ऑपरेशन सिंदूरला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर, चीन-पाकिस्तान लष्करी समन्वयाची समजली जाणारी खोली प्रत्यक्षात पूर्णपणे एकात्मिक नसून अधिक नियंत्रित आणि मर्यादित असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे भारताने दोन आघाड्यांवरील धोक्याच्या आकलनात बदल करण्यास सुरुवात केली आहे.
हा लेख “घरात घुसून मारलं! ऑपरेशन सिंदूर: अतुल्य शौर्याची वर्षपूर्ती!” या लेखमालिकेचा भाग आहे.
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरात भारताने सुरू केलेल्या ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान चीन-पाकिस्तान समन्वयाची मोठ्या प्रमाणावर अपेक्षा होती. गेल्या दशकात चीन पाकिस्तानचा प्रमुख शस्त्रपुरवठादार म्हणून उदयास आला आहे आणि 2020-24 दरम्यान पाकिस्तानच्या सुमारे 81 टक्के शस्त्रसाठ्याचा उगम चीनमध्ये होता. या पार्श्वभूमीवर असे अपेक्षित होते की भारत-पाकिस्तान संघर्ष उभा राहिल्यास चीन आणि पाकिस्तानची एक घट्ट एकात्मिक आघाडी भारतासमोर उभी राहील आणि नवी दिल्लीला एक संयुक्त आणि अधिक बळकट विरोधकाचा सामना करावा लागेल. मात्र, ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान आणि त्यानंतरच्या एका वर्षातील घडामोडी या अपेक्षांपेक्षा कमी ठरल्या आहेत. बीजिंग आणि इस्लामाबाद यांच्यातील ऑपरेशनल समन्वयाची समजली जाणारी खोली प्रत्यक्षात अधिक मर्यादित, असमान आणि राजकीय बंधनांनी प्रभावित असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे भारतानेही अधिक विविध आणि सूक्ष्म प्रतिसादात्मक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे.
2010 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून, अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांमध्ये अविश्वास आणि मर्यादित सहकार्याचे वातावरण निर्माण होत असताना, चीनने इस्लामाबादचा प्रमुख बाह्य समर्थक म्हणून आपले स्थान मजबूत केले. बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) अंतर्गत बीजिंगने पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली. वीज प्रकल्प, रस्ते, औद्योगिक क्षेत्रे आणि लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा उभारल्या, तसेच ग्वादर बंदर आणि संबंधित संसाधन विकास प्रकल्पांना चालना दिली.
चीनसाठी इस्लामाबादसोबतची भागीदारी ही शस्त्रे विकण्याची, त्यांची सक्रिय दक्षिण आशियाई रणांगणात चाचणी करण्याची, त्यांच्या निर्यातक्षमतेची पडताळणी करण्याची आणि भारताकडे असलेल्या पाश्चिमात्य प्रणालींशी तुलना करण्याची दुर्मिळ संधी आहे.
गेल्या दशकात सातत्यपूर्ण चीनी गुंतवणूक आणि बहुपक्षीय मंचांवरील सातत्यपूर्ण राजकीय पाठिंब्यामुळे इस्लामाबादची भारताविरुद्धची भूमिका अधिक मजबूत झाली आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आणि प्रादेशिक बहुपक्षीय मंचांवर बीजिंगने अनेकदा पाकिस्तानला दहशतवादाशी संबंधित प्रश्नांवर संरक्षण दिले, ज्यामुळे भारताचे राजनैतिक पर्याय मर्यादित झाले. पहलगाम हल्ल्यानंतर SCO संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीतही चीनने इस्लामाबादचे संरक्षण केले आणि संयुक्त निवेदनात त्या हल्ल्याचा उल्लेख करण्यास नकार दिला.
मात्र, संरक्षण सहकार्य हा या द्विपक्षीय संबंधांचा सर्वात महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरला आहे. पाकिस्तान हा म्यानमार आणि बांगलादेशसह चीनच्या प्रमुख शस्त्रखरेदीदारांपैकी एक आहे आणि बीजिंगच्या संरक्षण-औद्योगिक धोरणात त्याचे महत्त्वाचे स्थान आहे. चीनसाठी पाकिस्तानसोबतची भागीदारी ही शस्त्रे विकण्याची, त्यांची सक्रिय दक्षिण आशियाई रणांगणात चाचणी करण्याची, त्यांच्या निर्यातक्षमतेची पडताळणी करण्याची आणि भारताच्या शस्त्रसाठ्यातील पाश्चिमात्य प्लॅटफॉर्म्सशी तुलना करण्याची दुर्मिळ संधी आहे. त्यामुळे पाकिस्तान प्रत्यक्ष युद्धपरिस्थितीत चीननिर्मित प्रणालींच्या वापरासाठी उपयुक्त व्यासपीठ ठरतो.
मात्र प्रत्यक्षात या प्रणालींची कामगिरी मिश्र स्वरूपाची राहिली आहे. चीनकडून पुरविण्यात आलेल्या तोफखाना, क्षेपणास्त्रे, लढाऊ विमाने आणि त्यांची शस्त्रास्त्रे यांनी सरासरी कामगिरी केली. मात्र सेन्सर्स, रडार आणि हवाई संरक्षण प्रणालींवर त्यांच्या विश्वासार्हतेबाबत आणि समन्वयातील त्रुटींमुळे सातत्याने टीका झाली. ऑपरेशन सिंदूरदरम्यानच्या अहवालांनीही हेच अधोरेखित केले. चीननिर्मित रडार, हवाई संरक्षण नेटवर्क आणि एअरबोर्न अर्ली वॉर्निंग अँड कंट्रोल प्रणालींनी कठीण परिस्थितीत अपेक्षित कामगिरी केली नाही. हे डिझाइनमधील त्रुटी, ऑपरेटर प्रशिक्षण किंवा समन्वयातील कमतरता यांपैकी कोणत्याही कारणामुळे असो, पण या अनुभवांमुळे चीनच्या उच्चस्तरीय संरक्षण निर्यातीवर अधिक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
चीननिर्मित रडार, हवाई संरक्षण नेटवर्क आणि एअरबोर्न अर्ली वॉर्निंग अँड कंट्रोल प्रणालींनी कठीण परिस्थितीत अपेक्षित कामगिरी केली नाही.
याचे परिणाम फक्त या प्रदेशापुरते मर्यादित नाहीत. या क्षेत्रांतील प्रतिमाहानीमुळे स्पर्धात्मक बाजारपेठांमध्ये चीनच्या निर्यात संधींवर परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय, अशाच प्रकारच्या प्रणाली चीन-भारत सीमेलाही तैनात आहेत, त्यामुळे दीर्घकालीन आणि तीव्र संघर्षात त्यांच्या कामगिरीबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
चीनसाठी पाकिस्तानचे मुख्य महत्त्व म्हणजे भारताविरुद्ध पश्चिमेकडील संतुलक म्हणून त्याचा उपयोग. बीजिंग भारताला गंभीर प्रादेशिक प्रतिस्पर्धी मानते, पण जागतिक धोरणात्मक शत्रू म्हणून पाहत नाही. त्यामुळे चीन इस्लामाबादचा वापर भारताचे लक्ष पश्चिम सीमेकडे वळवण्यासाठी करतो, ज्यामुळे भारताला आपली मोठी लष्करी क्षमता तिकडे गुंतवावी लागते आणि उत्तरेकडील चीनविरोधी आघाडीवरील दबाव कमी होतो.
ही समान धोक्याची धारणा या भागीदारीचा पाया आहे. सहकार्य प्रामुख्याने चार क्षेत्रांमध्ये केंद्रित आहे. शस्त्रपुरवठा, संरक्षण उद्योग सहकार्य, संयुक्त सराव आणि प्रशिक्षण व्यवस्था. चीन पाकिस्तानच्या ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) क्षमतांनाही उपग्रह-आधारित मदतीद्वारे पाठिंबा देतो.
मात्र, हे संबंध पूर्ण ऑपरेशनल एकात्मतेपर्यंत पोहोचत नाहीत. दोन्ही देशांमध्ये संयुक्त कमांड रचना किंवा समन्वित युद्धनीती अस्तित्वात नाही. अशा प्रकारची रचना औपचारिक लष्करी आघाडीप्रमाणे भासेल, आणि चीन ते टाळतो. त्यामुळे बीजिंगने ही भागीदारी मुद्दाम धोरणात्मक समर्थनाच्या मर्यादेत ठेवली आहे.
औपचारिक लष्करी आघाडी चीनच्या लवचिकतेवर मर्यादा आणेल आणि भारत तसेच संभाव्यतः अमेरिकेसोबत तणाव वाढवेल.
यामागील तर्क स्पष्ट आहे. औपचारिक आघाडीमुळे चीनची धोरणात्मक लवचिकता कमी होईल आणि भारत व अमेरिकेसोबत संघर्षाचा धोका वाढेल. त्यामुळे बीजिंगने भारताला संतुलित ठेवत व्यापक प्रादेशिक समीकरणांमध्ये स्वतःसाठी राजनैतिक जागा राखून ठेवणारी नियंत्रित भागीदारी स्वीकारली आहे.
अलीकडे पाकिस्तानचे विद्यमान नेतृत्व वॉशिंग्टनशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करत असल्यामुळे चीन-पाकिस्तान संबंधांमध्ये नव्याने तणाव निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. बीजिंगच्या चिंता दोन प्रकारच्या आहेत. पहिली म्हणजे ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकिस्तानने अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडशी पुन्हा संपर्क वाढवल्याने चीननिर्मित लष्करी तंत्रज्ञान उघड होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. दुसरी म्हणजे पाकिस्तानची वाढती राजनैतिक सक्रियता - अमेरिका-इराण संकटातील भूमिका, मध्यस्थीचे प्रयत्न, डोनाल्ड ट्रम्प यांचे उघड कौतुक आणि अमेरिकन संरक्षण उपकरणे व प्रशिक्षण मिळवण्याची इच्छा यामुळे चीनच्या धोरणकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
आर्थिक मतभेदांनीही या चिंतांमध्ये भर घातली आहे. BRI गुंतवणुकीचा वेग मंदावला असून, चीनी कंपन्यांनी वारंवार पेमेंट विलंब आणि करारविषयक वादांची तक्रार केली आहे. त्याचवेळी पाकिस्तानमध्ये चीनी नागरिकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमुळे सुरक्षेचा खर्च वाढला आहे.
या सर्व घडामोडींमुळे दीर्घकाळ धोरणात्मक एकात्मतेवर आधारित असलेल्या या संबंधांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बीजिंगसाठी प्रश्न संबंध तुटण्याचा नाही, तर विश्वासार्हतेचा आहे. अमेरिकेसोबतची स्पर्धा वाढत असताना आणि दक्षिण आशियातील आर्थिक व सुरक्षा हितसंबंध जपताना पाकिस्तान अजूनही विश्वासार्ह भागीदार राहील का?
चीन-पाकिस्तान संबंधांचे अधिक सूक्ष्म आकलन भारताच्या चीन धोरणालाही आकार देत आहे. गेल्या वर्षभरात नवी दिल्ली आणि बीजिंग यांनी थेट उड्डाणे पुन्हा सुरू करणे, व्हिसा प्रक्रियेत सुलभता आणणे, काही गुंतवणूक निर्बंध शिथिल करणे आणि राजनैतिक संवाद कायम ठेवणे यांसारख्या पावले उचलून मर्यादित सामान्य स्थिती पुनर्संचयित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, या प्रयत्नांसोबतच कठोर धोरणात्मक तयारीही सुरू आहे.
भारताला केवळ चीनच्या सैन्याविरुद्ध नव्हे, तर पाकिस्तानकडे असलेल्या चीननिर्मित प्रणालींविरुद्धही क्षमता उभारावी लागेल.
ही बदलती भूमिका नव्या धोक्याच्या आकलनातून उद्भवली आहे. भारत आता चीनला भारत-पाकिस्तान संघर्षातील अप्रत्यक्ष सहभागी म्हणून पाहतो. पाकिस्तानला चीनकडून मिळणारी लष्करी मदत विशेषतः प्लॅटफॉर्म्स, सेन्सर्स आणि दारुगोळा भविष्यातील कोणत्याही संघर्षात अधिक महत्त्वाची भूमिका बजावेल, अशी अपेक्षा आहे. जे समर्थन पूर्वी प्रामुख्याने राजकीय आणि राजनैतिक स्वरूपाचे होते, त्याला आता प्रत्यक्ष लष्करी स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे भारताला केवळ चीनच्या सैन्याविरुद्धच नव्हे, तर पाकिस्तानकडे असलेल्या चीननिर्मित प्रणालींविरुद्धही तयारी करावी लागणार आहे.
याचा परिणाम असा झाला आहे की आता प्राथमिकता वाद व्यवस्थापनापासून हटून वाढत्या अविश्वासाच्या वातावरणात विश्वासार्ह प्रतिरोधक क्षमता टिकवण्यावर केंद्रित झाली आहे. त्यामुळे चीनसोबत आर्थिक संबंध सावधपणे वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू असला तरी अर्थपूर्ण विश्वासवृद्धीच्या शक्यता मर्यादित राहिल्या आहेत.
अतुल कुमार हे Observer Research Foundation मधील स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये फेलो म्हणून कार्यरत आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Atul Kumar is a Fellow in Strategic Studies Programme at ORF. His research focuses on national security issues in Asia, China's expeditionary military capabilities, military ...
Read More +
PREV
.webp)
.png)