SCO बैठकीत भारत-चीन संबंधांचं नाजूक संतुलन स्पष्ट दिसलं. जिथे शक्य आहे तिथं सहकार्य, आणि जिथं गरज आहे तिथं सावधगिरी.
Image Source: Wikimedia Commons
तियानजिन येथे झालेली शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) शिखर परिषद ही संस्थेच्या इतिहासातील सर्वात मोठी बैठक ठरली. यात 20 परदेशी नेते आणि संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अंतोनियो गुटेरेस यांच्यासह 10 आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रमुख सहभागी झाले. ही परिषद फक्त संस्थेच्या विस्ताराचं प्रदर्शन नव्हतं, तर चीन, भारत आणि रशिया या तीन शक्तींच्या नेत्यांच्या उपस्थितीमुळे भू-राजकीय संदेश देणारा महत्त्वाचा मंच ठरली. बैठकीतून मल्टीपोलर जग निर्माण होत असल्याचं स्पष्ट चित्र समोर आलं.
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी स्वतःला नव्या जागतिक राजकीय-आर्थिक व्यवस्थेचे शिल्पकार म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न केला.
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासाठी ही संधी भारत आणि चीनशी जवळीक साधण्याची व मॉस्को एकाकी नाही हे दाखवण्याची होती. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेगळा आणि ठाम संदेश दिला. भारताचे परराष्ट्र धोरण आता महाशक्तींशी नवं संतुलन साधत आहे आणि स्वतःचं केंद्रस्थानी स्थान बळकट करत आहे. अशा प्रकारे नवी दिल्लीने "मल्टी-अलाइनमेंट" या दीर्घकाळ जपलेल्या धोरणाला प्रत्यक्षात उतरवत, भारताला मल्टीपोलर व्यवस्थेतील (multipolar world) एक निर्णायक घटक म्हणून सिद्ध केलं.
शीत युद्धानंतर भारताचे परराष्ट्र धोरण मुख्यत्वे पश्चिमेकडे, विशेषतः अमेरिकेकडे झुकले आहे. एका क्षेत्राचे उदाहरण घेतले, तर नवी दिल्लीने C-17 आणि C-130 स्ट्रॅटेजिक एअरलीफ्ट विमाने, P-8I समुद्री पॅट्रोल विमान, चिनूक, अपाचे आणि MH-60R हेलिकॉप्टर, F404/414 इंजिन आणि MQ-9 ड्रोनसह अनेक अत्याधुनिक अमेरिकी प्रणाली खरेदी केल्या, ज्यांची एकूण किंमत 2000 ते 2024 दरम्यान 24 अब्ज डॉलर झाली. या अमेरिकन खरेदीमुळे रशियाच्या प्रभावात लक्षणीय घट झाली आहे; 2009–2013 दरम्यान भारताच्या हत्यार आयातीत रशियाचा हिस्सा 76 टक्के होता, तर मागील पाच वर्षांत तो फक्त 36 टक्क्यांवर आला आहे.
भारताचा अमेरिकेकडे झुकाव आणि वेगवान संरक्षण व आर्थिक वैविध्यीकरणामुळे बीजिंग सतर्क झाले आहे. शीत युद्धाच्या काळात चीनने वॉशिंग्टन आणि मॉस्को दरम्यान 'स्विंग-स्टेट' भूमिका बजावून महत्त्वपूर्ण सामरिक आणि आर्थिक लाभ घेतले. आज, चीनचे निरीक्षक चिंता व्यक्त करतात की भारतही अशाच भूमिकेत येऊ शकतो, कारण त्याची प्रतिष्ठित सामरिक स्वायत्तता प्रत्यक्ष अमेरिकेशी संरेखित झाल्याचे दिसते. हे संरक्षण खरेदी, आर्थिक सहकार्य आणि बीजिंगला मर्यादित करण्यासाठी तयार केलेल्या मिनी-लेटरल नेटवर्कमध्ये स्पष्ट आहे. मात्र, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पने भारतीय निर्यातीवर 50 टक्के शुल्क लादल्यानंतर हे नरेटिव्ह काहीसे मऊ झाले आहे, ज्यामुळे अमेरिका-भारत संबंधात ताण निर्माण झाला आहे.
2024 कझान समिटनंतर नवी दिल्ली आणि बीजिंग यांनी आपले संवाद वाढवले आहेत. तियानजिनमधील द्विपक्षीय बैठकीत दोन्ही बाजूंनी स्थिरता आणि अंदाज ठेवता येईल असे नाते निर्माण करण्याची इच्छा व्यक्त केली: सीमेवरील शांतता आणि परस्पर विश्वास पुनर्बांधणीवर विशेष भर होता.
क्षी यांनी अधिक संवाद करत, तसेच वाढते परस्पर आदान-प्रदान आणि बहुपक्षीय सहकार्य यावर भर देत, द्विपक्षीय संबंध पुन्हा 2020 पूर्वीच्या पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न दर्शवला. तर, सात वर्षांनंतर चीन दौऱ्यावर गेलेल्या मोदी यांनी स्पष्ट केले की शांततापूर्ण सीमा हीच व्यापक आणि स्थिर संबंधांच्या प्रगतीसाठी अत्यावश्यक आहे असे सांगितले. त्यांनी SCO च्या मंचावर दहशतवादाविरोधी लढ्याला केंद्रस्थानी ठेवले, आणि अखेरच्या तियानजिन घोषणापत्रात भारतातील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याची ठाम व ठळक निषेध नोंदवला गेला.
सौम्य प्रतिमेमागे, भारत-चीन तणाव अजूनही कायम आहे. दोन्ही बाजूंनी साधारण 60,000 सैनिक प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर तैनात ठेवले आहेत, आणि तियानजिनने युद्धमोचन किंवा सीमारेषेबाबत कोणतीही ठोस दिशा दिली नाही. पाकिस्तान, तिबेट आणि तैवानवरील वाद कायम आहेत, जे दाखवते की कूटनीतीने खोलवरचे सामरिक मतभेद झाकता येत नाहीत. सामरिक त्रिकोणीय समन्वय हे समीकरण अजून गुंतागुंतीचे बनवतो. भारत आणि चीन दोन्ही देशांनी तिसऱ्या शक्तींशी संबंध ठेवून आपली ताकद वाढवण्याचा आणि आर्थिक व कूटनीतिक फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. वॉशिंग्टनच्या टॅरिफविरुद्ध भारतासोबत उभं राहण्याचा प्रयत्न बीजिंग करत असला तरी तो सावध आहे, कारण नवी दिल्लीला जर चांगली डील मिळाली तर अमेरिका-भारत जवळीक होऊ शकते.
जागतिक स्तरावर SCO अजून ब्रिक्सच्या मागे असला तरी त्याचे महत्त्व वाढत आहे. 2024 मध्ये चीनचा SCO सदस्य देशांसोबतचा व्यापार $512.4 अब्जांवर गेला, जो 2018 च्या दुप्पट आहे. त्यामुळेच शी जिनपिंग यांनी "नवीन प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय संबंध" याची मांडणी केली आणि SCO डेव्हलपमेंट बँक, तसेच ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील सहकार्य यांसारख्या योजना पुढे आणल्या. यामागे उद्देश स्पष्ट आहे, अमेरिकेच्या अनिश्चिततेपासून चीनला वाचवणे आणि भविष्यातील आर्थिक वाढ आपल्याकडे वळवणे.
शेवटी, तियानजिनमधील भारत-चीन बैठक ही एक नाजूक संतुलन साधण्याची कृती ठरली. जिथे शक्य आहे तिथे सहकार्य, जिथे गरजेचे आहे तिथे सावधानता. पण त्याचवेळी हेही स्पष्ट केले की बाह्य स्वरूप गुळगुळीत दिसले तरी भूराजकीय पटलावरची स्पर्धा अजूनही तीव्र आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तियानजिन भेट आणि शी जिनपिंग यांच्यासोबतची चर्चा भारताची वाढती आंतरराष्ट्रीय ताकद अधोरेखित करणारी ठरली. ठोस करार जरी कमी झाले तरी या शिखर परिषदेने संबंध सामान्य करण्याचे प्रयत्न पुढे नेले आणि भारतात चीनी गुंतवणूक परत सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा केला. यामुळे व्हिसा निर्बंध सैल होत आहेत, थेट हवाईसेवा पुन्हा सुरू होत आहेत, तसेच खते, यंत्रसामग्री आणि ‘रेअर अर्थ्स’वरील चीनी निर्यात अडथळे हळूहळू कमी होत आहेत. मात्र, या राजकीय गुळगुळीतपणाच्या आड भारत-चीनमधील मूळ स्पर्धा कायम आहे.
तरीही, नवी दिल्ली वॉशिंग्टनवरील अतिनिर्भरता टाळण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि पुन्हा एका देशावर अवलंबित्व वाढू नये याची काळजी घेत आहे. तियानजिनमध्ये दिसलेला भारत-चीन-रशिया संवाद एक ठळक संदेश देतो. भारताची परराष्ट्रनीती बहुआयामी, मध्यवर्ती आणि स्वायत्ततेवर आधारित राहणार आहे, जी या गुंतागुंतीच्या बहुध्रुवीय जगात रणनीतिक स्वायत्ततेसह मार्गक्रमण करेल.
हा लेख मूळतः बिझनेस स्टँडर्डमध्ये प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations with King's India Institute at ...
Read More +
Atul Kumar is a Fellow in Strategic Studies Programme at ORF. His research focuses on national security issues in Asia, China's expeditionary military capabilities, military ...
Read More +
PREV
.webp)
.png)