व्यापारात सहकार्य, पण रणनीतिक संघर्ष कायम; ट्रम्प-शी बैठकीतून काय उघड झालं?

मध्य पूर्वेतील संघर्ष सुरू असतानाच, 14-15 मे 2026 रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चीन दौऱ्याकडे जागतिक लक्ष काही काळासाठी वळलं. 2017 मधील त्यांच्या पहिल्या चीन भेटीनंतर विद्यमान अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचा बीजिंग दौरा होण्याची ही पहिलीच वेळ होती. या शिखर बैठकीकडे मोठ्या प्रमाणात प्रतीकात्मक उपक्रम म्हणून पाहिलं गेलं असलं, तरी व्यापार, तंत्रज्ञान आणि दुर्मिळ पृथ्वी धातू (Rare Earths) यासंदर्भातील चर्चांकडे अधिक बारकाईने पाहण्याची गरज आहे. विशेषतः वाढत्या जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात वॉशिंग्टन आणि बीजिंग यांच्यातील आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्याचे परिणाम केवळ द्विपक्षीय संबंधांपुरते मर्यादित नसून व्यापक आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवरही प्रभाव टाकू शकतात.

चीनमधील दोन दिवसांच्या दौऱ्यानंतर ट्रम्प यांनी या भेटीचं वर्णन “अविश्वसनीय” असं केलं. व्हाईट हाऊसच्या फॅक्टशीटनुसार, या शिखर बैठकीचा उद्देश “न्याय्यता आणि परस्परतेच्या” तत्त्वांवर आधारित “सामरिक स्थैर्यपूर्ण रचनात्मक संबंध” निर्माण करण हा होता. द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणुकीशी संबंधित प्रश्न हाताळण्यासाठी दोन्ही देशांनी नवीन “बोर्ड ऑफ ट्रेड” आणि “बोर्ड ऑफ इन्व्हेस्टमेंट” यंत्रणा स्थापन करण्यावर सहमती दर्शवली. आर्थिक स्तरावर, वॉशिंग्टनने बीजिंगकडून मिळालेल्या अनेक आश्वासनांवर भर दिला. यामध्ये 200 बोईंग विमानांच्या खरेदीची नोंद, अमेरिकन कृषी उत्पादनांच्या आयातीत वाढ, अमेरिकन गोमांस आणि कुक्कुटपालन उत्पादनांना पुन्हा बाजारपेठ उपलब्ध करून देणं, तसेच दुर्मिळ पृथ्वी धातू आणि महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुरवठ्याबाबत अमेरिकेच्या चिंतांचं निराकरण करण्यासाठी उपाययोजना करणं यांचा समावेश होता.

जगातील सर्वात मोठी आणि दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था एकमेकांशी कशा प्रकारे संबंध ठेवतात, हे ठरवण्यात व्यापार हा कदाचित सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे आणि या शिखर बैठकीतही तो केंद्रस्थानी राहिला.

मात्र, या व्यापक घोषणांनंतरही अनेक करारांबाबत अंमलबजावणीशी संबंधित तपशील स्पष्ट करण्यात आलेले नव्हते. विशेषतः तंत्रज्ञानावरील निर्बंध, शुल्क (Tariffs) आणि दीर्घकालीन पुरवठा साखळीशी संबंधित वादांच्या बाबतीत अनेक मुद्दे अनुत्तरितच राहिले.

जगातील सर्वात मोठी आणि दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था एकमेकांशी कशा प्रकारे संबंध ठेवतात, हे ठरवण्यात व्यापार हा कदाचित सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे आणि या शिखर बैठकीतही तो केंद्रस्थानी राहिला. ट्रम्प यांनी दीर्घकाळ असा युक्तिवाद केला आहे की विद्यमान व्यापारसंबंधांचा फायदा असमतोलपणे चीनलाच होतो. त्यामुळे त्यांचा बीजिंग दौरा हा व्यापक द्विपक्षीय संबंधांमध्ये बिघाड झाल्यानंतरही त्यांचं प्रशासन चीनकडून ठोस आर्थिक सवलती मिळवू शकतं, हे दाखवण्याचा प्रयत्न असल्याचं दिसून आलं. मात्र, बीजिंगने या प्रश्नावर अधिक संयमित भूमिका घेतली. चिनी अधिकाऱ्यांनी दोन्ही बाजूंमध्ये “नवीन सहमती” झाल्याचा उल्लेख केला असला, तरी विशेषतः कृषी आयात आणि बोईंग विमान खरेदीसंदर्भातील अनेक कथित करारांना त्यांनी सार्वजनिकरित्या दुजोरा दिला नाही.

या भेटीतून हेही स्पष्ट झालं की, गेल्या वर्षभरात वॉशिंग्टन आणि बीजिंग यांच्यातील व्यापार संघर्षाचं स्वरूप हळूहळू बदलत गेलं आहे. सुरुवातीला ट्रम्प यांनी शुल्कवाढीच्या माध्यमातून चीनकडून एकतर्फी सवलती मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, बीजिंगने प्रतिशुल्क आणि महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुरवठ्यावर निर्बंध घालून प्रत्युत्तर दिलं, ज्यामुळे अमेरिकेच्या काही प्रमुख उद्योगांमधील असुरक्षितता उघड झाली. आर्थिक विभक्तीकरणाच्या (Decoupling) आक्रमक भाषणांनंतरही, दोन्हीपैकी कोणताही देश अधिक गंभीर तणावामुळे उद्भवणारा व्यापक आर्थिक खर्च स्वीकारण्यास तयार नसल्याचं दिसून आलं. कदाचित याच कारणामुळे या शिखर बैठकीत बोईंग विमानांच्या विक्रीसारख्या आणि कृषी खरेदी करारांसारख्या निवडक आर्थिक निर्देशकांवर अधिक भर देण्यात आला. अलिकडच्या वर्षांत द्विपक्षीय संबंधांना आकार देणाऱ्या अधिक वादग्रस्त आणि संरचनात्मक प्रश्नांवर तुलनेने कमी चर्चा झाली. विशेष म्हणजे, चीनमधील औद्योगिक अति-उत्पादन क्षमतेबाबत अमेरिकेने दीर्घकाळ व्यक्त केलेल्या चिंतांसारखे अनेक मुद्दे या बैठकीत सार्वजनिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी दिसले नाहीत. त्याऐवजी, दोन्ही देश आता दीर्घकालीन आर्थिक आणि तांत्रिक सामर्थ्यासाठी महत्त्वाचे मानल्या जाणाऱ्या क्षेत्रांचं संरक्षण करत असतानाच परस्पर स्पर्धेचं अधिक काळजीपूर्वक व्यवस्थापन करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे संकेत या चर्चांमधून मिळाले.

अमेरिकेने दीर्घकाळ व्यक्त केलेल्या अनेक तक्रारींना, विशेषतः चीनमधील औद्योगिक अति-उत्पादन क्षमतेबाबतच्या चिंतांना, या शिखर बैठकीदरम्यान सार्वजनिक चर्चेत फारसं स्थान मिळालेलं दिसलं नाही.

या शिखर बैठकीतून मिळालेले आर्थिक परिणाम ट्रम्प यांच्या 2017 मधील चीन दौऱ्याच्या तुलनेत अधिक मर्यादित स्वरूपाचे दिसून आले. त्या वेळी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांसोबत गेलेल्या कंपन्यांनी जवळपास 250 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स मूल्याचे करार आणि सामंजस्य करार (MoUs) जाहीर केल्याचं सांगितलं गेलं होतं. याउलट, यावेळच्या दौऱ्यात चीनला अत्याधुनिक NVIDIA H200 कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप्स विक्रीसंदर्भात कोणतीही मोठी प्रगती झाली नाही. हा परिणाम रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षातील अनेक खासदारांसाठी समाधानकारक मानला जातो, कारण त्यांनी सातत्याने चीनच्या AI क्षेत्रावरील निर्बंध शिथिल करण्यास विरोध केला आहे. बोईंग विमान खरेदीसंदर्भातील कथित करारही सुरुवातीच्या अपेक्षांपेक्षा अधिक मर्यादित स्वरूपाचा ठरला. एकूणच, या शिखर बैठकीतून हे स्पष्ट झालं की दोन्ही देश निवडक आर्थिक सहकार्य टिकवून ठेवण्यास इच्छुक असले तरी वाढत्या सामरिक आणि तांत्रिक स्पर्धेमुळे मोठ्या प्रमाणावरील व्यावसायिक करारांसाठीची जागा लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे.

महत्त्वाच्या आणि दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांपर्यंत (Critical and Rare Earth Minerals) प्रवेश हा या शिखर बैठकीतील सर्वात संवेदनशील मुद्द्यांपैकी एक राहिला. जागतिक दुर्मिळ पृथ्वी पुरवठा साखळ्यांवरील चीनचं वर्चस्व 2025 मधील शुल्क संघर्षादरम्यान महत्त्वाचं सामरिक साधन बनलं होतं. त्या वेळी बीजिंगने अमेरिकन उत्पादन आणि उच्च-तंत्रज्ञान उद्योगांसाठी आवश्यक असलेल्या खनिजांच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले होते. हे निर्बंध या वर्षानंतरही कायम राहतील का, याबाबत अद्याप अनिश्चितता आहे. विश्लेषकांच्या मते, हा प्रश्न निकट भविष्यात सुटण्याची शक्यता कमी आहे. त्यांच्या मते, सध्याची व्यवस्था पुढे सुरू राहणं हेच अल्पकालीन कालावधीत वॉशिंग्टनसाठी सर्वात अनुकूल परिणाम ठरू शकतं, कारण अमेरिका आणि तिचे सहयोगी देश खनिजांच्या उत्खनन आणि प्रक्रिया क्षेत्रातील चीनचं वर्चस्व अल्पावधीत आव्हान देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे हा प्रश्न अमेरिका–चीन संबंधांतील एक व्यापक वास्तव अधोरेखित करतो : वाढत्या सामरिक स्पर्धेनंतरही अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये अमेरिकन उद्योग आजही चीन-नियंत्रित पुरवठा साखळ्यांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत.

शिखर बैठकीभोवती सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला असला, तरी तंत्रज्ञानावरील निर्बंध आणि सेमीकंडक्टर स्पर्धेच्या मुद्द्यांवर फारशी प्रगती झालेली दिसली नाही. चीनला अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमतांपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी अमेरिका अद्याप प्रगत चिप्स आणि चिपनिर्मिती उपकरणांच्या निर्यातीवर निर्बंध कायम ठेवत आहे. दुसरीकडे, बीजिंग या उपाययोजनांकडे आपल्या तांत्रिक प्रगतीला रोखण्याच्या प्रयत्नाच्या दृष्टीने पाहतं. अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी आवश्यक सुरक्षात्मक चौकटींवर (AI Guardrails) चर्चा झाल्याची पुष्टी केली असली, तरी व्यापक तांत्रिक स्पर्धेच्या प्रश्नावर दोन्ही बाजू अजूनही परस्परांपासून दूर आहेत. हा मुद्दा जागतिक सेमीकंडक्टर उत्पादन व्यवस्थेमधील तैवानच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेशीही जवळून जोडलेला आहे. अधिक व्यापक पातळीवर पाहिल्यास, या शिखर बैठकीने अमेरिका–चीन संबंधांमधील एक महत्त्वाचं वास्तव अधिक स्पष्ट केलं : व्यापार चर्चा सुरू राहू शकतात, परंतु दीर्घकालीन सामरिक स्पर्धेचं मुख्य रणांगण आता तंत्रज्ञान बनलं आहे.

अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमतांपर्यंत चीनचा प्रवेश मर्यादित ठेवण्यासाठी अमेरिका अद्याप प्रगत चिप्स आणि चिपनिर्मिती उपकरणांच्या निर्यातीवर निर्बंध कायम ठेवत आहे. दुसरीकडे, बीजिंग या उपाययोजनांकडे आपल्या तांत्रिक प्रगतीचा वेग कमी करण्याच्या प्रयत्नाच्या दृष्टीने पाहतं.

ट्रम्प–शी शिखर बैठकीतून हे स्पष्ट झालं की वॉशिंग्टन आणि बीजिंग दोघांनाही परस्पर संबंधांमध्ये संवाद सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक तेवढं स्थैर्य हवं आहे; मात्र व्यापक आणि सखोल सहकार्याच्या दिशेने वाटचाल करण्याइतका विश्वास अद्याप निर्माण झालेला नाही. व्यापाराशी संबंधित घोषणांमुळे दोन्ही बाजूंना देशांतर्गत पातळीवर काही प्रमाणात राजकीय लाभ मिळाला असला, तरी द्विपक्षीय संबंधांना आकार देणाऱ्या मूलभूत समस्यांवर त्यांचा फारसा परिणाम झाला नाही. त्यामुळे या बैठकीतून संबंधांमध्ये नव्याने सुरुवात झाल्याचं चित्र उभं राहिलं नाही; उलट ती एक प्रकारची तात्पुरती विश्रांती असल्याचं दिसून आलं, जी प्रतिमानिर्मितीसाठी उपयुक्त ठरली, पण आशयाच्या दृष्टीने मर्यादित राहिली.

हे वास्तव तंत्रज्ञान आणि दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांच्या प्रश्नांमध्ये अधिक स्पष्टपणे दिसून आलं. कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप्स, निर्यात नियंत्रण आणि महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुरवठ्याबाबत कोणतीही ठोस प्रगती झालेली नाही. हेच ते क्षेत्र आहेत जिथे दोन्ही देशांना परस्परांवरील अवलंबित्व आणि असुरक्षितता सर्वाधिक जाणवते. परिणामी, दोन्ही देशांमधील संबंध अजूनही तात्पुरत्या समजुती निर्माण करू शकतात, मात्र दीर्घकालीन विश्वास निर्माण करण्याइतके सक्षम ठरत नाहीत. या शिखर बैठकीने दोन्ही बाजूंमधील मतभेदांचं अंतर कमी केलं नाही; उलट तडजोडीसाठी उपलब्ध असलेली जागा किती मर्यादित झाली आहे, हेच अधिक ठळकपणे दाखवून दिलं.

उदय नितीन पाटील हे अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण, अमेरिका-चीन संबंध आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील महासत्तांचे राजकारण या विषयांत विशेष प्राविण्य असलेले संशोधक आहेत.

• International Affairs
• China
• USA and Canada
• AI chip export controls
• Boeing deal
• critical minerals
• Donald Trump China visit
• economic decoupling
• Great Power Dynamics
• International Affairs
• rare earth minerals
• semiconductor competition
• strategic rivalry
• supply chain competition
• technology rivalry
• Trump-Xi summit
• US-China relations
• US-China tensio
• US-China trade
• USA and Canada
• Xi Jinping

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT