सौरऊर्जा भारताच्या ऊर्जा संक्रमणाला वेग देत असली, तरी आता खरे आव्हान केवळ क्षमता वाढवण्याचे नसून ग्रिडची स्थिरता, ऊर्जा साठवण (Energy storage) प्रणालींचे एकत्रीकरण आणि बाजारपेठेची तयारी सुनिश्चित करण्याचे आहे, जेणेकरून अक्षय ऊर्जेतील वाढ विश्वसनीय आणि शाश्वत वीजपुरवठ्यात रूपांतरित होऊ शकेल.
भारताच्या ऊर्जा संक्रमणाला सौरऊर्जा वेग देत आहे. गेल्या दशकात स्पर्धात्मक लिलावांमुळे सौरऊर्जेचे दर मोठ्या प्रमाणात कमी झाले असून ती देशातील सर्वात स्वस्त अक्षय ऊर्जा स्रोतांपैकी एक बनली आहे. या किमतीतील लाभामुळे मोठ्या प्रकल्पांपासून ते विकेंद्रित ऊर्जा प्रकल्पांपर्यंत सौरऊर्जेचा स्वीकार झपाट्याने वाढला आहे. परिणामी, 2014 मधील केवळ 2.8 गिगावॅट (GW) स्थापित क्षमतेपासून वाढ होत 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सौरऊर्जेची स्थापित क्षमता 140.6 GW वर पोहोचली आहे, जी देशाच्या एकूण स्थापित वीज निर्मिती क्षमतेपैकी सुमारे 27 टक्के आहे.
मात्र अधिक महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, सूर्यप्रकाश नसताना काय होणार? ऊर्जा साठवण (स्टोरेज) हा त्यावरील एक उपाय आहे. त्याचबरोबर सौरऊर्जा आणि स्टोरेज प्रकल्पांची वाढती किमतीतील स्पर्धात्मकता केवळ क्षमता वाढीतीलच नव्हे, तर वीज निर्मिती आणि किंमत निर्धारणातील बदलांचाही संकेत देते. तथापि, ही गती टिकवून ठेवण्यासाठी आणि पुढील विस्तारासाठी या क्षेत्रासमोरील उर्वरित अडचणी दूर करणे आवश्यक आहे.
कॅलेंडर वर्ष 2025 मध्ये भारताने 37.9 GW सौर क्षमता जोडली. यामध्ये 28.6 GW युटिलिटी-स्केल क्षमता (वार्षिक आधारावर 54.6 टक्के वाढ), 7.9 GW रूफटॉप सौर क्षमता (72 टक्के वाढ) आणि 1.35 GW ऑफ-ग्रिड स्थापना (8.8 टक्के घट) यांचा समावेश होता. परिणामी, डिसेंबर 2025 पर्यंत एकूण सौर क्षमता 135.81 GW वर पोहोचली आणि फेब्रुवारी 2026 पर्यंत ती सुमारे 143 GW झाली. या काळात देशाची एकूण वीज निर्मिती क्षमता 524 GW पेक्षा अधिक होती. सध्या पवन, सौर, हायब्रिड आणि ऊर्जा साठवण प्रकल्पांसह भारताकडे सुमारे 169 GW क्षमतेची प्रकल्प पाइपलाइन आहे. यापैकी सुमारे 68 GW सौर प्रकल्प आहेत, तर आणखी 10 GW प्रकल्प निविदा प्रक्रियेत आहेत. हे प्रकल्प पुढील 4-5 वर्षांत कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा सौर बाजार बनला आहे. त्याचबरोबर देशांतर्गत सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता 173 GW पर्यंत वाढली आहे.
सौर क्षमतेत जलद वाढ झाली असली, तरी निर्मिती झालेली वीज वाया जाऊ नये आणि वीज कपातीचा धोका कमी राहावा यासाठी पुरेशी ऊर्जा साठवण क्षमता आवश्यक आहे. मात्र भारतात बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणाली (BESS) अजूनही प्रारंभिक टप्प्यात आहे. 2022 ते मे 2025 दरम्यान हायब्रिड आणि स्वतंत्र प्रकल्पांअंतर्गत सुमारे 12.8 GWh BESS क्षमतेचा लिलाव झाला. तरीही मार्च 2024 पर्यंत केवळ 219 MWh क्षमता कार्यरत होती, कारण मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्प अद्याप बांधकामाधीन होते. 2025 च्या अखेरीस सुमारे 507 MWh कार्यरत क्षमतेपासून ऊर्जा साठवण क्षमता 2026 च्या अखेरीस जवळपास 5 GWh पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे, ज्यामध्ये आधीच सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा मोठा वाटा असेल.
ऊर्जा संक्रमणामध्ये अक्षय ऊर्जेची विश्वासार्ह भूमिका राहण्यासाठी खर्च हा महत्त्वाचा घटक आहे. कालांतराने भारतातील सौरऊर्जा अधिक स्पर्धात्मक बनली आहे. यामागे मुख्यतः स्पर्धात्मक लिलाव आणि तंत्रज्ञानाच्या घसरत्या किंमती कारणीभूत आहेत.
स्टँडअलोन सौरऊर्जेच्या तुलनेत ऊर्जा साठवण खर्च वाढवते, परंतु त्याच वेळी वीज पुरवठा गरजेनुसार उपलब्ध करून देते. सध्याच्या किंमत पातळीवर ती कोळसा-आधारित विजेशी वाढत्या प्रमाणात स्पर्धा करू लागली आहे.
सध्या सौर पीव्ही ऊर्जेचा ‘लेव्हलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी’ सुमारे 3.5 रुपये प्रति युनिट (kWh) आहे. 2010 च्या सुरुवातीच्या काळात जवळपास 15 रुपये प्रति युनिट असलेले दर 2017 मध्ये 2.44 रुपये प्रति युनिटपर्यंत खाली आले आणि भाडला व सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांच्या लिलावांमुळे 2020 मध्ये ते सुमारे 2 रुपये प्रति युनिटपर्यंत घसरले. अलीकडे 2025 मध्ये हे दर सुमारे 2.86 रुपये प्रति युनिटवर स्थिरावले आहेत, जे बदलत्या खर्च संरचनेचे प्रतिबिंब आहे. सौरऊर्जा आता कोळसा-आधारित विजेच्या चल खर्चापेक्षाही स्वस्त झाली आहे.
मात्र केवळ दरांची तुलना करून सौरऊर्जेच्या अस्थिरतेचा विचार करता येत नाही. सौरऊर्जा विश्वासार्ह ठरवण्यासाठी ऊर्जा साठवण खर्चाचाही विचार करावा लागतो. सौर-ऊर्जा साठवण प्रकल्प या समस्येवर उपाय शोधू लागले आहेत. TERI च्या एका अभ्यासानुसार, स्वतंत्र सौरऊर्जा निर्मितीचा खर्च 2.5 रुपये प्रति युनिट असेल, तर BESS जोडल्यावर तो सुमारे 3.9 ते 4.3 रुपये प्रति युनिट होतो. सौरऊर्जा आणि पंप्ड स्टोरेजचा खर्च सुमारे 4.4 ते 4.9 रुपये प्रति युनिट असतो. तरीही हा खर्च नव्या औष्णिक वीज प्रकल्पांच्या 5.4 ते 5.8 रुपये प्रति युनिट खर्चापेक्षा कमी आहे.
यावरून असे दिसते की ऊर्जा साठवण खर्च वाढवत असली, तरी ती वीज पुरवठा नियोजित पद्धतीने उपलब्ध करून देते. सध्याच्या किंमत पातळीवर ती कोळसा-आधारित विजेशी वाढत्या प्रमाणात स्पर्धा करत आहे.
2030 ची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी भारताला सौरऊर्जेचा विस्तार सातत्याने वाढवावा लागेल. JMK Research च्या अंदाजानुसार केवळ 2026 मध्येच सुमारे 42.5 GW नवीन सौर क्षमता जोडली जाईल. यापुढे पाहता, NITI Aayog च्या “India Energy Securities Scenarios 2047” या आराखड्यानुसार 2047 पर्यंत भारताच्या एकूण 856 GW वीज क्षमतेपैकी 46 टक्के क्षमता सौरऊर्जेची असू शकते.
त्याचबरोबर ऊर्जा साठवण क्षमतेची गरजही वाढणार आहे. राष्ट्रीय वीज आराखडा 2023 च्या अनुषंगाने केंद्रीय वीज प्राधिकरणाने 2031-32 पर्यंत 236.2 GWh BESS क्षमता आणि 175.2 GWh पंप्ड हायड्रो स्टोरेज क्षमतेचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
या विस्ताराला चालना देण्यासाठी सरकारने मागणी निर्मिती, उत्पादन, ग्रिड समाकलन आणि ऊर्जा साठवण यांसाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत.
PM-KUSUM आणि PM Surya Ghar सारख्या योजनांद्वारे सौर पंप, लघु अक्षय ऊर्जा प्रकल्प आणि रूफटॉप सौरऊर्जेला प्रोत्साहन दिले जात आहे.
सोलर पार्क, अल्ट्रा मेगा सोलर पॉवर प्रकल्प आणि उच्च कार्यक्षमतेच्या सौर पीव्ही मॉड्यूलसाठीची PLI योजना जमीन, ट्रान्समिशन आणि देशांतर्गत उत्पादनातील अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
सौर प्रकल्पांसाठी इंटर-स्टेट ट्रान्समिशन सिस्टम शुल्क माफ करण्यात आले असून जून 2028 पर्यंत दरवर्षी 25 टक्क्यांनी टप्प्याटप्प्याने कपात करण्याची तरतूद आहे. हे लाभ सह-स्थित BESS प्रकल्पांनाही लागू आहेत.
ऊर्जा साठवण क्षेत्रालाही प्रोत्साहन मिळाले आहे. ऑगस्ट 2023 मध्ये ऊर्जा मंत्रालयाने ऊर्जा साठवण प्रणाली प्रोत्साहनासाठी राष्ट्रीय आराखडा जाहीर केला. त्यानंतर मार्च 2024 मध्ये बॅटरी स्टोरेजसाठी व्यवहार्यता अंतर निधी (Viability Gap Funding) जाहीर करण्यात आला. सुरुवातीला 13.2 GWh BESS क्षमतेचा समावेश असलेली ही योजना जून 2025 मध्ये आणखी 30 GWh क्षमतेपर्यंत वाढवण्यात आली. यासाठी प्रति MWh 18 लाख रुपयांचे अनुदान आणि 5,400 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला, जे बाजारातील सुधारत चाललेल्या व्यवहार्यतेचे प्रतीक आहे.
स्पर्धात्मक निविदा मार्गदर्शक तत्त्वे, पारदर्शक ई-लिलाव, प्रकल्पांचे एकत्रीकरण, प्रमाणित निविदा, निविदापूर्व सल्लामसलत आणि किमान 25 वर्षांच्या दीर्घकालीन करारांमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला आहे आणि किंमतीतील अस्थिरता कमी झाली आहे.
प्रत्यक्ष धोरणात्मक प्रोत्साहनांव्यतिरिक्त, भारताच्या संस्थात्मक चौकटीनेही या क्षेत्राच्या विस्ताराला पाठबळ दिले आहे. ‘ओपन ॲक्सेस’ आणि ‘कॅप्टिव्ह प्रोक्योरमेंट’सारख्या यंत्रणांमुळे मोठ्या वीज ग्राहकांना (1 मेगावॅटपेक्षा अधिक भार असलेल्यांना) स्थानिक वीज वितरण कंपन्यांवर (DISCOMs) पूर्णपणे अवलंबून न राहता थेट वीज उत्पादकांकडून वीज खरेदी करण्याची मुभा मिळते. एकात्मिक राष्ट्रीय वीज जाळ्याच्या (National Grid) पाठबळामुळे स्वच्छ ऊर्जा देशातील विविध भागांतून मिळवून गरजेनुसार इतर भागांत पाठवणे शक्य होते, ज्यामुळे पुरवठा व्यवस्थेत अधिक लवचिकता निर्माण होते. ओपन ॲक्सेस बाजारात उभारण्यात आलेल्या कॅप्टिव्ह आणि ग्रुप कॅप्टिव्ह सौर प्रकल्पांनाही कमी आणि अधिक अंदाजे राहणाऱ्या ऊर्जा खर्चाचा फायदा होतो. तसेच DISCOM च्या वीजदरवाढीचा त्यांच्यावर तुलनेने कमी परिणाम होतो. एकूणच, यामुळे भारताची वीज बाजारपेठ रचना अनेक विकसित अर्थव्यवस्थांपेक्षा अधिक लवचिक बनते.
स्पर्धात्मक निविदा मार्गदर्शक तत्त्वे आणि पारदर्शक ई-लिलावांसह अनेक जोखीम-कपात (de-risking) उपक्रमांनीही वीजदर कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. प्रकल्पांचे एकत्रीकरण (Project Aggregation), प्रमाणित निविदा प्रक्रिया (Standardised Tenders), निविदापूर्व सल्लामसलत (Pre-bid Consultations) आणि किमान 25 वर्षांच्या दीर्घकालीन करारांमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला आहे आणि किमतीतील चढ-उतारही कमी झाले आहेत.
सुरुवातीच्या गुंतवणुकी, अनुदाने आणि घटलेल्या खर्चामुळे भारतातील सौरऊर्जेचा विस्तार शक्य झाला असला, तरी अनेक आव्हाने अजूनही कायम आहेत.
ग्रिडशी संबंधित अडचणी अजूनही मोठी समस्या आहेत. उच्च समाकलन खर्च (5 ते 20 लाख रुपये प्रति MW), ट्रान्समिशनमधील विलंब आणि जमीन संपादनातील अडथळे यामुळे सौरऊर्जेवर आधारित ग्रिडचा विस्तार मंदावतो. त्याच वेळी उत्पादन क्षमता मागणीपेक्षा जास्त होऊ लागली आहे. 173 GW सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता असतानाही तिचा वापर कमी आहे. 125 GW पेक्षा जास्त क्षमता असलेल्या अनेक कारखान्यांचा वापर केवळ 25 टक्के आहे. देशांतर्गत मागणीत तितकी वाढ न झाल्यास अति-पुरवठ्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
2014 मधील 2.8 GW वरून 2026 मध्ये 140 GW पेक्षा अधिक सौर क्षमता गाठणे हे भारताच्या झपाट्याने झालेल्या विस्ताराचे प्रतीक आहे. मात्र 500 GW बिगर-जीवाश्म इंधन क्षमतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केवळ स्थापित क्षमता पुरेशी ठरणार नाही; ऊर्जा साठवण, ग्रिड समाकलन, ट्रान्समिशन आणि मागणी शोषण क्षमता सुधारावी लागेल.
ऊर्जा साठवणातील कमतरता संक्रमण अधिक गुंतागुंतीचे बनवते. मर्यादित स्टोरेजमुळे निर्मित वीज कपात करण्याचा धोका वाढतो. मे ते डिसेंबर 2025 दरम्यान भारताने ग्रिड स्थिरता राखण्यासाठी 2.3 TWh सौरऊर्जा निर्मिती कमी केली होती. याशिवाय अक्षय ऊर्जा खरेदी बंधन (RPO) उद्दिष्टांचे पालन राज्यनिहाय असमान आहे. DISCOM कंपन्यांवरील आर्थिक ताण, धोरणांची असमान अंमलबजावणी आणि रूफटॉप सौरऊर्जेचा मंद स्वीकार हे घटकही विस्तारावर परिणाम करतात. चीनसह आयातीत घटकांवरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी झाले असले तरी पुरवठा साखळीशी संबंधित धोके अजूनही कायम आहेत.
2014 मधील 2.8 GW वरून 2026 मध्ये 140 GW पेक्षा अधिक सौर क्षमता गाठणे हे भारताच्या वेगवान विस्ताराचे द्योतक आहे. मात्र 500 GW बिगर-जीवाश्म इंधन क्षमतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केवळ क्षमता वाढवणे पुरेसे ठरणार नाही; ऊर्जा साठवण, ग्रिड समाकलन, ट्रान्समिशन आणि मागणी शोषण क्षमता सुधारण्याची गरज आहे.
कमी झालेले दर आणि सरकारी धोरणांमुळे मोठी प्रगती झाली असली, तरी केवळ क्षमता वाढ म्हणजे वापरण्यायोग्य वीज नव्हे. सौरऊर्जेला भारताच्या व्यापक ऊर्जा संक्रमणाचे नेतृत्व करायचे असेल आणि ‘विकसित भारत’चे स्वप्न साकार करायचे असेल, तर या संरचनात्मक अडचणी दूर करणे अत्यावश्यक ठरेल.
मानिनी या ऑब्झर्वर रिसर्च फाऊंडेशनमधील 'सेंटर फॉर इकॉनॉमी अँड ग्रोथ' येथे रिसर्च असिस्टंट (संशोधन साहाय्यक) म्हणून कार्यरत आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Manini is a Research Assistant at the Centre for Economy and Growth, ORF New Delhi. Her research focuses on the intersection of geopolitics with international ...
Read More +
PREV
.webp)
.png)