हिमालयातील आपत्तींची वाढती संख्या व तीव्रता विकासाची पुनर्संकल्पना करण्याची तातडीची गरज अधोरेखित करते. याठिकाणी संसाधनांचा अतिवापर आणि बेफाम पायाभूत विकासाच्या जागी पर्यावरण रक्षण आणि शास्वततेला अग्रक्रम दिला जावा.
हिमालयातील सध्याच्या आपत्तींची मालिकाः उत्तरकाशी, किश्तवाड, तसेच हिमाचल प्रदेशातील विविध भागांतील संकटे केवळ अपवादात्मक किंवा निसर्गाकडून घडणाऱ्या वेगळ्या घटना नाहीत तर त्या हिमालयाकडे एक अमर्याद संसाधनसाठा आणि पर्यटनासाठीचे सीमावर्ती क्षेत्र म्हणून पाहणाऱ्या व्यापक प्रणालीगत अपयशाचे प्रतिबिंब आहेत आणि एक संवेदनशील पर्यावरणीय परिसंस्था म्हणून त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे.
'तिसरा ध्रुव' (थर्ड पोल) म्हणून ओळखला जाणारा हिमालय हा तरुण आवृत (फोल्ड) पर्वतरांग आहे, जो दरवर्षी सुमारे 10 मिलिमीटरने उंचावत आहे, तर भारतीय उपखंड दरवर्षी 5 सेंमीने उत्तर दिशेकडे सरकत आहे. ही संपूर्ण भूप्रदेश रेषा जगातील सर्वात भूकंपीयदृष्ट्या सक्रिय क्षेत्रांपैकी एक आहे. त्यामुळे भूकंप, डोंगर घसरणे (slope failure), दरडी कोसळणे आणि भूपृष्ठावरील मोठ्या हालचाली अशा आपत्ती येथे नियमितपणे घडत असतात. त्यामुळे मानवनिर्मित हस्तक्षेप गृहीत धरायच्या आधीपासूनच हिमालयाचे पर्यावरणीय स्थितीमान (baseline) हे अस्थिर आहे.
गेल्या काही दशकांमध्ये हिमालयात मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण व विकास घडून आला आहे, आणि यासाठी पर्यावरणाच्या मोठ्या नुकसानीची किंमत मोजावी लागली आहे. हिमालयीन राज्यांतील आपत्तींची गंभीर संख्या आणि परिणामी होणारी जीवित व मालमत्तेची हानी ही आजवर कधीही न पाहिलेली आहे. गेल्या तीन वर्षांत, दर 10 पैकी 7 दिवस तरी हिमालयात काही ना काही टोकाच्या हवामानाची घटना नोंदवली गेली आहे. जे हवामान बदल आणि असंतुलित विकास यांचे दाहक परिणाम दर्शवते.
उत्तरकाशी येथील अचानक आलेल्या पूरस्थितीमुळे किंवा केदारनाथच्या हिम सरोवर फुटीमुळे (Glacial Lake Outburst Floods - GLOF) निर्माण झालेल्या संकटांसारख्या वाढत्या आपत्तीजनक घटनांनी हे अधोरेखित होते की भारताने आणि हिमालयीन राज्यांनी या पर्यावरण-संवेदनशील भागाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात तातडीने मूलगामी बदल करण्याची आवश्यकता आहे. हिमालयीन विकासाच्या राजकीय अर्थकारणात आता साधनसंपत्ती शोषणावर आधारित आणि महसूलाभिमुख विकास धोरणांचा पर्यावरणाचे संरक्षण आणि परिसंस्था व्यवस्थापनाशी समेट घडवून आणणे अत्यावश्यक झाले आहे.
भारतीय हिमालयीन क्षेत्रात एकूण 13 राज्यांचा अनुक्रमे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल तसेच केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीर व लडाख यांचा समावेश होतो. जानेवारी 2022 ते मार्च 2025 या कालावधीत, या राज्यांमध्ये एकूण 1,186 पैकी 822 दिवस ‘अत्यंत टोकाच्या हवामान घटनां’ची नोंद झाली, ज्यात 2,863 जणांचा मृत्यू झाला. जागतिक स्तरावर दरडी कोसळणे ही तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक प्राणघातक नैसर्गिक आपत्ती आहे. कोलंबिया, ताजिकिस्तान, भारत आणि नेपाळ या देशांना याचा सर्वाधिक धोका आहे. मोठ्या प्रमाणावरील पायाभूत प्रकल्पांमुळे निर्माण होणाऱ्या उतार अस्थिरतेमुळे (स्लोप इन्स्टेबिलिटी) हिमालयात धोका अधिक वाढला आहे. इंडियाचा लँडस्लाइड अॅटलस (Landslide Atlas of India) दर्शवतो की 1988 ते 2022 या काळात मिझोराममध्ये सर्वाधिक 12,385 दरडी कोसळण्याच्या घटना नोंदवल्या गेल्या, त्यानंतर उत्तराखंडमध्ये 11,219 आणि त्रिपुरामध्ये 8,070 घटना घडल्या. चित्र 1 मध्ये 1988 ते 2022 दरम्यान उत्तराखंडमध्ये घडलेल्या दरडी कोसळण्याच्या घटना दर्शवण्यात आल्या आहेत. दरडी कोसळण्याचे धोके या विश्लेषणानुसार रुद्रप्रयाग आणि तिहरी गढवाल हे देशातील सर्वात जास्त दरडी कोसळण्यास प्रवण जिल्हे आहेत.
इंडियाचा लँडस्लाइड अॅटलस (Landslide Atlas of India) दर्शवतो की 1988 ते 2022 या काळात मिझोराममध्ये सर्वाधिक 12,385 दरडी कोसळण्याच्या घटना नोंदवल्या गेल्या, त्यानंतर उत्तराखंडमध्ये 11,219 आणि त्रिपुरामध्ये 8,070 घटना घडल्या.
चित्र 1: उत्तराखंड, भारतामध्ये 1998 ते 2022 दरम्यान घडलेल्या भूस्खलनांचे स्थान दर्शविणारा नकाशा
स्रोत: लँडस्लाइड ॲटलस ऑफ इंडिया
या क्षेत्राचे अती भूकंपप्रवण (High-Seismic) क्षेत्रामध्ये असलेले स्थान हे त्याच्या नैसर्गिक आपत्ती धोका नोंदीमध्ये आणखी भर घालते. याच भागात भारतातील सर्वात उंच असलेले तिहरी धरण आहे, जे एका ॲक्टिव्ह फॉल्ट लाइनवर बांधले गेले असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. यामुळे आपत्तींच्या संवेदनशीलतेच्या संकटाचा धोका अधिक गडद होतो. 2021 मध्ये उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यात ऋषिगंगा नदीच्या वरच्या खोऱ्यात एक विशाल दगड व बर्फाचे भू-स्खलन (avalanche) झाले. या आपत्तीत 200 पेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आणि दोन जलविद्युत प्रकल्प नष्ट झाले. या पुरात 13.2 मेगावॅट क्षमतेचा ऋषिगंगा जलविद्युत प्रकल्प पूर्णतः वाहून गेला आणि धौलीगंगा नदीवर तपोवन येथे उभारला जात असलेला 520 मेगावॅट क्षमतेचा एनटीपीसी जलविद्युत प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात बाधित झाला.
हवामान बदलामुळे हिमनद्यांचे वितळणे अधिक तीव्र झाले आहे, त्यामुळे हिमालयात हिमसरोवर फुटी (Glacial Lake Outburst Floods - GLOFs) चा धोका मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. संशोधनात असे निदर्शनास आले आहे की हिमालयात वितळणाऱ्या हिमनद्यांमुळे 5,000 पेक्षा अधिक ग्लेशिअर तलाव निर्माण झाले आहेत, जे स्थैर्यहीन मोराईनने (मोराइन–नैसर्गिक गाळाच्या बांधांनी) अडवले गेले आहेत. या तलावांचे बांध फुटल्यास गंभीर परिणाम संभवतात. याचे एक भयानक उदाहरण 2013 मध्ये केदारनाथ येथे ‘चोराबारी तलाव’ फुटल्यामुळे झालेली GLOF आपत्ती होती. 2023 मध्ये सिक्कीममधील साउथ ल्होनाक हिम तलाव फुटल्याने सुमारे 50 दशलक्ष घनमीटर पाणी एकदम खाली आले, ज्यामुळे बहुआयामी संकटाची मालिका सुरु झाली आणि ती तिस्ता नदीमार्गे बांगलादेशात शेकडो किलोमीटरपर्यंत पोहोचली. नेपाळ, चीन आणि भारतामधील कोशी, गंडकी आणि कर्णाली नदीखोऱ्यांतील 3,624 ग्लासिअल तलावांचे विश्लेषण करण्यात आले, ज्यात 0.02 चौ.कि.मी. किंवा त्यापेक्षा मोठ्या क्षेत्रफळ असलेल्या 1,410 तलावांपैकी 47 तलाव अत्यंत धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाले. हे तलाव कोणत्याही वेळी GLOF निर्माण करू शकतात, जे नेपाळ, भारत आणि चीन या तिन्ही देशांना फटका देऊ शकतात. हवामानातील वाढती उष्णता हे आर्द्रतायुक्त हवेला झपाट्याने संकुचित होण्यास कारणीभूत ठरते, ज्यामुळे डोंगराळ भागांत ढगफुटी आणि अचानक पूर वारंवार होऊ लागले आहेत. हे हिमालयीन भागाच्या वाढत्या हवामान संवेदनशीलतेचे स्पष्ट संकेत आहेत. उत्तरकाशी येथे आलेल्या अचानक पुरामुळे क्षणांत अनेक वस्त्या आणि व्यावसायिक आस्थापने नष्ट झाली. या घटनेमुळे ‘भागीरथी पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रा’तील (Bhagirathi Eco-Sensitive Zone - BESZ) मानवी अतिक्रमणांबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, तसेच चारधाम महामार्ग प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांवरही गंभीर विचार करण्याची वेळ आली आहे.
संशोधनात असे निदर्शनास आले आहे की हिमालयात वितळणाऱ्या हिमनद्यांमुळे 5,000 पेक्षा अधिक ग्लेशिअर तलाव निर्माण झाले आहेत, जे स्थैर्यहीन मोराईनने (मोराइन–नैसर्गिक गाळाच्या बांधांनी) अडवले गेले आहेत.
विकासाच्या पेचप्रसंगाचे विश्लेषण
हिमालयातील पर्यावरणीय संकट हे संसाधनांचे शोषण (extractivism) आणि त्यावरील अवलंबित्व यांवर आधारित राजकीय अर्थव्यवस्थेचे प्रतीक आहे, जिथे पर्वतरांगांना भांडवली साखळ्यांमध्ये सामील केले जात आहे. केंद्र व राज्य सरकारे या पर्वतरांगांकडे अधिकाधिक प्रादेशिक संसाधन साठे (peripheral resource repositories) म्हणून पाहू लागली आहेत जिथून जलविद्युत, लाकूड, पाणी आणि पर्यटनाच्या माध्यमातून मुख्य प्रदेशातील भांडवली साठवणूक (capital accumulation) साधली जाते. हिमालयीन भागात सुमारे 46,850 मेगावॅटची सध्याची स्थापीत जलविद्युत क्षमता आहे, आणि अतिरिक्त 1,15,550 मेगावॅट ऊर्जानिर्मितीची क्षमता असल्याचे अनुमान आहे. या क्षमतेचा लाभ घेण्यासाठी अनेक मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांचे नियोजन केले गेले आहे. मात्र, या प्रकल्पांमुळे निर्माण होणारे पर्यावरणीय, सामाजिक व भूगर्भीय परिणाम मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्षित केले गेले आहेत. भूगर्भीय आणि टेक्टोनिक अस्थिरतेव्यतिरिक्त, शेतीची जमीन आणि जंगलांचे रूपांतर रस्ते, बोगदे आणि इमारतींमध्ये केल्यामुळे जमिनीचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात बदलला आहे. याचा परिणाम म्हणजे नैसर्गिक जलप्रवाह व उगम आटल्यामुळे पाण्याची कमतरता भासत आहे. जलविद्युत प्रकल्पांच्या परिसरात राहणाऱ्या समुदायांना जमीन गमावणे, विस्थापन, आणि उपजीविकेवर परिणाम यांचा मोठा फटका बसतो.
अनियंत्रित पर्यटन वाढीमुळे हॉटेल्स, होमस्टे, पर्यटक वाहने, आणि पार्किंगच्या सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. ही वाढ अनेकदा पर्यावरण-संवेदनशील भागांमध्ये अतिक्रमणाच्या रूपाने घडते. उदाहरणार्थ, हिमाचल प्रदेशात 2024 मध्ये एकूण 1,81,24,694 पर्यटकांची नोंद झाली. हंगामी पर्यटनाच्या लाटेमुळे पर्वतीय भागांतील मूलभूत सेवा व्यवस्था तणावाखाली येतात. यासोबतच कचरा व्यवस्थापनाची मोठी समस्या निर्माण होते. पर्यटनामुळे पाणी वापराचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढते, ज्यामुळे अनेक पर्वतीय शहरांमध्ये पाणीटंचाईचा गंभीर प्रश्न उभा राहतो. वाहतूक कोंडीमुळे पर्यावरणावर अनेक परिणाम दिसून येतात. वाहनांमधून होणारे उत्सर्जन हवामानाची गुणवत्ता घसरवते आणि हिमवृष्टी लवकर वितळण्यास कारणीभूत ठरते.
हिमालयातील पर्यावरणीय संकट हे संसाधनांचे शोषण (extractivism) आणि त्यावरील अवलंबित्व यांवर आधारित राजकीय अर्थव्यवस्थेचे प्रतीक आहे, जिथे पर्वतरांगांना भांडवली साखळ्यांमध्ये सामील केले जात आहे.
हिमाचल प्रदेशातील पर्यावरणीय ऱ्हास आणि वाढते आपत्ती धोके यास मानवजन्य क्रियाकल्प जबाबदार असल्याचे अलीकडेच भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. या क्रियाप्रकल्पांमध्ये जलविद्युत प्रकल्प, चार पदरी रस्ते, वृक्षतोड, आणि बहुमजली इमारतींची वाढ यांचा समावेश आहे. अवैज्ञानिक पद्धतीने डोंगर उतारांचे खोदकाम किंवा स्फोट घडवून रस्ते व इतर पायाभूत सुविधा बांधण्याचे प्रकार भूभागाची स्थिरता बिघडवत आहेत, स्थानिक जलचक्रात (हायड्रॉलॉजी) बदल घडवत आहेत, आणि त्यामुळे दरडी कोसळणे व अचानक पूर येण्याची शक्यता वाढवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने इशारा दिला आहे की, “पर्यावरण व परिसंस्थेची किंमत मोजून महसूलाची कमाई करता येणार नाही.”
पर्वतीय भागातील विकास प्रकल्प अनेकदा ‘राष्ट्रीय विकास’ आणि ‘रणनीतीक गरजां’च्या नावाखाली न्याय्य ठरवले जातात. मात्र, या प्रकल्पांचे लाभ विषम पद्धतीने वितरित होतात. स्थानिक समुदायांना पर्यावरणीय ऱ्हास, उपजीविकेतील व्यत्यय, आणि वाढत्या आपत्ती धोक्यांचा सर्वाधिक फटका बसतो. हिमालयीन क्षेत्र सध्या हवामानातील टोकाचे बदल, भूमाफियांनी आणि मानवनिर्मित शोषणामुळे झालेली भूरूपात्मक अशाश्वतता, आणि मोठ्या प्रमाणावरील मानवी हस्तक्षेप यांच्याशी एकत्रित संघर्ष करत आहे. जर विकासाचे नियोजन परिसंस्थेच्या मर्यादा (ecological thresholds) लक्षात घेऊन पुन्हा विचारपूर्वक आखले गेले नाही, तर हा भाग विकासाच्या आणि आपत्तींच्या दु:खद साखळीत अडकून पडू शकतो. हे पाहण्याची वेळ आली आहे की पर्यावरणीय ऱ्हास सध्याच्या विकास मॉडेलचा निश्चल भाग आहे का? की फक्त एक चुकून घडलेला अपघाती परिणाम आहे? आणि हाच विचार आपण भविष्यातील विकास धोरणाच्या केंद्रस्थानी ठेवला पाहिजे जेणेकरून पर्यावरणाची किंमती इतरांना चुकवावी लागणार नाही, तर त्या जबाबदारीने स्वीकारल्या जातील.
हे पाहण्याची वेळ आली आहे की पर्यावरणीय ऱ्हास सध्याच्या विकास मॉडेलचा निश्चल भाग आहे का? की फक्त एक चुकून घडलेला अपघाती परिणाम आहे? आणि हाच विचार आपण भविष्यातील विकास धोरणाच्या केंद्रस्थानी ठेवला पाहिजे जेणेकरून पर्यावरणाची किंमती इतरांना चुकवावी लागणार नाही, तर त्या जबाबदारीने स्वीकारल्या जातील.
म्हणूनच, हिमालयातील विकास हा पुन्हा नव्याने, तळापासून विचार करून आखणे आवश्यक आहे. जिथे पर्यावरणीय चिंतेला, परिसंस्थेच्या समजुतीला आणि समुदायाच्या सहन क्षमता वाढवण्याला केंद्रस्थानी स्थान दिले जाईल. आपत्ती नकाशांकन (hazards mapping) व उच्च धोका असलेल्या क्षेत्रांचे निश्चित सीमांकन हे भूउपयोग नियोजनाच्या (land-use planning) केंद्रस्थानी असले पाहिजे, जेणेकरून संवेदनशील भागांतील अनियंत्रित बांधकाम टाळता येईल. स्थानिक पारंपरिक ज्ञान प्रणाली आणि समुदाय-केंद्रित सहभागी नियोजन यांचा वापर करून आपत्तीपूर्व तयारी, पूर्व इशारा प्रणाली आणि सातत्यपूर्ण निरीक्षण यामध्ये सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे. कमी प्रभावी व हवामान-संवेदनशील (climate-resilient) पायाभूत सुविधांसाठी तांत्रिक नवप्रवर्तनाचा अवलंब करणे गरजेचे आहे, आणि यासोबत पर्यटन धोरणांनाही पुनर्रचित केले पाहिजे ज्यामध्ये पर्यटन वहनक्षमतेनुसार (carrying capacity) पर्यटक संख्येचे नियमन केले जाईल. हिमालयासाठी विशेषतः डिझाइन केलेला, समन्यायी (equity-oriented) आणि न्यायाधिष्ठित (justice-oriented) एकात्मिक फ्रेमवर्क केवळ टिकाऊ नव्हे तर आपत्ती-प्रतिरोधक (resilient) भविष्यासाठी देखील एक आवश्यक मार्गदर्शक ठरू शकतो.
सोमा सरकार या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या अर्बन स्टडीज प्रोग्राममध्ये असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Soma Sarkar is an Associate Fellow with ORF’s Urban Studies Programme. Her research interests span the intersections of environment and development, urban studies, water governance, Water, ...
Read More +
PREV
.webp)
.png)