आफ्रिकेचे चीनवरील आर्थिक अवलंबित्व पाहता, चीनमधील मंदी आणि हरित व हायटेक क्षेत्राकडे वळणे आफ्रिकेच्या आर्थिक बाबींना हानी पोहचवणारे ठरणार आहे.
चायना क्रोनिकल या सिरीजमधील हा १५९ वा लेख आहे.
चीनच्या आर्थिक वाढीचे वर्णन अनेकदा आर्थिक चमत्कार असे केले जाते. १९७९ ते २०१८ या काळामध्ये चीनमधील सरासरी वाढीचा दर वार्षिक १० टक्के राहिलेला आहे तसेच या जोरावर चीनने ८०० दशलक्ष लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले आहे. जागतिक बँकेने चीनच्या आर्थिक यशाचे वर्णन “इतिहासातील प्रमुख अर्थव्यवस्थेचा सर्वात जलद विस्तार” असे केले आहे. चीनच्या उदयाचा इतर विकसनशील प्रदेशांवरही मोठा परिणाम झाला आहे. आफ्रिकेसारख्या प्रदेशाने जागतिक अर्थव्यवस्थेत तुलनेने किरकोळ स्थान व्यापले असतानाही त्यावर चीनच्या आर्थिक यशाचा परिणाम दिसून आला आहे. २००० ते २०१५ या काळात चीनने केलेल्या वित्त पुरवण्यामुळे आफ्रिकेत व्यापार, गुंतवणूक आणि विकास या क्षेत्रात अतुलनीय वाढ दिसून आली आहे.
प्राथमिक वस्तूंबाबतच्या चिनी मागणीचा आफ्रिकन देशांवर मोठा परिणाम दिसून आला आहे. याचा परिणामही जागतिक वस्तूंच्या किमतींवर झाल्याने आफ्रिकन देशांच्या व्यापारामध्येही लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. वाढीव निर्यात महसुलामुळे आफ्रिकेतील आर्थिक विकासाचा दर उंचावला आहे.
२००० पासून चीन आणि आफ्रिका यांच्यातील व्यापारी संबंधांचा झपाट्याने विस्तार झाला आहे. याचाच परिणाम म्हणून आफ्रिकेचे पारंपारिक आर्थिक भागीदार असलेल्या युरोप आणि युनायटेड स्टेट्स या दोघांनाही मागे टाकत चीनने आफ्रिकेचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार म्हणून ओळख निर्माण केली आहे. चीन आणि आफ्रिकेतील वस्तूंच्या व्यापाराचे मूल्य २००० मध्ये सुमारे ९.९ अब्ज डॉलर होते ते पुढे २०२२ मध्ये १६.१ टक्के चक्रवाढ वार्षिक वाढीसह २६०.८ अब्ज डॉलर इतके झाले आहे (आकृती १). आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) च्या अहवालानुसार, या प्रदेशातील वस्तूंच्या निर्यातीमध्ये चीनचा वाटा सुमारे १३ टक्के आणि एकूण वस्तूंच्या आयातीमधील वाटा १६ टक्के आहे. आफ्रिकन देश प्रामुख्याने कच्चे तेल, तांबे, नैसर्गिक वायू, तीळ इ. प्राथमिक वस्तू निर्यात करतात आणि चीनी उत्पादित वस्तू व यंत्रसामग्री आयात करतात. प्राथमिक वस्तूंबाबतच्या चिनी मागणीचा आफ्रिकन देशांवर मोठा परिणाम दिसून आला आहे. याचा परिणामही जागतिक वस्तूंच्या किमतींवर झाल्याने आफ्रिकन देशांच्या व्यापारामध्येही लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. वाढीव निर्यात महसुलामुळे आफ्रिकेतील आर्थिक विकासाचा दर उंचावला आहे. तसेच अंगोला, इथिओपिया आणि नायजेरिया यांसारखे काही देश जगातील सर्वात वेगाने वाढणारे देश ठरलेले आहेत. चिनी मागणीमुळे आफ्रिकन देशांना २००८ ते २००९ मध्ये आलेल्या जागतिक मंदीला तोंड देण्यासाठी मदत झाली होती.
आकृती १: १९९२ ते २०२२ मधील चीनचा आफ्रिकेशी व्यापार ( अब्ज डॉलरमध्ये)
स्त्रोत – चायना -आफ्रिका रिसर्च इनिशीएटिव्ह
या कालावधीमध्ये, आफ्रिकेतील चायनीज ओव्हरसीज डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट (ओडीआय) च्या प्रवाहातही हळूहळू वाढ झाली आहे. असे असले तरी आफ्रिकेतील चिनी ओडीआय स्टॉक मात्र माफक राहिला आहे. चीनच्या एकूण ओडीआय फ्लो मधील आफ्रिकेचा वाटा निव्वळ ३ टक्के इतका आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आफ्रिकेत अधिकृत चिनी आर्थिक संसाधनांचा प्रचंड प्रवाह हा चीन-आफ्रिका संबंधातील सर्वात वादग्रस्त पैलू आहे. चीनने आफ्रिकेतील ऊर्जा, वाहतूक पायाभूत सुविधा आणि खाणकाम यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना वित्तपुरवठा केला आहे. तसेच चीन हा आफ्रिकेसाठी सर्वात मोठा अधिकृत कर्जदार म्हणूनही उदयास आला आहे. गोपनीयतेची कलमे, कमी अनुदानाशी संबंधित घटक आणि वाढीव कालावधी, चिनी कर्जाबाबतच्या डेटाचा अभाव आणि चिनी प्रकल्पांमध्ये पर्यावरण आणि कामगार कायद्यांचे करण्यात आलेले उल्लंघन यामुळे चीन देत असलेल्या कर्जावर मोठ्या प्रमाणावर टीका करण्यात येत आहे. उच्च खर्च आणि जोखमींमुळे पाश्चात्य देणगीदार आणि बहुपक्षीय विकास बँकांनी आफ्रिकेकडे दुर्लक्ष केले होते. याच पार्श्वभुमीवर आपल्यावर करण्यात येणाऱ्या काहीशा वैध टीकांना न जुमानता चीनने आफ्रिकन देशांना महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची संधी दिली आहे.
आताच्या परिस्थितीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल झालेला आहे. चीन हा पूर्वीसारखा जागतिक आर्थिक वाढीमधील महत्त्वाचा घटक राहिलेला नाही. जागतिक अर्थव्यवस्था दुसऱ्या आर्थिक मंदीकडे टक लावून पाहत असताना, चीनच्या नेतृत्वाखाली कोणत्याही रिकव्हरीची शक्यता फारच कमी आहे. चीनी अर्थव्यवस्था मंदावली आहे आणि वस्तूंच्या व्यापारातही मंदी दिसून येत आहे. २०२२ मध्ये चीनी अर्थव्यवस्थेत वाढीचा दर ३ टक्के इतका राहिलेला आहे. या जात पुढे, चीनने आपली अर्थव्यवस्था पुनर्संतुलित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. पूर्वीच्या निर्यात आणि गुंतवणुकीच्या नेतृत्वाखालील वाढीच्या धोरणापासून दूर जात, उच्च देशांतर्गत उपभोग आणि 'उत्तम दर्जाची वाढ' टिकवून ठेवत चीनने उच्च तंत्रज्ञानाशी निगडीत क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. झपाट्याने वृद्धत्वाकडे झुकणाऱ्या आणि घटत्या लोकसंख्येमुळे चीनच्या भविष्यातील योजनांवर नकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे. चीनचे प्रचंड आर्थिक वजन पाहता, त्याच्या आर्थिक मंदीचे आणि बदलाचे जागतिक स्तरावर गंभीर परिणाम दिसून येणार हे स्पष्ट आहे. याचा आफ्रिकेच्या आर्थिक वाढीवर कशाप्रकारे परिणाम होणार आहे ? हे शोधणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
चीनने आफ्रिकेतील ऊर्जा, वाहतूक पायाभूत सुविधा आणि खाणकाम यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना वित्तपुरवठा केला आहे. तसेच चीन हा आफ्रिकेसाठी सर्वात मोठा अधिकृत कर्जदार म्हणूनही उदयास आला आहे.
२०१५ मध्ये वस्तूंच्या किंमती घसरल्याचा मोठा फटका आफ्रिकन देशांना बसला होता. या काळात चीनसोबतच्या निर्यात आणि आयातीतही मोठी घसरण झाली होती (आकृती १). पुढे २०१७ ते २०२२ दरम्यान चीनमधून होणाऱ्या आफ्रिकन आयातीमध्ये १२ टक्क्यांची वार्षिक वाढ दिसून आली. असे असले तरी आफ्रिकेची निर्यातही मंदावल्यामुळे चीनसोबतच्या व्यापारी तूटीत वाढ दिसून आली (तक्ता १). बहुतेक आफ्रिकन देश सध्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत आणि त्यांना अन्न असुरक्षिततेचा सामना करावा लागत आहे. यासोबत कोरोना महामारी आणि युक्रेन-रशिया युद्धाने आफ्रिकेला आणखी कमकुवत केले आहे. चीनमधील मंदी आणि वस्तूंच्या मागणीत घट झाल्याने चीन आपली अर्थव्यवस्था हरित आणि उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रांद्वारे संतुलित करण्याच्या प्रयत्नात आहे. आफ्रिकेचे चीनवरील आर्थिक अवलंबित्व लक्षात घेता, आफ्रिकेतील वस्तू निर्यातदारांसाठी ही बाब अनुकूल नाही. आयएमएफच्या अंदाजानुसार, चीनी जीडीपीच्या वाढीमधील १ टक्के पॉईंटची घसरण ही सब-सहारा आफ्रिकेच्या जीडीपीच्या वाढीमधील ०.२५ टक्के पॉईंटची घसरणीला कारणीभूत ठरते. चीनमधील आर्थिक मंदी आणि ग्रीन व डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या बाजूने करण्यात येणारे पुनर्संतुलन हे आफ्रिकन तेल आणि संसाधन निर्यातदारांसाठी नुकसानकारक आहे. चीनच्या जीडीपीमधील एक टक्के घसरणीमुळे वर्षभरात आफ्रिकन देशांच्या जीडीपीत ०.५% घट होण्याची शक्यता आहे.
तक्ता १: आफ्रिकन निर्यात आणि चीनमधील आयातीतील वाढ
|
|
चीनची आफ्रिकन निर्यात(%) |
चीनची आफ्रिकन आयात (%) |
|
१९९२-१९९७ |
२८% |
१४% |
|
१९९७-२००२ |
२३% |
२४% |
|
२००२-२००७ |
४९% |
४०% |
|
२००७ - २०१२ |
१८% |
१८% |
|
२०१२ - २०१७ |
-५% |
२ % |
|
२०१७ - २०२२ |
१०% |
१२% |
स्त्रोत – चीन आफ्रिका रिसर्च इनिशिएटिव्ह
आफ्रिकेसाठी सोप्या चीनी भांडवलाचे युग आता संपले आहे. चीनकडून करण्यात आलेल्या कर्ज वाटपाने २०१६ मध्ये उच्चांक गाठला असला तरी त्यानंतर मात्र त्यात मोठी घट झाली आहे. (आकृती २) कर्ज स्थिरतेबाबतच्या चिंतेमुळे आणि उच्च दर्जा व उत्तम लक्ष्यित प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या इच्छेमुळे चीनने इतर देशांना कर्ज देण्याबाबत अधिक सावध दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. फोरम फॉर चायना-आफ्रिका कोऑपरेशन (एफओसीएसी) मधील चीनच्या आर्थिक प्रतिबद्धतांमध्येही घट झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिती पाहता, चीनी कर्जांमध्ये जर आणखी घट झाली तर आफ्रिकन देशांना त्यांच्या सार्वजनिक कर्जाबाबत पुनर्विचार करणे, कर्जाबाबतच्या जबाबदाऱ्यांची पुर्तता करणे आणि विकास प्रकल्पांना आवश्यक वित्तपुरवठा करणे, कठीण होणार आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, कोरोना महामारी आणि युक्रेन-रशिया युद्धाच्या आर्थिक परिणामांशी झुंजत असलेल्या आफ्रिकेसमोर चिनी आर्थिक मंदी आणि अर्थव्यवस्थेमधील बदलांमुळे मोठी आव्हाने निर्माण होणार आहेत. आपली आर्थिक वाढ पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी आफ्रिकेला चीनवरील आपले अवलंबित्व कमी करणे आणि आर्थिक भागीदारांमध्ये विविधता आणणे अशा प्रकारचे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. आर्थिक पुनरुज्जीवन आणि आंतरराष्ट्रीय वित्ताच्या अधिक न्याय्य वाटपासाठी जी २० मधील आफ्रिकन युनियनच्या दर्जाचा वापर आफ्रिकेने केल्यास जागतिक आर्थिक सुधारणांच्या दृष्टीने ग्लोबल साउथच्या इतर देशांसोबत असलेली घनिष्ट भागीदारी आफ्रिकेसाठी फायदेशीर ठरू शकते.
आकृती २: २००० ते २०२२ या कालावधीत आफ्रिकेला पुरवठा करण्यात येणाऱ्या चीनी कर्जाचे मूल्य (अब्ज डॉलर मध्ये)
स्त्रोत – ग्लोबल डेव्हलपमेंट पॉलिसी सेंटर
मलंचा चक्रवर्ती या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये वरिष्ठ फेलो आणि उपसंचालक (संशोधन) आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Malancha Chakrabarty is Senior Fellow and Deputy Director (Research) at the Observer Research Foundation where she coordinates the research centre Centre for New Economic ...
Read More +
PREV
.png)