हिंदी महासागराचा प्रदेश एकेकाळी दुर्लक्षित होता. परंतु आता हाच प्रदेश भू-आर्थिक संधी आणि भू-राजकीय संघर्षाचे एक महत्त्वाचे केंद्र म्हणून वेगाने आकाराला येतो आहे.
हिंदी महासागराच्या प्रदेशात आणि या प्रदेशाबाहेरही अनेकांचे हितसंबंध असले तरी, मुख्य स्पर्धा ही चीन आणि भारत यांच्यातच आहे.
हा प्रदेश इंडो-पॅसिफिकच्या सामरिक क्षेत्राचा अविभाज्य भाग आहे. तरी त्याच्या भौगोलिक रचनेतच काही विशिष्ट फायदे आणि सुरक्षेची बंधने आहेत. भारत हा हिंदी महासागरातील एक प्रमुख शक्ती म्हणून महत्त्वाचा घटक आहे. या प्रदेशात भारत इतर देशांसाठी विश्वासू आणि पसंतीचा सुरक्षा भागीदार होऊ शकतो. कोणत्याही देशाला भारताचा प्रथम प्रतिसाद मिळू शकतो. त्यामुळेच इथल्या सागरी सुरक्षा रचनेला आकार देण्यात भारताची भूमिका महत्त्वाची आहे.
चीन आणि भारताच्या परस्परविरोधी धोरणांनी आणि महत्त्वाकांक्षांनी एका भू-राजकीय संघर्षाला चालना दिली आहे.
चीनने जागतिक दर्जा आणि प्रादेशिक वर्चस्व प्राप्त करण्याच्या आपल्या धोरणाचा भाग म्हणून हिंदी महासागरात आपली उपस्थिती वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. चीन आणि भारताच्या परस्परविरोधी धोरणांनी आणि महत्त्वाकांक्षांनी एका भू-राजकीय संघर्षाला चालना दिली आहे. हाच संघर्ष इथल्या सुरक्षेच्या रचनेलाही आकार देतो आहे. नवी दिल्ली आणि बीजिंगने अवलंबलेल्या बदलत्या धोरणांमुळे हा संघर्ष अधिकच तीव्र झाला आहे. भारतासाठी चीनची इथली वाढती उपस्थिती हे गंभीर आव्हान आहे. आपले सागरी हितसंबंध सुरक्षित करण्यात चीनला टक्कर द्यावी लागेल याची भारताला जाणीव आहे. चीनच्या धोरणामुळे सुरक्षेचा मोठा पेच निर्माण झाला आहे. याला प्रतिसाद म्हणून भारतही सागरी सुरक्षा वाढवण्यासाठी मोजूनमापून आणि पद्धतशीरपणे राजकीय, नौदल आणि सामरिक पावले उचलतो आहे.
इंडो-पॅसिफिकमधील चीनच्या कृतींमुळे सागरी सुरक्षेसमोर वेगवेगळी आव्हाने निर्माण झाली आहेत.
पॅसिफिक प्रदेशात पूर्व चीन, दक्षिण चीन समुद्र तसेच तैवान सामुद्रधुनीतील महत्त्वाच्या व्यापारी मार्गांचा समावेश आहे. चीनच्या आक्रमक कृतींमुळे चीनचे तटरक्षक दल आणि इतर देशांच्या तटरक्षक दलांमध्ये नेहमी चकमकी घडतात. दक्षिण चीन समुद्रात कायदेशीररित्या तैनात असलेल्या फिलिपीनच्या जहाजांना चीन सतत चिथावणी देत असतो.
याउलट, हिंद महासागरातील चीनच्या हालचाली अधिक सूक्ष्म आणि सुनियोजित वाटतात. त्यामागे चीनचा एक मोठा डाव असल्याचे दिसून येते. चीन ही हिंदी महासागरातील महासत्ता नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. हा प्रदेश चीनसाठी काही नैसर्गिक सामरिक प्रदेश नाही. परंतु यावर मात करण्यासाठी चीनने विकासात्मक भागीदारींना प्रोत्साहन दिले. हिंदी महासागरातील देशांमध्ये आपला राजकीय प्रभाव वाढवण्याचा खटाटोप केला. चीनने लष्करी गुप्त माहिती गोळा करण्यासाठी दुहेरी-उपयोगी सर्वेक्षण जहाजे तैनात करण्यासाठी एक बहुआयामी रणनीती आखली आहे.
पूर्व आफ्रिकेतील सोमालियाच्या किनाऱ्यालगत वाढलेल्या समुद्री चाचेगिरीला प्रत्युत्तर देण्यासाठी चीनने 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीला हिंदी महासागरात नौदल मोहिमा सुरू केल्या. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे महासचिव शी जिनपिंग यांनी 2013 मध्ये त्यांची 'वन बेल्ट, वन रोड' (OBOR) ही पायाभूत सुविधा योजना सादर केली. त्यानंतर चीनने या प्रदेशातली आपली उपस्थिती अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
पूर्व आफ्रिकेतील सोमालियाच्या किनाऱ्यालगत वाढलेल्या समुद्री चाचेगिरीला प्रत्युत्तर देण्यासाठी चीनने 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीला हिंदी महासागरात नौदल मोहिमा सुरू केल्या.
OBOR अंतर्गत, चीनने पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. हिंदी महासागराच्या किनाऱ्यावरील देशांना आर्थिक मदत आणि सुरक्षा सहकार्याचे आश्वासन देऊन तिथे आपली भागीदारी वाढवली आहे. या आर्थिक निधीत अनेकदा शोषण करणारा कर्जपुरवठाही असतो हे लक्षात घ्यायला हवे.
2022 मध्ये सुरू झालेल्या 'चायना-इंडियन ओशन फोरम' या राष्ट्रांच्या वार्षिक परिषदेच्या माध्यमातून चीन सागरी प्रादेशिकवादाला चालना देण्याची भाषा करतो. पण या नावाखाली स्वत:ला एक सामर्थ्यवान प्रमुख देश म्हणून पुढे आणण्याचा चीनचा इरादा आहे.
याव्यतिरिक्त, चीनने हिंदी महासागरात सर्वेक्षण जहाजे तैनात केली आहेत. ही जहाजे अनेकदा मालदीव आणि श्रीलंका यांसारख्या भारताजवळील देशांमध्ये थांबतात. ही जहाजे जलसर्वेक्षण करत असल्याचा चीनचा दावा आहे. परंतु चीनची ही जहाजे चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या लष्करासाठी हेरगिरी करत असावीत, असे विश्लेषकांचे मत आहे.
चीनच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपले सामरिक संबंध अधिक दृढ केले आहेत. तसेच सागरी सुरक्षेतील एक प्रमुख घटक म्हणून आपल्या केंद्रीय भूमिकेवर सातत्याने भर दिला आहे. भारत अनेक उपक्रमांबरोबरच बहुआयामी भागीदारींना प्रोत्साहन देतो आहे. भारत नौदलाचे आधुनिकीकरण करून आपली क्षमता वाढवतो आहे.
चीनच्या 'एका बदल्यात दुसरे' या धोरणाला अधिक प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी भारतानेही रणनीती आखली आहे. भारत स्वतःला एक पसंतीचा सुरक्षा भागीदार किंवा प्रथम प्रतिसाद देणारा देश म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. चीनने त्यांनी उभारलेल्या पायाभूत सुविधांवर आंशिक किंवा संपूर्ण नियंत्रणाची मागणी केली आहे. तसेच प्रकल्पांच्या उभारणीत चिनी कामगारांचा वापर करण्यासारख्या इतर अटींचीही मागणी केली आहे. याउलट, भारताने आपल्या उपक्रमांमध्ये आणि वाटाघाटींमध्ये अशी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होणार नाही याची खबरदारी घेतली आहे. भारत पुरवठादार म्हणून नव्हे तर एक भागीदार म्हणून उदयाला येऊ पाहतो आहे. भारताने हिंदी महासागराच्या क्षेत्रात आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी चीनच्या दृष्टिकोनापेक्षा वेगळा दृष्टिकोन अवलंबला आहे.
इंडियन ओशन रिम असोसिएशनच्या माध्यमातून प्रादेशिक देशांसोबतचा सहभाग वाढवून, भारत प्रादेशिक जागरुकता विकसित करतो आहे. चीन ही हिंदी महासागरातील महासत्ता नाही आणि या प्रदेशात त्याचे कोणतेही नैसर्गिक हितसंबंध नाहीत हे अधोरेखित करण्यासाठी ही एक महत्त्वाची रणनीती आहे.
त्याचबरोबर, भारताने संरक्षण उत्पादन आणि क्षमता बांधणीवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. वाढत्या नौदल ताफ्यासह देशांतर्गत विकासावरही भर दिला आहे. अणुशक्तीवर चालणाऱ्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र पाणबुड्या आणि स्टेल्थ फ्रिगेट्सच्या माध्यमातून भारत आपली प्रतिकाराची क्षमता सातत्याने वाढवतो आहे. याव्यतिरिक्त, भारतीय नौदलाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या बहुराष्ट्रीय 'इन्फॉर्मेशन फ्युजन सेंटर – इंडियन ओशन रीजन'च्या माध्यमातून सागरी क्षेत्रात जागरुकता निर्माण केली जाते आहे. सुरक्षा सहकार्याच्या नवीन आयामांचा भारत अधिकाधिक स्वीकार करतो आहे.
हिंदी महासागराच्या प्रदेशात चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्यासाठी आणि आपले हितसंबंध सुरक्षित करण्यासाठी भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच भारत एक अनुकूल सागरी सुरक्षा रचनेचे नेतृत्व करतो आहे. चीनच्या उपस्थितीमुळे निर्माण झालेली आव्हाने गुंतागुंतीची आहेत. भारताच्या सामरिक परिसरात बीजिंगच्या घुसखोरीला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताने तीन प्रमुख दृष्टिकोन ठेवले आहेत. हिंदी महासागराच्या किनारपट्टीवरील देशांसोबतच्या भागीदारीचे स्वरूप स्पष्ट करणे, प्रादेशिक सहकार्याला चालना देणे आणि नौदल क्षमता वाढवणे ही त्रिसूत्री भारताच्या रणनीतीचा मुख्य आधार आहे.
हा लेख पहिल्यांदा इंडो-पॅसिफिक डिफेन्स फोरममध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations with King's India Institute at ...
Read More +
Sayantan Haldar is an Associate Fellow with ORF’s Strategic Studies Programme. At ORF, Sayantan’s work is focused on Maritime Studies. He is interested in questions on ...
Read More +
PREV
.webp)
.png)