समुद्राखालील पायाभूत सुविधा सुरक्षित करणे गरजेचे

सागरी सुरक्षा ही संकल्पनात्मक दृष्ट्या गुंतागुंतीची आणि आंतरखंडीय आहे. सागरी व्यापार आणि कनेक्टिव्हिटीमुळे देश सागरी क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित करत असल्याने, सागरी सुरक्षेची आव्हाने कमी करण्यासाठी सज्जता धोरणात्मक प्राधान्य म्हणून पाळली गेली आहे. तथापि, सागरी सुरक्षा म्हणजे केवळ सागरी क्षेत्र सुरक्षित करणे असे नाही. सागरी भौगोलिक क्षेत्र ही आंतरखंडीय क्षेत्रे आहेत ज्यात प्रादेशिक क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्रे, बाह्य अवकाश आणि समुद्राखालील क्षेत्रे यासारख्या इतर महत्त्वाच्या अवकाशीय क्षेत्रांशी वाढता संपर्क आहे. त्यामुळे, सागरी सुरक्षेचा या क्षेत्रांच्या सुरक्षेशी लक्षणीय संबंध आहे.

सागरी सुरक्षेच्या विचारांवर गंभीर परिणाम करणारी एक महत्त्वाची जागा म्हणून समुद्राखालील क्षेत्र अधिकाधिक विकसित होत आहे. या दृष्टीकोनातून, सागरी सुरक्षेच्या व्यापक विचारांमध्ये समुद्राखालील पायाभूत सुविधांचे संरक्षण हे प्रमुख प्राधान्य असल्याचे दिसते. तर, समुद्राखालील पायाभूत सुविधा कशाचा संदर्भ देतात? सोप्या शब्दात सांगायचे तर, समुद्राखालील पायाभूत सुविधा म्हणजे समुद्राच्या तळाशी ठेवलेली उपकरणे आणि तंत्रज्ञान, जसे की दूरसंचार, वीज पारेषण किंवा वैज्ञानिक संशोधनासाठीची उपकरणे. वाढत्या जागतिकीकरण झालेल्या जगात, डिजिटल दळणवळण आणि ऊर्जा सुरक्षेवर वाढत्या अवलंबित्वामुळे, समुद्राखालील पायाभूत सुविधांचे महत्त्व स्पष्ट आहे. अशा पायाभूत सुविधा आधुनिक डिजिटल संभाषणाचा पाया म्हणून काम करतात.

सागरी सुरक्षेच्या विचारांवर गंभीर परिणाम करणारी एक महत्त्वाची जागा म्हणून समुद्राखालील क्षेत्र अधिकाधिक विकसित होत आहे. या दृष्टीकोनातून, सागरी सुरक्षेच्या व्यापक विचारांमध्ये समुद्राखालील पायाभूत सुविधांचे संरक्षण हे प्रमुख प्राधान्य असल्याचे दिसते.

युरोपमधील अलीकडील घडामोडींनी समुद्राखालील महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांवर लक्ष दिले आहे. नाटोच्या अलाईड मेरीटाईम कमांडचे (Marcom) डेप्युटी कमांडर व्हाईस अॅडमिरल डिडिएर मॅलेटेरे यांनी रशियाच्या पाण्याखालील पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करून 'हायब्रिड वॉरफेयर' चा पाठपुरावा करण्याची शक्यता असल्याचा आरोप केल्यानंतर समुद्राखालील पायाभूत सुविधा सुरक्षित ठेवण्याच्या गरजेस अलीकडेच महत्त्व प्राप्त झाले. विशेष म्हणजे, यानंतर, नाटोने क्रिटिकल अंडरसी इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या सुरक्षेसाठी एक नवीन सागरी केंद्र सुरू केले आहे जे सागरी पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करणारे नेटवर्किंग आणि ज्ञान केंद्र असेल, हे नवीन केंद्र सागरी पायाभूत सुविधांवरील आक्रमणांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि रोखण्यासाठी सैन्याच्या समन्वय आणि तैनातीमध्ये नाटोच्या Marcom ला मदत करण्यासाठी जबाबदार आहे.

यामुळे सागरी सुरक्षेच्या बदलत्या स्वरूपावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे योग्य ठरेल. सागरी व्यापार आणि दळणवळणावर राज्यांच्या वाढत्या अवलंबित्वामुळे सागरी क्षेत्र हे भू-राजकीय स्पर्धेचे एक प्रमुख ठिकाण म्हणून उदयास आले आहे. ह्यानंतर नैसर्गिकरित्या महासागरातील मालमत्ता सुरक्षित ठेवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या मालमत्तांचे व्यापकपणे दोन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाऊ शकतेः पहिली म्हणजे जहाजे, पाणबुड्या इत्यादी फिरती मालमत्ता. दुसरे म्हणजे स्थिर मालमत्ता जसे की बेटांची मालकी, बंदरे, समुद्रातील लष्करी सुविधा इ. गंभीर समुद्राखालील पायाभूत सुविधा नंतरच्या श्रेणीत येतात. समुद्रसपाटीवर असलेल्या केबल्सच्या वाढत्या धोक्यामुळे संरक्षणाची गरज असलेल्या महत्त्वपूर्ण मालमत्ता म्हणून पाहिले जात आहे. सागरी क्षेत्र अधिकाधिक धोक्याची जागा म्हणून उदयाला येत आहे. अलीकडील घटनांनी हे दाखवून दिले आहे की राज्यांना त्यांच्या राष्ट्रीय हिताची गुरुकिल्ली असलेल्या मालमत्तेच्या नाश होण्याच्या जोखमीच्या प्रमाणात समुद्रातील आव्हानांचा सामना कसा करावा लागतो. या आक्रमणांमध्ये पारंपारिक आणि अपारंपारिक अशा दोन्ही बाजूने  जोखीम असते. जरी हे खरे असले तरी समुद्राखालील वस्तूंचा नायनाट करण्यासाठी आधुनिक आणि सूक्ष्म शस्त्रास्त्रांची आवश्यकता असते, जी अनेकदा राज्य कर्त्यांकडे उपलब्ध असते. लाल समुद्रातील अलीकडील घटनांवरून हे सिद्ध झाले आहे की समुद्री लुटेऱ्यांनी आणि दहशतवादी गटांनी अनेकदा आधुनिक आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे उपलब्ध करून दिली आहेत.  यामुळे समुद्राखालील पायाभूत सुविधांना असलेला धोका आणखी गुंतागुंतीचा झाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, समुद्राखालील पायाभूत सुविधा सर्व राज्यांसाठी उपयुक्त आहेत. समुद्राच्या तळातील असलेल्या केबल्स कनेक्टिव्हिटी आणि ऊर्जा संसाधनांची उपलब्धता सुलभ करण्यात मदत करतात. डिजिटल संप्रेषणासाठी बऱ्याचदा या मालमत्तांवर लक्षणीयरीत्या अवलंबून असलेल्या बेट राज्यांसाठी हे विशेषतः महत्त्वपूर्ण आहेत. त्यामुळे अशा मालमत्तांच्या भागधारकांचा समूह विशाल आणि विस्तृत आहे. अशा प्रकारे, या मालमत्तांचे संरक्षण करणे हे सर्व राज्यांसाठी महत्त्वाचे आहे.

सागरी व्यापार आणि दळणवळणावर राज्यांच्या वाढत्या अवलंबित्वामुळे सागरी क्षेत्र हे भू-राजकीय स्पर्धेचे एक प्रमुख ठिकाण म्हणून उदयास आले आहे. ह्यानंतर नैसर्गिकरित्या महासागरातील मालमत्ता सुरक्षित ठेवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

यामुळे प्रश्न उद्भवतो की समुद्राखालील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांची सुरक्षा आणि सुरक्षितता कशी सुनिश्चित केली जाऊ शकते? समुद्राखालील पायाभूत सुविधांवरील धोक्यांच्या स्वरूपासाठी देखरेख आणि प्रतिबंध यंत्रणेद्वारे चालवलेल्या दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे. समुद्राखालील महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा सुरक्षित करण्याच्या नाटोच्या दृष्टिकोनातूनही हे अधोरेखित होते. यासाठी, सागरी सुरक्षेची तांत्रिक मानके वाढवणे, नौदल दलांमध्ये आंतरसंचालनीयता सुलभ करणे आणि माहितीच्या प्रसारात समन्वय निर्माण करण्याच्या दिशेने काम करणे यासाठी राज्यांनी समन्वय आणि सहकार्य करणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रमुख भागधारकांचा जास्तीत जास्त सहभाग आवश्यक आहे. इथे लहान राज्ये आणि मोठ्या शक्तींनी एकत्र काम करण्याची गरज आहे. लहान राज्ये त्यांच्या भौगोलिक स्थानामुळे समुद्राखालील महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा सुरक्षित करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये योगदान देऊ शकतात आणि तांत्रिक क्षमता सामायिक करून प्रमुख शक्ती म्हणून योगदान देऊ शकतात. यासाठी, माहितीची देवाणघेवाण आणि उंच समुद्रांवर गस्त घालणे ही दोन महत्त्वाची क्षेत्रे आहेत, ज्यावर गंभीर लक्ष देणे आवश्यक आहे. समुद्राखालील पायाभूत सुविधा सुरक्षित करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी क्षमता आणि तांत्रिक बँडविड्थ (Technological Bandwidth)असलेल्या प्रमुख शक्तींनी या क्षेत्रात अधिक लक्ष केंद्रित करण्याच्या दिशेने काम करणे आवश्यक आहे.

समुद्राखालील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये अडचण आणणारी अनेक मोठी आव्हाने आहेत. त्यामुळे अशा मालमत्तांची सुरक्षा आणि संरक्षण यावर लक्षणीय भर देण्याची गरज आहे. चीनच्या वाढत्या आक्रमक नौदल प्रगती आणि त्यांच्या क्रियांमुळे इंडो-पॅसिफिक, अनेक प्रकारे, भू-राजकीय आणि धोरणात्मक स्पर्धेचा केंद्रबिंदू म्हणून विकसित झाला आहे. चीन आणि फिलिपिन्ससारख्या इतर देशांमधील नौदल संघर्षाच्या वाढत्या घटना समुद्र सुरक्षित करण्याच्या प्रयत्नांना गती देण्याची गरज दर्शवतात. दुसरीकडे, पायरसी हल्ल्यांच्या वाढत्या घटनांमुळे पश्चिम हिंद महासागरावर पुन्हा लक्ष केंद्रित झाले आहे. नौदल सुरक्षेच्या उप-प्रादेशिक सूक्ष्म उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या राज्यांसह इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील सागरी सुरक्षा रचना मोठ्या प्रमाणात खंडित राहिली आहे. समुद्राखालील महत्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षिततेवरील धोक्यांना तोंड देण्यासाठी, भागधारकांनी व्यापक सामूहिक स्तरावर प्रयत्न अधिक सखोल आणि विस्तारित करणे आवश्यक आहे. इंडो-पॅसिफिकमध्ये अनेक मोठ्या शक्ती तसेच लहान राज्ये आहेत, या दोघांनाही त्यांची ऊर्जा सुरक्षा आणि कनेक्टिव्हिटी हितसंबंध पूर्ण करण्यासाठी समुद्राखालील पायाभूत सुविधांच्या संरक्षणासाठी समन्वय वाढवण्याची गरज आहे. या संदर्भात भारताची भूमिका अजूनही महत्त्वाची आहे. समुद्राखालील पायाभूत सुविधांच्या संरक्षणात नवी दिल्लीचा वाटा महत्वाचा आहे, कारण SCS तसेच पश्चिम हिंद महासागरासह अशा मालमत्ता असलेल्या प्रदेशांमध्ये त्याचे प्रमुख हितसंबंध आहेत, ज्यात व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, समुद्राखालील पायाभूत सुविधा सुरक्षित करण्यासाठीच्या प्रयत्नांना चालना देण्यासाठी भारत चांगल्या स्थितीत आहे. 2018 मध्ये स्थापन झालेले भारताचे माहिती फ्यूजन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र, सागरी सुरक्षा आणि सुरक्षेसाठी प्रोत्साहन आणि सहकार्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण साधन म्हणून उदयास आले आहे. समुद्राखालील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षेसारख्या सागरी सुरक्षेच्या उदयोन्मुख पैलूंनुसार अशा केंद्रांची व्याप्ती वाढवणे आवश्यक आहे.

तथापि, सागरी सुरक्षेच्या विचारात व्यापक बदल झाल्यानंतरच हे प्रत्यक्षात येऊ शकते. समुद्राच्या सुरक्षेबद्दलच्या संकल्पनेला अनेकदा कमी महत्वाचे म्हणून बघितले जाते. वाढत्या प्रमाणात, नवीन क्षेत्रे विकसित झाली आहेत जी सागरी सुरक्षा संरचनांना आकार देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. बाह्य अवकाश, ध्रुवीय प्रदेश, तसेच समुद्राखालील पायाभूत सुविधा यासारख्या सागरी क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण आंतरखंडांच्या उदयामुळे हे सर्वात स्पष्ट आहे. या महत्त्वपूर्ण पैलूंचा समावेश करून सागरी सुरक्षेकडे पाहण्याच्या पद्धतीमध्ये हा एक आदर्श बदल योग्य आहे. सागरी क्षेत्रात उद्भवणारे धोके आता केवळ नौदलाच्या मालमत्तेपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर दूरसंचार आणि वीज पारेषण केबल्ससारख्या समुद्राखालील पायाभूत सुविधाही आहेत. अशा मालमत्तांची सुरक्षा आणि संरक्षण यावर लक्षणीय भर देण्याची गरज आहे. यासाठी, अशा मालमत्तांवर देखरेख वाढवण्याचे प्रयत्न महत्त्वाचे आहेत आणि त्यामुळे माहितीचा प्रसार आणि गस्त घालण्यासाठी एक समन्वित दृष्टीकोन स्वीकारणे आवश्यक आहे.

---

सायंतन हलदर हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये संशोधन सहाय्यक आहेत.

• Defence and Security
• Maritime Infrastructure
• China
• European Union
• India
• Russia and Eurasia
• Critical Infrastructure
• Information Fusion Centre
• NATO
• Strategic Competation
• Strategic Competation
• Undersea Infrastructure

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.