिजे.
अन्नसुरक्षा आणि आरोग्य हे भारत-आफ्रिका संबंधांचे महत्त्वाचे स्तंभ राहिले आहेत. तिसऱ्या इंडिया-आफ्रिका फोरम समिटमधून समोर आलेल्या इंडिया-आफ्रिका फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रॅटेजिक कोओपेरेशन म्हणजेच रणनीतिक सहकार्याचा आराखडा या दस्तऐवजातही या क्षेत्रांतील भागीदारीवर विशेष भर देण्यात आला होता. आरोग्य आणि अन्नसुरक्षा ही दोन्ही उद्दिष्टे अजेंडा 2063 अंतर्गतही अत्यंत महत्त्वाची मानली जातात. अजेंडा 2063 हा आफ्रिकेला जागतिक शक्तिकेंद्र बनवण्याचा 50 वर्षांचा व्यापक आराखडा आहे. सवलतीच्या कर्जांद्वारे अनेक विकास उद्दिष्टांना पाठिंबा देण्याऐवजी ज्यांचा प्रत्यक्ष विकासावर मर्यादित परिणाम दिसून येतो, अशा अन्नसुरक्षा आणि आरोग्य सुरक्षेवर भारताने आफ्रिकेमधील आपले प्रयत्न केंद्रित केले पाहिजेत. शेती, अन्नसुरक्षा आणि आरोग्य या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित केल्यास आफ्रिकेच्या दोन प्रमुख विकासात्मक आव्हानांना थेट उत्तर देता येईल. शिवाय, आफ्रिकेवरील प्रचंड कर्जबोजा लक्षात घेता, पायाभूत सुविधांसाठी दिले जाणारे सवलतीचे कर्ज हे आता त्या प्रदेशासाठी आदर्श विकास उपाय राहिलेले नाही.
आफ्रिकेला अन्न आणि आरोग्य सुरक्षा प्राप्त करून देण्यासाठी भारताने केलेली मदत ही त्या खंडासाठी परिवर्तनकारी टप्पा ठरू शकते, तसेच जागतिक विकास भागीदार म्हणून भारताची विश्वासार्हता अधिक मजबूत करू शकते.
भारताला आधीपासूनच “आफ्रिकेचे औषधनिर्मिती केंद्र” (फार्मसी ऑफ आफ्रिका) म्हणून ओळखले जाते. HIV/AIDS, मलेरिया, क्षयरोग आणि इतर दीर्घकालीन आजारांवरील उपचारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जेनरिक औषधांचा मोठा हिस्सा भारत आफ्रिकेला पुरवतो. कोव्हिड-19 महामारीदरम्यान व्हॅक्सिन मैत्री उपक्रमांतर्गत भारताने आफ्रिकन देशांना लसी आणि वैद्यकीय मदत पुरवली होती. अपोलो, फोर्टिस आणि डॉ. अग्रवाल आय हॉस्पिटल (Dr Agarwal’s Eye Hospitals) यांसारख्या भारतीय रुग्णालय साखळ्यांनी आधीच अनेक आफ्रिकन देशांमध्ये आपली उपस्थिती निर्माण केली आहे. तसेच सिप्ला सारख्या भारतीय औषध कंपन्यांनी युगांडा आणि साऊथ आफ्रिकामध्ये जेनरिक औषधांचे उत्पादन सुरू केले आहे.
USAID बंद होणे आणि व्यापक मदत कपातीमुळे आफ्रिकेच्या आरोग्य क्षेत्राला गंभीर धक्का बसला आहे. त्याचवेळी, हा प्रदेश आयातीत औषधे आणि लसींवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तिसऱ्या इंडिया-आफ्रिका फोरम समिटमध्ये भारताने इंडिया-आफ्रिका हेल्थ फंडसाठी US$ 10 दशलक्षांची मदत जाहीर केली होती. मात्र, पाश्चिमात्य मदत कपातीमुळे आफ्रिकेच्या आरोग्य क्षेत्रावर झालेले गंभीर परिणाम लक्षात घेता, भारताने आता यापेक्षा अधिक मोठ्या सहाय्य पॅकेजची घोषणा करणे आवश्यक आहे.
आफ्रिकेसमोर आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या तीव्र कमतरतेचेही मोठे आव्हान आहे. भारताचे ASHA (ॲक्रेडिएटेड सोशल हेल्थ ऍक्टिव्हिस्ट्स- आशा) मॉडेल हे एक प्रभावी उदाहरण आहे, ज्याचे रुपांतर आफ्रिकेतील विविध देशांमध्ये करता येऊ शकते. त्यामुळे भारताच्या क्षमता-विकास कार्यक्रमांनी आफ्रिकेतील आरोग्य कर्मचाऱ्यांची क्षमता वाढवण्यावर प्राधान्याने भर दिला पाहिजे. त्याचप्रमाणे, अधिक तांत्रिक सहाय्य, सुधारित कृषी इनपुट्स आणि दुष्काळप्रतिरोधक पिकांच्या जाती उपलब्ध करून देत भारताने आफ्रिकेची अन्नसुरक्षा मजबूत करण्यासाठीही मदत केली पाहिजे. अशा उपाययोजनांमुळे भारतीय कृषी-व्यवसायांना आफ्रिकेत विस्तारासाठी नव्या संधीही निर्माण होतील.
आफ्रिकेला अन्न आणि आरोग्य सुरक्षा प्राप्त करून देण्यासाठी भारताने केलेली मदत ही त्या खंडासाठी परिवर्तनकारी टप्पा ठरू शकते, तसेच जागतिक विकास भागीदार म्हणून भारताची विश्वासार्हता अधिक मजबूत करू शकते. थोडक्यात सांगायचे तर, सध्याच्या काळाची गरज प्रतीकात्मकतेपेक्षा ठोस कृतीची आहे.
मलांचा चक्रवर्ती या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये सिनियर फेलो आणि डेप्युटी डायरेक्टर (रिसर्च) आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Malancha Chakrabarty is Senior Fellow and Deputy Director (Research) at the Observer Research Foundation where she coordinates the research centre Centre for New Economic ...
Read More +
PREV
.webp)
.png)