भूराजकीय मतभेदांमुळे पूर्ण सहमती होणे अशक्य असतानाही, BRICS परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत व्यावहारिक सहभाग, संस्थात्मक सुधारणा आणि मुद्दा-आधारित सहकार्याला प्राधान्य देण्यात आल्याचे अधोरेखित झाले.
पश्चिम आशियातील संघर्ष अजूनही कायम असताना 14 आणि 15 मे रोजी नवी दिल्लीत BRICS परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक पार पडली. BRICS च्या नव्या सदस्यांपैकी इराण आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) हे दोन्ही देश सध्याच्या प्रादेशिक तणावात परस्परविरोधी भूमिकांमध्ये असल्यामुळे या बैठकीकडे विशेष लक्ष लागलं होतं. बैठकीच्या शेवटी संयुक्त घोषणापत्राऐवजी अध्यक्षीय निवेदन (Chair's Statement) जारी करण्यात आलं. मात्र, हा निकाल पूर्णपणे अनपेक्षित नव्हता. व्यापक प्रादेशिक संघर्षात सदस्य देशांच्या सहभागामुळे या मंचाकडून अपेक्षा वाढल्या होत्या. तरीही, मुद्दा-आधारित सहकार्यावर आधारित आणि एकमताच्या तत्त्वावर कार्य करणाऱ्या BRICS मंचाने यापूर्वीही भू-राजकीय तणावाच्या परिस्थितीत कामकाज पुढे नेण्याचा अनुभव दाखवला आहे.
आतील मतभेद आणि तणाव असूनही, या बैठकीमध्ये बहुतेक सदस्य आणि भागीदार देशांचा सक्रिय सहभाग दिसून आला. BRICS परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत ब्राझील, रशिया, दक्षिण आफ्रिका, इराण, इजिप्त, इंडोनेशिया, इथिओपिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया यांचं प्रतिनिधित्व परराष्ट्र मंत्री किंवा मंत्रीस्तरीय अधिकाऱ्यांनी केलं, तर चीनचं प्रतिनिधित्व भारतातील त्यांच्या राजदूतांनी केलं. भागीदार देशांपैकी क्युबा, मलेशिया, थायलंड आणि युगांडा यांनी मंत्रीस्तरावर सहभाग नोंदवला, तर बेलारूस, बोलिव्हिया, कझाकस्तान, नायजेरिया, उझबेकिस्तान आणि व्हिएतनामही बैठकीत सहभागी झाले.
बैठकीचं कामकाज तीन प्रमुख सत्रांमध्ये विभागण्यात आलं होतं: जागतिक आणि प्रादेशिक घडामोडी; BRICS@20 : स्थैर्य, नवोपक्रम, सहकार्य आणि शाश्वततेसाठी उभारणी; तसेच जागतिक प्रशासन आणि बहुपक्षीय व्यवस्थेतील सुधारणा. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चीन दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीकडे अधिक लक्ष वेधलं गेलं. बैठकीदरम्यान द्विपक्षीय चर्चाही पार पडल्या आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत संवाद आयोजित करण्यात आला. शेवटी, व्यापक अध्यक्षीय निवेदन स्वीकारून बैठकीचा समारोप झाला.
संस्थात्मक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, BRICS ची रचना ही पूर्ण राजकीय एकमतावर आधारित सामूहिक सुरक्षा व्यवस्थेसारखी करण्यात आलेली नाही. उलट, वेगवेगळ्या प्राधान्यक्रम, परस्परविरोधी हितसंबंध आणि काही वेळा सक्रिय राजकीय तणाव असतानाही परस्पर संवाद आणि सहकार्य टिकवून ठेवण्याची क्षमता, हेच या मंचाचं वैशिष्ट्य मानलं जातं.
BRICS च्या स्थापनेला 20 वर्षे पूर्ण होत असताना जारी करण्यात आलेल्या निवेदनामध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेमधील तत्त्वांचा आधार घेत जागतिक प्रशासन व्यवस्थांमध्ये सुधारणा करण्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करण्यात आला. तसेच विकास वित्तपुरवठा, हवामान वित्त, लवचिक पुरवठा साखळी आणि जागतिक व्यापार संघटना (WTO) केंद्रस्थानी असलेल्या नियमाधारित जागतिक व्यापार व्यवस्थेला बळकटी देण्यावरही भर देण्यात आला. संयुक्त घोषणापत्र जारी न झालं असलं, तरी अध्यक्षीय निवेदनामध्ये शांतता आणि सुरक्षेशी संबंधित काही महत्त्वाच्या भूमिका स्पष्टपणे मांडण्यात आल्या. मंत्र्यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करण्याच्या मागणीला पुन्हा समर्थन दिलं. तसेच UNSC ची मान्यता नसताना लादण्यात येणाऱ्या एकतर्फी निर्बंधांना विरोध दर्शवण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचं उल्लंघन, विशेषतः मानवी मदतीस अडथळा निर्माण करणाऱ्या कृतींचाही निषेध करण्यात आला. याशिवाय, दहशतवाद आणि अतिरेकाच्या सर्व प्रकारांचा निषेध करत पॅलेस्टाईनला संयुक्त राष्ट्रांचं पूर्ण सदस्यत्व देण्याच्या मागणीला आणि टू-स्टेट सोल्यूशन पुन्हा पाठिंबा देण्यात आला.
या बैठकीतील सर्वाधिक ठळक तणाव BRICS मधील दोन सदस्य देश इराण आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांच्यातील तीव्र शाब्दिक संघर्षातून दिसून आला. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी UAE वर “युद्धात अमेरिका आणि इस्रायलच्या बाजूने उभं राहिल्याचा” आरोप केला, तर अमिराती प्रतिनिधींनी “इराणचे दावे आणि हल्ल्यांचं समर्थन करण्याचे प्रयत्न” फेटाळून लावले. अध्यक्षीय निवेदनामध्येही पश्चिम आशियातील परिस्थितीबाबत सदस्य देशांमध्ये मतभेद असल्याची नोंद करण्यात आली. आपापल्या राष्ट्रीय भूमिकांच्या आधारे सदस्य देशांनी संघर्षाचं लवकर निराकरण, संवाद आणि राजनैतिक प्रक्रियेचं महत्त्व, सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर तसेच आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं पालन यावर भर दिला. मंत्र्यांनी विशेषतः लाल समुद्र आणि बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीमार्गे आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांमधून सुरक्षित आणि अखंड सागरी व्यापाराचं महत्त्व अधोरेखित केलं. तसेच, आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार सर्व देशांच्या जहाजांना नौवहनाचे अधिकार आणि स्वातंत्र्य कायम राहावं, यावरही भर देण्यात आला. मात्र, या मुद्द्यांशी संबंधित काही बाबींवर एका सदस्य देशाने औपचारिक आक्षेप नोंदवल्यामुळे संयुक्त घोषणापत्र स्वीकारलं जाऊ शकलं नाही.
सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीत या मंचावर संयुक्त घोषणापत्र सादर करण्यासाठी मोठा दबाव होता. त्याच्या अनुपस्थितीवर टीकाही झाली. मात्र, हा निकाल पूर्णपणे अनपेक्षित नव्हता. संस्थात्मक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, BRICS ची रचना ही पूर्ण राजकीय एकमतावर आधारित सामूहिक सुरक्षा व्यवस्थेसारखी करण्यात आलेली नाही. उलट, वेगवेगळे प्राधान्यक्रम, परस्परविरोधी हितसंबंध आणि काही वेळा सक्रिय राजकीय तणाव असतानाही संवाद आणि सहकार्य टिकवून ठेवण्याची क्षमता, हेच या मंचाचं वैशिष्ट्य मानलं जातं. 2020 मधील गलवान संघर्ष हे याचं महत्त्वाचं उदाहरण मानलं जातं. भारत आणि चीन या दोन सदस्य देशांमध्ये थेट लष्करी संघर्ष झाला होता. तरीही, BRICS मंचावरील सहभाग कायम राहिला. भारताने 2020 मधील परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत आणि नेत्यांच्या शिखर परिषदेत सहभाग घेतला होता, ज्यामधून माध्यमांसाठी निवेदन जारी करण्यात आलं. त्यानंतर 2021, 2022, 2023 आणि 2024 मधील बैठकींमधून संयुक्त निवेदनंही प्रसिद्ध करण्यात आली. या संपूर्ण काळात नवी दिल्लीने द्विपक्षीय प्रश्न स्वतंत्र पातळीवर हाताळत असतानाही BRICS मंचामध्ये रचनात्मक सहभाग कायम ठेवला.
आता सदस्यसंख्या आणि कार्यक्षेत्र या दोन्ही बाबतीत विस्तारलेल्या या गटाकडून बदलत्या जागतिक व्यवस्थेमध्ये आणि वाढत्या अंतर्गत गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत मुद्दा-आधारित सहकार्य आणि सातत्यपूर्ण राजनैतिक संवादाच्या माध्यमातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचं दिसून येतं.
2022 मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या BRICS शिखर परिषद आणि परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीतही अशाच प्रकारचा दृष्टिकोन दिसून आला होता. त्या वेळी जारी करण्यात आलेल्या निवेदनामध्ये सदस्य देशांनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये मांडलेल्या राष्ट्रीय भूमिकांचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्याचवेळी मानवतावादी मुद्दे, संवाद आणि राजनैतिक प्रयत्नांबाबत मात्र एकमत कायम ठेवण्यात आलं होतं. नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीतही हाच पॅटर्न पुन्हा दिसून आला. एप्रिल 2025 मध्ये ब्राझीलमध्ये झालेल्या BRICS परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीचाही शेवट संयुक्त घोषणापत्राऐवजी अध्यक्षीय निवेदनानेच झाला होता. त्याआधी झालेल्या BRICS उप-परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत एकमताचा अभाव दिसून आला होता आणि त्यातूनही पुढील घडामोडींचा अंदाज मिळाला होता. संयुक्त घोषणापत्र किंवा संघर्ष निराकरणामध्ये BRICS कडून अधिक सक्रिय भूमिकेची अपेक्षा काही प्रमाणात आदर्शवादी मानली जाऊ शकते. कारण BRICS ची मूलभूत रचना ही उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी एकमताच्या तत्त्वावर आधारित मंच म्हणून करण्यात आली होती. आता सदस्यसंख्या आणि कार्यक्षेत्र या दोन्ही बाबतीत विस्तारलेल्या या गटाकडून बदलत्या जागतिक व्यवस्थेमध्ये आणि वाढत्या अंतर्गत गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत मुद्दा-आधारित सहकार्य आणि सातत्यपूर्ण राजनैतिक संवादाच्या माध्यमातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचं दिसून येतं.
भारताचं राष्ट्रीय निवेदन सादर करताना परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी “वाढत्या भू-राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरतेला सामोरं जाण्यासाठी BRICS देशांमधील अधिक मजबूत सहकार्याची” गरज अधोरेखित केली. त्यांनी जागतिक पातळीवर उभ्या राहिलेल्या विविध आव्हानांमुळे बहुपक्षीय संस्थांच्या स्थैर्याची परीक्षा होत असल्याचंही नमूद केलं. पश्चिम आशियातील संघर्षावरून सदस्य देशांमध्ये मतभेद स्पष्टपणे दिसून आले असले, तरी जागतिक प्रशासन संस्थांमध्ये सुधारणा, आंतरराष्ट्रीय नियमांचा आदर, वादांचं शांततापूर्ण निराकरण, दहशतवाद, विकास वित्त, शाश्वतता, जागतिक आरोग्य आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) यांसारख्या मुद्द्यांवर सदस्य देशांमध्ये व्यापक स्वरूपात एकमत दिसून आलं.
भारत या वर्षाअखेरीस होणाऱ्या BRICS नेत्यांच्या शिखर परिषदेच्या तयारीत असताना, परस्पर हिताच्या मुद्द्यांवर संवाद आणि एकमत कायम ठेवण्यासाठी व्यावहारिक जागा टिकवून ठेवणं, हे या गटाचं प्रमुख प्राधान्य असल्याचं दिसून येतं. विखुरलेल्या जागतिक व्यवस्थेमध्ये BRICS सारख्या बहुपक्षीय गटांवर आपलं कार्यक्षेत्र वाढवण्याचा आणि ठोस परिणाम दाखवण्याचा दबाव वाढत आहे. विशेषतः नव्या सदस्यांचा समावेश, वाढते संघर्ष आणि बहुपक्षीय संस्थांमधील अडथळे या पार्श्वभूमीवर ही अपेक्षा अधिक तीव्र झाली आहे. तरीही, जागतिक भू-राजकीय मतभेद अधिक तीव्र होत असताना, आर्थिक स्थैर्य आणि बहुपक्षीय व्यवस्थेतील सुधारणांवर भर देत अधिक प्रतिनिधिक आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला आकार देण्याला BRICS प्राधान्य देताना दिसत आहे.
हिना माखिजा या 'ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन'मध्ये (ORF) असोसिएट फेलो म्हणून कार्यरत आहेत.
सँड्रा थाचिरिकल प्रताप या 'ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन'च्या (ORF) 'स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राम'मध्ये असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Makhija is an Associate Fellow at ORF and specializes in the study of Multilateralism, International Organizations, Global Norms, India at UN, Multilateral Negotiations, and ...
Read More +
Sandra Thachirickal Prathap is a Research Assistant with the Observer Research Foundation’s (ORF) Strategic Studies Programme (SSP). Her research examines the geopolitical dynamics of the Global ...
Read More +
PREV
.webp)
.png)