पश्चिम आशियातील संकट हे ऊर्जा-केंद्रित धक्क्याचं स्वरूप धारण करत असून, त्याचे जागतिक स्तरावर व्यापक सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम दिसून येत आहेत. होर्मुझ सामुद्रधुनी हा जागतिक ऊर्जा आणि व्यापार व्यवस्थेतील एक अत्यंत महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे. जगातील सुमारे 38 टक्के कच्च्या तेलाची, 13 टक्के रासायनिक उत्पादनांची ज्यामध्ये खतांचा समावेश आहे, आणि 2.4 टक्के कोरड्या मालवाहतुकीची, जसे की धान्य, वाहतूक या मार्गाने होते. त्यामुळे या सामुद्रधुनीतील अस्थिरतेचे परिणाम केवळ ऊर्जा बाजारापुरते मर्यादित राहत नाहीत. भारतासाठी या व्यत्ययामुळे पुरवठा साखळ्यांवरील दबाव वाढला असून व्यापक आर्थिक निर्देशक, उत्पादन क्षेत्र, व्यापार तूट आणि जीवनमानावर त्याचा परिणाम होत आहे. ऊर्जा किमतींमध्ये झालेली तीव्र वाढ आणि रुपयाची घसरलेली किंमत यामुळे या धक्क्याचे परिणाम विविध क्षेत्रांमध्ये पोहोचले आहेत. या संकटामुळे आधीपासून अस्तित्वात असलेला मानवी खर्च आणखी तीव्र झाला आहे. इंधन, उत्पादनासाठी लागणारे घटक आणि वाहतूक खर्च वाढल्याने कुटुंबांच्या उत्पन्नावर ताण आला आहे, अन्नसुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे आणि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थेवर अतिरिक्त दबाव वाढला आहे.
या युद्धाचे मानवी जीवनावर होणारे परिणाम व्यापक स्वरूपाचे आहेत. रोजगार, क्रयशक्ती समता, अन्नसुरक्षा, जीवनमान, स्थलांतर आणि इतर मानवी विकास निर्देशकांवर त्याचे परिणाम दिसून येत आहेत. यांपैकी काही तात्कालिक परिणाम आधीच जाणवू लागले आहेत, तर इतर परिणाम भविष्यात अधिक स्पष्टपणे समोर येण्याची शक्यता आहे. दीर्घकालीन परिणाम अनेकदा व्यक्तींच्या निवडीच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणतात आणि त्यांच्या क्षमता पूर्णपणे विकसित होण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करतात. भारताच्या बाबतीत या युद्धाचा परिणाम सर्व स्तरांवर समान स्वरूपाचा असण्याची शक्यता नाही. या संकटाचा सर्वाधिक भार महिला, युवक आणि शेतकरी यांसारख्या असुरक्षित घटकांवर पडण्याची शक्यता आहे.
भारत हा जगातील युरिया आणि डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) यांचा सर्वात मोठा आयातदार आहे. त्यामुळे हा क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून असून बाह्य धक्क्यांसाठी अत्यंत संवेदनशील आहे.
खतांची उपलब्धता ऊर्जा आवश्यकतांशी घनिष्ठपणे जोडलेली आहे. जागतिक खत उत्पादनासाठी पश्चिम आशिया हे एक महत्त्वपूर्ण केंद्र असल्याने, खतांच्या पुरवठा साखळीत निर्माण होणारा व्यत्यय जागतिक अन्न व कृषी पुरवठा व्यवस्थेसाठी एक मोठी कसोटी ठरत आहे. भारत हा जगातील युरिया आणि डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) यांचा सर्वात मोठा आयातदार आहे. त्यामुळे हा क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून असून बाह्य धक्क्यांसाठी अत्यंत संवेदनशील आहे.
2025 मध्ये देशातील सुमारे 43 टक्के रोजगार कृषी क्षेत्राशी संबंधित असल्याने, रोजगाराच्या दृष्टीने कृषी हे अद्याप सर्वात मोठं क्षेत्र आहे. आधीच अत्यल्प नफ्याच्या मर्यादेत काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हे युद्ध अत्यंत प्रतिकूल ठरत आहे आणि त्याचे परिणाम अधिक तीव्र आहेत. वाढत्या खतांच्या किमतींमुळे शेतकऱ्यांना खतांचा वापर कमी करावा लागू शकतो किंवा कमी उत्पादन खर्च लागणाऱ्या पिकांकडे वळावं लागू शकतं. यामुळे अनेकदा उत्पादन आणि उत्पन्न दोन्ही घटतात. उदाहरणार्थ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटकातील आंबा उत्पादकांना निर्यात माल पाठवण्यात होणाऱ्या विलंबामुळे, कमी किमतीत माल विकण्याची वेळ येत असून त्यांना किमतींच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्याचप्रमाणे, आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये बासमती आणि बिगर-बासमती तांदळाच्या निर्यात मूल्यात वर्ष-दर-वर्ष 7.5 टक्क्यांची घट नोंदवली गेली आहे. अन्नधान्ये आणि फळांच्या देशांतर्गत पुरवठ्यात वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक चिंता आणखी वाढल्या आहेत.
सद्यस्थितीतील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी खत अनुदानाचं बिल 70,000 कोटी रुपयांनी वाढून 2.41 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. या वाढीमुळे शेतकऱ्यांसाठी खतांची उपलब्धता सुनिश्चित होईल, परंतु त्याचा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो आणि परिणामी ग्राहक कल्याणावरही त्याचे परिणाम दिसून येऊ शकतात.
अशा प्रकारच्या संकटात कुटुंब ही धक्के शोषून घेणारी प्राथमिक यंत्रणा बनते आणि त्यामध्ये महिला व मुलांवर सर्वाधिक परिणाम होतो. कुपोषण, आरोग्यसेवेतील तडजोड, शिक्षणातील व्यत्यय आणि विनामूल्य काळजीवाहू कामाच्या वाढत्या जबाबदाऱ्या या स्वरूपात हे परिणाम दिसून येतात. भारतातील महिला कामगार सहभाग दर हा जगातील सर्वात कमी दरांपैकी एक आहे आणि महिलांच्या सशुल्क रोजगारामध्ये झालेली कोणतीही प्रगती अशा धक्क्यांमुळे सहजपणे मागे जाऊ शकते. याशिवाय, जागतिक अन्नधान्याच्या किमती वाढत असताना शालेय पोषण आहार योजनांवर अवलंबून असलेल्या मुलांवर त्याचे परिणाम अधिक तीव्रपणे जाणवत आहेत. एलपीजी सिलिंडरच्या किमती वाढल्याने मध्यान्ह भोजन योजनांमध्ये व्यत्यय निर्माण झाला आहे आणि अनेक ग्रामीण शाळांसमोर अपुरं पोषण, भूक आणि कुपोषण यांची समस्या निर्माण होण्याचा धोका वाढला आहे. याचे परिणाम शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होण्याच्या स्वरूपातही दिसू शकतात.
मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिका (MENA) प्रदेश भारतीय महिला स्थलांतरितांसाठी एक महत्त्वपूर्ण गंतव्यस्थान म्हणून उदयास येत आहे. सध्या भारतीय महिला स्थलांतरित कामगारांची संख्या सुमारे 35 लाख आहे. विशेषतः MENA प्रदेशाकडे होणारं हे स्थलांतर गेल्या अनेक दशकांपासून सातत्याने वाढत आहे. मात्र, सध्याच्या संकटामुळे पश्चिम आशियातून स्थलांतरित कामगारांच्या पुनरागमनाची शक्यता निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे या महिलांच्या उपजीविका आणि रोजगाराच्या संधींवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.
एलपीजी सिलिंडरच्या किमती वाढल्याने मध्यान्ह भोजन योजनांमध्ये व्यत्यय निर्माण झाला आहे आणि अनेक ग्रामीण शाळांसमोर अपुरं पोषण, भूक आणि कुपोषण यांचा धोका उभा राहिला आहे. या परिस्थितीचे परिणाम पुढे जाऊन विद्यार्थ्यांच्या शाळा सोडण्याच्या प्रमाणात वाढ होण्याच्या स्वरूपातही दिसून येऊ शकतात.
भारताच्या युवा-केंद्रित लोकसंख्येमुळे मिळणारा लोकसंख्यात्मक लाभांश (Demographic Dividend) इराण युद्धामुळे धोक्यात येऊ शकतो. कारण हे युद्ध भारतावर त्या व्यापक आर्थिक माध्यमांद्वारे परिणाम करत आहे, जे युवकांच्या संधींशी थेट संबंधित आहेत : ऊर्जा किमती, अन्नधान्य किमती, वित्तीय अवकाश, औद्योगिक खर्च, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची (MSMEs) व्यवहार्यता आणि रोजगारनिर्मिती. इराण युद्धाच्या धक्क्याच्या वेळी भारताची रोजगारस्थिती आधीच नाजूक होती. पीएलएफएस 2025 नुसार, 15 ते 29 वयोगटातील युवकांमधील बेरोजगारी दर 9.9 टक्के होता, तर 15 वर्षे आणि त्यावरील सर्व व्यक्तींसाठी एकूण बेरोजगारी दर 3.1 टक्के होता. शहरी युवकांमधील बेरोजगारी दर याहून अधिक, म्हणजे 13.6 टक्के, नोंदवला गेला. हा धक्का ग्रामीण बिगर-कृषी रोजगारांनाही धोका निर्माण करतो, विशेषतः किरकोळ व्यापार, दुरुस्ती सेवा, लॉजिस्टिक्स, बांधकाम, कृषी-संबंधित सेवा आणि लघु उत्पादन क्षेत्रांमध्ये, जिथे मोठ्या प्रमाणावर युवक कार्यरत आहेत. भारताचा लोकसंख्यात्मक लाभांश मोठ्या प्रमाणावर MSMEs वर अवलंबून आहे, कारण कृषी क्षेत्राबाहेरील प्रथमच रोजगार मिळवणाऱ्या कामगारांना सामावून घेण्याचं प्रमुख काम हे क्षेत्र करतं. महागाई, कार्यकारी भांडवलावरील ताण आणि ग्राहक मागणीत घट यांमुळे इराण युद्ध MSME क्षेत्रातील रोजगार क्षमतेला कमकुवत करू शकतं. दीर्घकालीन ऊर्जा धक्क्यामुळे सरकारला इंधन अनुदान, खत अनुदान, अन्नसहाय्य, धोरणात्मक आयात, जहाज वाहतूक विमा किंवा विनिमय दर व्यवस्थापनावर अधिक खर्च करावा लागू शकतो. परिणामी कौशल्य विकास, सार्वजनिक रोजगार सहाय्य, औद्योगिक समूह, शिकाऊ उमेदवारी, शिक्षणाची गुणवत्ता आणि आरोग्य यांसारख्या क्षेत्रांसाठी उपलब्ध वित्तीय संसाधनांवर ताण येऊ शकतो. एलपीजीच्या वाढत्या किमतींमुळे अनौपचारिक क्षेत्रात कार्यरत युवकांचं शहरांमधून ग्रामीण भागाकडे स्थलांतर झाल्यास कृषी क्षेत्रावर अतिरिक्त भार पडू शकतो आणि युवकांसाठी रोजगाराच्या संधीही कमी होऊ शकतात.
अशा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर असुरक्षित घटकांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या उपाययोजना अल्पकालीन धक्का-शोषण आणि दीर्घकालीन संरचनात्मक धोरणात्मक सुधारणा या दोन्ही स्तरांवर असणं आवश्यक आहे. काही धोरणात्मक उपाययोजना आधीच जाहीर करण्यात आल्या असल्या, तरी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न संरक्षणाच्या दृष्टीने सरकारने युरिया आणि डीएपी खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याला प्राधान्य द्यावं आणि व्यापक अनुदान योजनांऐवजी थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) यंत्रणेचा अवलंब करावा. यामुळे पेरणीसंबंधी निर्णय सुरक्षित राहतील आणि वित्तीय भारही मर्यादित राहील. वाढत्या उत्पादन खर्चाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी तारणमुक्त कृषी कर्जाची मर्यादा 1.6 लाख रुपयांवरून 2 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या उपाययोजनेला आणखी बळकटी देण्यासाठी संकटाच्या काळात बियाणे, पशुखाद्य आणि सिंचन खर्चासाठी व्याज अनुदान दिलं जाऊ शकतं. राज्य सरकारे भाजीपाला, फळे, दूध, कुक्कुटपालन आणि मत्स्य उत्पादनांसारख्या नाशवंत वस्तूंसाठी वाहतूक अनुदान सुरू करू शकतात. याशिवाय, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs), स्वयं-सहायता गट (SHGs) आणि इतर शेतकरी संघटनांना अधिक सहाय्य देऊन खत खरेदीचं एकत्रीकरण, वाहतूक दरांवर वाटाघाटी, गोदाम पावत्यांचा वापर आणि संस्थात्मक खरेदीदारांशी संपर्क सुलभ करता येऊ शकतो. दीर्घकालीन उपायांमध्ये साठवणूक व्यवस्था, शीतसाखळी आणि स्थानिक प्रक्रिया सुविधांमध्ये गुंतवणूक यांचा समावेश असू शकतो. हरित खतांचा वापर आणि अक्षय ऊर्जेशी संलग्न उत्पादन घटकांसाठी प्रोत्साहन दिल्यास रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करण्याबरोबरच निसर्गाधारित उपायांकडे संक्रमण घडवून आणण्याचं दुहेरी उद्दिष्ट साध्य होऊ शकतं.
