जागतिक व्यापार तणाव आणि ऊर्जा व्यत्ययांमुळे पुरवठा साखळ्यांवर दबाव वाढत असताना आणि खर्च वाढत असताना, भारताने केवळ अल्पकालीन दिलाशापलीकडे जाऊन लवचिक, चपळ आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम MSMEs उभारणे आवश्यक आहे, ज्या देशाच्या पुढील विकास टप्प्याचा मजबूत पाया ठरू शकतील.
भारतामधील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs) क्षेत्राने गेल्या वर्षभरात मोठ्या आव्हानांना सामोरे जात जागतिक भू-राजकीय बदलांशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रथम, व्यापार पुनर्रचना आणि अमेरिकन टॅरिफमुळे भारताची निर्यात स्पर्धात्मकता कमी झाली आणि लाखो निम्न-कौशल्य व अर्ध-कौशल्य कामगारांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम झाला. त्यानंतर, अमेरिका-इस्रायल आणि इराण संघर्षामुळे व्यावसायिक LPG सिलिंडर पुरवठ्यातील अडथळे, तसेच वाहतूक, इंधन आणि कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती यांद्वारे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी धक्के बसले.
उदाहरणार्थ, गुजरातमधील मोरबी जे देशातील सर्वात मोठ्या सिरेमिक क्लस्टर्सपैकी एक आहे येथे प्रोपेन पुरवठ्यातील अडथळ्यांमुळे 100 सिरेमिक युनिट्स बंद पडले आहेत. परिस्थिती सुधारली नाही तर आणखी 400 प्रोपेन-आधारित युनिट्स बंद होण्याची शक्यता आहे. पेट्रोलियम उपउत्पादनांवर अवलंबून असलेल्या भारताच्या वस्त्रोद्योगात कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्या, मजुरांची कमतरता निर्माण झाली आणि वाहतूक खर्च वाढला, ज्यामुळे दररोज सुमारे INR 100 कोटींचे नुकसान होत असल्याचे नोंदवले गेले आहे. त्याचप्रमाणे, प्लास्टिक आणि पॉलिमर क्षेत्र ज्यातील बहुतांश उद्योग MSME स्वरूपाचे आहेत, ते गंभीर कच्च्या मालाच्या तुटवड्याला सामोरे जात आहे. कृषी उपकरणे, खेळणी आणि आरोग्यसेवा यांसारख्या संबंधित उद्योगांनीही वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी मदतीची मागणी केली आहे.
भारतीय MSMEs विशेषतः बाह्य धक्क्यांसाठी अधिक संवेदनशील आहेत, कारण त्यांच्याकडे मर्यादित भांडवल क्षमता, कच्च्या मालावरील मोठे अवलंबित्व, मर्यादित बाजारपेठ प्रवेश, कमी तांत्रिक स्वीकार आणि विखुरलेली पायाभूत सुविधा आहे.
MSME क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले, डिझेलला पूर्ण उत्पादन शुल्कमुक्त केले आणि देशांतर्गत पुरवठा मजबूत करण्यासाठी एव्हिएशन टर्बाईन फ्युएलवर निर्यात शुल्क लागू केले. व्यापार सहाय्यासाठी सरकारने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन अंतर्गत RELIEF (रेझिलन्स & लॉजिस्टिक्स इंटरव्हेंशन फॉर एक्स्पोर्ट फॅसिलिटेशन) योजना सुरू केली आहे. ही वेळबद्ध योजना असून हॉर्मुझ सामुद्रधुनी मधील व्यत्ययांमुळे वाढलेले वाहतूक खर्च, विमा प्रीमियम आणि निर्यात जोखीम यांपासून भारतीय निर्यातदारांचे संरक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. याशिवाय, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेडने RoDTEP योजना 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत वाढवली आहे, ज्यामुळे निर्यात वस्तूंवरील अंतर्भूत कर आणि शुल्कांचा भार कमी होईल. पुढे, युद्धसदृश परिस्थितीमुळे प्रभावित उद्योगांसाठी 3 ते 6 महिन्यांच्या कर्ज परतफेड स्थगितीचाही विचार सुरू आहे. इनपुट खर्च, लॉजिस्टिक्स खर्च आणि बाजारातील अनिश्चितता वाढत असताना हा तात्पुरता दिलासा उद्योगांना आर्थिक ताण हाताळण्यास मदत करू शकतो. कोव्हिड-19 काळातही अशाच प्रकारची स्थगिती देण्यात आली होती. तसेच, केंद्रीय बँकेने प्रि-शिपमेंट आणि पोस्ट- शिपमेंट वित्तपुरवठ्यासाठी वाढीव निर्यात कर्ज कालावधी 450 दिवसांपर्यंत वाढवला आहे.
हे बाह्य धक्के अभूतपूर्व असले तरी त्यांनी एक खोल संरचनात्मक समस्या उघड केली आहे, ती म्हणजे MSMEs ची सातत्याने राहणारी असुरक्षितता. भारतीय MSMEs विशेषतः बाह्य धक्क्यांसाठी अधिक संवेदनशील आहेत, कारण त्यांच्याकडे मर्यादित भांडवल क्षमता, कच्च्या मालावरील मोठे अवलंबित्व, मर्यादित बाजारपेठ प्रवेश, कमी तांत्रिक स्वीकार आणि विखुरलेली पायाभूत सुविधा आहे. त्यामुळे आता मूलभूत प्रश्न असा आहे की या उद्योगांना अशा धक्क्यांना तोंड देण्याइतके सक्षम आणि लवचिक कसे बनवायचे.
सर्वप्रथम, MSMEs च्या कार्यकारी भांडवल (वर्किंग कॅपिटल) क्षमतेला बळकट करणे अत्यावश्यक आहे, कारण दैनंदिन रोख प्रवाह हा वाढत्या इनपुट किमतींचा परिणाम कमी करणारा महत्त्वाचा लिक्विडिटी संरक्षक असतो. यासाठी दीर्घकालीन धोरणात्मक बदल आवश्यक आहेत. जसे की जलद देयक सेटलमेंट नियमांची अधिक काटेकोर अंमलबजावणी, इन्व्हॉईस रीसिवेबल्स-आधारित वित्तपुरवठ्याचा व्यापक वापर आणि ट्रेड रीसिवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टीम (TReDS) चा अधिक सखोल विस्तार, ज्यामध्ये अधिक खरेदीदार, वित्तपुरवठादार आणि सार्वजनिक खरेदी प्रवाहांचा समावेश असेल.
सर्वप्रथम, MSMEs च्या कार्यकारी भांडवल (वर्किंग कॅपिटल) क्षमतेला बळकट करणे अत्यावश्यक आहे, कारण दैनंदिन रोख प्रवाह हा वाढत्या इनपुट किमतींचा परिणाम कमी करणारा महत्त्वाचा लिक्विडिटी संरक्षक असतो.
सध्या भारतातील श्रमप्रधान उत्पादन क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर विखुरलेले असल्यामुळे पुरवठा साखळी तुकड्यात विभागलेली राहते आणि स्थानिकीकरण कमकुवत राहते, ज्यामुळे उत्पादन खर्च वाढू शकतो. धोरणात्मक लक्ष आता अशा पुरवठा साखळ्या उभारण्यावर केंद्रित झाले पाहिजे ज्या कच्च्या मालाचा अधिक सुरळीत पुरवठा, मजबूत पुरवठादार जाळे आणि अधिक कार्यक्षम लॉजिस्टिक्स व वेअरहाउसिंग सुनिश्चित करतील. सामायिक पायाभूत सुविधा आणि स्थानिकीकरणावर आधारित क्लस्टर-बेस्ड मॉडेल्स अधिक एकात्मिक मूल्यसाखळ्या तयार करू शकतात आणि भारताला एंड-टू-एंड उत्पादन क्षमतांद्वारे उत्पादन क्षेत्रात अधिक उच्च स्तरावर नेऊ शकतात. अशा प्रकारची एकाग्रता आणि समन्वय भू-राजकीय धक्क्यांच्या काळात दूरस्थ किंवा असुरक्षित पुरवठा मार्गांवरील अवलंबित्व कमी करून, पर्यायी पुरवठादारांपर्यंत प्रवेश सुधारून आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यास उत्पादन नेटवर्क्सना अधिक जलद प्रतिसाद देण्यास मदत करून संरक्षणात्मक कवचाचे काम करू शकते.
तंत्रज्ञान स्वीकारातून निर्माण होणारी चपळता (एजिलिटी) ही MSMEs ना अधिक स्पर्धात्मक आणि जागतिक धक्क्यांना सामोरे जाण्यास सक्षम बनवणारी आणखी एक महत्त्वाची बाब आहे. AI विशेषतः इन्व्हेंटरी गरजांचा अंदाज, मागणीचे पूर्वानुमान, ऑर्डर ट्रॅकिंग आणि जागतिक बाजारपेठांतील वितरण वेळापत्रक व्यवस्थापनासाठी उपयुक्त ठरू शकते. बदलती आंतरराष्ट्रीय मागणी, शिपमेंटची वेळापत्रके आणि लॉजिस्टिक व्यत्ययांशी जुळवून घेण्यासाठी AI MSMEs ना उत्पादन आणि वितरण अधिक प्रभावीपणे नियोजित करण्यास मदत करू शकते. AI-आधारित ॲप्लिकेशन्स रूट ऑप्टिमायझेशनद्वारे MSMEs च्या लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेत सुधारणा करू शकतात आणि वितरण वेळ 15–20 टक्क्यांनी कमी करू शकतात. याशिवाय, मजबूत डिजिटल उपस्थिती ई-कॉमर्स आणि ब्रँड प्रतिष्ठा निर्माण करून उद्योगांसाठी अधिक बाजारपेठीय संधी उघडू शकते.
बाजारपेठ प्रवेश सुलभ करण्यासाठी इतर महत्त्वाच्या उपाययोजनांमध्ये प्रक्रियात्मक सुलभीकरणाद्वारे व्यापार सुलभता समाविष्ट आहे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्स (CBIC) च्या एका अभ्यासानुसार, डिजिटल अर्ज प्रणाली आणि सहाय्यक यंत्रणेद्वारे प्रक्रिया सुलभ केल्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सहभागी व्यवसायांसाठी वर्ल्ड कस्टम ऑर्गनायझेशन आधारित स्वैच्छिक अनुपालन सर्टिफिकेशन मध्ये MSMEs चा सहभाग वाढला.
हा दीर्घकालीन अजेंडा प्रभावीपणे राबवला गेला, तर MSMEs ना केवळ स्पर्धा करण्यासाठीच नव्हे, तर अधिकाधिक अस्थिर होत चाललेल्या भू-राजकीय-आर्थिक वातावरणातील वाढत्या अनिश्चिततेला तोंड देण्यासाठी सक्षम बनवता येईल. आता MSMEs कडे लहान आणि कालबाह्य घटक म्हणून नव्हे, तर लहान, चपळ, जुळवून घेणारे आणि भारताच्या पुढील विकासकथेतील निर्णायक आधारस्तंभ म्हणून पाहण्याची वेळ आली आहे.
श्रुती जैन या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट स्टडीज येथे असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Shruti is an Associate Fellow at the Centre for Development Studies, Observer Research Foundation (ORF), where her research examines the intersections between policy, economic diplomacy ...
Read More +
PREV
.webp)
.png)