भारतीय शहरांमध्ये तीव्र उष्णतेचे प्रमाण वाढत असताना, थंडावा, सावली आणि हवामान संरक्षणाची उपलब्धता अधिकाधिक असमान होत आहे. यामुळे शहरी उष्णतेचा सर्वाधिक फटका कमी उत्पन्न गटांतील समुदायांना आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांना बसत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
शहरी उष्णता ही शहरांमधील हवामान बदलाशी संबंधित सर्वात असमान जोखमींपैकी एक म्हणून उदयास आली आहे. सध्या भारत तीव्र उष्णतेच्या लाटेचा सामना करत आहे आणि अनेक शहरांमध्ये तापमान नियमितपणे 44 अंश सेल्सिअसच्या पुढे जात आहे. एप्रिल 2026 च्या अखेरीस आलेल्या अभूतपूर्व उष्णतेच्या लाटेदरम्यान जगातील सर्वाधिक उष्ण 100 शहरांपैकी तब्बल 95 शहरे भारतात होती.
तापमानवाढीचा परिणाम संपूर्ण शहरावर होत असला तरी भौगोलिक असमानता आणि विविध सामाजिक-आर्थिक परिस्थितींमुळे लोकसंख्येतील उष्णतेचा संपर्क आणि असुरक्षिततेची पातळी वेगवेगळी ठरते. अनौपचारिक वसाहती (झोपडपट्टी), कमी वृक्षाच्छादन असलेले भाग आणि अपुरी हवेशीर घरे असलेल्या वस्त्या अधिक तीव्र उष्णतेचा अनुभव घेतात. त्याचवेळी उष्णतेपासून संरक्षण मिळवण्याची क्षमता देखील असमानपणे वितरित झालेली आहे. वातानुकूलन यंत्रणांसारख्या (AC) खासगी थंडावा देणाऱ्या साधनांवर अवलंबून राहू शकणारे आणि तसे करू न शकणारे यांच्यात मोठी दरी आहे. वंचित समुदायांसाठी उद्याने, तलाव, सावलीची ठिकाणे आणि सामुदायिक जागा यांसारखी शहरी सार्वजनिक साधनसंपत्ती पारंपरिकपणे उष्णतेपासून दिलासा देणारी ठिकाणे राहिली आहेत. मात्र झपाट्याने होणारे शहरीकरण आणि शहरांची वाढती घनता यामुळे या सामायिक जागाही काँक्रीटीकरणाच्या विळख्यात अडकल्या असून त्यामुळे शहरी उष्णता बेट (Urban Heat Island) परिणाम अधिक तीव्र होत आहेत.
भारतीय शहरांमधील वाढलेल्या उष्णतेपैकी सुमारे 60 टक्के उष्णता ही शहरीकरण आणि काँक्रीट पृष्ठभाग, डांबरी रस्ते, धातूची छप्परे आणि काचेच्या इमारतींच्या वाढीमुळे निर्माण होत आहे.
कामगारांच्या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास या असमानता अधिक स्पष्टपणे दिसून येतात. रस्त्यावरील विक्रेते, डिलिव्हरी कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी आणि बांधकाम मजूर यांसारखे अनौपचारिक क्षेत्रातील कमी उत्पन्न गटातील कामगार अधिक तीव्र उष्णतेच्या संपर्कात येतात, कारण त्यांच्या उपजीविकेसाठी त्यांना दीर्घकाळ बाहेर काम करावे लागते. हे कामगार शहराच्या अर्थव्यवस्थेचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत ठेवतात, परंतु शहर नियोजनामध्ये त्यांना उष्णतेपासून आश्रय कुठे मिळेल याकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. अनेकांसाठी दुपारच्या तीव्र उन्हात काम टाळणे म्हणजे उत्पन्न आणि रोजगार दोन्ही धोक्यात घालणे होय. त्यामुळे उष्णतेसंबंधी सूचना नागरिकांना घरात राहण्याचा सल्ला देत असल्या तरी शहरी कामगार वर्गातील मोठ्या घटकांकडे धोकादायक परिस्थितीतही काम सुरू ठेवण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो.
ही परिस्थिती शहरी न्यायासंदर्भात काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित करते. जर थंडावा आणि हवामान संरक्षणाची उपलब्धता उत्पन्न आणि मालमत्ता मालकीवर अवलंबून असेल, तर सर्वसमावेशक शहराच्या संकल्पनेचे काय? शहराची अर्थव्यवस्था चालवणाऱ्या कामगारांना सावली, विश्रांती आणि उष्णतेपासून संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे का?
2026 मधील एल निनोमुळे दक्षिण आशियामध्ये मान्सूनमधून मिळणारा नैसर्गिक थंडावा कमी झाला असून उच्च तापमानाचा कालावधी अधिक लांबला आहे. त्यामुळे भारतासमोरील धोका वाढला आहे. भारतीय शहरांमध्ये रात्रीच्या जमिनीच्या पृष्ठभागाच्या तापमानात दर दशकाला सुमारे 0.53 अंश सेल्सिअस इतकी वाढ नोंदवली गेली आहे. भारतीय शहरांतील वाढलेल्या उष्णतेपैकी सुमारे 60 टक्के उष्णता ही शहरीकरण आणि काँक्रीट, डांबर, धातूची छप्परे आणि काचेच्या पडद्यांसारख्या पृष्ठभागांच्या वाढीमुळे निर्माण होत आहे. प्रभाग स्तरावरील उष्णतेच्या संपर्काचे प्रमुख निर्देशक म्हणजे अनौपचारिक वस्त्यांची घनता, कमी हिरवळ, मर्यादित वृक्षाच्छादन, औद्योगिक भागांची जवळीक आणि पातळ धातू (thin metal) किंवा ॲसबेस्टॉस छपरांचे प्राबल्य. हे सर्व घटक उत्पन्नाच्या परिस्थितीशी जोडलेले आहेत.
उदाहरणार्थ, मुंबईत केवळ दोन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या वस्त्यांमध्ये 5.6 अंश सेल्सिअस तापमानाचा फरक आढळतो. धारावीचे सरासरी जमिनीवरील तापमान 35.9 अंश सेल्सिअस असून माटुंगामध्ये ते 30.3 अंश सेल्सिअस आहे. मुंबईतील सुमारे 37 टक्के घरांवर टिनची छप्परे आहेत, जी उष्णता पकडून ठेवतात आणि उष्णतेच्या उच्चांकाच्या काळात घरातील तापमान 40 अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त होते. मुंबईच्या एम/ईस्ट प्रभागात देवनार कचरा डेपोमधील प्रचंड कचऱ्याच्या ढिगांमुळे वंचित समुदायांवरील उष्णतेचा परिणाम आणखी तीव्र होतो. त्याचप्रमाणे अहमदाबादमधील झोपडपट्टी सर्वेक्षणात 85.5 टक्के कुटुंबांनी झोपडपट्टीबाहेरील कुटुंबांच्या तुलनेत अधिक तीव्र उष्णतेचा अनुभव घेतल्याचे आढळले.
शीतकरण तंत्रज्ञान (Cooling technologies) दुहेरी प्रकारची असमानता निर्माण करते. एका बाजूला त्याची खरेदी आणि वापराची किंमत शहरी गरीबांना परवडत नाही, तर दुसऱ्या बाजूला त्यातील कंडेन्सर बाहेरील तापमान आणखी वाढवतात. परिणामी वेगवेगळे तापमान असलेले विभाजित वातावरण तयार होते आणि उष्णतेची किंमत असुरक्षित गटांवर ढकलली जाते.
उष्णतेच्या संपर्काबरोबरच उष्णतेपासून आश्रय मिळवण्याची क्षमता देखील असमान आहे. शीतकरण तंत्रज्ञानामुळे (Cooling technologies) निर्माण होणारी ही दुहेरी असमानता दिल्लीसारख्या शहरांतील झोपडपट्ट्या आणि समृद्ध वस्त्या यांच्या सहअस्तित्वात स्पष्टपणे दिसते. कमी उत्पन्न गटांतील कुटुंबांना त्यांच्या एकूण खर्चापैकी 8 टक्क्यांपर्यंत रक्कम थंडाव्यासाठी खर्च करावी लागू शकते, ज्यामुळे ऊर्जा गरिबी निर्माण होण्याचा धोका वाढतो.
ही असमानता केवळ भारतीय शहरांपुरती मर्यादित नाही. उदाहरणार्थ, अमेरिकेतील ॲरिझोनातील फिनिक्स शहरात हिस्पॅनिक बहुसंख्य असलेल्या वस्त्या उपनगरांच्या तुलनेत 5 अंश सेल्सिअस अधिक उष्ण असल्याचे आढळले आहे. उष्णतेविरोधी योजना अस्तित्वात असूनही वृक्षाच्छादनातील असमानता कायम आहे. चिलीतील सॅंटियागो शहरातही अशीच परिस्थिती दिसून येते, जिथे स्थलांतरित कामगार उष्णतेला अधिक संवेदनशील टेकड्यांवरील भागांमध्ये राहतात.
भारतामध्ये अनौपचारिक क्षेत्रात 20 कोटींहून अधिक कामगार कार्यरत आहेत. यांपैकी अनेक जण उघड्या किंवा अर्धवट उघड्या वातावरणात काम करतात आणि तीव्र उष्णतेपासून त्यांना कोणतेही संस्थात्मक संरक्षण उपलब्ध नसते. 2024 मध्ये भारताने उष्णतेमुळे सुमारे 247 अब्ज कामाचे तास गमावले, ज्यामुळे अंदाजे 194 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे आर्थिक नुकसान झाले. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांसाठी उष्णतेमुळे काम थांबवणे म्हणजे थेट उत्पन्नात घट होणे होय. त्यांना सशुल्क रजा किंवा सामाजिक संरक्षण नसल्याने अनेकांना धोकादायक परिस्थितीतही काम सुरू ठेवावे लागते. उष्णतेला अधिक संवेदनशील भागांतील महिलांना थकवा, चक्कर येणे, शरीरातील पाणी कमी होणे (dehydration) आणि पोटाचे विकार' किंवा 'पचनाशी संबंधित आजारांचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे एप्रिल ते जून या उन्हाळी महिन्यांमध्ये त्यांच्या उत्पन्नात घट होते.
उष्णतेच्या संकटामुळे शहरी सार्वजनिक साधनसंपत्ती आणि हवामान न्याय या दोन्ही दृष्टिकोनांतून शहरी प्रशासनाचा पुनर्विचार करण्याची तातडीची गरज समोर आली आहे. उद्याने, तलाव, वृक्षाच्छादन आणि सावली असलेली सार्वजनिक स्थळे ही जीवनावश्यक पायाभूत सुविधा आहेत.
रस्त्यावरील विक्रेते, बांधकाम मजूर, स्वच्छता कर्मचारी, डिलिव्हरी रायडर्स, कचरा वेचणारे, घरगुती कामगार आणि शहरालगतच्या भागातील कृषी कामगार हे उष्णतेला सर्वाधिक सामोरे जाणाऱ्या गटांपैकी आहेत. त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी असलेले डांबर, काँक्रीट आणि धातू यांसारखे उष्णता शोषणारे पृष्ठभाग, सावलीचा अभाव, पिण्याच्या पाण्याची व विश्रांतीची कमतरता आणि काम थांबवल्यास होणारे आर्थिक नुकसान यामुळे त्यांच्यावरचा उष्णतेचा परिणाम अधिक गंभीर होतो. अशा परिस्थितीत “दुपारी 12 ते 3 या वेळेत उन्हात जाणे टाळा” किंवा “दुपारी बाहेर असताना श्रमाची कामे टाळा” यांसारख्या सूचना अनौपचारिक आणि कमी उत्पन्न गटातील कामगारांसाठी अनेकदा अव्यवहार्य ठरतात, कारण त्या पाळल्यास त्यांच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम होतो.
यावरून हे स्पष्ट होते की शहरी उष्णतेचे संकट हे केवळ हवामानाशी संबंधित नसून भारतीय शहरांचे नियोजन, प्रशासन आणि त्यांचा लाभ कोणाला मिळतो यामधील खोल संरचनात्मक विसंगती उघड करणारे संकट आहे. आतापर्यंतची धोरणात्मक प्रतिक्रिया प्रामुख्याने तांत्रिक स्वरूपाची, तुकड्या-तुकड्यांची आणि कामगार न्याय तसेच भौगोलिक समतेच्या मुद्द्यांकडे अपुरी लक्ष देणारी राहिली आहे. कूल रूफ कार्यक्रम, उष्णता कृती आराखडे आणि पूर्वसूचना प्रणाली महत्त्वाच्या असल्या तरी लोकसंख्येच्या मोठ्या भागाला दीर्घकाळ उष्णतेच्या संपर्कात ठेवणाऱ्या मूलभूत परिस्थितींवर उपाय न करता त्या अपुऱ्या ठरतात.
उष्णतेच्या संकटामुळे शहरी सार्वजनिक साधनसंपत्ती आणि हवामान न्याय या दोन्ही दृष्टिकोनांतून शहरी प्रशासनाचा पुनर्विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. उद्याने, तलाव, वृक्षाच्छादन आणि सावली असलेली सार्वजनिक स्थळे ही केवळ मनोरंजनाची साधने नसून जीवन टिकवून ठेवणाऱ्या पायाभूत सुविधा आहेत. शहरी उष्णता ही जलसंकटाशीही जोडलेली आहे, कारण हिरवाई कमी होत आहे, पाणी न शोषणाऱ्या पृष्ठभागांचा विस्तार (Impervious surfaces expand) वाढत आहेत, भूजल पातळी घटत आहे आणि शहरी पूर वाढत आहेत. ती वायू गुणवत्तेशीही संबंधित आहे, कारण उष्णतेमुळे प्रदूषक अडकून राहतात आणि श्वसनविकारांचा धोका वाढतो. याशिवाय, झोपडपट्ट्यांमधील लोकांकडे उष्णता रोखणाऱ्या भिंती, क्रॉस-व्हेंटिलेशन किंवा विश्वासार्ह वीजपुरवठा नसल्यामुळे घरांच्या असुरक्षिततेमुळे उष्णतेचा धोका वाढतो. ही वेगवेगळी संकटे नसून शहरी नियोजनाच्या एका खोलवरच्या अपयशाची परस्पर जोडलेली लक्षणे आहेत.
भारतीय शहरांनी एकात्मिक शहरी हवामान प्रतिकारक्षमता आराखडा (Integrated Urban Climate Resilience Framework) स्वीकारला पाहिजे, ज्यामध्ये उष्णता नियंत्रण, पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन, शहरी हरितीकरण, वायू गुणवत्ता सुधारणा आणि गृहनिर्माण प्रतिकारक्षमता यांना परस्परावलंबी उद्दिष्टे म्हणून पाहिले जाईल.
मेडेलिन आणि सिंगापूरसारख्या शहरांनी दाखवून दिले आहे की शहरी पर्यावरणीय पायाभूत सुविधा सर्वंकषपणे नियोजित केल्यास शहरांना थंड ठेवणे, पूर नियंत्रण करणे, जैवविविधता वाढवणे आणि सर्व रहिवाशांचे जीवनमान सुधारणे हे उद्दिष्ट एकाच वेळी साध्य होऊ शकते. उद्याने, तलाव, शहरी जंगले आणि सावली असलेली सार्वजनिक स्थळे यांना शहरी विकास आराखड्यांमध्ये आणि महानगरपालिका अर्थसंकल्पांमध्ये महत्त्वपूर्ण हवामान पायाभूत सुविधा म्हणून औपचारिक मान्यता मिळाली पाहिजे. त्यांना अतिक्रमण आणि व्यावसायिक विकासापासून संरक्षित केले पाहिजे.
शहरस्तरीय उष्णता कृती आराखड्यांचा विस्तार करून त्यामध्ये मैदानी कामगारांच्या हक्कांना केंद्रस्थानी स्थान दिले पाहिजे. यामध्ये अनिवार्य विश्रांती, सावली आणि स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, तीव्र उष्णतेच्या काळात कामाच्या वेळांमध्ये लवचिकता आणि उष्णतेशी संबंधित आजारांसाठी आरोग्य विमा यांचा समावेश असावा. याशिवाय, लोकांना दिवसातील काही वेळ घरात राहण्याचा सल्ला दिला जात असताना गमावलेल्या कामाच्या वेळेसाठी सरकारने उत्पन्न सुरक्षा उपलब्ध करून दिली पाहिजे. शहर उभारणाऱ्या आणि ते चालू ठेवणाऱ्या लोकांना ‘थंडाव्याचा अधिकार’ (right to cool) मिळाला पाहिजे; त्यांना उष्णतेचे स्वीकारार्ह बळी म्हणून पाहिले जाऊ नये.
सोमा सरकार या ऑब्झर्वर रिसर्च फाऊंडेशनमधील 'अर्बन स्टडीज प्रोग्राम' (Urban Studies Programme) येथे असोसिएट फेलो (Associate Fellow) म्हणून कार्यरत आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Soma Sarkar is an Associate Fellow with ORF’s Urban Studies Programme. Her research interests span the intersections of environment and development, urban studies, water governance, Water, ...
Read More +
PREV
.webp)
.png)