चीन-अमेरिकेला मोठा धक्का! कॅनडा-जपान-फ्रान्सची ‘क्रिटिकल मिनरल आघाडी’ जग बदलणार?

आतापर्यंत महत्त्वाच्या खनिजांबाबत जगात साधारणपणे दोनच पर्याय दिसत होते एकतर चीन वर अवलंबून राहणे, कारण खनिजांचे उत्खनन, प्रक्रिया आणि शुद्धीकरण क्षेत्रात चीनचे वर्चस्व होते; किंवा अमेरिका च्या नेतृत्वाखालील ‘फ्रेंडशोरिंग’ धोरणाला पाठिंबा देणे. पण आता ही दोन बाजूंची मांडणी बदलताना दिसत आहे. G7 देशांमध्ये कॅनडा, जपान आणि फ्रान्स यांच्यात एक नवे त्रिकोणी सहकार्य तयार होत आहे. या देशांना आता असे वाटू लागले आहे की, चीनवर जास्त अवलंबून राहणे धोकादायक आहे, पण त्याचवेळी अमेरिकेचे वाढते व्यवहारकेंद्री औद्योगिक धोरणही पूर्णपणे सुरक्षित नाही. त्यामुळे हे देश स्वतःसाठी अधिक स्वतंत्र आणि सुरक्षित पुरवठा साखळी उभी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ही भागीदारी अमेरिकाविरोधी किंवा चीनविरोधी आघाडी नाही. उलट, ही मध्यम शक्तीच्या देशांची अशी रणनीती आहे ज्यामध्ये ते स्वतःची स्वायत्तता टिकवून ठेवत पुरवठा साखळी मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

या सहकार्याची सुरुवात आधी कॅनडा आणि जपान यांच्यातील महत्त्वाच्या खनिज सहकार्यापासून झाली. जपानला लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, निकेल आणि दुर्मिळ पृथ्वी धातूंसारख्या खनिजांचा स्थिर पुरवठा हवा होता, कारण त्याच्या वाहन, बॅटरी आणि सेमीकंडक्टर उद्योगांसाठी ही खनिजे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. दुसरीकडे, कॅनडाकडे मोठ्या प्रमाणात खनिजसाठे होते, पण त्या प्रकल्पांना यशस्वी करण्यासाठी भांडवल, तंत्रज्ञान आणि दीर्घकालीन ग्राहकांची गरज होती. म्हणून हे सहकार्य दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर ठरले. जपानला चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याची संधी मिळाली, तर कॅनडाला फक्त कच्चा माल विकणारा देश न राहता स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि उच्च मूल्याच्या जागतिक पुरवठा साखळीत महत्त्वाची भूमिका मिळू लागली.

ही भागीदारी अमेरिकाविरोधी किंवा चीनविरोधी आघाडी नाही. उलट, ही मध्यम शक्तीच्या देशांची अशी रणनीती आहे ज्यामध्ये ते स्वतःची स्वायत्तता टिकवून ठेवत पुरवठा साखळी मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

याचे सर्वात स्पष्ट उदाहरण म्हणजे Nouveau Monde Graphite Matawinie Mine हा प्रकल्प. कॅनडातील क्युबेक प्रांतातील हा ग्रेफाइट प्रकल्प कॅनडा-जपान सहकार्याचे मोठे उदाहरण बनला. या प्रकल्पाला जपानी कंपन्या जसे Panasonic Energy आणि Mitsui & Co यांचा पाठिंबा मिळाला, तसेच कॅनडाच्या सरकारी आर्थिक संस्थांनीही मदत केली. या प्रकल्पाचा उद्देश उत्तर अमेरिकेतील मोठ्या एकात्मिक ग्रेफाइट केंद्रांपैकी एक उभारणे हा आहे, जे बॅटरी उत्पादनासाठी आवश्यक सामग्री पुरवेल आणि चीनवरील ग्रेफाइट प्रक्रियेच्या अवलंबित्वात घट करेल. कॅनडा सरकारनेही या प्रकल्पाला G7 देशांच्या पुरवठा साखळी विविधीकरणाच्या मोठ्या रणनीतीचा भाग म्हणून मांडले आहे.

मात्र 2025–26 पर्यंत या संपूर्ण चर्चेचे स्वरूप बदलू लागले. आता समस्या फक्त चीन वर असलेल्या अवलंबित्वाची राहिली नव्हती; तर अमेरिकेच्या औद्योगिक धोरणांबाबत वाढणारी अनिश्चितताही मोठी चिंता बनली होती. वॉशिंग्टनमध्ये पुन्हा संरक्षणवादी व्यापार धोरणांना चालना मिळू लागली आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र खनिज गट तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. त्यामुळे अमेरिकेच्या मित्रदेशांमध्येही अस्वस्थता वाढली. फेब्रुवारी 2026 मध्ये अमेरिकेने काही निवडक भागीदार देशांसोबत महत्त्वाच्या खनिजांसाठी विशेष व्यापार व्यवस्था तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला. पण कॅनडा, जपान आणि फ्रान्स यांनी थेट अमेरिकेच्या मागे उभे राहण्याऐवजी स्वतःचे स्वतंत्र पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली. या देशांना अधिक धोरणात्मक स्वातंत्र्य आणि निर्णय घेण्याची मोकळीक हवी होती.

याच टप्प्यावर फ्रान्स या समीकरणात महत्त्वाची भूमिका घेऊन पुढे आला. कॅनडाप्रमाणे फ्रान्सकडे मोठे खनिजसाठे नाहीत. पण खनिज प्रक्रिया क्षमता, औद्योगिक वित्तपुरवठा आणि युरोपमध्ये दुर्मिळ पृथ्वी धातू शुद्धीकरणासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या प्रयत्नांमुळे फ्रान्स महत्त्वाचा दुवा बनला आहे. मार्च 2026 मध्ये मेक्रोन यांच्या टोकियो भेटीदरम्यान जपान आणि फ्रान्स यांनी दुर्मिळ पृथ्वी धातूंवरील नवीन सहकार्य आराखड्यावर स्वाक्षरी केली. या करारामध्ये विशेषतः डिस्प्रोसियम आणि टर्बियम यांसारख्या जड दुर्मिळ धातूंवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. हे पदार्थ इलेक्ट्रिक वाहनांचे मोटर्स, सेमीकंडक्टर आणि संरक्षण तंत्रज्ञानासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. या करारातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे जपानने भविष्यातील जवळपास 20 टक्के गरज फ्रान्स-समर्थित शुद्धीकरण प्रकल्पांमधून पूर्ण करण्याचे मान्य केले. त्यामध्ये Caremag सारख्या प्रकल्पांचा समावेश आहे.

या त्रिपक्षीय सहकार्यामध्ये कॅनडाची भूमिका सर्वात महत्त्वाची मानली जाते, कारण त्याच्याकडे मोठ्या प्रमाणात खनिजसाठे आहेत. कॅनडाने स्वतःला जागतिक महत्त्वाच्या खनिज पुरवठा व्यवस्थेचा मुख्य आधार बनवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. 2025 मध्ये कॅनडाच्या G7 अध्यक्षतेदरम्यान सुरू झालेल्या G7 Critical Minerals Action Plan अंतर्गत कॅनडाने “मानकांवर आधारित बाजारपेठ”, आर्थिक मदत यंत्रणा आणि विविध देशांमधील दीर्घकालीन खरेदी करार यांना प्रोत्साहन दिले. ऑक्टोबर 2025 पर्यंत कॅनडाने जपान आणि फ्रान्ससह नऊ देशांसोबत 26 गुंतवणूक आणि भागीदारी करार जाहीर केले होते. यामुळे खाणकाम आणि खनिज प्रक्रिया क्षेत्रात अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक सुरू झाली.

करारामध्ये विशेषतः डिस्प्रोसियम आणि टर्बियम यांसारख्या जड दुर्मिळ धातूंवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. हे पदार्थ इलेक्ट्रिक वाहनांचे मोटर्स, सेमीकंडक्टर आणि संरक्षण तंत्रज्ञानासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत.

यापेक्षाही महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कॅनडाने “Buyers’ Club” म्हणजेच संयुक्त खरेदी मॉडेलची कल्पना पुढे मांडली. हे महत्त्वाच्या खनिजांच्या जागतिक राजकारणातील मोठे बदलाचे चिन्ह मानले जाते.या मॉडेलनुसार काही विश्वासार्ह देश एकत्र येऊन चीनबाहेरील पुरवठादारांकडून मोठ्या प्रमाणात खनिज खरेदी करतील. त्यामुळे बाजारात स्थिर मागणी तयार होईल. कारण सध्या चीन अनेकदा कमी दरात खनिज पुरवतो, ज्यामुळे इतर देशांतील खाण प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या टिकणे कठीण होते. कॅनडाच्या मते, संयुक्त खरेदी व्यवस्थेमुळे चीनचे किंमत नियंत्रण कमी होईल आणि पर्यायी पुरवठा साखळी अधिक मजबूत बनू शकेल.

जपानने या “Buyers’ Club” मॉडेलला जोरदार पाठिंबा दिला, कारण ते टोकियोच्या दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा धोरणाशी जुळणारे आहे. 2010 मध्ये चीनने सेनकाकू/दियाओयू वादानंतर जपानवरील दुर्मिळ पृथ्वी धातूंच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले होते. त्या घटनेनंतर जपानने पुरवठा विविधीकरणावर मोठ्या प्रमाणात भर दिला. यामुळे जपानचे चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण-पूर्व आशिया, पुनर्वापर तंत्रज्ञान आणि आता कॅनडा व फ्रान्ससोबत भागीदारी अशा अनेक उपाययोजना केल्या गेल्या. पूर्वी जपानची जवळपास 90 टक्के दुर्मिळ धातूंची गरज चीनवर अवलंबून होती, पण आता ती सुमारे 60 टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याचे मानले जाते. त्यामुळे कॅनडा-जपान-फ्रान्स सहकार्य हे अचानक झालेले धोरण बदल नसून, जपानच्या दीर्घकालीन “डी-रिस्किंग” रणनीतीचाच पुढचा टप्पा आहे.

फ्रान्स ची भूमिकाही तितकीच रणनीतिक आहे. 2026 मध्ये G7 अध्यक्षपद सांभाळताना फ्रान्सने महत्त्वाच्या खनिजांच्या प्रश्नाला युरोपच्या रणनीतिक स्वायत्ततेशी जोडून पाहण्यास सुरुवात केली. फ्रान्समधील धोरणकर्त्यांचे मत आहे, की फक्त अमेरिकेच्या औद्योगिक चौकटीवर अवलंबून राहिल्यास एक अवलंबित्व कमी होऊन दुसरे निर्माण होईल. याच कारणामुळे फ्रान्स एकतर्फी उपायांना विरोध करतो आणि बहुपक्षीय सहकार्यावर भर देतो. फ्रेंच अधिकाऱ्यांनी अनेकदा असे म्हटले आहे की, वेगवेगळ्या देशांनी स्वतंत्र औद्योगिक धोरणे राबवण्याऐवजी परस्पर विश्वासावर आधारित समन्वयाची गरज आहे.

या त्रिपक्षीय सहकार्याचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे G7 देशांमध्ये आता “मिनिलॅटरलिझम” म्हणजे लहान गटांमधील सहकार्य वाढताना दिसत आहे. पूर्वी G7 प्रामुख्याने अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली व्यापक सहमतीने चालत असे. पण आता काही विशिष्ट उद्दिष्टांसाठी लहान गट तयार होत आहेत. कॅनडा, जपान आणि फ्रान्स यांनी प्रत्यक्षात खनिज सुरक्षा, औद्योगिक समन्वय आणि पुरवठा साखळी विविधीकरणावर लक्ष केंद्रित करणारा स्वतंत्र उपगट तयार केला आहे.

या सहकार्याचे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रावरही मोठे परिणाम दिसू शकतात. जपानसाठी महत्त्वाची खनिजे ही चीनविरुद्ध तांत्रिक स्पर्धा टिकवण्यासाठी अत्यावश्यक आहेत. कॅनडा आता खनिज संपत्तीला आपल्या इंडो-पॅसिफिक धोरणाचा मुख्य भाग मानू लागला आहे. तर फ्रान्स, ज्याचे इंडो-पॅसिफिकमध्ये भूभाग आणि रणनीतिक हितसंबंध आहेत, तोही खनिज सुरक्षेला आपल्या व्यापक प्रादेशिक भूमिकेचा भाग समजतो.

या तिन्ही देशांचे सहकार्य दाखवते की, संसाधनांचे राजकारण आता इंडो-पॅसिफिकमधील मोठ्या रणनीतिक स्पर्धेचा महत्त्वाचा भाग बनत आहे. एकत्रितपणे पाहिले तर हे तीन देश खूप मोठा प्रयत्न करत आहेत - अशी महत्त्वाच्या खनिजांची व्यवस्था तयार करण्याचा, जी ना चीनच्या दबावावर अवलंबून असेल आणि ना अमेरिकेच्या बदलत्या धोरणांमुळे असुरक्षित बनेल.

तरीही या सहकार्यापुढे अनेक अडचणी आहेत. खाण प्रकल्पांना पर्यावरणाशी संबंधित विरोधाचा सामना करावा लागतो. स्थानिक आदिवासी समुदायांच्या हक्कांचे प्रश्नही महत्त्वाचे ठरत आहेत. अनेक प्रकल्पांना परवानग्या मिळण्यासाठी खूप वेळ लागतो आणि खर्चही मोठा असतो. त्याचवेळी खनिज प्रक्रिया करण्याची क्षमता अजूनही मोठ्या प्रमाणात चीन कडेच केंद्रित आहे. मित्रदेशांमध्येही अनेकदा औद्योगिक हितसंबंध वेगळे असतात. तसेच अमेरिका इतका मोठा आणि प्रभावशाली खेळाडू आहे की त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करणे शक्य नाही.

तरीसुद्धा एक गोष्ट स्पष्टपणे दिसत आहे. कॅनडा आणि जपान यांच्या सहकार्याने या नव्या व्यवस्थेची पायाभरणी केली, तर फ्रान्सने त्या रचनेला अधिक व्यापक स्वरूप दिले. आज हे तीन देश मिळून खूप मोठा आणि महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न करत आहेत, अशी महत्त्वाच्या खनिजांची व्यवस्था उभी करण्याचा, जी चीनच्या दबावावर अवलंबून नसेल आणि अमेरिकेच्या बदलत्या धोरणांमुळे अस्थिरही होणार नाही. आजच्या काळात पुरवठा साखळी ही फक्त व्यापाराची गोष्ट राहिलेली नाही; ती भू-राजकारणातील शक्तीचे मोठे साधन बनली आहे. अशा परिस्थितीत, G7 देशांमध्ये सुरू असलेला हा प्रयोग भविष्यातील सर्वात महत्त्वाच्या रणनीतिक बदलांपैकी एक ठरू शकतो.

प्रत्नाश्री बसू या 'ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन'मध्ये (ORF) असोसिएट फेलो आहेत.

• Critical Minerals
• China
• European Union
• East Asia
• USA and Canada
• Canada–Japan–France partnership
• Caremag rare earth projec)
• China mineral dominance
• Critical mineral supply chains
• critical minerals
• East Asia
• european union
• EV supply chains
• G7 critical minerals strategy
• Indo-Pacific mineral geopolitics
• Japan economic security strategy
• Nouveau Monde Graphite project
• Panasonic Energy and Mitsui
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT