2026 मधील होर्मुझ संकटाने हे स्पष्ट केले की, महत्त्वाच्या सामरिक (Strategic) मार्गांवरील नियंत्रण केवळ जागतिक वाहतूक विस्कळीत करण्यासाठीच वापरले जात नाही, तर त्या मार्गांचा वापर कोणत्या अटींवर होईल हे ठरवण्यासाठीही वापरले जाऊ शकते.
28 फेब्रुवारी 2026 रोजी इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद केली. अल्पकालीन चर्चेमध्ये मुख्य भर तेलाच्या किमती वाढणे आणि ऊर्जा पुरवठ्याचे पर्यायी मार्ग शोधणे यावर होता, परंतु हे दोन्ही एका व्यापक रणनीतीची केवळ बाह्य लक्षणे होती. ही सामुद्रधुनी जगातील सर्वात महत्त्वाचा तेल वाहतूक मार्ग आहे. दररोज जगातील सुमारे 20 टक्के समुद्रमार्गे होणारी तेल वाहतूक या मार्गातून जाते. तसेच AAE-1 आणि FALCON सारख्या समुद्राखालील केबल्सही या अरुंद जलमार्गातून जातात. या केबल्सद्वारे आखाती प्रदेश, दक्षिण आशिया आणि युरोप यांच्यातील अत्यंत महत्वाच्या माहितीची देवाणघेवाण याद्वारे होते, म्हणून ही नाकाबंदी केवळ एकाच क्षेत्रापुरती मर्यादित नव्हती. ती एक सामरिक (Strategic) अडथळा निर्माण करण्यासाठी आखलेली कृती होती, ज्यामुळे माहिती संपर्क आणि ऊर्जा पुरवठा या दोन्ही गोष्टी एकाच दबावाच्या चौकटीत आणल्या गेल्या.
इराणने केलेली ही बंदी फक्त एक वेगळी घटना नाही; ती इतरांसाठी एक उदाहरण आहे. आता ज्या कोणत्या देशाचे महत्त्वाच्या ठिकाणावर भौगोलिक नियंत्रण आहे, तोही अशीच रणनीती वापरू शकतो.
इराणकडून सामुद्रधुनी बंद करणे हे संपर्काधारित दबावतंत्राचे स्पष्ट उदाहरण आहे. आपल्या भौगोलिक स्थानाचा उपयोग करून संरचनात्मक प्रभाव निर्माण करणे, इतरांवर असमतोल खर्च लादणे आणि भौतिक पायाभूत सुविधांवरील नियंत्रण हे अजूनही राष्ट्रकारभारातील प्रभावी साधन आहे, हे दाखवणे हा यामागील उद्देश होता. इराणची ही कृती वेगळी किंवा एकदाच घडलेली घटना नाही, तर भविष्यात इतर देशांसाठीही अनुकरणीय नमुना ठरू शकते. जागतिक स्तरावर महत्त्वाच्या कोणत्याही मार्गावर भौगोलिक नियंत्रण असलेल्या प्रत्येक देशाकडे आता दबाव निर्माण करण्याचे तयार उदाहरण उपलब्ध आहे.
आकृती 1: नाकाबंदीपूर्वी आणि नंतर - नाकाबंदी लागू झाल्यानंतर अवघ्या 48 तासांत होर्मुझ मार्गावरील जहाजांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात कमी झाली
स्त्रोत: Polestar Global Purpletrac and Kuow/NPR
होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सामरिक (Strategic) समुद्री मार्गांपैकी एक आहे. 2025 मध्ये या मार्गातून दररोज 20 मिलियन बॅरल्स कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादने वाहून नेली जात होती. हे जगातील एकूण पेट्रोलियम वापराच्या सुमारे 20 टक्के इतके होते. इराणच्या नाकाबंदीमुळे हा संपूर्ण प्रवाह थांबला.
या घटनेने आणखी एक गंभीर कमकुवत बाजू उघड केली, ज्याकडे तुलनेने कमी लक्ष गेले. हाच समुद्री मार्ग AAE-1, FALCON आणि Gulf Bridge International सारख्या समुद्राखालील केबल नेटवर्कसाठीही वापरला जातो. या केबल्सद्वारे दक्षिण आशिया, आखाती देश आणि युरोप यांच्यात आर्थिक व्यवहारांची माहिती आणि इंटरनेट वाहतूक चालते. सामुद्रधुनीवरील इराणच्या नियंत्रणामुळे डिजिटल संपर्क आणि ऊर्जा पुरवठा हे दोन्ही एकाच दबावाखाली आले. या दोन्ही व्यवस्थांसाठी पर्यायी मार्गही अत्यल्प होते. ही बाब योगायोग नव्हती. उलट, इराणच्या दबावतंत्राचा हा मुख्य संरचनात्मक पाया होता.
पश्चिम आशियातील युद्धाचे व्यावसायिक परिणाम तात्काळ दिसून आले. नियमित समुद्री वाहतुकीपैकी सुमारे 90 टक्के वाहतूक इतर मार्गांकडे वळवण्यात आली. युद्धाशी संबंधित जोखीम प्रीमियम (Risk Premium) वाढल्याने नियमांचे पालन करणाऱ्या वाहतूक कंपन्यांसाठी व्यापार आर्थिकदृष्ट्या अशक्य झाला. नाकेबंदी लागू झाल्यानंतर काही तासांतच विमा कंपन्यांनी या मार्गासाठी विमा संरक्षण काढून घेतले. सामुद्रधुनीच्या दोन्ही बाजूंना सुमारे 600 तेल, वायू आणि कंटेनर जहाजे अडकून पडली. मात्र हे निर्बंध “शैडो टैंकर (Shadow Tankers)” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जहाजांवर लागू झाले नाहीत. ही जहाजे कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सामुद्रधुनीतून जात राहिली. त्यांच्याकडे पाश्चिमात्य विमा नव्हता, ध्वजधारक राष्ट्रांच्या जबाबदाऱ्या नव्हत्या आणि संरक्षण व नुकसानभरपाई क्लबचे सदस्यत्वही नव्हते. Lloyd’s लिस्टच्या माहितीनुसार, 1 मार्च ते 10 मार्च दरम्यान 10,000 पेनिवेट पेक्षा जास्त क्षमतेच्या टँकर आणि वायूवाहक जहाजांच्या एकूण वाहतुकीपैकी निम्म्याहून अधिक वाहतुकी या शैडो टैंकरने केल्या.
होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सामरिक (Strategic) समुद्री मार्गांपैकी एक आहे. 2025 मध्ये या मार्गातून दररोज 20 मिलियन बॅरल्स कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादने वाहून नेली जात होती, जे जगातील एकूण पेट्रोलियम वापराच्या सुमारे 20 टक्के होते.
या प्रवेश पद्धतीकडे पाहिल्यास अडथळ्याचे खरे स्वरूप समजते. ही नाकेबंदी मनमानी नव्हती. ही वेगवेगळ्या घटकांसाठी वेगवेगळ्या प्रवेशाची व्यवस्था होती. पाश्चिमात्य समुद्री व्यवस्थेचे नियम पाळणाऱ्यांना या मार्गातून जाण्यापासून रोखले गेले, तर त्या व्यवस्थेबाहेर काम करणाऱ्यांना प्राधान्याने प्रवेश देण्यात आला. इराणने केवळ सामुद्रधुनी बंद केली नाही, तर त्या मार्गाचा प्रवेश पूर्णपणे नव्याने नियंत्रित केला. जगातील सर्वात महत्त्वाचा समुद्री अरुंद मार्ग त्याने स्वतःच्या पूर्ण नियंत्रणाखालील संपर्क शुल्क नाक्यात रूपांतरित केला. शैडो टैंकर (Shadow Tankers) हे केवळ निर्बंध चुकवण्याचे साधन नव्हते; नव्याने उभारलेल्या या प्रवेश व्यवस्थेचे ते मुख्य साधन होते.
या नाकेबंदीचे व्यावसायिक परिणाम अत्यंत मोठे होते. मार्च 2026 च्या सुरुवातीला होर्मुझ सामुद्रधुनी ओलांडणाऱ्या अतिमोठ्या कच्चे तेल वाहक जहाजांच्या वाहतूक खर्चात 600 टक्के पेक्षा जास्त वाढ झाली आणि तो प्रति बॅरल एक हजार दोनशे रुपये पेक्षा अधिक झाला. फक्त 3 मार्च रोजीच मध्यपूर्वेतून चीनकडे तेल वाहून नेण्याचा दर 94 टक्क्याने वाढून दिवसाला तीन कोटी चौसष्ट लाख एकेचाळीस हजार दोनशे शहाण्णव रुपये झाला. या संपूर्ण संकटाच्या काळातही इराणची तेल निर्यात दररोज 1.5 ते 1.6 मिलियन बॅरल्स इतकी कायम राहिली. यामुळे इराणला दररोज अतिरिक्त एकशे वीस कोटी चाळीस लाख रुपये उत्पन्न मिळाले. हे आकडे महत्त्वाचे आहेत, पण ते मुख्य मुद्दा नाहीत.
या परिस्थितीत अतिरिक्त महसूल हा एक परिणाम होता; पण दबाव निर्माण करणे हे इराणचे खरे सामरिक (Strategic) उद्दिष्ट होते. एप्रिल 2026 मध्ये युद्धविराम होईपर्यंत, इराणने स्पष्ट केले की सामुद्रधुनीतून प्रवास फक्त त्याच्या बंदर आणि सागरी संस्थेच्या नियंत्रणाखाली आणि समन्वयानेच होईल. जगातील 1/5 तेल वाहतुकीचा मार्ग असलेल्या या जलमार्गावर इराणचे नियंत्रण मान्य करणे, हा मार्ग पुन्हा खुला करण्यासाठी आवश्यक अट बनला. इराणने प्रवेश पुन्हा “सुरू” केला नाही; तर तो स्वतःच्या अटींवर “परवानगी” देत होता.
प्रवेश पुन्हा सुरू करण्याऐवजी तो स्वतःच्या अटींवर देणे, हा इराणच्या रणनीतीचा सर्वात महत्त्वाचा अर्थ आहे. महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर नियंत्रण असलेल्या राष्ट्राला जागतिक संपर्क व्यवस्थेचे नियम बदलण्यासाठी लष्करी समता किंवा मोठे राजनैतिक पाठबळ आवश्यक नसते. इराणने नेमके हेच दाखवून दिले. सामुद्रधुनी कोणत्या अटींवर पुन्हा उघडेल हे नियंत्रित करून, इराणने जागतिक संपर्क व्यवस्थेचे नियम टाळले नाहीत, तर ते नव्याने लिहिले. हा फरक महत्त्वाचा आहे. पाश्चिमात्य निर्बंध व्यवस्थेची संपूर्ण रचना अशा विरोधकावर आधारित आहे जो दबाव टाळतो, निर्बंध चुकवतो किंवा तो सहन करतो. पण इराणने यापैकी काहीही केले नाही. उलट त्याने स्वतःच दबाव निर्माण केला आणि भौगोलिक स्थानाला शस्त्र म्हणून वापरले. सामुद्रधुनी पुन्हा खुली झाली ती निर्बंध यशस्वी झाल्यामुळे किंवा राजनैतिक यशामुळे नाही. ती खुली झाली कारण इराणने स्वतःच्या अटींवर, स्वतःच्या नियंत्रणाखालील संस्थेमार्फत ती खुली करण्याचा निर्णय घेतला. विद्यमान निर्बंध व्यवस्थेत अशा प्रकारच्या दबावाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी कोणतीही प्रभावी यंत्रणा तयार नव्हती. नाकाबंदीमधील दबाव हा अपघाती परिणाम नव्हता; तोच त्यामागचा मुख्य हेतू होता.
2026 च्या सुरुवातीला पाश्चिमात्य निर्बंध अंमलबजावणीत लक्षणीय प्रगती होत होती. डिसेंबर 2025 पासून अमेरिका, युनायटेड किंगडम, फ्रान्स आणि भारत यांनी किमान 7 शैडो टैंकर्सना पकडले किंवा तपासणीसाठी थांबवले होते. शैडो टैंकर (Shadow Tankers) आणि त्यांच्या चालकांविरुद्ध अधिक कठोर निर्बंध लावण्यासाठी अमेरिकन सिनेटमध्ये नवीन कायद्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. नियमांचे पालन न करणाऱ्या जहाजांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी ध्वजधारक राष्ट्रांवरही दबाव वाढत होता. ही साधने परिपूर्ण नव्हती, पण दिशा स्पष्ट होती.
इराणने दाखवून दिले की महत्त्वाच्या सामरिक (Strategic) अरुंद मार्गावर नियंत्रण असलेला निर्बंधग्रस्त देश, लष्करी तणावाचे रूपांतर जागतिक संपर्क व्यवस्थेवरील मजबूत दबावात करू शकतो, जगातील व्यापाराचे मार्ग बदलण्यास भाग पाडू शकतो आणि निर्बंध लावणाऱ्या देशांनाही स्वतःचे नियम तात्पुरते थांबवायला मजबूर करू शकतो.
या संघर्षाने हा संपूर्ण वेग जवळजवळ त्वरित थांबवला. जागतिक तेल किमती स्थिर ठेवण्याची गरज सांगत, मार्च 2026 मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने परदेशी मालमत्ता नियंत्रण कार्यालयामार्फत आधीच जहाजांवर चढवलेले इराणी आणि रशियन तेल विकण्यासाठी विशेष सवलती मिळवल्या. त्या वेळी संकटामुळे तेलाच्या किमती आधीच वाढत होत्या. अशा परिस्थितीत या निर्णयामुळे निर्बंधित तेलाला तात्पुरता कायदेशीर बाजार प्रवेश मिळाला. Council on Foreign Relations च्या मते, या सवलतींमुळे तेलाच्या किमती कमी होण्याऐवजी इराण आणि रशिया हे बाजारातील किंमत स्वीकारणारे नसून किंमत ठरवणारे घटक बनले.
इराणचा या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गावरील प्रभाव इतका मजबूत होता की निर्बंध लावणाऱ्या देशांनाच काही काळ स्वतःचे नियम थांबवावे लागले. हा दबाव फक्त बाजारावर नव्हता, तर त्यांच्या राजकीय निर्णयांवरही पडला. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, नियम तोडणाऱ्यांना शिक्षा देण्यासाठी बनवलेली व्यवस्था अशा प्रकारच्या दबावाला तोंड देऊ शकत नाही. जेव्हा विरोधक महत्त्वाच्या ठिकाणावर नियंत्रण ठेवतो, तेव्हा दबाव त्याच्यावर पडत नाही; उलट तो निर्बंध लावणाऱ्यांवरच पडतो. आणि सध्याची निर्बंध यंत्रणा अशा उलट परिस्थितीसाठी तयार केलेली नव्हती.
फेब्रुवारी आणि मार्च 2026 मधील घटना एखादी अपवादात्मक घटना नव्हती; ती एक स्पष्ट प्रात्यक्षिक होती. इराणने सिद्ध केले की महत्त्वाच्या सामरिक (Strategic) अरुंद मार्गावर नियंत्रण असलेले निर्बंधग्रस्त राष्ट्र लष्करी तणावाचे रूपांतर जागतिक संपर्क व्यवस्थेवरील संरचनात्मक दबावात करू शकते. ते जागतिक व्यापाराचे मार्ग बदलण्यास भाग पाडू शकते आणि निर्बंध लावणाऱ्या शक्तींनाच स्वतःचे नियम शिथिल करण्यास भाग पाडू शकते.
ही पद्धत सहजपणे इतरांकडूनही वापरली जाऊ शकते. ज्या कोणत्याही राष्ट्राकडे अशा प्रकारच्या महत्त्वाच्या सामरिक (Strategic) मार्गाचे नियंत्रण आहे, त्यांच्यासमोर आता एक कार्यक्षम उदाहरण उपलब्ध आहे. पाश्चिमात्य देशांकडे अजूनही निर्बंध लावण्याची साधने आहेत, पण ती अशा जगासाठी तयार करण्यात आली होती जिथे विरोधक संपर्क व्यवस्थेपासून लपण्याचा किंवा ती टाळण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र संपर्क व्यवस्थेलाच शस्त्र बनवणाऱ्या विरोधकांसाठी ही साधने पुरेशी प्रभावी नाहीत.
वीर पुरी हे 'ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन'च्या 'सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी'चे रिसर्च असिस्टंट आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Veer Puri is a Research Assistant with ORF’s Centre for New Economic Diplomacy. At ORF, his research focuses on the Blue Economy and connectivity, with particular ...
Read More +
PREV
.webp)
.png)