महिला राजकीय नेते, मतदार आणि कामगार म्हणून स्पष्टपणे दिसत असल्या तरी, बांगलादेशच्या लोकशाही संस्था अजूनही त्यांच्या प्रत्यक्ष प्रभावाला मर्यादा घालतात. त्यामुळे तळागाळातील महिला नेत्यांपेक्षा राजकीय घराण्यांतील उच्चवर्गीय महिलांना अधिक प्राधान्य मिळते.
Image Source: Pexels
बांगलादेशच्या लोकशाही प्रवासात एक सतत दिसणारा विरोधाभास आहे. राष्ट्रीय नेतृत्वात महिलांची ठळक उपस्थिती, महिला मतदारांचा मोठा सहभाग आणि विशेषतः तयार कपडे (Readymade Garmends) उद्योगातील त्यांचा महत्त्वाचा आर्थिक वाटा असूनही, औपचारिक राजकारणातील त्यांचा प्रत्यक्ष प्रभाव अजूनही मर्यादित आहे. हा लेख दाखवतो की प्रमुख राजकीय पक्ष, अवामी लीग आणि बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी यांच्या अंतर्गत रचनात्मक अडथळे, तसेच व्यापक सामाजिक नियम, यांनी ही विषमता कशी निर्माण केली आणि टिकवून ठेवली. हे दोन्ही पक्ष सत्तेत असताना ही परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात कायम राहिली. लेखाचा मुख्य मुद्दा असा आहे की, बांगलादेशमध्ये महिलांची केवळ प्रतीकात्मक उपस्थिती पुरेशी नाही. खऱ्या अर्थाने महिलांना राजकीय संस्थांमध्ये प्रभावी भूमिका मिळण्यासाठी अधिक समावेशक आणि सर्व स्तरांतील महिलांना प्रतिनिधित्व देणारे राजकीय मॉडेल आवश्यक आहे. यामुळे उच्चवर्गीय किंवा घराणेशाहीतील महिलांपुरते मर्यादित नेतृत्व न राहता तळागाळातील महिलांनाही निर्णयप्रक्रियेत वास्तविक स्थान मिळू शकेल.
बांगलादेशची राष्ट्रीय संसद (जातीय संसद) 350 जागांची आहे. त्यापैकी 300 जागा थेट निवडणुकांद्वारे भरल्या जातात. उर्वरित 50 जागा महिलांसाठी राखीव संसदीय जागा (Reserve Seat Women Parliamentarians - RSWP) म्हणून राखून ठेवण्यात आल्या आहेत. या जागा निवडणुकीत पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणानुसार वाटल्या जातात. सुरुवातीला RSWP ही महिलांचे किमान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी तात्पुरती विशेष व्यवस्था म्हणून सुरू करण्यात आली होती. मात्र कालांतराने बांगलादेशमधील महिलांचे राजकीय प्रतिनिधित्व प्रामुख्याने या राखीव जागांवरच अवलंबून राहिले. पुरुषप्रधान पक्षरचना, आर्थिक अडचणी आणि समाजातील महिलांच्या भूमिकेबाबतचे पारंपरिक सामाजिक-सांस्कृतिक नियम यांमुळे महिलांना स्पर्धात्मक निवडणुकांद्वारे थेट संसदेत प्रवेश मिळवणे कठीण झाले आहे.
सुरुवातीला RSWP ही महिलांचे किमान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी तात्पुरती विशेष व्यवस्था म्हणून सुरू करण्यात आली होती. मात्र कालांतराने बांगलादेशमधील महिलांचे राजकीय प्रतिनिधित्व प्रामुख्याने या राखीव जागांवरच अवलंबून राहिले.
सुरुवातीला RSWP ही महिलांचे किमान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी तात्पुरती विशेष व्यवस्था म्हणून सुरू करण्यात आली होती. मात्र कालांतराने बांगलादेशमधील महिलांचे राजकीय प्रतिनिधित्व प्रामुख्याने या राखीव जागांवरच अवलंबून राहिले. महिलांचा निवडणुकीतील मर्यादित सहभाग फेब्रुवारी 2026 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतही दिसून आला. फक्त 7 महिला उमेदवार थेट संसद सदस्य (MP) म्हणून निवडून आल्या, आणि नव्याने स्थापन झालेल्या 50 सदस्यीय मंत्रिमंडळात केवळ 3 महिलांची नियुक्ती करण्यात आली. यामुळे नवीन सरकार आणि मंत्रिमंडळात गेल्या 25 वर्षांतील सर्वात कमी महिला प्रतिनिधित्व दिसून येते. सध्या महिला व बालकल्याण मंत्रालयाचे नेतृत्वही पुरुष मंत्री ए. झेड. एम. जाहिद हुसैन (A.Z.M. Zahid Hossain) यांच्याकडे आहे, जे महत्त्वाच्या निर्णयप्रक्रियेत महिलांचे मर्यादित स्थान दर्शवते.
