AI मुळे कर्ज मिळणं अधिक सोपं होऊ शकतं का?

Image Source: Getty Images

संसाधनांचे वाटप आणि त्यांचा वापर देशाच्या विकासावर थेट परिणाम करतात. एआय - AI आता आर्थिक व्यवस्थेमध्ये वेगाने प्रवेश करत असताना, भारतासारख्या देशांच्या विकास उद्दिष्टांना ते कशी मदत करू शकते, हे समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे बनले आहे.

भारतामध्ये डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि खासगी क्षेत्रातील नवकल्पनांमध्ये मोठी प्रगती झाली असली, तरी आर्थिक समावेशन अजूनही अपूर्ण आहे. अनेक वर्षांच्या सरकारी योजनांमुळे परिस्थितीत सुधारणा झाली आहे; पण अजूनही लाखो लोक औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेबाहेर आहेत. एआय - AI आणि नव्या तंत्रज्ञानामुळे ही परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात बदलण्याची संधी निर्माण झाली आहे. या तंत्रज्ञानामुळे आर्थिक सेवा अधिक वेगाने, सोप्या पद्धतीने आणि कमी अडथळ्यांसह लोकांपर्यंत पोहोचू शकतात. योग्य प्रकारे वापर झाल्यास भारताला अधिक समावेशक आणि समान संधी असलेली अर्थव्यवस्था उभारण्यास मदत होऊ शकते.

दहा वर्षांपूर्वी भारतातील आर्थिक समावेशनाचा मुख्य भर लोकांची बँक खाती उघडण्यावर होता. पण आता आर्थिक समावेशनाचा अर्थ केवळ खाते उघडणे इतकाच राहिलेला नाही. आता त्यामध्ये कर्ज, डिजिटल पेमेंट व्यवस्था आणि सामाजिक संरक्षण योजनांपर्यंत लोकांना प्रत्यक्ष आणि प्रभावी प्रवेश मिळणे महत्त्वाचे झाले आहे. यामुळे आर्थिक सेवांपर्यंत फक्त पोहोच नव्हे, तर त्यांचा अर्थपूर्ण वापर यावर भर दिला जात आहे. त्यामुळे भारताच्या आर्थिक समावेशनाच्या पुढील टप्प्यात कर्जप्रवेशाला सर्वाधिक महत्त्व द्यावे लागणार आहे.

कर्जाची भूमिका

Reserve Bank of India च्या आर्थिक समावेशन निर्देशांकानुसार देशात आर्थिक समावेशनामध्ये सातत्याने सुधारणा होत आहे. 2025 मध्ये हा निर्देशांक 67 पर्यंत पोहोचला, जो 2021 च्या तुलनेत 24.3 टक्के अधिक आहे. हा निर्देशांक तीन भागांवर आधारित असतो - प्रवेश, गुणवत्ता आणि वापर. यामधून असे दिसून येते की आर्थिक सेवांपर्यंत भौतिक आणि डिजिटल प्रवेश वाढला आहे आणि सेवांची गुणवत्ता देखील सुधारली आहे; पण प्रत्यक्ष वापर अजूनही मागे आहे. यामुळे एक मोठी समस्या स्पष्ट होते फक्त बँक खाते उपलब्ध असणे म्हणजे लोक आर्थिक व्यवस्थेमध्ये सक्रियपणे सहभागी झाले, असे होत नाही.

बँक खाते हे कर्ज, विमा, निवृत्तीवेतन आणि गुंतवणूक यांसारख्या इतर आर्थिक सेवांकडे जाणारे मुख्य दार असले पाहिजे. पण लोक या सेवांचा सातत्याने वापर करत नसतील, तर आर्थिक समावेशन फक्त कागदावरच राहते आणि त्याचा विकासावर अपेक्षित परिणाम होत नाही. ही “वापरातील दरी” भरून काढण्यासाठी केवळ पायाभूत सुविधा उभारणे पुरेसे ठरणार नाही. त्यासाठी आर्थिक साक्षरता वाढवणे, लोकांचा विश्वास निर्माण करणे आणि वंचित घटकांसाठी उपयुक्त व सहज वापरता येतील अशी उत्पादने तयार करणे आवश्यक आहे.

पूर्वी आर्थिक व्यवहारांचा स्पष्ट इतिहास नसल्यामुळे अनेक लहान कर्जदारांना औपचारिक कर्ज मिळत नव्हते. पण आता संमतीवर आधारित विविध संस्थांमधील डिजिटल माहिती एकत्र करणाऱ्या प्रमाणित डिजिटल व्यवस्थांमुळे अशा लोकांचेही मूल्यांकन करणे शक्य होत आहे.

भारतामधील आर्थिक समावेशनाचा प्रवास आता फक्त लोकांना बँकिंग सेवांपर्यंत पोहोच देण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. आता त्याचा भर लोकांना अर्थव्यवस्थेमध्ये प्रत्यक्ष आणि प्रभावी सहभाग देण्यावर आहे. कर्ज, डिजिटल पेमेंट व्यवस्था आणि सामाजिक संरक्षण योजनांपर्यंत एकत्रित प्रवेश हा या बदलाचा मुख्य आधार बनत आहे. आज देशात 52 कोटींपेक्षा जास्त जनधन खाती आहेत. याशिवाय “यूपीआय(UPI)”द्वारे दर महिन्याला सुमारे 18 अब्ज व्यवहार होत आहेत. लघुउद्योग आणि कृषी क्षेत्रातील कर्जवाढही सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे आर्थिक समावेशनामध्ये कर्जप्रवेश हा आता सर्वात महत्त्वाचा भाग बनत चालला आहे. 

“ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क”सारख्या खुल्या कर्जव्यवस्था कर्जबाजाराची रचना बदलत आहेत. या व्यवस्थांमुळे कर्जदार, कर्ज देणाऱ्या संस्था आणि मध्यस्थ संस्था एकमेकांशी थेट स्वतंत्र जोडणीशिवाय व्यवहार करू शकतात. पूर्वी स्पष्ट आर्थिक इतिहास नसल्यामुळे अनेक छोट्या कर्जदारांना औपचारिक कर्ज मिळत नव्हते. पण आता विविध संस्थांमधील संमतीवर आधारित डिजिटल माहिती एकत्र करणाऱ्या प्रमाणित प्रणालींमुळे अशा लोकांचेही मूल्यांकन करणे शक्य झाले आहे. 

एआय - AI आणि कर्जमूल्यांकनातील बदल

कर्ज ही कोणत्याही आर्थिक व्यवस्थेची मुख्य आधारव्यवस्था असते आणि एखाद्या व्यक्तीची पत तपासणे हा त्यातील महत्त्वाचा भाग असतो. अशा परिस्थितीत कर्जवाटपामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर हा मोठा बदल मानला जात आहे. आजची एआय - AI प्रणाली कर्जदारांच्या देयक इतिहास, उत्पन्न पद्धती, खर्चाची सवय, तसेच वीजबिल आणि मोबाईल व्यवहारांसारखी पर्यायी माहिती मोठ्या प्रमाणात तपासू शकते. या प्रणाली अधिक अचूक पतगुणांकन आणि जोखीम विश्लेषण तयार करतात. त्यामुळे मानवी पूर्वग्रह कमी होतात आणि जवळपास तात्काळ निर्णय घेणे शक्य होते.

विशेषतः ज्यांच्याकडे पारंपरिक कर्जाचा इतिहास कमी आहे किंवा नाही, अशा लोकांसाठी ही व्यवस्था खूप उपयुक्त ठरत आहे. कारण अशा लोकांना पूर्वी औपचारिक कर्जव्यवस्थेतून अनेकदा बाहेर ठेवले जात असे. यामधील एक महत्त्वाची प्रगती म्हणजे “ट्री-लाईक आर्किटेक्चर” आधारित पद्धतींचा वापर. आर्थिक सेवांमध्ये या पद्धतीचा वापर तुलनेने नवीन असला, तरी त्याने पतमूल्यांकन अधिक शिस्तबद्ध आणि स्पष्ट केले आहे. या पद्धतीमध्ये सामाजिक आणि आर्थिक माहिती, कर्जफेडीचा इतिहास आणि कर्जाशी संबंधित इतर बाबींच्या आधारे “चांगले” आणि “वाईट” पतधारक यांच्यात फरक केला जातो. त्यामुळे जोखमीचे अधिक सूक्ष्म विश्लेषण शक्य होते. या प्रणालीची झाडासारखी रचना वेगवेगळ्या संभाव्य परिणामांचे विश्लेषण करते आणि पतइतिहासाच्या अनेक पैलूंना एकत्र पाहते. त्यामुळे कर्जमंजुरी आणि जोखीम व्यवस्थापन अधिक माहितीआधारित आणि पारदर्शक बनते.

