AI वर अमेरिकेचं नियंत्रण वाढतंय! भारतासाठी ‘Trusted AI Corridor’ का ठरणार निर्णायक?

7 एप्रिल 2026 रोजी एन्थ्रोपिक (Anthropic) ने क्लाउड मिथॉज प्रिव्हीव (Claude Mythos Preview) या नव्या मॉडेलच्या लाँचची घोषणा केली. निर्मात्यांच्या मते, हे सर्वसाधारण वापरासाठी विकसित केलेले फ्रंटियर (Frontier) आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मॉडेल “कॉम्प्युटर सुरक्षा क्षेत्रातील कामांमध्ये अत्यंत सक्षम” आहे. एन्थ्रोपिकचा दावा आहे की, मिथॉज प्रिव्हीवने “प्रत्येक प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टीम आणि वेब ब्राउझर” मधील “उच्च-गंभीरतेच्या सुरक्षा त्रुटी” शोधून काढल्या आहेत.

जगभरातील राजकीय नेतृत्वाने या घडामोडीची गंभीर दखल घेतली आहे. ब्रिटनचे AI मंत्री कनिष्क नारायण यांनी मिथॉज (Mythos) हे “AI आधारित सायबर क्षमतांमधील पुढचे मोठे पाऊल” असल्याचे म्हटले आहे. युनायटेड किंगडममधील सरकारी संशोधन संस्था AI सिक्युरिटी इन्स्टिट्यूट (AISI) ही मिथॉजपर्यंत प्रवेश मिळालेली एकमेव अमेरिकेबाहेरील संस्था ठरली आहे. नियंत्रित मूल्यमापनांमध्ये मिथॉजचे परीक्षण केल्यानंतर AISI ने निष्कर्ष काढला की हे मॉडेल “मानवी तज्ज्ञांना शोधण्यास अनेक दिवस लागणाऱ्या सुरक्षा त्रुटींना स्वयंचलितपणे शोधून काढू शकते.” दरम्यान, मिथॉज प्रिव्हीव (Mythos Preview) मिळवण्यासाठी अनेक देश एन्थ्रोपिक सोबत चर्चेत असल्याचे वृत्त आहे.

नियंत्रित मूल्यमापनांमध्ये मिथॉजचे परीक्षण केल्यानंतर AISI ने निष्कर्ष काढला की हे मॉडेल “मानवी तज्ज्ञांना शोधण्यास अनेक दिवस लागणाऱ्या सुरक्षा त्रुटींना स्वयंचलितपणे शोधून काढू शकते.

सध्या एन्थ्रोपिक (Anthropic) ने या मॉडेल पर्यंतचा प्रवेश अमेरिकेतील काही डझनभर उद्योगसंस्थांपुरताच मर्यादित ठेवला आहे. या संस्थांना सुरक्षेतील त्रुटी शोधणे आणि त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी मॉडेल वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. गंभीर सुरक्षा आणि प्रसार (proliferation) संदर्भातील चिंतेमुळे व्हाईट हाऊसने एन्थ्रोपिकला आणखी व्यापक प्रवेश देण्यापासून रोखल्याचे वृत्त आहे. भारतात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मिथॉजमुळे निर्माण झालेले आव्हान “अभूतपूर्व” असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, भारत सरकार मिथॉजपर्यंत प्रवेश मिळवण्यासाठी एन्थ्रोपिक सोबत चर्चेत आहे.

मात्र, भविष्यात देशांना मिथॉज किंवा अशा अत्यंत सक्षम AI मॉडेल्सपर्यंत प्रवेश नेमका कसा मिळेल, हे अद्याप स्पष्ट नाही. अमेरिकेबाहेरील उद्योग आणि सरकारांना कितपत प्रवेश द्यायचा, हे मोठ्या प्रमाणात अमेरिकन कंपन्या आणि अमेरिकन सरकार यांच्या संयुक्त निर्णयावर अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे. पुढे जाऊन हा मुद्दा निर्यात नियंत्रण यंत्रणांसाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो. एखादे तंत्रज्ञान “अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यावश्यक” मानले गेले, तर त्यावर परवाना-आधारित नियंत्रण लागू केले जाऊ शकते. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेत “योग्य सुरक्षा चौकटी” याविषयी नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.

सध्या तरी अत्यंत सक्षम AI मॉडेल्स विकसित करणाऱ्या कंपन्यांना इतरांना प्रवेश देण्यापासून रोखणारे कोणतेही औपचारिक बंधन नाही. मात्र, या कंपन्या अत्यंत सावध, जबाबदार आणि सुरक्षित पद्धतीने पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते. त्यामागील महत्त्वाचा निष्कर्ष असा की, अमेरिकन सरकार भविष्यात अशा मॉडेल्सवर परवाना-आधारित निर्बंध लागू करू शकते, या शक्यतेमुळे कंपन्याही व्यापक प्रवेश देताना सतर्क आहेत. यामुळे पुढे अमेरिकन सरकार आणि AI कंपन्या मिळून अमेरिकेबाहेरील अशा घटकांसाठी प्रवेशाची एक व्यवहार्य चौकट तयार करण्याचा प्रयत्न करतील, ज्यांच्या प्रणालींमुळे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. विशेषतः चीन आणि रशियासारख्या देशांकडून AI तज्ज्ञ “डिस्टिलेशन एफर्ट्स” (मॉडेलचे मुख्य घटक मिळवण्यासाठी केलेले प्रयत्न) असे म्हणतात त्या प्रक्रियेची भीती मोठी आहे. म्हणजेच मूळ मॉडेलची प्रमुख वैशिष्ट्ये अप्रत्यक्षरीत्या आत्मसात करण्याचे प्रयत्न. व्हाईट हाऊसनेही अशा डिस्टिलेशन मोहिमांच्या धोक्याची गंभीर दखल घेतली आहे.

भविष्यात देशांना मिथॉज किंवा अशा अत्यंत सक्षम AI मॉडेल्सपर्यंत प्रवेश नेमका कसा मिळेल, हे अद्याप स्पष्ट नाही. अमेरिकेबाहेरील उद्योग आणि सरकारांना कितपत प्रवेश द्यायचा, हे मोठ्या प्रमाणात अमेरिकन कंपन्या आणि अमेरिकन सरकार यांच्या संयुक्त निर्णयावर अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे.

येत्या काळात, अमेरिकेशी करारबद्ध आणि सुरक्षा भागीदार असलेल्या देशांना अत्यंत सक्षम AI मॉडेल्सपर्यंत प्रवेश दिला जाण्याची शक्यता आहे आणि त्या प्रवेशाच्या अटींबाबत चर्चा आधीच सुरू झाली असण्याची शक्यता आहे. जपान, दक्षिण कोरिया, युनायटेड किंगडम, युरोपियन कमिशन, जर्मनी, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि काही इतर देश या प्रवेशासाठी अग्रक्रमावर असतील, असे मानले जाते. यापैकी अनेक देश आणि त्यांच्या उद्योगसंस्थांकडे नियंत्रित तंत्रज्ञानासाठी पडताळणी करून प्रवेश (व्हेरिफाइड ऍक्सेस) देणाऱ्या पूर्वनिश्चित यंत्रणा आधीपासून अस्तित्वात आहेत. AI मॉडेल्ससाठी या यंत्रणांचे रूपांतर करण्यासाठी नव्या चौकटींची आवश्यकता असेल; मात्र त्यासाठी काही मूलभूत रचना आधीच उपलब्ध आहेत.

भारताच्या बाबतीत, भारतीय उद्योगसंस्था आणि सरकारला अत्यंत सक्षम AI मॉडेल्सपर्यंत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी नव्या प्रकारच्या प्रोटोकॉल्सची खरी गरज आहे. यासाठी भारत आणि अमेरिका यांच्यात विश्वासार्ह मार्ग म्हणजेच “ट्रस्टेड AI कॉरिडॉर” उभारणे आवश्यक ठरते.

भारत हा अमेरिकेचा करारबद्ध सुरक्षा भागीदार नसल्यामुळे, यापूर्वी जेट इंजिन्स आणि ड्रोन्स संदर्भातील निर्यात नियंत्रण सवलती मिळवण्यासाठी प्रचंड प्रयत्न करावे लागले होते. अमेरिकन प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये भारत-अमेरिका संबंधांना पाठिंबा देणाऱ्या प्रभावशाली व्यक्तींनी यासाठी विशेष प्रयत्न केले होते. अखेरीस, अमेरिकेकडून मिळालेल्या रणनीतिक पाठबळामुळेच ही प्रक्रिया पुढे सरकू शकली. 2005-2008 मधील इंडिया-अमेरिका न्युक्लिअर ॲग्रीमेंट आणि बायडन प्रशासनाच्या काळातील इंडिया-अमेरिका इनिशिएटिव्ह ऑन क्रिटिकल अँड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी (iCET) अंतर्गत झालेल्या वाटाघाटी या भारताला संरक्षित तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेतील प्रचंड गुंतागुंतीचे उदाहरण आहेत.

सध्या अत्यंत सक्षम AI मॉडेल्सपर्यंत प्रवेश मिळवण्यासाठी कोणतीही निश्चित चौकट उपलब्ध नाही. त्यामुळे सरकारे आणि कंपन्यांना मिळून अशा प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या सुरक्षा हमी आणि अटी निश्चित कराव्या लागतील. भारतासारख्या देशांसाठी राष्ट्रास या हमींचा अर्थ काय असेल आणि त्यासाठी कोणते नियामक बदल आवश्यक असतील, यावर स्वतंत्रपणे चर्चा करून करार करावा लागेल.

अमेरिका, भारत आणि विविध फ्रंटियर (frontier) टेक्नॉलॉजी कंपन्यांसाठी स्वतंत्र AI कॉरिडॉरमध्ये गुंतवणूक करण्यामागे किमान दोन महत्त्वाची कारणे आहेत.

पहिले म्हणजे, अमेरिकेच्या दृष्टीने भारत हा AI पायाभूत सुविधांमध्ये अमेरिकन गुंतवणुकीसाठी एक महत्त्वाचा केंद्रबिंदू बनला आहे. यात डेटा सेंटर्स, सबमरीन केबल्स आणि त्या केबल्स किनाऱ्यावर पोहोचणारी बंदरे यांचा समावेश आहे. गेल्या आठ महिन्यांत मायक्रोसॉफ्ट आणि गुगल यांनी मिळून US$ 30 अब्जांहून अधिक गुंतवणूक केली आहे. इंडिया एआई इम्पॅक्ट समिट दरम्यान तब्बल US$ 200 अब्जांच्या गुंतवणूक वचनबद्धतांची घोषणा करण्यात आली. तसेच बे एरिया (Bay Area) आणि न्यू यॉर्कमधील व्हेंचर कॅपिटल गुंतवणूकदारही विशेष वापरांसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या सार्वभौम म्हणजेच सोवेरियन लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स (LLMs) आणि AI आधारित स्टार्टअप्समध्ये अधिक सखोल गुंतवणूक करत आहेत.

अनेक अर्थांनी भारत हा अमेरिकेच्या AI ॲक्शन प्लॅनचा प्रत्यक्ष नमुना ठरतो, ज्याचा मुख्य भर “डिफ्युजन” म्हणजे AI चा व्यापक प्रसार यावर आहे. या धोरणामागील मूलभूत विचार साधा आहे: जितके अधिक लोक अमेरिकन तंत्रज्ञान वापरतील किंवा त्यावर आधारित अनुप्रयोग विकसित करतील, तितकी चीनकडून उपलब्ध पर्यायांवरील त्यांची अवलंबित्वाची शक्यता कमी होईल.

मोठ्या टेक कंपन्यांसाठी, मायक्रोसॉफ्टच्या शब्दांत सांगायचे तर, उद्दिष्ट आहे “लोकसंख्येच्या व्यापक स्तरावर AI चा प्रसार घडवून आणणे”. गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांच्या मते, “AI क्षेत्रात भारताची प्रगती असामान्य असेल,” आणि म्हणूनच गुगल “प्रोडक्ट्स, स्किलिंग आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर” यांचा समावेश असलेली “फुल-स्टॅक कमिटमेंट” म्हणजेच परिपुर्ण वचनबद्धता देत आहे. एन्थ्रोपिकचे डॅरिओ अमोडेई (Dario Amodei) यांनीही AI मधील संधींचा लाभ घेणे आणि त्यातील जोखमींना सामोरे जाणे या दोन्ही बाबतीत भारताला AI च्या भविष्यात “पूर्णपणे केंद्रस्थानी भूमिका बजावणारा” देश म्हटले आहे. एन्थ्रोपिकने 2025 मध्ये भारतात कार्यालय सुरू केले असून भारतीय उद्योगसमूहांसोबत मोठे व्यावसायिक करार आणि सहकार्य करारही केले आहेत.

अनेक अर्थांनी भारत हा अमेरिकेच्या AI ॲक्शन प्लॅनचा प्रत्यक्ष नमुना ठरतो, ज्याचा मुख्य भर “डिफ्युजन” म्हणजे AI चा व्यापक प्रसार यावर आहे. या धोरणामागील मूलभूत विचार साधा आहे: जितके अधिक लोक अमेरिकन तंत्रज्ञान वापरतील किंवा त्यावर आधारित अनुप्रयोग विकसित करतील, तितकी चीनकडून उपलब्ध पर्यायांवरील त्यांची अवलंबित्वाची शक्यता कमी होईल. अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी भारत हा अत्यंत आकर्षक बाजार आहे. सुंदर पिचाई यांनी अधोरेखित केल्याप्रमाणे, “भारतीय वापरकर्ते व्हॉईस आणि व्हिज्युअल सर्चचा सर्वाधिक वापर करणाऱ्यांपैकी आहेत.”

AI पायाभूत सुविधा, एप्लिकेशन्स, लोकसंख्या-स्तरीय विस्तार आणि व्यावसायिक करार याभोवती निर्माण होणारी भागीदारी ही केवळ बाजारपेठ, गुंतवणूक आणि कौशल्यांवर आधारित नसून ती विश्वासावरही आधारलेली आहे. जर भारतीय वापरकर्ते, उद्योगसंस्था आणि सरकारला भारतात गुंतवणूक व विस्तार करणाऱ्या कंपन्यांच्या सर्वोत्तम AI मॉडेल्सपर्यंत प्रवेश मिळाला नाही, तर नवी दिल्ली अमेरिकन कंपन्यांसाठी बाजारप्रवेश अधिक कठीण करेल आणि पर्यायी मार्ग शोधण्यास सक्रियपणे सुरुवात करेल, अशी शक्यता नाकारता येत नाही.

दुसरे म्हणजे, भारतीय दृष्टीकोनातून पाहता, अमेरिका आणि भारत सरकारांदरम्यान अशी प्रोटोकॉल-आधारित चौकट निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे, ज्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना भारतीय वापरकर्ते, उद्योग आणि सरकारी संस्थांसोबत मॉडेल्सचा प्रवेश सामायिक करणे अधिक सुलभ आणि कायदेशीरदृष्ट्या मान्य होईल. भारतासमोर पर्याय कोणते आहेत? वस्तुस्थिती अशी आहे की फ्रंटियर AI मॉडेल्स तयार करण्याची क्षमता केवळ मोजक्याच कंपन्यांकडे आहे आणि उपलब्ध माहितीनुसार त्या सर्व अमेरिकन आहेत. तुलनात्मक चीनी मॉडेल्स या तंत्रज्ञान शर्यतीत साधारणतः सात ते अठरा महिने मागे असू शकतात.

तरीही, अशी चीनी मालकीची मॉडेल्स भारतात त्यांची स्वतंत्र चाचणी करून वापरणे जरी शक्य असले तरी, ते फायद्यापेक्षा अधिक धोकादायक ठरू शकते. चीनसोबत दीर्घ, वादग्रस्त आणि अत्यंत लष्करीकरण झालेली सीमा असलेल्या देशासाठी भारतीय प्रणालींमधील सायबर असुरक्षितता शोधणे, त्यावर उपाय करणे आणि इतर गुंतागुंतीची कामे करण्यास सक्षम असलेली चीनी मालकीची मॉडेल्स वापरणे हे अत्यंत धोकादायक पाऊल ठरू शकते.

यामुळे भारतीय विकासकांसमोर दोनच पर्याय उरतात, एक ओपन-सोर्स चीनी मॉडेल्स आणि हळूहळू अधिक सक्षम होत चाललेली भारतीय सार्वभौम (सोवेरियन) मॉडेल्स. तांत्रिक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की ओपन-सोर्स चीनी मॉडेल्स अशा पद्धतीने वापरता येऊ शकतात की त्यांचा सुरक्षित आणि व्यापक उपयोग शक्य होतो. मात्र, चीनविषयी असलेल्या व्यापक अविश्वासामुळे रणनीतिक तज्ज्ञ या भूमिकेला सहज स्वीकारत नाहीत. स्पष्टपणे दिसून येते की भारतीय विकासकांना चीनी मॉडेल्सच्या फाइन-ट्युनिंग मागील राजकारणात रस नाही; त्यांना त्या मॉडेल्समधून मिळणाऱ्या संधी महत्त्वाच्या वाटतात.

जोपर्यंत भारताची सोवेरियन मॉडेल्स ओपन-सोर्स चीनी LLMs आणि काही अमेरिकन मॉडेल्सना वास्तविक पर्याय म्हणून उभी राहत नाहीत, तोपर्यंत अमेरिकन ॲप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस (APIs) वर अवलंबून राहण्याशिवाय फारसा पर्याय उपलब्ध नाही. आणि अमेरिकन पर्यायाचा पूर्ण लाभ घ्यायचा असेल, तर त्या वेळेस उपलब्ध असलेल्या सर्वात प्रगत AI मॉडेल्सपर्यंत प्रवेश मिळणे अत्यावश्यक आहे.

“ट्रस्टेड AI कॉरिडॉर” सारखी संस्थात्मक रचना आवश्यक आहे, जी अमेरिका आणि भारतातील नियामक संस्थांकडून उचलल्या पावलांमुळे तंत्रज्ञान भागीदारी वाढवण्यासाठी झालेल्या अनेक वर्षांच्या गुंतवणुकीला फटका बसण्याचा किंवा ती मागे पडण्याचा धोका कमी करू शकेल.

हे साध्य करण्यासाठी भारत आणि अमेरिका या दोन्ही सरकारांनी तसेच संबंधित तंत्रज्ञान कंपन्यांनी दोन्ही देशांदरम्यान “ट्रस्टेड AI कॉरिडॉर” उभारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या निकषांची तातडीने रूपरेषा निश्चित करणे गरजेचे आहे. अशी चौकट नसल्यास, भारताला कायमच दुय्यम आणि कमी सक्षम पर्यायांवर अवलंबून राहावे लागेल.

त्याचवेळी, अमेरिकन कंपन्यांनी भारताला “निवडक स्वीकारकर्त्यांच्या” गटाबाहेर ठेवण्याचे परिणाम कमी लेखू नयेत. “ट्रस्टेड AI कॉरिडॉर” सारखी संस्थात्मक रचना आवश्यक आहे, जी अमेरिका आणि भारतातील नियामक संस्थांकडून उचलल्या पावलांमुळे तंत्रज्ञान भागीदारी वाढवण्यासाठी झालेल्या अनेक वर्षांच्या गुंतवणुकीला फटका बसण्याचा किंवा ती मागे पडण्याचा धोका कमी करू शकेल. याशिवाय, भारतीय बाजारपेठ आज खुली आणि उपलब्ध असली तरी ती कायमस्वरूपी गृहीत धरता येणार नाही. कोणत्याही सरकारप्रमाणेच नियमन हे दबावाचे प्रभावी साधन म्हणून वापरले जाऊ शकते. अखेरीस, प्रवेश ही अशी गोष्ट आहे जी कोणताही पक्ष देऊही शकतो आणि रोखूनही धरू शकतो.

रुद्र चौधरी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे व्हाइस प्रेसिडेंट आहेत.

• International Affairs
• India
• USA and Canada
• AI infrastructure
• AI regulation
• Artificial Intelligence
• Claude Mythos Preview
• Cyber vulnerabilities
• Frontier AI models
• India
• India AI ecosystem
• India-US relations
• International Affairs
• Sovereign LLMs
• Trusted AI Corridor
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT