भारत आणि आफ्रिका चौथ्या भारत–आफ्रिका फोरम शिखर परिषदेकडे वाटचाल करत असताना, पुढील दशकात क्षमता-विकासाच्या पारंपरिक दृष्टिकोनातून पुढे जात नवोन्मेषावर आधारित, सहनिर्मिती करणाऱ्या भागीदारीकडे वळण्याची गरज आहे.
गेल्या दोन दशकांत भारत–आफ्रिका संबंधांमध्ये मोठा बदल झाला आहे. वसाहतवादविरोधी संघर्षाच्या सामायिक इतिहासापासून सुरुवात झालेली ही भागीदारी आता व्यापार, विकास सहकार्य आणि ग्लोबल साउथमधील समान हितसंबंधांच्या समर्थनापर्यंत विस्तारली आहे. या परिवर्तनामध्ये भारत–आफ्रिका फोरम शिखर परिषद (IAFS) प्रक्रियेची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहिली आहे. 2015 मध्ये झालेल्या तिसऱ्या शिखर परिषदेनं “समान भागीदारी” (Partnership of Equals) या संकल्पनेला ठोस स्वरूप दिलं. संस्थाबांधणी, मानव संसाधन विकास (HRD) आणि क्षमता निर्माण यावर भर देणाऱ्या या दृष्टिकोनातून अनेक ठोस परिणाम दिसून आले. हजारो आफ्रिकी विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांनी प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा लाभ घेतला, तर शिक्षण, प्रशासन आणि तांत्रिक सहकार्याशी संबंधित संस्थात्मक संबंध अधिक मजबूत झाले.
मात्र, 2026 मधील जागतिक परिस्थिती नव्या पुनर्मूल्यांकनाची मागणी करते. आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचं स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्थांचा उदय, खासगी भांडवलाची वाढती भूमिका आणि जागतिक पुरवठा साखळ्यांचं पुनर्संरचन यामुळे विकास भागीदारीची चौकट बदलत आहे. विकास सहकार्य आता केवळ सरकारांपुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही; ते व्यवसाय, विद्यापीठं, नागरी समाज संस्था आणि प्रवासी समुदायांना एकत्र आणणाऱ्या व्यापक नेटवर्क्सवर अधिकाधिक अवलंबून होत आहे. अशा परिस्थितीत लोक-ते-लोक (People-to-People किंवा P2P) सहकार्यालाही पारंपरिक क्षमता-विकासाच्या चौकटीपलीकडे जाऊन विकसित होण्याची गरज आहे.
भारत आणि आफ्रिका चौथ्या IAFS परिषदेकडे वाटचाल करत असताना, 2026 ते 2036 या दशकासाठी “पीपल-टू-पीपल पार्टनरशिप 2.0” उभारण्याची एक महत्त्वपूर्ण संधी उपलब्ध आहे. हा दृष्टिकोन पूर्वीच्या यशस्वी उपक्रमांवर आधारित असेल, परंतु त्याचवेळी सहकार्याला आजच्या आर्थिक, तांत्रिक आणि सामाजिक वास्तवाशी सुसंगत बनवेल. या नव्या चौकटीमध्ये सहनिर्मिती (Co-creation), नवोपक्रम (Innovation) आणि बहु-हितधारक सहभाग (Multi-stakeholder Engagement) यांना भागीदारीच्या केंद्रस्थानी स्थान दिलं जाईल.
मानव संसाधन विकास हा दीर्घकाळापासून भारत–आफ्रिका सहकार्याचा मुख्य आधार राहिला आहे. इंडियन टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन (ITEC) कार्यक्रम आणि पॅन-आफ्रिकन ई-नेटवर्क प्रकल्प यांसारख्या प्रमुख उपक्रमांमुळे हजारो आफ्रिकी व्यावसायिकांना भारतात कौशल्य प्रशिक्षण घेण्याची संधी मिळाली. शिष्यवृत्ती आणि विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमांमुळे संपूर्ण आफ्रिका खंडात सद्भावना आणि तज्ज्ञतेचा एक महत्त्वपूर्ण पाया निर्माण झाला आहे.
आज आफ्रिकेतील संस्था, उद्योजक आणि संशोधक हे केवळ लाभार्थी किंवा निष्क्रिय सहभागी राहिलेले नाहीत; ते नवोपक्रम आणि ज्ञाननिर्मिती प्रक्रियेतील सक्रिय भागीदार बनले आहेत.
या सहकार्याचा पुढील टप्पा एकमार्गी प्रशिक्षण मॉडेलच्या पलीकडे जाऊन खऱ्या अर्थाने सहनिर्मितीवर आधारित असायला हवा. आफ्रिकेतील संस्था, उद्योजक आणि संशोधक हे आता केवळ लाभार्थी राहिलेले नाहीत; ते नवोपक्रम आणि ज्ञाननिर्मिती प्रक्रियेतील सक्रिय भागीदार बनले आहेत. या संक्रमणासाठी तीन महत्त्वाचे बदल आवश्यक आहेत : वैयक्तिक कौशल्य विकासापासून संपूर्ण व्यवस्थेच्या क्षमता-विकासाकडे वाटचाल; स्वतंत्र प्रशिक्षण कार्यक्रमांपासून सहकार्याधारित नवोपक्रम परिसंस्थांकडे संक्रमण; आणि केवळ शिष्यवृत्तींऐवजी संयुक्तपणे तयार करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमांवर आधारित संस्थात्मक भागीदारींची उभारणी.
उदयोन्मुख उदाहरणं या दिशेने स्पष्ट संकेत देतात. IIT मद्रास झांझिबारची स्थापना हा शिक्षण निर्यातीपासून आफ्रिकेमध्ये थेट ज्ञान परिसंस्था उभारण्याकडे झालेला महत्त्वपूर्ण बदल मानला जातो. डेटा सायन्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या अत्याधुनिक क्षेत्रांमधील अभ्यासक्रमांद्वारे ही संस्था संशोधन, उद्योजकता आणि उद्योग क्षेत्रातील संबंध एकत्र आणते. त्यामुळे पूर्व आफ्रिकेमध्ये नवोपक्रमाचं एक प्रादेशिक केंद्र विकसित होत आहे.
त्याचप्रमाणे, सेनेगलसारख्या देशांमध्ये भारताच्या सहकार्याने उभारण्यात आलेली तंत्रज्ञान आणि उद्योजकता केंद्रं हे दाखवून देतात की, कौशल्य विकासाला उद्यम प्रोत्साहन आणि इन्क्युबेशनची जोड दिल्यास तो रोजगारनिर्मितीत रूपांतरित होऊ शकतो. एंटरप्रेन्युअरशिप डेव्हलपमेंट अँड ट्रेनिंग सेंटर (EDTC) ने 2001 ते 2018 या कालावधीत सेनेगलमध्ये 5,837 जणांना प्रशिक्षण दिलं आणि त्यापैकी 3,186 जणांसाठी रोजगारनिर्मिती झाल्याची नोंद आहे. नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्सेस युनिव्हर्सिटी आणि विविध आफ्रिकी संस्थांमधील वाढत्या भागीदारीमधूनही हे दिसून येतं की, विशेषीकृत शिक्षण स्थानिक प्राधान्यांशी सुसंगत राहून प्रशासन आणि सुरक्षा क्षेत्रातील आव्हानांना उत्तर देऊ शकतं.
अशा उपक्रमांचा विस्तार करून स्थानिक अर्थव्यवस्थांमध्ये रुजलेली उत्कृष्टता केंद्रांची (Centres of Excellence) जाळी उभारण्याची गरज आहे. ही केंद्रं उद्योग क्षेत्राशी जोडलेली असू शकतात, प्रशिक्षणार्थी व्यवस्थांनी (Apprenticeship Systems) समर्थित असू शकतात आणि खासगी क्षेत्राच्या नेतृत्वाखालील रोजगार संधींशी एकात्मिक स्वरूपात जोडली जाऊ शकतात. अशा प्रकारे भारत–आफ्रिका लोक-ते-लोक (People-to-People किंवा P2P) सहकार्य हे केवळ व्यक्तींना प्रशिक्षण देण्यापुरतं मर्यादित न राहता, आफ्रिकन युनियनच्या अजेंडा 2063 मध्ये मांडलेल्या विकासात्मक उद्दिष्टांशी सुसंगत नवोपक्रमाधारित समाज घडवण्याच्या दिशेने विकसित होऊ शकतं.
पुढील दशक विकास भागीदारींमध्ये खासगी क्षेत्राच्या वाढत्या प्रभावाने आकार घेताना दिसेल. विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs) तसेच स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून भारतीय कंपन्यांनी आफ्रिकी बाजारपेठांशी जुळवून घेण्याची आणि कमी खर्चात स्थानिक गरजांना अनुरूप उपाय उपलब्ध करून देण्याची क्षमता सिद्ध केली आहे. भारत–आफ्रिका MSME आणि स्टार्टअप ब्रिजचा विस्तार हा लोक-ते-लोक (People-to-People किंवा P2P) सहकार्याचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरू शकतो. अशा प्रकारचं व्यासपीठ संयुक्त उद्योग उपक्रमांना चालना देऊ शकतं, तंत्रज्ञान हस्तांतरणाला प्रोत्साहन देऊ शकतं आणि व्यवसाय मॉडेल्सचं स्थानिकीकरण सुलभ करू शकतं. याशिवाय, ते मिश्र वित्तपुरवठा (Blended Finance), व्हेंचर कॅपिटल आणि दोन्ही प्रदेशांतील इन्क्युबेशन नेटवर्क्सपर्यंत प्रवेश उपलब्ध करून देऊ शकतं.
भारत–आफ्रिका MSME आणि स्टार्टअप ब्रिजचा विस्तार हा People-to-People किंवा P2P सहकार्याचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरू शकतो. अशा प्रकारचं व्यासपीठ संयुक्त उद्योग उपक्रमांना चालना देऊ शकतं, तंत्रज्ञान हस्तांतरणाला प्रोत्साहन देऊ शकतं आणि व्यवसाय मॉडेल्सचं स्थानिकीकरण सुलभ करू शकतं.
स्टार्टअप्स, विशेषतः, लोक-ते-लोक (People-to-People किंवा P2P) सहकार्यासाठी एक प्रभावी माध्यम ठरू शकतात. बेंगळुरू, नैरोबी, लागोस, केपटाऊन आणि किगाली यांसारख्या शहरांतील नवोपक्रम केंद्रं एकत्र येऊन सीमापार उद्योजकीय परिसंस्था उभारू शकतात. ही नेटवर्क्स फिनटेक, डिजिटल समावेशन, आरोग्यसेवा वितरण आणि कृषी उत्पादकता यांसारख्या समान आव्हानांवर उपाय शोधण्यासाठी सहकार्य करू शकतात.
भारतामध्ये आफ्रिकी विद्यार्थ्यांसाठी संरचित इंटर्नशिप आणि उद्योजकता कार्यक्रम पुन्हा सुरू करणंही या संबंधांना अधिक बळकटी देऊ शकतं. यापूर्वी प्रायोगिक स्वरूपात राबवण्यात आलेल्या या उपक्रमांमुळे शिक्षण आणि उद्योगनिर्मिती यांच्यात थेट संबंध निर्माण होऊ शकतो.
आधुनिक लोक-ते-लोक (People-to-People किंवा P2P) भागीदारीमध्ये बिगर-सरकारी घटकांच्या सामर्थ्याचाही प्रभावी वापर होणं आवश्यक आहे. विद्यापीठं, थिंक टँक्स, फाउंडेशन्स आणि नागरी समाज संस्था या राज्य-नेतृत्वाखालील उपक्रमांना पूरक ठरणारी लवचिकता, क्षेत्रविशिष्ट तज्ज्ञता आणि तळागाळापर्यंत पोहोचण्याची क्षमता प्रदान करतात. शैक्षणिक संस्था संशोधन सहकार्य आणि धोरणात्मक संवाद अधिक मजबूत करू शकतात, तर थिंक टँक्स समान आव्हानांवर उपाय शोधण्यासाठी विश्लेषणात्मक चौकट उपलब्ध करून देऊ शकतात. फाउंडेशन्स आणि प्रभाव-आधारित गुंतवणूकदार (Impact Investors) शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि हवामान लवचिकता यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सक्रिय भूमिका बजावत असून, विस्तारक्षम नवोपक्रमांना चालना देणारे उत्प्रेरक म्हणून काम करत आहेत. ते दरवर्षी नैरोबीमध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या संकल्प आफ्रिका शिखर परिषदेत (Sankalp Africa Summit) एकत्र येतात.
आधुनिक People-to-People किंवा P2P भागीदारीमध्ये बिगर-सरकारी घटकांच्या सामर्थ्याचाही प्रभावी वापर होणं आवश्यक आहे. विद्यापीठं, थिंक टँक्स, फाउंडेशन्स आणि नागरी समाज संस्था या राज्य-नेतृत्वाखालील उपक्रमांना पूरक ठरणारी लवचिकता, क्षेत्रविशिष्ट तज्ज्ञता आणि तळागाळापर्यंत पोहोचण्याची क्षमता प्रदान करतात.
सांस्कृतिक संस्था आणि माध्यम व्यासपीठंही कथानकांची निर्मिती आणि परस्पर समज वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र, सध्या त्यांचा सहभाग प्रसंगनिष्ठ असून सातत्यपूर्ण स्वरूपाचा नाही. इंडियन कौन्सिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स (ICCR) आफ्रिकी विद्वान आणि सांस्कृतिक गटांना भारतात आमंत्रित करते, तसेच भारतीय गटांनाही आफ्रिकेत पाठवते. मात्र, या प्रक्रियेत परस्परतेचा अभाव दिसून येतो, जो खासगी क्षेत्राच्या पुढाकारातून भरून काढता येऊ शकतो. माध्यम संस्थाही या प्रक्रियेत अधिक सक्रिय भूमिका बजावू शकतात. इंडिया–आफ्रिका एडिटर्स कॉन्फरन्स पुन्हा सुरू करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. तसेच, भारत–आफ्रिका ज्ञान आणि नागरी समाज नेटवर्क (India–Africa Knowledge and Civil Society Network) स्थापन केल्यास अधिकृत राजकीय माध्यमांच्या पलीकडे जाऊन या परस्परसंवादांना संस्थात्मक स्वरूप देता येईल.
डिजिटल तंत्रज्ञान भारत–आफ्रिका सहकार्याच्या पुढील टप्प्याचा प्रमुख आधार ठरणार आहे. सर्वसमावेशक उपाययोजनांच्या शोधात असलेल्या आफ्रिकेच्या गरजा आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (Digital Public Infrastructure – DPI) उभारण्यातील भारताचा अनुभव यांच्यात मोठं साम्य आहे. भारताच्या DPI चौकटीचा अवलंब करण्यासाठी सिएरा लिओन, टांझानिया, केनिया, इथिओपिया, द गॅम्बिया आणि लेसोथो या सहा आफ्रिकी देशांची प्रमुख भागीदार म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
वाढीव डिजिटल कनेक्टिव्हिटीमुळे लोक-ते-लोक (People-to-People किंवा P2P) सहकार्याचे अनेक नवे मार्ग खुलू शकतात. ऑनलाइन शिक्षण, टेलिमेडिसिन, ई-कॉमर्स आणि आभासी सांस्कृतिक देवाणघेवाण यांसारख्या क्षेत्रांना यामुळे चालना मिळू शकते. भारत–आफ्रिका डिजिटल भागीदारी उपक्रम (India–Africa Digital Partnership Initiative) स्थापन केल्यास DPI मॉडेल्सचं हस्तांतरण आणि स्थानिक गरजांनुसार रूपांतर सुलभ होऊ शकतं, तसेच सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल प्रशासन क्षेत्रातील क्षमता-विकासालाही गती मिळू शकते.
आरोग्यसेवा आणि कौशल्य विकास हे लोक-ते-लोक सहकार्याचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ राहिले आहेत. मात्र, सध्याच्या गरजांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचा नव्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. परवडणाऱ्या औषधनिर्मिती आणि आरोग्यसेवा वितरण क्षेत्रातील भारताच्या क्षमतांचा उपयोग संयुक्त रुग्णालय उपक्रम, टेलिमेडिसिन नेटवर्क्स आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमांच्या माध्यमातून केला जाऊ शकतो.
त्याचवेळी, आफ्रिकेतील झपाट्याने वाढणारी कामगारशक्ती व्यावसायिक शिक्षण आणि कामगार गतिशीलता क्षेत्रांमध्ये सहकार्याच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देते. भारत–आफ्रिका कौशल्य गतिशीलता भागीदारी (India–Africa Skills Mobility Partnership) उभारल्यास पात्रतांची परस्पर मान्यता, प्रमाणित प्रमाणपत्र प्रणाली आणि कुशल कामगारांच्या नियोजित स्थलांतरासाठी संरचित मार्ग विकसित करता येतील. अशा उपक्रमांमुळे केवळ कामगार बाजारातील तफावत भरून निघणार नाही, तर दोन्ही प्रदेशांसाठी आर्थिक लाभही निर्माण होतील.
आफ्रिकेतील भारतीय प्रवासी समुदाय आजही दोन्ही प्रदेशांमधील एक महत्त्वाचा दुवा म्हणून कार्यरत आहे. परंपरेने व्यापार आणि वाणिज्य क्षेत्रात सक्रिय असलेला हा समुदाय आता शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि सामाजिक उद्योजकता यांसारख्या क्षेत्रांमध्येही वाढत्या प्रमाणात योगदान देत आहे.
2026–2036 या कालावधीसाठी संरचित प्रवासी विकास भागीदारी (Diaspora Development Partnership) चौकट विकसित केल्यास या क्षमतेचा अधिक प्रभावी वापर करता येऊ शकतो. अशा चौकटीमुळे स्टार्टअप्स आणि सामाजिक उद्योगांमध्ये प्रवासी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल, मार्गदर्शन आणि ज्ञानवाटप कार्यक्रमांना चालना मिळेल, तसेच समुदाय-आधारित विकास उपक्रमांना पाठबळ मिळेल. भारतीय दूतावासांशी संलग्न व्यवसाय आणि व्यावसायिक मंचांसारख्या संस्थात्मक व्यासपीठांमुळे समन्वय आणि परिणामकारकता आणखी वाढू शकते.
आगामी चौथी भारत–आफ्रिका फोरम शिखर परिषद (IAFS-IV) पुढील दशकासाठी सर्वसमावेशक कृती आराखडा मांडण्याची महत्त्वपूर्ण संधी उपलब्ध करून देते. हा आराखडा आठ परस्परसंबंधित स्तंभांवर आधारित असू शकतो : ज्ञान आणि शिक्षण भागीदारी, खासगी क्षेत्र आणि स्टार्टअप सहकार्य, नागरी समाज आणि ज्ञान नेटवर्क्स, त्रिपक्षीय सहकार्य चौकटी, डिजिटल भागीदारी उपक्रम, आरोग्य आणि कौशल्य गतिशीलता, सांस्कृतिक आणि माध्यम सहकार्य, तसेच प्रवासी समुदायाचा सहभाग.
People-to-People किंवा P2P सहकार्याचा विस्तार करण्यासाठी वित्तपुरवठ्याच्या नाविन्यपूर्ण पद्धतींची गरज असेल. भारत, आफ्रिकी देश आणि बहुपक्षीय संस्था किंवा विकास संस्थांसारखे तृतीय भागीदार यांना एकत्र आणणारं त्रिपक्षीय सहकार्य (Triangular Cooperation) हा एक आशादायक पर्याय ठरू शकतो.
या प्रत्येक स्तंभाला स्पष्ट अंमलबजावणी यंत्रणा, मोजता येण्याजोगी उद्दिष्टं आणि सातत्यपूर्ण राजकीय बांधिलकीची जोड आवश्यक असेल. समर्पित निधी, प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठीची चौकट आणि बहु-हितधारक व्यासपीठं यांसारख्या संस्थात्मक नवकल्पना या दृष्टीकोनाचं प्रत्यक्ष कृतीत रूपांतर करण्यासाठी अत्यावश्यक ठरतील.
लोक-ते-लोक (People-to-People किंवा P2P) सहकार्याचा विस्तार करण्यासाठी वित्तपुरवठ्याच्या नाविन्यपूर्ण पद्धतींची गरज असेल. भारत, आफ्रिकी देश आणि बहुपक्षीय संस्था किंवा विकास संस्थांसारखे तृतीय भागीदार यांना एकत्र आणणारं त्रिपक्षीय सहकार्य (Triangular Cooperation) हा एक आशादायक पर्याय ठरू शकतो.
अशा व्यवस्थांमुळे संसाधनांचं एकत्रीकरण, जागतिक तज्ज्ञतेपर्यंत प्रवेश आणि भागीदारांमधील जोखीम वाटून घेणं शक्य होतं. तसेच, या व्यवस्था शाश्वत विकास उद्दिष्टां (SDGs) सारख्या जागतिक विकास चौकटींशीही सुसंगत आहेत. उदाहरणार्थ, भारत, आफ्रिका आणि जपान किंवा युरोपियन युनियनसारख्या भागीदारांमधील सहकार्यामुळे आरोग्यसेवा, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याच्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उपक्रम राबवता येऊ शकतात.
सार्वजनिक निधी, खासगी गुंतवणूक आणि परोपकारी भांडवल यांचा संगम घडवून आणणारी मिश्र वित्तपुरवठा (Blended Finance) मॉडेल्सही अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहेत. भारत–आफ्रिका भागीदारी निधी (India–Africa Partnership Fund) स्थापन केल्यास विविध क्षेत्रांतील लोक-ते-लोक (People-to-People किंवा P2P) उपक्रमांना पाठबळ देण्यासाठी एक संरचित यंत्रणा उपलब्ध होऊ शकते. यामुळे अशा उपक्रमांना आवश्यक प्रमाणात विस्तार आणि दीर्घकालीन शाश्वतता प्राप्त होऊ शकते.
भारत आणि आफ्रिका आज त्यांच्या भागीदारीच्या प्रवासातील एका महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर उभे आहेत. क्षमता-विकासाच्या चौकटीतून सहनिर्मितीकडे होत असलेलं संक्रमण हे बदलत्या जागतिक व्यवस्थेचं प्रतिबिंब आहे, जिथे सहकार्य अधिकाधिक नेटवर्क-आधारित, सर्वसमावेशक आणि नवोपक्रम-केंद्रित होत आहे. 2026–2036 या कालावधीसाठीची ‘पीपल-टू-पीपल पार्टनरशिप 2.0’ ही संकल्पना या प्रवाहांचा प्रभावी वापर करू शकते आणि भारताच्या संस्थात्मक क्षमतांना आफ्रिकेच्या सर्वसमावेशक विकास व परिवर्तनाच्या आकांक्षांशी जोडू शकते.
वर मांडलेल्या चौकटीच्या आधारावर आणि IAFS-IV मध्ये त्याला मान्यता मिळाल्यास, हा दृष्टिकोन ठोस परिणाम घडवू शकतो. अधिक सक्षम संस्था, गतिमान अर्थव्यवस्था आणि अधिक सखोल सामाजिक संबंध. त्याहूनही महत्त्वाचं म्हणजे, जागतिक अनिश्चिततेच्या या काळात तो समतोल, दूरदर्शी आणि लवचिक अशा दक्षिण–दक्षिण सहकार्याच्या (South–South Cooperation) मॉडेलला अधिक बळकटी देऊ शकतो.
गुरजीत सिंग यांनी जर्मनी, इंडोनेशिया, इथिओपिया, आसियान (ASEAN) आणि आफ्रिकन युनियनसाठी भारताचे राजदूत म्हणून काम केले आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Gurjit Singh has served as Indias ambassador to Germany Indonesia Ethiopia ASEAN and the African Union. He is the Chair of CII Task Force on ...
Read More +
PREV
.webp)
.png)