मध्य पूर्वेतून परतणाऱ्या स्थलांतरित महिलांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणं आणि खासगी क्षेत्राशी सहकार्य वाढवणं यांद्वारे दीर्घकालीन रोजगार सुरक्षितता सुनिश्चित करता येऊ शकते.
महिलांसाठी स्वयं-सहायता गटांवर (SHGs) आधारित कर्ज आणि उपजीविका सहाय्याचा विस्तार करून कमी व्याजदरावरील कार्यकारी भांडवल, आपत्कालीन उपभोग कर्जे, पोषण किट्स आणि उपजीविका अनुदान उपलब्ध करून देता येऊ शकते. अंगणवाडी पोषण सेवा, शालेय पोषण आहार योजना, मातृ आरोग्य सेवा आणि समुदाय-आधारित बालसंगोपन सुविधांसाठीचा निधी इतरत्र वळवला जाणार नाही, याची खात्री करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. मध्य पूर्वेतून परतणाऱ्या स्थलांतरित महिलांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणं आणि खासगी क्षेत्राशी सहकार्य वाढवणं यांद्वारे दीर्घकालीन रोजगार सुरक्षितता सुनिश्चित करता येऊ शकते.
युवकांसाठी रोजगाराशी निगडित प्रोत्साहन योजना (Employment-Linked Incentive Scheme) ही प्रतिआघातात्मक साधन म्हणून वापरता येऊ शकते. यामध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs), लॉजिस्टिक्स, अन्न प्रक्रिया, अक्षय ऊर्जा, दुरुस्ती सेवा, कृषी-प्रक्रिया उद्योग आणि उत्पादन क्षेत्रातील समूहांना प्राधान्य दिलं जाऊ शकतं. यासाठी मोठ्या कंपन्या, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs), औद्योगिक उद्याने आणि MSME समूहांनी उत्पादन, लॉजिस्टिक्स, अन्न प्रक्रिया, हरित ऊर्जा आणि डिजिटल सेवांमध्ये सशुल्क शिकाऊ उमेदवारीच्या संधी उपलब्ध करून देणं आवश्यक आहे. दक्षिण कोरियामध्ये राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमाच्या धर्तीवर रोजगार यश सहाय्य कार्यक्रम (Employment Success Package Programme) सुरू करून युवकांना त्यांच्या रोजगारक्षमतेत वाढ करण्यासाठी वैयक्तिक नोकरी शोध सहाय्य आणि प्रशिक्षण प्रदान केलं जाऊ शकतं.
पश्चिम आशियातील संकट हे असुरक्षित घटकांवर असमान प्रमाणात पडणाऱ्या धक्क्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी सक्षम यंत्रणा विकसित करण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित करणारं आणखी एक गंभीर स्मरण आहे. संरचनात्मक धोरणात्मक सुधारणा आणि आपत्कालीन प्रतिसादात्मक उपाययोजनांची चौकट उभारण्याची आवश्यकता आज पूर्वीपेक्षा अधिक तीव्रतेने जाणवत आहे.
हा लेख (कॉमेंट्री) मूळतः हिंदुस्तान टाइम्समध्ये प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Shruti is an Associate Fellow at the Centre for Development Studies, Observer Research Foundation (ORF), where her research examines the intersections between policy, economic diplomacy ...
Read More +
PREV
.webp)
.png)