एआय - AI प्रणाली आता कर्जदारांच्या आर्थिक हालचालींवर सातत्याने लक्ष ठेवण्यासाठीही वापरल्या जात आहेत. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीची आर्थिक स्थिती खालावत असल्याचे सुरुवातीलाच ओळखता येते. यामुळे कर्ज देणाऱ्या संस्थांना संभाव्य नुकसान कमी करण्यासाठी आधीच उपाययोजना करता येतात. याशिवाय कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रणाली कर्जाशी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी, अर्जदारांची माहिती पडताळणी, पतमाहिती संस्थांशी माहिती जुळवणी आणि नवीन माहितीच्या आधारावर भविष्यवाणी प्रणाली सतत सुधारण्याचे कामही करतात.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने पारदर्शक आणि माहिती आधारित पतमूल्यांकन करण्याची क्षमता विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. कारण पारंपरिक आणि कागदपत्रांवर आधारित कर्जप्रक्रियेमुळे या क्षेत्राला अनेक वर्षांपासून औपचारिक कर्ज मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. भारतामध्ये आता अनेक बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्था आणि वित्त-तंत्रज्ञान कंपन्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रणाली वापरत आहेत. या प्रणाली सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या कर्ज अर्जांचे अतिशय वेगाने विश्लेषण करू शकतात. यासाठी त्या व्यवहारांचा इतिहास, वस्तू आणि सेवा कर नोंदी, वीजबिल भरणा, व्यवसायाची कामगिरी आणि अगदी समाजमाध्यमांवरील उपस्थितीसारखी डिजिटल माहितीही तपासतात. अशा विविध प्रकारच्या माहितीचा वापर करून या प्रणाली पारंपरिक पतइतिहास नसलेल्या उद्योगांनाही कर्जप्रवेश उपलब्ध करून देतात.

सरकारच्या पाठबळाने सुरू करण्यात आलेल्या “59 मिनिटांत सार्वजनिक बँक कर्ज”सारख्या व्यवस्थांमधून कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित कर्जव्यवस्थेची क्षमता स्पष्टपणे दिसून येते. अशा व्यवस्थांमुळे जवळपास तात्काळ कर्जमंजुरी शक्य होत आहे. विशेषतः दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्तरातील शहरांमधील उद्योगांसाठी आणि दुर्लक्षित क्षेत्रांसाठी या बदलाचा मोठा फायदा होत आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून असलेली कर्जप्रवेशातील दरी कमी होण्यास मदत होत आहे आणि अधिक समावेशक आर्थिक वाढीला चालना मिळत आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगातील आर्थिक समावेशनाचा नवा विचार

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे फायदे केवळ माहिती प्रक्रिया वेगवान करणे, कामांचे स्वयंचलन किंवा खर्च कमी करणे इतकेच मर्यादित नाहीत. तिची खरी ताकद म्हणजे आर्थिक सेवा अधिक सोप्या, स्थानिक भाषांमध्ये उपलब्ध आणि सर्वसमावेशक बनवण्यामध्ये आहे. समाजमाध्यम आणि संवाद क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, संवादात्मक एआय - AI आणि “यूपीआय”सारख्या डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेच्या एकत्रीकरणामुळे आर्थिक व्यवहार अधिक सुलभ होत आहेत, विशेषतः स्थानिक भाषांमध्ये. यावरून भविष्यात भाषिक सुलभता ही वित्त-तंत्रज्ञान स्वीकारण्यामधील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ठरणार असल्याचे दिसते.

तथापि, एआय - AI हे सर्व समस्यांचे अंतिम उत्तर नाही. पण जर तिचा वापर योग्य हेतूने आणि समानतेला केंद्रस्थानी ठेवून केला गेला, तर ती आर्थिक समावेशनासाठी अत्यंत प्रभावी साधन ठरू शकते.

अमिताभ कांत यांनीही माहिती आधारित कर्जव्यवस्थेचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. त्यांच्या मते भविष्यातील कर्जव्यवस्था ही कागदविरहित, प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय चालणारी आणि पर्यायी माहितीवर आधारित असेल. अशा व्यवस्थेमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे पारंपरिक पतगुणांकन पद्धतींपलीकडे जाऊन अधिक लोकांना कर्जप्रवेश मिळू शकतो. विशेष म्हणजे एआय - AI, पर्यायी माहिती आणि एकमेकांशी जोडलेल्या डिजिटल पेमेंट व्यवस्थांचा संगम हा औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेबाहेर राहिलेल्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी नवे दरवाजे उघडू शकतो. लोकांच्या व्यवहार, सवयी आणि परिस्थितीशी संबंधित माहितीच्या आधारे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रणाली त्यांच्या खऱ्या आर्थिक स्थितीचे अधिक अचूक चित्र तयार करू शकतात. दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता, हा बदल केवळ कर्जव्यवस्थेचे अर्थशास्त्र बदलणार नाही, तर अधिक मजबूत, लवचिक आणि सर्वसमावेशक आर्थिक व्यवस्था निर्माण करण्यासही मदत करू शकतो.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित आर्थिक व्यवस्थेतील प्रशासनाचे आव्हान

ही समस्या मुख्यतः व्यवस्थात्मक स्वरूपाची आहे. कर्ज, विमा आणि संपत्ती व्यवस्थापनामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या अनेक एआय - AI प्रणाली मर्यादित पारदर्शकतेसह काम करतात. त्यामुळे या प्रणालींनी दिलेले निर्णय सामान्य लोकांना सहज समजत नाहीत, त्यावर प्रश्न विचारणे कठीण जाते आणि त्यांना आव्हान देण्याचे मार्गही स्पष्ट नसतात. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीवर संगणकीय निर्णयांचा परिणाम होतो, पण त्यामागचे कारण किंवा त्याविरोधात उपाय काय हे त्याला समजत नाही. सध्या रिजर्व बँक ऑफ इंडियाचे डिजिटल कर्जवाटप नियम आणि Securities and Exchange Board of India(SEBI) चे संगणकीय व्यवहार नियम यांसारख्या काही सुरक्षाव्यवस्था अस्तित्वात आहेत. पण अजूनही निर्णय स्पष्टपणे समजावून सांगणे, सर्वसमावेशकतेची तपासणी करणे किंवा स्वतंत्र देखरेख ठेवणे यासाठी कोणतीही बंधनकारक व्यवस्था नाही. त्यामुळे आधीपासून असलेले पूर्वग्रह अधिक मजबूत होण्याचा धोका निर्माण होतो, जरी या प्रणालींना नावीन्यपूर्ण उपाय म्हणून सादर केले जात असले तरीही.

आर्थिक क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे मूल्यमापन करताना एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला पाहिजे, ही व्यवस्था संधी आणि आर्थिक प्रवेशातील विद्यमान दरी कमी करते का, की नकळत ती आणखी वाढवते?

एआय - AI ही सर्व समस्यांवरचा अंतिम उपाय नाही. पण योग्य हेतू आणि समानतेला केंद्रस्थानी ठेवून तिचा वापर केला गेला, तर ती आर्थिक समावेशनासाठी अत्यंत प्रभावी साधन ठरू शकते. खरा बदल घडवण्यासाठी लहान वित्त बँका, सहकारी पतसंस्था आणि ग्रामीण बँका यांसारख्या वंचित संस्थांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेची क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. यासाठी विशेष आर्थिक मदत, लक्ष्यित प्रशिक्षण आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी महत्त्वाची ठरणार आहे. तसेच नावीन्याचा अर्थ फक्त अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असा न पाहता, त्याचा सामाजिक परिणाम किती सकारात्मक आहे, हेही तितकेच महत्त्वाचे मानावे लागेल. म्हणूनच आर्थिक समावेशन निर्देशांक आणि प्रत्यक्ष परिणाम मोजणारी मापदंड प्रणाली चाचणी प्रकल्पांमध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून नवीन उपाययोजनांचा खरोखर वंचित घटकांना फायदा होतो का हे समजू शकेल.

धोरणकर्ते आणि नियामक संस्थांनी महिलांमध्ये, वंचित समाजघटकांमध्ये, असंघटित कामगारांमध्ये आणि दुर्गम भागातील लोकांमध्ये प्रत्यक्ष सकारात्मक बदल घडवून आणणाऱ्या तंत्रज्ञानाला अधिक प्रोत्साहन द्यायला हवे. आर्थिक क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे सर्वात महत्त्वाचे मोजमाप हे असू शकते की, ती संधी आणि प्रवेशातील दरी कमी करते का. योग्य पद्धतीने वापर केल्यास एआय - AI आर्थिक व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास अधिक मजबूत करू शकते आणि भारताच्या सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांना बळ देऊ शकते.

तनुषा त्यागी या 'ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन'च्या (ORF) 'सेंटर फॉर डिजिटल सोसायटीज'मध्ये संशोधन सहाय्यक म्हणून कार्यरत आहेत.

सौरदीप बाग हे 'ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन'च्या (ORF) 'सेंटर फॉर सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी अँड टेक्नॉलॉजी'मध्ये असोसिएट फेलो आहेत.

• Artificial Intelligence
• India
• AI in lending
• AI-driven credit assessment
• Artificial Intelligence
• Artificial intelligence in finance
• Credit access
• Cyber and Technology
• Digital payment systems
• Financial inclusion in India
• India
• MSME lending
• Open Credit Enablement Network
• Thin-file borrowers
• UPI ecosystem

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT