अलीकडील एका अहवालातून असे समोर आले आहे की, चिनी गुप्तचर यंत्रणांशी संबंधित व्यक्ती अनेकदा स्वतःला खासगी सल्लागार संस्था, संशोधन संस्था किंवा मानव संसाधन कंपन्यांचे प्रतिनिधी म्हणून सादर करतात. ते परराष्ट्र धोरण, संरक्षण आणि रणनीतिक घडामोडींच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांसाठी वरकरणी विश्वासार्ह आणि वैध वाटणाऱ्या नोकरीच्या संधी जाहीर करून त्यांच्याशी संपर्क साधतात.
Image Source: Getty
फाईव आईज (Five Eyes) गुप्तचर भागीदारीने गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध केलेले संयुक्त निवेदन केवळ त्यातील मजकुरामुळेच महत्त्वाचे नाही, तर त्यातून दिसून येणाऱ्या अभूतपूर्व एकमतामुळेही विशेष लक्षवेधी ठरते. अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या पाच देशांच्या अंतर्गत सुरक्षा संस्थांनी दिलेल्या या सार्वजनिक इशाऱ्यात, व्यावसायिक नेटवर्किंग आणि नोकरी भरती (recruitment) प्लॅटफॉर्मचा वापर करून हेरगिरी करण्यासाठी चीन अधिकाधिक प्रगत आणि संघटित प्रयत्न करत असल्याबद्दल वाढती चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
"सेफगार्ड आवर सिक्रेट्स" नामक शीर्षकाच्या या निवेदनात असा आरोप करण्यात आला आहे की, चिनी लष्करी गुप्तचर संस्थांनी ऑनलाइन नोकरी भरतीची आक्रमक रणनीती स्वीकारली आहे. त्यासाठी त्या लिंक्डिन (LinkedIn), इंडिड (Indeed) आणि अपवर्क (Upwork) यांसारख्या व्यावसायिक प्लॅटफॉर्मचा वापर करून संवेदनशील माहितीपर्यंत प्रवेश असलेल्या व्यक्तींची ओळख पटवतात, त्यांच्याशी संबंध प्रस्थापित करतात आणि अखेरीस त्यांची भरती करण्याचा प्रयत्न करतात.
फाईव आईज संस्थांच्या मते, या कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्ती अनेकदा स्वतःला खासगी सल्लागार संस्था, संशोधन संस्था किंवा मानव संसाधन (ह्युमन रिसोर्स) कंपन्यांचे प्रतिनिधी म्हणवतात. ते परराष्ट्र धोरण, संरक्षण आणि रणनीतिक घडामोडींच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांसाठी वरकरणी विश्वासार्ह आणि वैध वाटणाऱ्या नोकरीच्या संधी प्रसिद्ध करतात.
या कार्यपद्धतीचे सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण अंग म्हणजे तिची सूक्ष्मता. सुरुवातीला संवाद अगदी सामान्य व्यावसायिक चर्चेपासून सुरू होतो. मात्र, कालांतराने तो सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध नसलेली माहिती, रणनीतिक मूल्यांकन किंवा गोपनीय स्वरूपाची माहिती देण्याच्या विनंत्यांपर्यंत पोहोचतो. या संबंधांना टिकवून ठेवण्यासाठी, अल्प मानधनाच्या सल्लागार शुल्कापासून ते मोठ्या आर्थिक मोबदल्यापर्यंत विविध प्रकारची आर्थिक प्रलोभने दिली जात असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या मोहिमांचे प्रमुख लक्ष्य म्हणजे विद्यमान आणि माजी सरकारी अधिकारी, लष्करी अधिकारी, गुप्तचर संस्थांतील कर्मचारी, राजनैतिक अधिकारी, संरक्षण विषयक विश्लेषक आणि संवेदनशील राजकीय, आर्थिक किंवा तांत्रिक माहितीपर्यंत प्रवेश असलेल्या व्यक्ती.
या मोहिमांचे प्रमुख लक्ष्य म्हणजे विद्यमान आणि माजी सरकारी अधिकारी, लष्करी अधिकारी, गुप्तचर संस्थांतील कर्मचारी, राजनैतिक अधिकारी, संरक्षण विषयक विश्लेषक आणि संवेदनशील राजकीय, आर्थिक किंवा तांत्रिक माहितीपर्यंत प्रवेश असलेल्या व्यक्ती.
या संपूर्ण रणनीतीचा उद्देश स्पष्ट आहे की, गुप्त माहिती संकलित करून चीनला अल्पकालीन तसेच दीर्घकालीन रणनीतिक लाभ मिळवून देणे. फाईव आईज (Five Eyes) संस्थांनी या कारवायांकडे चीनच्या व्यापक राज्यकारभाराच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून पाहिले आहे, ज्यामध्ये लष्करी, गुप्तचर, व्यावसायिक आणि तांत्रिक क्षमता यांचा राष्ट्रीय उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी एकात्मिक वापर केला जातो. या इशाऱ्याचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे सामूहिक स्वरूप. यापूर्वीही विविध देशांनी चीनच्या हेरगिरीविषयक कारवायांबाबत स्वतंत्रपणे इशारे दिले होते; मात्र फाईव आईजमधील सर्व सदस्य राष्ट्रांनी एकत्र येऊन सार्वजनिकरीत्या दिलेला हा इशारा, या धोक्याची व्याप्ती आणि सातत्य किती गंभीर आहे, याचा ठळक संदेश देतो. यातून हेही स्पष्ट होते की, गुप्तचरविषयक आव्हानांना आता केवळ गोपनीय संस्थात्मक यंत्रणांमधून तोंड देणे पुरेसे राहिलेले नाही. व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्ममुळे सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रांमधील सीमा अधिकाधिक धूसर होत असताना, समाजाची सजगता आणि लवचिकता ही राष्ट्रीय सुरक्षेचा अत्यावश्यक घटक बनली आहे.
या इशाऱ्याकडे व्यापक भू-राजकीय संदर्भातही पाहणे आवश्यक आहे. गेल्या दशकभरात पाश्चिमात्य देशांच्या राजधान्यांमध्ये चीनच्या सायबर कारवाया, बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) चोरी, प्रभाव (इन्फ्लुएन्स) मोहिमा आणि रणनीतिक तंत्रज्ञान संपादनाबाबतच्या चिंता सातत्याने वाढल्या आहेत. सुरक्षा यंत्रणा आता या घटनांकडे स्वतंत्र किंवा वेगवेगळ्या घटना म्हणून पाहत नाहीत. उलट, चीनचा जागतिक प्रभाव आणि रणनीतिक स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी राबविल्या जाणाऱ्या व्यापक राज्यनीतीचा भाग म्हणून त्यांचे मूल्यमापन केले जात आहे.
या इशाऱ्यात इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाचा विशेष उल्लेख करण्यात आल्याने या आव्हानाचे भू-राजकीय स्वरूपही अधोरेखित होते. दक्षिण चीन समुद्र, तैवान आणि प्रादेशिक सुरक्षा व्यवस्थांसारख्या प्रश्नांवर वाढत्या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर, गुप्त माहिती संकलनाचे महत्त्व सर्व प्रमुख शक्तींसाठी अधिकच वाढले आहे.
भारत फाईव आईज गटाचा सदस्य नसला आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेचे धोरण अवलंबत असला, तरी हा इशारा भारतासाठीही तितकाच महत्त्वाचा आहे. या निवेदनात नमूद करण्यात आलेल्या अनेक असुरक्षितता भारतालाही लागू होतात. गेल्या काही वर्षांतील विविध अहवालांमध्ये व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्म आणि तथाकथित शैक्षणिक सहकार्याच्या माध्यमातून भारतीय शिक्षणतज्ज्ञ, संशोधक, धोरण विश्लेषक तसेच सरकारी किंवा लष्करी क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील सातत्यपूर्ण तणाव आणि भारत-चीनमधील व्यापक रणनीतिक स्पर्धा लक्षात घेता, संरक्षण, परराष्ट्र धोरण, तंत्रज्ञान आणि इंडो-पॅसिफिक विषयांवरील भारतीय तज्ज्ञता चीनसाठी भविष्यातही आकर्षणाचे केंद्र राहण्याची शक्यता आहे.
या परिस्थितीचे परिणाम तात्काळ तसेच दीर्घकालीन आहेत. कार्यकारी स्तरावर सरकारी अधिकारी, लष्करी कर्मचारी, संशोधक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील व्यक्तींनी अधिक सतर्क राहण्याची आवश्यकता आहे. अनपेक्षितपणे मिळणाऱ्या नोकरीच्या ऑफर्स, सल्लागार म्हणून काम करण्याच्या विनंत्या किंवा वरकरणी निरुपद्रवी वाटणाऱ्या संशोधन प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्याची आमंत्रणे यांची अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सखोल छाननी केली पाहिजे. याचा अर्थ चीनमधील शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांशी सर्व प्रकारचे सहकार्य बंद करणे असा नाही. मात्र, अशा सहकार्यामध्ये पूर्ण पारदर्शकता आणि स्पष्ट नियमावली असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर डिजिटल सुरक्षेबाबतची जागरूकता वाढवणे, संस्थात्मक पडताळणी यंत्रणा अधिक सक्षम करणे आणि संस्थेतील अंतर्गत धोक्यांची ओळख पटविण्याची क्षमता विकसित करणे हे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थेचे अविभाज्य घटक बनले पाहिजेत.
अनपेक्षितपणे मिळणाऱ्या नोकरीच्या ऑफर्स, सल्लागार म्हणून काम करण्याच्या विनंत्या किंवा वरकरणी निरुपद्रवी वाटणाऱ्या संशोधन प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्याची आमंत्रणे यांची अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सखोल छाननी केली पाहिजे.
रणनीतिक दृष्टिकोनातून पाहता, ही घटना समान विचारसरणी असलेल्या देशांसोबत अधिक सखोल सहकार्य करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करते. भारत औपचारिक गुप्तचर आघाड्यांमध्ये सहभागी होण्याची शक्यता कमी असली, तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान यांसारख्या भागीदार देशांसोबत सायबर सुरक्षा, उलट हेरगिरी, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि सागरी क्षेत्रातील माहिती-जागरूकता या क्षेत्रांतील सहकार्य अधिक दृढ करणे हे तर्कसंगत आणि आवश्यक ठरते. क्वाड (Quad) ची वाटचाल हे दाखवून देते की, अर्थपूर्ण सुरक्षा सहकार्यासाठी धोरणात्मक स्वायत्ततेचा त्याग करणे आवश्यक नसते.
याच वेळी, भारताने या आव्हानाकडे केवळ बाह्य धोक्याच्या दृष्टीने पाहणे टाळले पाहिजे. या समस्येवर सर्वात प्रभावी उपाय म्हणजे देशांतर्गत क्षमता अधिक मजबूत करणे. हेरगिरीच्या कारवाया वाढत्या प्रमाणात डिजिटल माध्यमे आणि व्यावसायिक व्यवहारांच्या क्षेत्रात होत असताना गुप्तचर व्यवस्था, सायबर संरक्षण आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षेसाठी जबाबदार असलेल्या संस्थांना अधिक सक्षम करणे अत्यावश्यक ठरेल. संरक्षण उत्पादन, प्रगत तंत्रज्ञान आणि महत्त्वपूर्ण पुरवठा साखळी यांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांना परकीय हस्तक्षेपापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी अधिक कठोर सुरक्षा उपाययोजना आवश्यक असतील.
मात्र, फाईव आईजच्या इशाऱ्याची भारतासाठीची उपयुक्तता काही बाबतीत मर्यादितही आहे. भारताच्या सुरक्षा चिंता केवळ चीनपुरत्या मर्यादित नाहीत; पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद आणि अंतर्गत सुरक्षा आव्हानेही त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. याशिवाय, परदेशी भागीदारांसोबतचे गुप्तचर सहकार्य हे भारताचे राष्ट्रीय हित आणि राजनैतिक प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊनच निश्चित केले जाईल. धोरणात्मक हितसंबंधांमध्ये समानता असणे म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रात पूर्ण धोरणात्मक एकरूपता असणे असा अर्थ होत नाही.
तथापि, फाईव आईजच्या निवेदनातील व्यापक संदेश भारताच्या सुरक्षा चिंतांशी स्पष्टपणे सुसंगत आहे. एकविसाव्या शतकातील हेरगिरी ही आता केवळ पारंपरिक गुप्त कारवायांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही; ती वाढत्या प्रमाणात डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स, व्यावसायिक नेटवर्क्स आणि व्यावसायिक व्यवहारांच्या माध्यमातून केली जात आहे, याची ही घटना आठवण करून देते. भारतासाठी खरे आव्हान केवळ अशा धोक्यांवर प्रतिक्रिया देणे नाही, तर त्यांचा आधीच अंदाज घेऊन त्यांना प्रभावीपणे रोखू शकणारी संस्थात्मक क्षमता आणि लवचिकता विकसित करणे हे आहे. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील भू-राजकीय स्पर्धा अधिक तीव्र होत असताना, देशाच्या मानवी भांडवलाचे आणि संवेदनशील ज्ञानसंपत्तीचे संरक्षण करणे हे भौगोलिक सीमांच्या सुरक्षेइतकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हा लेख मूळतः NDTV वर प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations with King's India Institute at ...
Read More +
PREV
.webp)
.png)