भारत-पाकिस्तान संघर्षात अमेरिकेने नेहमीच आपल्या हितसंबंधांना प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळेच अमेरिकेच्या पाठिंब्याची अपेक्षा न ठेवता भारत आपल्या परीने पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देत राहील.
भारताच्या भूमीवर पाकिस्तान-पुरस्कृत दहशतवादी हल्ला झाला किंवा भारतीय सैन्यावर हल्ला झाला तर अमेरिका भारताच्या प्रतिकारावर मर्यादा घालू शकते. ही शक्यता आता भारताच्या धोरणात्मक समुदायामध्ये चिंतेचे कारण बनली आहे. पाकिस्तानी आक्रमकतेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका भारताला सहजपणे पाठिंबा देणार नाही, असे अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी भारताला कळवले आहे. अमेरिका आपल्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण आपल्या सोयीनुसार करेल आणि त्यामुळे सामायिक लोकशाही मूल्ये किंवा नैतिकतेमुळे भारताला पाठिंबा देण्यास आम्ही बांधील राहणार नाही, असे भारताचे माजी अमेरिकन राजदूत केनेथ जस्टर यांनी म्हटले आहे. अमेरिका-पाकिस्तान संबंध सुधारल्यामुळे भारताला पाकिस्तान-समर्थित दहशतवादाला प्रत्युत्तर देताना सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. अमेरिकेसोबतचे पाकिस्तानचे सलोख्याचे संबंध आणि अमेरिका-इराण वाटाघाटींमधील त्यांची भूमिका पाहता पाकिस्तानला एक प्रकारचा विश्वास आहे. संघर्ष झाला तर अमेरिका आपल्याला भारताच्या हल्ल्यापासून वाचवेल, असे पाकिस्तानला वाटते आहे.
पाकिस्तानी दहशतवाद किंवा आक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने भारताचा बिनशर्त पाठिंबा रोखून धरण्याची शक्यता नवी नाही. 1947 पासूनच्या घटना पाहिल्या तर हे लक्षात येते. पाकिस्तानी आक्रमणाला भारताने दिलेला पारंपरिक आणि अपारंपरिक प्रतिसाद पाहिला तर पाकिस्तानी आक्रमणाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारतावर किती बाह्य आणि अंतर्गत दबाव येतो हे दिसून येते. अमेरिकेत डेमोक्रॅटचे सरकार असो किंवा रिपब्लिकन, पाकिस्तानी हल्ल्यानंतर अमेरिकेने भारताला कधीही सहज पाठिंबा दिला नाही. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील 1965 च्या युद्धात पाकिस्तानने या संघर्षाला सुरुवात केली होती, तरी अमेरिकेने दोन्ही देशांना होणारा लष्करी पुरवठा थांबवला होता. युद्धापूर्वी अमेरिकेने पाकिस्तानला लष्करी पुरवठा केला होता. तरीही भारत पाकिस्तानी आक्रमणाला प्रत्युत्तर देण्यापासून मागे हटला नाही. पाकिस्तानने कम्युनिस्ट सोव्हिएत युनियनच्या विरोधात अमेरिकेसोबत राहण्याची भूमिका घेतली. मिडल ईस्ट डिफेन्स ऑर्गनायझेशन (MEDO), सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (CENTO) आणि साऊथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (SEATO) यांसारख्या विविध करारांमधील सदस्यत्वाच्या माध्यमातून पाकिस्तानने लष्करी सामग्री मिळवली. जॉन्सन प्रशासनाच्या काळात मात्र वॉशिंग्टनने या युद्धात तटस्थ भूमिका घेतली. पाकिस्तानचे करार सदस्यत्व हा भारतावर हल्ला करण्याचा परवाना आहे, असे त्यांनी मानले नाही. वॉशिंग्टनच्या या तटस्थतेमुळे भारताला मदतच झाली. कारण पाकिस्तान अमेरिकेच्या लष्करी सामग्रीवर अधिक अवलंबून होता.
1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान अमेरिका पाकिस्तानच्या बाजूने झुकली. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध सुधारण्यास मदत करण्याच्या रावळपिंडीच्या भूमिकेमुळे अमेरिकेने एक प्रकारे पाकिस्तानला मदतच केली. पश्चिम पाकिस्तानात लष्करी कारवाया वाढवण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांत अमेरिकेने खीळ घातली. भारताला प्रतिबंधात्मक इशारा देण्यासाठी अमेरिकेने त्यांच्या नौदलाच्या (USN) सातव्या ताफ्याचा भाग म्हणून 'यूएसएस एंटरप्राइज' हे जहाजही पाठवले होते. भारताची आपल्या पश्चिम सीमेवरील लष्करी कारवाई प्रामुख्याने बचावात्मक होती. ऑक्टोबर 1971 मध्ये हेन्री किसिंजर यांनी चीनचे पंतप्रधान झोऊ एनलाय यांना सांगितले होते की, ‘आमच्या मते भारत या परिस्थितीकडे, पूर्व पाकिस्तानची कायदेशीर समस्या म्हणून पाहत नाही तर पाकिस्तानची संपूर्ण समस्या सोडवण्याची संधी म्हणून पाहतो आहे. ती अमेरिकेला मान्य नाही.’ या प्रकरणात अमेरिकेने पाकिस्तानच्या बाजूने केलेला हस्तक्षेप अप्रासंगिकच होता.
1970 च्या दशकात, पाकिस्तानने पर्वतीय आक्रमण आणि नकाशाविषयक गोंधळ निर्माण केला. सियाचीन हिमनदीचा समावेश असलेली संपूर्ण साल्टोरो पर्वतरांग पाकिस्तान-व्याप्त काश्मीरचा (PoK) भाग आहे, असा पाकिस्तानचा दावा होता. पाकिस्तानने हिमनदी ओलांडून गिर्यारोहण मोहिमा पाठवल्या आणि सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सी (CIA) व पेंटागॉनच्या अमेरिकन नकाशांमध्ये साल्टोरो पर्वतरांग पाकिस्तानचा भाग असल्याचे दाखवण्यात आले. यावेळी वॉशिंग्टनने रावळपिंडीच्या नकाशाबद्दलच्या दाव्याला मूक संमतीच दिली होती. 1979 पासून सुरू झालेल्या सोव्हिएत युनियनने अफगाणिस्तानवर आक्रमण केले. त्याविरोधात पाकिस्तानने मुजाहिदीनांना प्रशिक्षण आणि शस्त्रपुरवठा करण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यामुळे अमेरिका पाकिस्तानच्या बाजूने होती. भारतीय लष्कराने इंदिरा गांधी सरकारच्या आदेशानुसार ‘ऑपरेशन मेघदूत’ सुरू केले. यात भारताने साल्टोरो पर्वतरांगेतल्या सर्वात मोक्याच्या जागा मिळवल्या. त्या आजही भारताच्याच ताब्यात आहेत.
1999 च्या कारगिल युद्धातही बिल क्लिंटन प्रशासनाने भारताला आपोआप पाठिंबा दिला नाही. हा संघर्ष पाकिस्तानने सुरू केला आहे, असे अमेरिकेने मान्य केले. तरीही पाकिस्तानने मिळवलेला प्रादेशिक ताबा परतवून लावण्यासाठी भारताने जो संघर्ष केला त्याबद्दल अमेरिकेला चिंता होती. हा संघर्ष जसजसा वाढत गेला तसतशी वॉशिंग्टनची भूमिका बदलत गेली. भारताने संघर्ष वाढवण्याची धमकी दिल्यामुळे अमेरिकेने अनिच्छेने भारताच्या बाजूने भूमिका घेतली.
डिसेंबर 2001 मध्ये लष्कर-ए-तोयबा (LeT) या पाकिस्तानी दहशतवादी संघटनेने भारतीय संसदेवर हल्ला केला. 2001-2002 च्या संकटामुळे भारताने पाकिस्तानविरोधात मोठ्या प्रमाणात लष्करी जमवाजमव केली. पाकिस्तानला आपले दहशतवादी प्रशिक्षण तळ बंद करण्यास भाग पाडणे हा यामागचा उद्देश होता. पाकिस्तानने तसे करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यावेळी अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताने पाकिस्तानवर हल्ला करण्याचा निर्णय रहित केला. पुढे 2002 च्या सुरुवातीला पाकिस्तानलगतच्या नियंत्रण रेषेवर (LoC) आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेवर (IB) हल्ला करण्याची संधी असूनही भारताने संयम राखला. तरीही प्रत्यक्ष कारवाईतील विलंब, बदलत्या मागण्या आणि नवी दिल्लीकडून नागरी-लष्करी समन्वयातील कमतरता यामुळे संकट वाढत गेले. तसतशा भारताच्या समस्याही वाढल्या. 9/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर अमेरिका जागतिक दहशतवादविरोधी युद्धात सामील झाली. तेव्हा अमेरिकेला पाकिस्तानवरचे भारताचे हल्ले मान्य नव्हते. तालिबान आणि अल कायदा यांच्याशी लढण्यासाठी पाकिस्तानला नाटो-बाह्य आघाडीचा मित्रराष्ट्र म्हणून सामील करून घेण्यात आले. त्याचवेळी भारताची लष्करी जमवाजमव अफगाणिस्तानातील अमेरिकेच्या उद्दिष्टांच्या दृष्टीने योग्य नाही, असे अमेरिकेला वाटले. परिणामी, अफगाणिस्तानातून पळून जाणाऱ्या अल कायदाच्या दहशतवाद्यांविरुद्ध आवश्यक असलेली पाकिस्तानी लष्करी संसाधने भारतापासून बचाव करण्यासाठी वळवण्यात आली. अमेरिकेला आपले हितसंबंध थेट धोक्यात आलेले दिसले तेव्हा नवी दिल्लीकडे सैन्य मागे घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरला नाही. अमेरिकेने नवी दिल्लीवर जबरदस्त दबाव आणला. अमेरिकन नागरिकांनी उपखंडात प्रवास करू नये, अशा सूचनाही अमेरिकेने जारी केल्या होत्या. 1971 च्या युद्धानंतर, भारत आणि अमेरिकेचे हितसंबंध एकमेकांच्या विरोधात उभे राहण्याची ही दुसरी वेळ होती. नाहीतर अमेरिका दक्षिण आशियाकडे फारसे लक्ष देत नव्हती. त्यांच्या व्यापक भू-राजकीय उद्दिष्टांसाठी हा प्रदेश तसा दुय्यमच होता.
26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर, वॉशिंग्टनने पाकिस्तानवर प्रतिहल्ला न करण्यासाठी भारतावर पुन्हा दबाव आणला. अमेरिकेच्या दबावामुळे भारत सरकारने लष्करी प्रत्युत्तर न देण्याचे मान्य केले. अंतर्गत पातळीवरही लष्करी कारवाईला विरोध होता. हेच भारताच्या संयमाचे मुख्य कारण असावे.
2019 च्या पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानच्या खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातील बालाकोटमध्ये जैश-ए-मोहम्मदच्या दहशतवादी तळावर हवाई हल्ले केले. भारताने 1971 च्या युद्धानंतर प्रथमच पाकिस्तानच्या हद्दीतील लक्ष्यांवर हल्ला केला. तरीही वॉशिंग्टनचा भारतीय प्रत्युत्तराला थेट विरोध नव्हता. किंबहुना, भारतीय हवाई दलाच्या (IAF) बालाकोट हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी एक विधान केले होते. ‘भारत अशा कारवाईचा विचार करत आहे जी अतिशय जोरदार असेल. त्यामुळे मी तेही समजू शकतो,’ असे ट्रम्प यांनी म्हटले होते.
सहा वर्षांनंतर, एप्रिल 2025 मध्ये झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यामुळे भारताला पाकिस्तानच्या हद्दीत हवाई हल्ले करणे भाग पडले. 1971 च्या युद्धानंतरचे हे सर्वात मोठे हल्ले होते. भारतीय हवाई दलाने (IAF) मुरीदके आणि बहावलपूर येथील पाकिस्तानी दहशतवादी प्रशिक्षण तळांवर हल्ला केला. मे 2025 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान संघर्षाबद्दल अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हान्स म्हणाले की, ‘हा आमचा विषय नाही’. अमेरिका केवळ शत्रुत्व कमी करण्यासाठी पडद्यामागील राजनैतिक वाटाघाटी करत होती. तरीही पाकिस्ताननेच मोठे नुकसान झाल्यामुळे 10 मे 2025 रोजी युद्धविरामाची मागणी केली. भारताने ती स्वीकारली. तथापि, याचे सर्व श्रेय राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनाच जाते असे पाकिस्तानने घोषित केले. ट्रम्प यांना हे हवेच होते. त्यांनी ते तत्परतेने स्वीकारले आणि आजही ते तोच दावा करत असतात.
भारत-पाकिस्तान संघर्ष सुरू झाल्यानंतर गेल्या 80 वर्षांत अमेरिकेच्या धोरणात लक्षणीय बदल झाला आहे. युद्ध करणाऱ्या दोन्ही पक्षांमध्ये तटस्थता, भारताला उघड विरोध, पाकिस्तानला मूक संमती, पाकिस्तानशी जुळवून घेणे, भारताशी अनिच्छेने जुळवून घेणे, भारताबद्दल सहानुभूती आणि अखेरीस शत्रुत्व कमी करण्यातली असहाय्यता अशी अमेरिकेची भूमिका बदलती राहिली आहे. भारत-पाकिस्तान संघर्षात अमेरिकेने आपल्या हितसंबंधांनुसार भूमिका घेतली आहे. आज पाकिस्तान इराण आणि अमेरिका यांच्यात मध्यस्थाची भूमिका बजावतो आहे. परंतु ही अमेरिकेच्या मदतीची परतफेड आहे असा अर्थ पाकिस्तानने घेऊ नये. तसेच भारताच्या विरोधात अतिरेकी करवाया करण्यासाठी आपल्याला अमेरिकेची फूस आहे, असा समजही करून घेऊ नये. भारत कोणत्याही चिथावणीला प्रत्युत्तर देण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, याची आठवण रावळपिंडी आणि वॉशिंग्टन या दोघांनाही करून द्यावी लागेल.
कार्तिक बोम्मकांती हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये सिनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kartik is a Senior Fellow with the Strategic Studies Programme. He is currently working on issues related to land warfare and armies, especially the India ...
Read More +
PREV
.webp)
.png)