बांगलादेशच्या राजकारणातील दोन प्रभावशाली नेते शेख हसीना (Sheikh Hasina) आणि खालिदा झिया (Khaleda Zia) यांनी 1991 मध्ये दुसऱ्या संसदीय प्रजासत्ताकाच्या स्थापनेपासून मिळून जवळपास 31 वर्षे पंतप्रधान म्हणून काम केले. तरीही, महिलांनी देशाच्या सर्वोच्च नेतृत्वपदावर काम केले असले तरी त्याचा बांगलादेशच्या संसदीय प्रक्रियेत महिलांच्या एकूण सहभागावर अपेक्षित सकारात्मक परिणाम झालेला नाही. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचे प्रतिनिधित्व अजूनही कमीच आहे.
1973 पासून बांगलादेशच्या राष्ट्रीय संसदेत महिलांसाठी राखीव संसदीय जागा (RSWP) या व्यवस्थेमुळे महिलांचे संख्यात्मक प्रतिनिधित्व हळूहळू वाढत गेले आहे. सुरुवातीला 1972 च्या संविधानानुसार महिलांसाठी 15 राखीव जागा आणि त्या 10 वर्षांसाठी देण्यात आल्या होत्या. नंतर 2011 मधील 15 व्या घटनादुरुस्तीने ही संख्या वाढवून 50 करण्यात आली. ही व्यवस्था सुरुवातीला महिलांना संसदीय कामकाज आणि तळागाळातील सामाजिक-राजकीय कामाचा अनुभव मिळावा, जेणेकरून त्या भविष्यात थेट निवडणूक राजकारणात प्रवेश करू शकतील, या उद्देशाने तात्पुरती सकारात्मक पायरी (affirmative measure) म्हणून आणली होती. मात्र कालांतराने या कोट्याचा वापर राजकीय पक्षांनी वेगळ्याच प्रकारे करायला सुरुवात केली. सर्वसाधारण जागांवर महिलांना उमेदवारी देण्याऐवजी पक्षांनी राखीव जागांवरच त्यांचे प्रतिनिधित्व मर्यादित ठेवले.
बांगलादेशच्या राजकारणातील दोन प्रमुख नेते शेख हसीना (Sheikh Hasina) आणि खालिदा झिया (Khaleda Zia) यांनी 1991 मध्ये दुसरे संसदीय प्रजासत्ताक स्थापन झाल्यापासून मिळून जवळपास 31 वर्षे पंतप्रधानपद सांभाळले.
जेव्हा शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील अवामी लीग 1996 मध्ये सत्तेत आली, तेव्हा 300 सर्वसाधारण जागांपैकी फक्त 8 जागांवर महिला निवडून आल्या होत्या. 30 राखीव जागांसह संसदेत महिलांचे एकूण प्रतिनिधित्व केवळ 11.5 टक्के होते. 2009 ते 2024 या काळात शेख हसीना यांच्या जवळपास निर्विवाद सत्ताकाळात महिलांच्या प्रतिनिधित्वात काही वाढ झाली. या काळात संसदेत महिला खासदार आणि राखीव जागांवरील प्रतिनिधी मिळून सरासरी 20.1 टक्के प्रतिनिधित्व होते. 2008 मध्ये 21 महिला, 2014 मध्ये 19 महिला, आणि 2019 मध्ये 22 महिला थेट निवडून आल्या. वादग्रस्त ठरलेल्या 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत महिलांची उमेदवारी सर्वाधिक होती. एकूण 94 महिला उमेदवार संसदीय निवडणुकीत उतरल्या. पण प्रत्यक्ष निवडून आलेल्या महिला खासदारांची संख्या फक्त 12 इतकी राहिली. त्यानंतर शेख हसीना आणि अवामी लीग सत्तेबाहेर गेले.
जुलै क्रांती (July Revolution) ही महिलांच्या सक्रिय सहभागामुळे महिलांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिकाराचा महत्त्वाचा टप्पा मानली गेली. आंदोलनात महिलांचा मोठा सहभाग होता.मात्र परिस्थिती शांत होऊ लागल्यानंतर महिला आंदोलनकर्त्या आणि महिला नेत्यांना हळूहळू राजकीय निर्णयप्रक्रियेपासून बाजूला केले जाऊ लागले. आंदोलन विविध विचारसरणींमुळे विभागले गेले आणि विशेषतः महिला विद्यार्थिनी मागे पडल्या, तर नेतृत्वाच्या प्रमुख भूमिकांमध्ये पुरुष पुढे आले.
जुलै क्रांती (July Revolution) महिलांच्या सक्रिय सहभागामुळे महिलांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिकाराचा एक ऐतिहासिक क्षण म्हणून गौरवली गेली.
मात्र महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचे केवळ प्रतीकात्मक (tokenisation) स्वरूप तारिक रहमान (Tarique Rahman) यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (Bangladesh Nationalist Party) सत्तेत आल्यानंतरही कायम राहिले. सध्या संसदेत थेट निवडून आलेल्या महिला खासदारांची संख्या फक्त 7 आहे. ही संख्या 1991 मध्ये खालिदा झिया यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील 5 महिला खासदारांपेक्षा थोडी जास्त असली, तरी 2001 मधील त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील आकड्याइतकीच आहे. म्हणजेच 2026 पर्यंत फारशी प्रगती झालेली नाही. 2026 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत महिलांची उमेदवारी आजपर्यंतच्या सर्वात कमी पातळीवर आली. एकूण 1,981 उमेदवारांपैकी फक्त 78 महिला निवडणुकीत उतरल्या, म्हणजे केवळ 3.93 टक्के. 30 पेक्षा अधिक राजकीय पक्षांनी एकाही महिलेला उमेदवारी दिली नाही. यात जमात-ए-इस्लामी, इस्लामी आंदोलन बांगलादेश, लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (LDP), जनतार दल आणि बांगलादेश नॅशनलिस्ट फ्रंट यांचा समावेश आहे. याशिवाय, 78 महिला उमेदवारांपैकी आणि 7 निवडून आलेल्या महिला खासदारांपैकी अनेक महिला प्रभावशाली राजकीय नेत्यांच्या कुटुंबातील किंवा वैवाहिक नात्यांमुळे पुढे आल्या आहेत. त्यामुळे तळागाळातून नवीन महिला नेतृत्व तयार होण्यासाठी फार कमी संधी उरते.
बांगलादेशमध्ये महिलांच्या मर्यादित राजकीय प्रतिनिधित्वामुळे आणि संसदेत उच्चवर्गीय घराणेशाही महिलांच्या वर्चस्वामुळे गरीब आणि कामगारवर्गीय महिलांचे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष झाले आहे. महिलांच्या “सक्षमीकरणा”बद्दल बरीच चर्चा होते, पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार देणाऱ्या महिला वस्त्रउद्योग कामगारांना या चर्चेत फारसे स्थान मिळालेले नाही.
बांगलादेश हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा रेडी-मेड गारमेंट (RMG) निर्यातदार आहे. 2022–23 मध्ये या क्षेत्रातून सुमारे ₹3.9 लाख कोटी इतकी निर्यात झाली आणि देशाच्या एकूण निर्यात उत्पन्नातील 82 टक्के हिस्सा या उद्योगाचा होता. 2022 पर्यंत या उद्योगात सुमारे 40 लाख कामगार कार्यरत होते, आणि त्यापैकी 80 टक्क्यांहून अधिक महिला होत्या. त्यामुळे RMG क्षेत्र हे बांगलादेशमधील महिलांसाठी सर्वात मोठे औपचारिक रोजगार क्षेत्र आहे. महिलांचे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर रोजगारात येणे ही नैसर्गिक प्रक्रिया नव्हती; ती परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आखलेली आर्थिक रणनीती होती, ज्यामध्ये कमी वेतनावर महिला कामगारांवर अवलंबून राहण्यात आले. तथापि, अनेक महिला कामगार सांगतात की त्यांना सहज बदलता येणारे (disposable) कामगार समजले जाते आणि केवळ उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या श्रमिकांप्रमाणे पाहिले जाते.
जुलै आंदोलनादरम्यान, महिला वस्त्रउद्योग कामगार विद्यार्थ्यांसोबत आंदोलनात उतरल्या. त्यांनी जास्त वेतन, चांगल्या कामाच्या अटी आणि राजकीय निर्णयप्रक्रियेत अर्थपूर्ण सहभाग यांची मागणी केली. परंतु आंदोलनानंतर, पूर्वीच्या सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित कारखाने बंद झाल्याने अनेक महिला कामगार बेरोजगार झाल्या आणि त्यांना वेतनही मिळाले नाही. अंतरिम सरकार सत्तेत आल्यानंतर महिला वस्त्रउद्योग कामगार आणि महिला विद्यार्थी कार्यकर्त्या पुन्हा एकदा राजकीयदृष्ट्या अदृश्य बनल्या.
हे दुर्लक्ष दाखवते की लिंग (gender) आणि वर्ग (class) यांचा एकत्रित परिणाम राजकीय उपेक्षेला कसा आकार देतो.
वस्त्रउद्योगातील कामगारांची एक महत्त्वाची मागणी म्हणजे वाढत्या महागाईचा परिणाम कमी करण्यासाठी 15 टक्के वेतनवाढ देणे ही होती. ही मागणी जुलै आंदोलनातील भेदभावविरोधी घोषणेने प्रेरित होती. मात्र अंतरिम सरकारने फक्त 9 टक्के वेतनवाढ मंजूर केली. त्याचबरोबर वेतन पुनरावलोकनाचा कालावधी 5 वर्षांवरून 3 वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आला. यानंतर कायदा अंमलबजावणी यंत्रणेसोबत झालेल्या संघर्षांमुळे कामगारांमध्ये असा समज अधिक बळावला की कामगारांचा विरोध अजूनही दडपला जात आहे.
हे दुर्लक्ष पुन्हा एकदा स्पष्ट करते की लिंग आणि वर्ग यांचा संगम राजकीय उपेक्षेला अधिक गंभीर बनवतो. कामगारवर्गातील महिलांसमोर अनेक संरचनात्मक अडथळे आहेत, जसे की विनामूल्य घरगुती जबाबदाऱ्या, मर्यादित सामाजिक आणि आर्थिक पाठबळ, तसेच पुरुषप्रधान पक्षनेत्यांची महिलांना उमेदवारी देण्याबाबतची अनिच्छा. परिणामी, महिलांचे राजकीय प्रतिनिधित्व अजूनही प्रामुख्याने उच्चभ्रू किंवा प्रभावशाली कुटुंबांपुरतेच मर्यादित राहते. बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) आणि अवामी लीग या दोन्ही पक्षांनी अशा पद्धती संस्थात्मक स्वरूपात मजबूत केल्या आहेत. त्यामुळे महिलांची राजकीय प्रगती तळागाळातील नेतृत्वावर अवलंबून न राहता पुरुषप्रधान पक्षरचनेप्रती निष्ठेवर अधिक अवलंबून राहते.
बांगलादेशच्या निवडणूक प्रक्रियेत महिलांचे अत्यंत कमी प्रतिनिधित्व हे Representation of the People Order (RPO) मधील 2030 पर्यंत पक्ष समित्यांमध्ये 33 टक्के महिला प्रतिनिधित्वाचे लक्ष्य याच्या पूर्णपणे विरोधात दिसते, मात्र सध्याचा आकडा फक्त 2.33 टक्के इतकाच आहे. जुलै क्रांतीनंतर निर्माण झालेल्या भेदभावविरोधी वातावरणानंतरही 2026 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे निकाल दाखवतात की अधिक महिलांना निवडणुकीत आणण्यासाठी तातडीने आणि केंद्रित लिंग-संवेदनशील प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
याची जबाबदारी सर्वप्रथम राजकीय पक्षांवर येते. पक्षांनी केवळ राखीव जागांवर अवलंबून न राहता सर्वसाधारण जागांसाठी अधिक महिलांना उमेदवारी द्यावी.
महिलांसाठी राखीव जागा (RSWP-Reserve Seat Women Parliamentarians) हे महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे साधन आहेच, पण सर्वसाधारण मतदारसंघांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढल्यास त्यांची स्वायत्तता, दृश्यमानता आणि निर्णयक्षमता अधिक मजबूत होऊ शकते. राजकीय पक्ष उमेदवार निवड प्रक्रियेत असलेले पितृसत्ताक नियम मोडून अधिक समावेशक राजकीय जाळे तयार करू शकतात. यासाठी पारदर्शक आणि गुणवत्तेवर आधारित उमेदवारी प्रक्रिया महत्त्वाची ठरेल. अशा उपायांमुळे उदयोन्मुख महिला नेत्यांना राजकारणातील संधी समजून घेणे, तयारी करणे आणि त्या संधींपर्यंत पोहोचणे अधिक सोपे होईल. यासोबतच व्यापक स्तरावर शिक्षणातील असमानता आणि सामाजिक-आर्थिक विषमता कमी करणेही अत्यावश्यक आहे. अधिक समावेशक आणि प्रतिनिधिक राजकीय व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी बांगलादेशने महिलांच्या विविध सामाजिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमीतील अनुभवांना मान्यता देणे आवश्यक आहे.
अनसुआ बसू राय चौधरी या 'ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन'च्या 'नेबरहूड इनिशिएटिव्ह'च्या सीनियर फेलो आहेत.
श्रेया दास या 'ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन'मध्ये इंटर्न आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Anasua Basu Ray Chaudhury is Senior Fellow with ORF’s Neighbourhood Initiative. She is the Editor, ORF Bangla. She specialises in regional and sub-regional cooperation in ...
Read More +
PREV
.webp)
.png)