आरोग्य सेवांतील सातत्यपूर्ण असमानतेवर आंतरराष्ट्रीय प्रतिसादाचा आराखडा

Image Source: Getty

हा लेख ‘रायसीना एडिट २०२५’ या मालिकेचा एक भाग आहे.

आरोग्य प्रणालीतील आणि हस्तक्षेपांतील असमानतेला जगाने कशा पद्धतीने प्रतिसाद द्यावा, याबद्दल बोलताना काही चांगले स्थापित उपाय त्वरित लक्षात येतात — जसे की सार्वत्रिक आरोग्य सेवा (Universal Health Coverage) प्रोत्साहित करणे, स्थानिक प्राथमिक आरोग्य सेवेतील पायाभूत सुविधा आणि मानवी संसाधने वाढवणे, तसेच सामाजिक घटक आणि आजारांच्या मुळ कारणांवर काम करणे.  मात्र, जेव्हा आपण हे जाणतो की आरोग्य प्रणाली या भू-राजकीय आणि भू-अर्थिक घटकांशी अविभाज्यरीत्या जोडलेल्या आहेत, तेव्हा ही असमानता कशी सोडवायची याचा खरा प्रश्न हा बनतो — ग्लोबल साउथमधील (विकसनशील) देशांची स्वायत्तता आणि निर्णयक्षमता कशी वाढवता येईल.

या संदर्भात विचार केला असता, जागतिक आरोग्याशी संबंधित बहुपक्षीय संस्थांची मुख्य कार्यालये ग्लोबल साउथमध्ये स्थलांतरित करण्याच्या संकल्पनेचा विचार केला जातो, जेणेकरून जागतिक आरोग्य उपक्रम हे त्या समुदायांबरोबर तयार केले व राबवले जातील व केवळ त्यांच्यावर लादले जाणार नाहीत, ज्यांच्या सेवेसाठी हे उपक्रम असतात. तसेच निदान, लस आणि उपचारांच्या उत्पादनामध्ये दक्षिण गोलार्धातील देशांचे स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्व वाढवणे, ग्लोबल साउथमधील देशांनी स्वतःच्या आरोग्य उपक्रमांसाठी निधी व पायाभूत सुविधा तयार करण्यास प्रोत्साहन व आधार देणे, आणि जागतिक आरोग्य निधीकरणातील देणगीदार-प्राप्तकर्ता हा पारंपरिक साचा पद्धतशीरपणे मिटवणे हे सर्व उपाय या दिशेने महत्त्वाची पावले ठरतात. पूर्वीचे उपाय काहीही असले, तरी आज, जानेवारी 2025 हा काळ जागतिक आरोग्य क्षेत्रासाठी ‘पूर्व आणि नंतर’ असा टप्पा ठरतो आहे — ज्यामध्ये एक ठळक बदल घडून आलेला आहे. म्हणूनच, या क्षणानंतर काय घडणार आहे, याच्या संदर्भात आपण हा प्रश्न नव्याने विचारणे अधिक समर्पक ठरते. मानसशास्त्रात अशा क्षणांना “ते महत्त्वाचे टप्पे” म्हटले जाते, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा परिस्थितीच्या जीवनात स्पष्ट असा बदल घडतो आणि आयुष्य 'पूर्वी' आणि 'नंतर' अशा दोन टप्प्यांमध्ये विभागले जाते. जानेवारी 2025 हा ‘पूर्व आणि नंतरचे क्षण’ म्हणून वैयक्तिक, राष्ट्रीय किंवा सांस्कृतिक दृष्टिकोनापुरता मर्यादित नाही तर तो जागतिक आहे आणि तीव्र, हादरवून टाकणाऱ्या (सीस्मिक) स्वरूपाचा आहे.

कोविड-19 ला जागतिक महामारी घोषित केल्यानंतर आणि संपूर्ण जग बंद झाल्यानंतर फारसा वेळ निघून गेलेला नसताना, जागतिक आरोग्य पुन्हा एका निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे, ज्यानंतर काहीही पूर्वीसारखे राहणार नाही, असे वाटणे कदाचित घाईचे वाटू शकते. तरीही, आपण ज्या परिस्थितीत आहोत त्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी हा क्षण थांबून विचार करण्यासारखा आहे.  या वेळी केंद्रबिंदू आजार नसून राजकारण आहे. अमेरिकेचे 47 वे अध्यक्ष यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर काही तासांत आणि त्यानंतरच्या आठवड्यात अनेक नवीन कार्यकारी आदेशांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या, तसेच काही जुन्या, दीर्घकालीन आदेश रद्द करण्यात आले. ह्याच काही अंमलबजावण्या आणि रद्दतेबद्दलचे आदेश जागतिक आरोग्याच्या संकल्पनेला नव्याने परिभाषित करतील आणि ग्लोबल साउथ म्हणजेच विकसनशील देशांसाठी नवीन संधी निर्माण करतील.

२० जानेवारी २०२५ रोजी, अमेरिकेच्या आरोग्य आणि मानवी सेवा विभागाने राष्ट्रीय आरोग्य संस्थेमधील (नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, NIH), सर्व संशोधन अनुदान मूल्यमापन (research grant review), वैज्ञानिकांसाठीचा प्रवास आणि प्रशिक्षण थांबवले, राष्ट्रीय आरोग्य संस्था (NIH), ही जैवतंत्रज्ञान (बायो मेडिकल) संशोधनासाठी जगातील सर्वात मोठा सार्वजनिक निधी देणारी आहे, ज्याचे वार्षिक बजेट ४७ अब्ज डॉलर आहे. फेडरल आरोग्य एजन्सींअंतर्गत अन्न आणि औषध प्रशासन (FDA) आणि रोग नियंत्रण आणि प्रतिबंध केंद्रांनाही सर्व बाह्य संवाद थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले.  त्याच दिवशी, "अमेरिकेला जागतिक आरोग्य संघटनेतून (WHO) बाहेर काढण्याचा कार्यकारी आदेश" देखील स्वाक्षरी करण्यात आला. यूएस जागतिक आरोग्य संघटनेच्या वार्षिक बजेटपैकी सुमारे १ अब्ज डॉलर किंवा २२ टक्के योगदान देतो, WHO चे एकूण वार्षिक बजेट ६.८ अब्ज डॉलर आहे. तुलना करण्यासाठी, दुसरा सर्वात मोठा राज्य दाता जर्मनी आहे, जे एकूण वार्षिक बजेटच्या सुमारे ३ टक्के योगदान देते.

चित्र १. AI मधील जागतिक नेतृत्वकर्ते

जागतिक आरोग्य संघटनेला (WHO) सर्वाधिक निधी प्रदान करणारा देश – अमेरिका २०२४-२०२५ या कालावधीत सक्तीच्या निधी योगदानातील हिस्सा

स्रोत: रियुटर्स

परराष्ट्र सचिवांना जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) महामारी करारावरील चर्चा तात्काळ थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले, तसेच अमेरिकेतील सार्वजनिक आरोग्य अधिकाऱ्यांना WHO सोबतचे सर्व सहकार्य त्वरित बंद करण्यास सांगण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे आफ्रिकेमधील मारबर्ग विषाणू (Marburg) आणि एमपॉक्सच्या (Mpox) प्रादुर्भावासंदर्भातील चालू तपासण्या, तसेच अमेरिकेत व अन्य देशांमध्ये पसरणाऱ्या बर्ड फ्लूच्या नियंत्रणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

हे सांगणे अतिशयोक्ती ठरणार नाही की केवळ हे आदेशच जागतिक आरोग्याच्या स्वरूपात मोठा बदल घडवून आणण्यास पुरेसे आहेत; तरीही, यापेक्षा अधिक निर्णय घेण्यात आले. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने सर्व नवीन परदेशी मदतीवरील खर्च तात्काळ थांबवण्यासाठी कार्यकारी आदेश जारी केले, तसेच विद्यमान कंत्राटे आणि अनुदानांसाठीचे कामही थांबवण्याचे आदेश दिले. अमेरिका हा ऐतिहासिकदृष्ट्या ग्लोबल साउथसाठी अधिकृत विकास सहाय्य (Official Development Assistance) देणारा सर्वात मोठा दाता देश राहिला आहे. विकासासाठी एकूण खर्चासंदर्भातील OECD च्या अलीकडील आकडेवारीनुसार, अमेरिका सुमारे ६६ अब्ज डॉलर्सची मदत करते, त्यानंतर जर्मनीचा क्रमांक लागतो, ज्याचे योगदान ३६.७ अब्ज डॉलर्स आहे. 

चित्र २. दाता देशांचा एकूण विकास खर्च (२०२३)

DAC दाता देशांचा एकूण विकास खर्च एकूण अधिकृत विकास सहाय्य (ODA)

स्रोत: Donortracker.org 

या कार्यकारी आदेशांमागील कारण असे दिले आहे: “अमेरिकेची परदेशी मदत उद्योग व प्रशासकीय यंत्रणा या अमेरिकेच्या हिताशी सुसंगत नाहीत आणि अनेक बाबतीत अमेरिकन मूल्यांना विरोध करणाऱ्या आहेत.” परदेशी मदतीवरील ९० दिवसांची स्थगिती ही एचआयव्हीसह (HIV) जगणाऱ्या २५ दशलक्ष लोकांसाठी आवश्यक औषधांच्या निधीवरही परिणाम करते. या काळात औषधे उपलब्ध नसल्यास, एचआयव्ही या सध्याच्या औषधांप्रती प्रतिकारशक्ती विकसित करू शकतो, ज्यामुळे पूर्वीचे कार्यक्रम पुन्हा सुरू करणे निष्फळ ठरेल आणि एक जागतिक आरोग्यसंकट अटळ बनेल. 

कोणीही हा विचार करू शकतो की असे पाऊल उचलण्यामागे कोणती राष्ट्रीय मूल्ये असू शकतात – आणि दुर्दैवाने, त्याचे स्पष्टीकरण पुढील दोन कार्यकारी आदेशांमध्ये आढळते. ‘हानिकारक कार्यकारी आदेश आणि कृती रद्द करण्याबाबतचा प्रारंभिक आदेश’ या आदेशाद्वारे मागील सरकारांनी जारी केलेले ७८ कार्यकारी आदेश रद्द केले गेले, जे समान संधी, वंचित समुदायांना पाठबळ आणि भेदभावाविरोधातील प्रयत्न यांना प्रोत्साहन देत होते. हे पाऊल, इतर कुठल्याही गोष्टींपेक्षा अधिक, आरोग्य हस्तक्षेपांमध्ये असलेल्या असमानतेला आणि सर्वच क्षेत्रांतील असमानतेला जगाने कशा प्रकारे सामोरे जावे, या प्रश्नाचे उत्तर मूळापासून बदलून टाकते.

केंद्रीय कर्मचार्यांना या नवीन धोरणाचे पालन न करणाऱ्या सहकाऱ्यांची माहिती देण्याचे सांगितले जात आहे आणि जे लोक याची माहिती देत नाहीत त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते, असा इशारा दिला आहे. जगभरात महामारीसाठी संभाव्य असलेले अनेक विषाणू सक्रिय असताना, महामारी करारापर्यंत पोहोचण्यासाठी सहकार्याची अत्यंत आवश्यकता असताना, कपात आणि साशंकतेची संस्कृती प्रोत्साहित करणे किमान अर्थपूर्ण ठरत नाही.

शास्त्रज्ञांनी दिलेल्या तर्कशुद्ध सुचनांना, ज्या ORF च्या मे २०२३ च्या पॉलिसी ब्रिफमध्ये 'पुढच्या संकटासाठी तयारी: G20 आणि महामारी करार' समाविष्ट आहेत, कार्यकारी आदेशांनी थेट कमी केले आहे. करारावर सहमती प्राप्त करण्यात आणखी विलंब झाल्यास, कोविड-१९ मधून शिकलेल्या धडा आणि समानता आणि लाभ-वाटपाची तत्त्वे गमावण्याचा धोका निर्माण होईल, जी करारात समाविष्ट केली जाणार होती.

चित्र ३. महामारी करारासाठी G20 कडे दिलेल्या शिफारसी

स्रोत: D’Souza et al.

आगामी शक्यता

अमेरिकेतील फेडरल संस्थांवर लागू होणाऱ्या धोरणांमध्ये बदल झाल्याने, संशोधकांना भीती आहे की फेडरल निधी वापरून विद्यापीठे आणि इतर वैज्ञानिक संस्थांना त्याच प्रकारे धोरण स्वीकारायला भाग पाडले जाईल. जागतिक आरोग्य समुदाय पुढच्या संकटासाठी कसा तयार होईल आणि या घडामोडींमध्ये नियमित आरोग्य सेवा कशा टिकवून ठेवेल? जागतिक आरोग्य समुदाय आरोग्याच्या व्याख्येत महामारी प्रतिबंधापलीकडे शारीरिक, आध्यात्मिक, आणि मानसिक आरोग्याच्या परिणामांचा समावेश कसा करेल, तसेच कमी निधी आणि सहकार्याच्या परिस्थितीत जीवनावर प्रभाव टाकणाऱ्या संकटांवर त्वरित उपाययोजना कशी करेल?

गेल्या वर्षीच्या 'रायसीना फाइल्स' मध्ये "सर्जनशीलता आणि सहकार्य" याला या शतकाचे उद्दीष्ट म्हणून मान्यता दिली होती; ज्या ठिकाणी आपण आता उभे आहोत, तेथून मागे पाहताना, ते शब्दे prophetic (पूर्वसूचना करणारे) वाटतात. संपादकांच्या टिपणीत असे नमूद केले गेले की, "संकटाची भविष्यवाणी करणे सहसा परिवर्तनासाठी अनुकूल नसते आणि संकटाचे भविष्यवाणी करणारे लोक कधीच आपले भविष्य घडवत नाहीत. त्या रेषाखंडाला घ्या आणि त्याच्या रेषीयता व मर्यादिततेसह, एक वर्तुळ बनवा: भारतीय तत्त्वज्ञानाचा अधिक उत्पादक विचार, 'प्रलय'—एका युगाचा शेवट आणि दुसऱ्या युगाचा पुनर्जन्म; हा गहन विचार की नाश सर्जनाशी अनिवार्यपणे संबंधित आहे, की प्रत्येक आर्मागेडन नंतर जेनेसिस किंवा उत्पत्ती अनिवार्यपणे येते." जागतिक आरोग्य समुदायाला हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे की हा 'पुर्व आणि नंतर' क्षण जेनेसिस म्हणजेच उत्पत्ती ठरावा. जागतिक आरोग्यासाठी आत्तापर्यंत अनुभवलेला सर्वात अंधारलेला दिवस म्हणून तो समजला जाण्याऐवजी, प्रत्येक प्रयत्न केला पाहिजे, जेणेकरून ही एका वैकल्पिक युगाची सुरुवात असेल—समावेशकतेच्या दीर्घ प्रतीक्षेतील युगाची. 

जागतिक आरोग्य निधीमध्ये अमेरिकेने दिलेल्या असमान प्रमाणातील योगदानाने, त्याच प्रकरे असमान प्रमाणातील सामर्थ्यही आणले होते. जागतिक आरोग्य संघटनेपासून (WHO) अमेरिका माघार घेत असल्यामुळे, ते आपले हे सामर्थ्य सोडून देतील, जे नंतर पुन्हा पुनर्वाटप केले जाऊ शकते.  हा एक भौगोलिक-राजकीय बदलाचा क्षण आहे, कारण अमेरिका जागतिक धोरणे आणि कृतींमध्ये स्वत:ला कमी महत्त्वाचे बनवत आहे. याच्या प्रतिसादात, उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था आता WHO मध्ये अधिक निधी गुंतवतील आणि अशा धोरणांना प्रभावी रूप देण्यास सुरुवात करतील ज्यास पूर्वी अमेरिकेने विरोध केला होता.

खरंच, महामारी करारावर सहमती मिळवण्याच्या मार्गात सर्वात मोठ्या अडचणींपैकी एक म्हणजे वैद्यकीय उपायांसाठी पेटंट हक्क काढून टाकण्याचा मुद्दा, ज्यामुळे ग्लोबल साउथमधील देशांना उत्पादनामध्ये सार्वभौमत्व मिळवता येईल, विकसनशील देशांना आत्तासारखे अपुर्‍या पुरवठा साखळ्यांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही, ज्या राष्ट्रीयतेच्या धोरणांमुळे आणखीनच कमी होत आहेत. आतापर्यंतच्या चर्चांमध्ये, अमेरिकेने आणि युरोपियन युनियनने या मुद्द्यावर ग्लोबल साउथमधील देशांच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेने विरोधी भूमिका न घेतल्यास, बौद्धिक संपदा पेटंट्स आणि वैद्यकीय उपायांच्या उत्पादनासाठी अधिक समान दृष्टिकोन स्वीकारण्याची संधी वाढेल.

ग्लोबल साउथ उभारत आहे: भारताने G20 च्या अध्यक्षतेद्वारे विकसनशील आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी उत्कृष्ट नेतृत्व दाखवले आणि विशेषतः आफ्रिकन देशांना समर्थन दिले. २०२३ मध्ये झालेल्या 'व्हॉईस ऑफ द ग्लोबल साउथ' समिटने १२५ देशांच्या आवाजांना आणि दृष्टीकोनांना एकत्रित केले. सप्टेंबर २०२४ मध्ये, चीनने आफ्रिकन देशांना ५० अब्ज डॉलर्सची मदत आणि आधुनिकतेच्या साधनासाठी किमान १ दशलक्ष नोकऱ्यांचे वचन दिले. त्यानंतर लवकरच, इंडोनेशियाने WHO कडे ३० मिलियन डॉलर्सची देणगी देण्याचे वचन दिले. असे म्हणता येईल की सत्ता हस्तांतरीत होत आहे आणि यामध्ये दीर्घकालीन न्यायपूर्ण आणि समान जग निर्माण करण्याची क्षमता आहे. 

एक जग, ज्याला खूप वेळ लागला

आफ्रिकन युनियन सरकारांनी आपला राष्ट्रीय अर्थसंकल्पाचा किमान १५ टक्के हिस्सा आरोग्यसेवा सुधारण्यासाठी वापरण्याचे उद्दिष्ट ठेवणारी अबुजा (Abuja) घोषणा स्वीकारण्याला जवळपास २५ वर्षे झाली आहेत; तसेच संयुक्त राष्ट्र महासभेने "विकसनशील देशांनी त्यांच्या मुख्य विकासाच्या समस्या ओळखण्यासाठी आणि एकत्रितपणे त्याचे विश्लेषण करून आवश्यक धोरणे तयार करण्याची क्षमता वाढवावी" यासाठी ब्युनस आयर्स योजना मंजूर करण्याला जवळपास ५० वर्षे झाली आहेत. पारंपरिक दाता-प्राप्तकर्ता (donor-recipient) आरोग्य निधीकरणाच्या मॉडेलच्या अपयशासाठी ग्लोबल साउथमधील देशांना बराच काळ टीकेचे लक्ष्य केले आहे. पारंपरिक उत्तर-ते-दक्षिण (नॉर्थ टू साऊथ) मदतीच्या प्रवाहात झालेली मोठी घट या मॉडेलला पूर्णतः धक्का देईल आणि ग्लोबल साउथमधील देशांना त्यांच्या स्वतःच्या भविष्यावर नियंत्रण मिळवण्याची संधी मिळेल.

या देशांनी खूप काळ प्रतीक्षा केली आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर 1960 आणि 1970 च्या दशकात आशिया आणि आफ्रिकेमध्ये सुमारे तीन डझन नव्या राष्ट्रांनी स्वातंत्र्य मिळवलं — प्रभू (2024) यांच्या मते, हे देश “शासन व्यवस्था, आर्थिक सुरक्षितता, राजकीय हक्क सुनिश्चित करणे, मूलभूत संसाधने आणि सुविधा उपलब्ध करून देणे अशा अनेक आव्हानांनी ग्रस्त होते. अपेक्षेप्रमाणे, पारंपरिक दाता (डोनर) देशांनी विविध आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक माध्यमांतून प्रभाव टाकण्याच्या मार्गांचा शोध घेतला, आणि त्यातील एक मार्ग म्हणजे परकीय मदत.” जर परकीय मदतीने ऐतिहासिकदृष्ट्या “दबाव, राजकीय तणाव आणि आर्थिक परस्परसंबंध निर्माण केले” असतील, तर परकीय मदत व आर्थिक परस्परसंबंधांमध्ये घट होणं आणि दाता-प्राप्तकर्ता या मॉडेलची अंतर्निहित वसाहतवादी प्रकृती कमी होणं अपेक्षित आहे — आणि त्यामुळे ग्लोबल नॉर्थचा वर्चस्ववादी प्रभावही कमी होईल. जागतिक आरोग्य या क्षेत्रात एक गंभीर आणि अनेकदा दुर्लक्षित असा विरोधाभास आहे, कारण “ते वर्चस्वातून जन्माला आले आहे, पण त्याचे ध्येय म्हणजे जगभरात असमानता कमी करणे किंवा दूर करणे. आपल्या मूळातून वर जाण्यासाठी, जागतिक आरोग्य क्षेत्राला सक्रियपणे वर्चस्वविरोधी, दडपशाहीविरोधी आणि वर्णद्वेषविरोधी बनावं लागेल. समता आणि न्याय यासाठी वर्चस्वाच्या प्रत्येक पातळीला उलथवणं आवश्यक आहे.”

हे लिहिताना अमेरिकेच्या सरकारमधील विधिमंडळ आणि न्यायपालिका शाखा किती कार्यकारी आदेशांना मान्यता देतील हे स्पष्ट नाही, त्यामुळे विशिष्ट परिणामांवर तर्कवितर्क करणे फारसा स्पष्ट मार्ग देत नाहीत. अल्पकालीन दृष्टीने पाहता, अमेरिकेने जागतिक आरोग्य निधी आणि परकीय मदत मागे घेतल्यास, ज्यांच्यासाठी हे निधी दिले जातात त्यांना अवर्णनीय दुःख सहन करावे लागेल याबद्दल शंका नाही. मात्र, अशा परिस्थितीच्या शक्यतेकडे केवळ एक आपत्ती म्हणून पाहणे आपल्याला त्यातून पुढे जाण्यात मदत करणार नाही.

अमेरिकेच्या अब्जावधी डॉलर्सच्या निधीमधून माघार घेतल्याने एक मोठा आर्थिक तुटवडा निर्माण होईल असे वाटू शकते. मात्र, 2027 पर्यंत एकूण निव्वळ खाजगी संपत्ती US$629 ट्रिलियनपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे, त्यामुळे हा तुटवडा संपत्ती कर, दातृत्वाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या देणग्या आणि ग्लोबल साउथमधील उभरत्या अर्थव्यवस्थांकडून वाढत्या योगदानाच्या मदतीने भरून काढणे शक्य वाटते.

दानशूर व्यक्तींनी “अनुदान देणारे, स्वयंसेवी संस्था आणि त्या ज्या समुदायांसाठी कार्य करतात यांच्यातील अंतर्निहित सत्तासंतुलनाच्या विसंगती दूर करण्यासाठी पावले उचलावीत” अशी मागणी आहे; दुसरीकडे, हेही अधिकाधिक मान्य केले जात आहे की “काही आफ्रिकन सरकारांनी आरोग्य क्षेत्रात सातत्याने कमी गुंतवणूक केल्यामुळे आफ्रिकन जागतिक आरोग्य तज्ज्ञ मोठ्या प्रमाणावर बाह्य निधीवर अवलंबून राहिले आहेत.” त्यामुळे गरज आहे की दोन्ही बाजूंनी समंजसपणे पावले उचलली जावीत, जेणेकरून कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांच्या सरकारांकडून वाढणाऱ्या निधीमुळे दातृत्व करणार्‍यांचा विश्वास वाढेल आणि ग्लोबल साउथमधील आरोग्य तज्ज्ञांना अधिक सशक्त बनवता येईल.

ग्लोबल हेल्थ इक्विटीकडे वाटचाल?

ग्लोबल हेल्थ संशोधक लिओबा हिर्श यांनी मांडलेली संकल्पना अशी आहे की, जागतिक आरोग्यात समानता म्हणजे उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांपासून (HICs) निधीचे मूळतः पुनर्वितरण, त्यांची वैचारिक व राजकीय सत्ता गमावणे आणि कमी उत्पन्न व मध्यम उत्पन्न देशांमध्ये (LMICs) हस्तक्षेप करण्याच्या त्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा आणणे. त्यांनी गृहित धरले होते की असे कधीच होणार नाही. मात्र, अमेरिकेच्या कार्यकारी शाखेने अनवधानाने अशीच परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे जी परिस्थिती हिर्श यांनी जागतिक स्तरावर समता निर्माण होण्यासाठी आवश्यक मानली होती — आणि त्याच वेळी देशांतर्गत समता साध्य करण्याच्या प्रयत्नांना 'मूलगामी' व ‘बेकायदेशीर’ ठरवले आहे. नागरी हक्क व समान संधींसंदर्भातील या मागासवृत्तीमुळे त्या कार्यकारी आदेशांमधून पोसल्या जाणाऱ्या 'मूल्यां'शी सहानुभूती असणाऱ्यांना बळ मिळेल. सध्याची परिस्थिती सत्ता आणि निधीचे अधिक समतावादी वितरण होईल याची कोणतीही खात्री देत नाही. जागतिक आरोग्य क्षेत्रातील नेत्यांनी धैर्यवान व सर्जनशील असण्याची गरज आहे — कारण भविष्यात काय घडेल हे अजून अस्पष्ट आहे. विशेषतः ग्लोबल साऊथमधील लोकांनी आता 'शिकवलेल्या असहायते'तून बाहेर पडून पुढे यावे लागेल.

आरोग्यसेवा प्रणालींमध्ये समतेचा अंतीम हेतू साध्य करण्यासाठी प्रत्येक जागतिक आरोग्य संस्थेने विचार करणे आवश्यक आहे की “जागतिक आरोग्य निधीवर कोणाचे नियंत्रण आहे? अजेंडा कोण ठरवते? कोणते तज्ज्ञ सर्वाधिक सन्मानित मानले जातात? प्रभावशाली पदांवर कोण आहे? कोणत्या संस्था निधी प्राप्त करतात, त्या कुठे स्थित आहेत आणि त्यांचं नेतृत्व कोण करते? मुख्य परिषदांचा आयोजक कोण असतो? सर्वाधिक प्रभावशाली शास्त्रीय जर्नल्समध्ये कोणाचे लेख प्रकाशित होतात?” आपल्याला असमतोल दूर करावा लागेल, आणि जागतिक उत्तर (Global North) कडून जागतिक दक्षिण (Global South) कडे होणाऱ्या निधी व तज्ज्ञतेच्या एकमार्गी प्रवाहाला उलट केले पाहिजे. केवळ आरोग्य उपाय योजनांची "कॉपी-पेस्ट" करण्याचा हेतू असलेल्या परजीवी प्रस्तावांना नकार दिला पाहिजे. जागतिक आरोग्य संस्थांमध्ये वंचित बहुसंख्य लोकसंख्येचे समप्रमाणात प्रतिनिधित्व सुनिश्चित केले पाहिजे.

उदाहरणार्थ, ग्लोबल साऊथमधील महिला व मुली या जागतिक लोकसंख्येच्या सुमारे ४२ टक्के आहेत, आणि त्यांचे आरोग्यदृष्ट्या परिणाम सातत्याने कमी व कमकुवत राहिले आहेत, तरीही त्यांचे प्रतिनिधित्व केल्याचा दावा करणाऱ्या जागतिक आरोग्य संस्थांच्या संचालक मंडळांवर त्यांना फक्त २.१ टक्के जागा मिळालेल्या आहेत. अशा प्रकारचं अत्यल्प प्रतिनिधित्व महिलांना व मुलींना समता मिळवून देऊ शकत नाही. समतेची व समान संधीची खात्री करण्यासाठी आणि ग्लोबल साऊथमधील संस्था व तज्ज्ञांवर सतत घोंघावत असलेल्या “चिखलाच्या छताला” (mud ceiling) तोडण्यासाठी अधिक जोमाने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. संस्थांमधील आणि निधी देणाऱ्या संघटनांमधील वंशद्वेषाचा (रॅसिजम) सामना करण्यासाठी अंतर्गत व बाह्य उत्तरदायित्वाच्या यंत्रणांची सातत्याने तपासणी व्हावी लागेल आणि शक्य तितक्या प्रमाणात त्या जागतिक स्तरावर आणल्या पाहिजेत.

आपल्यासमोर उभ्या असलेल्या या नव्या परिस्थितीत, जागतिक आरोग्य क्षेत्रातील बहुपक्षीय सहकार्यापासून अमेरिकेने स्वतःला दूर ठेवण्याच्या कृतीमुळे अशी एक संधी निर्माण झाली आहे की आपण एक नवीन जागतिक आरोग्य रचना उभी करू शकतो जी त्या लोकांच्या मालकीची असेल आणि त्यांच्या फायद्याची ठरेल, ज्यांची ही व्यवस्था सेवा करण्याचा उद्देश बाळगते. ग्लोबल साऊथमधील देशांनी सक्षमीकरण व सहकार्याच्या माध्यमातून प्रगती साधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, आणि जणू काही बिजातून अंकुर फुटून बाहेर येत, त्याप्रमाणे दीर्घकालीन समतेची सुरुवात करणारी रुजवात घडवून आणली पाहिजे.

• Healthcare
• India
• USA and Canada
• donor-recipient model
• epistemic authority
• foreign aid cuts
• geopolitical shift
• Global health
• Global South
• health autonomy
• health equity
• health funding
• health governance
• health infrastructure
• health justice
• health sovereignty
• Healthcare
• India
• intellectual property
• International Affairs
• marginalised representation
• medical sovereignty
• Multilateralism
• pandemic treaty
• philanthropic funding
• power redistribution
• south-led initiatives
• US withdrawal
• USA and Canada
• vaccine access
• WHO exit

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT