देश श्रीमंत होतोय, मग सामान्य माणूस गरीब का? भारताच्या विकासाचं कठोर वास्तव

संस्था केवळ आर्थिक विकासाचा पाया घालत नाहीत; त्या विकासाचा लाभ कोणाला मिळतो हेही ठरवतात. भारताची विकासकथा अनेकदा आर्थिक वाढीच्या चौकटीत मांडली जाते, परंतु तिचे मुख्य आव्हान हे परिणामांच्या वितरणाला मर्यादा घालणाऱ्या संस्थात्मक तुटीमध्ये दडलेले आहे, ज्यामुळे संस्था आणि विकास यांतील संबंध अधिक स्पष्टपणे समोर येतो. संस्थात्मक गुणवत्तेचे परिणाम हे केवळ सैद्धांतिक स्वरूपाचे नसतात; ते दैनंदिन अनुभवांमधून जाणवतात, व्यवहारांमधून आकार घेतात आणि प्रत्यक्ष जीवनात दिसून येतात. संस्थात्मक गुणवत्ता केवळ एकत्रित निर्देशांकांमधूनच नव्हे, तर प्रशासन आणि सेवा वितरणातील प्रत्यक्ष परिणामांमधूनही दिसून येते. नियामक अंमलबजावणीतील त्रुटी, प्रशासकीय अनियमितता आणि उत्तरदायित्वातील तफावत यांसारख्या सातत्यपूर्ण समस्या दर्शवतात की संस्थात्मक घर्षण राज्य आणि नागरिक यांच्यातील दैनंदिन व्यवहारांमध्येच खोलवर रुजलेले आहे. याचा परिणाम आर्थिक कार्यक्षमतेवर तसेच वाढीचे रूपांतर व्यापक कल्याणात होण्यावरही होतो.

नव अभिजात आर्थिक वाढीची चौकट असे प्रतिपादन करते की, आर्थिक वाढ ही श्रम, भांडवल आणि तंत्रज्ञानातील सुधारणांमुळे घडते. मात्र, या घटकांच्या कार्यरत राहण्याच्या वातावरणाला आकार देणारा एक महत्त्वाचा घटक अनेकदा बाह्य मानला जातो, तो म्हणजे संस्था. व्यापक अर्थाने पाहता, संस्था म्हणजे राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक व्यवहार नियंत्रित करणारे औपचारिक आणि अनौपचारिक नियम. प्रभावी संस्था अनिश्चितता कमी करतात, कार्यक्षमता वाढवतात आणि समान संधींची हमी देतात. त्यामध्ये केवळ संघटनांचा नव्हे, तर आर्थिक क्रियाकलापांना दिशा देणाऱ्या नियामक चौकटी आणि प्रक्रियांचाही समावेश होतो.

विकसित भारत 2047 या महत्त्वाकांक्षेकडे वाटचाल करत असताना, संस्थात्मक रचना आणि कार्यक्षमता या भांडवल संचय, तांत्रिक स्वीकार आणि बाह्य आर्थिक सहभागाइतक्याच महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. मजबूत आर्थिक वाढीची क्षमता असूनही, नोकरशाहीतील अडथळे, कमकुवत सेवा वितरण, अपुरी राज्य क्षमता, नियामक अनिश्चितता, प्रशासकीय अकार्यक्षमता आणि भारताच्या गुंतागुंतीच्या संघराज्यीय व्यवस्थेशी संबंधित संरचनात्मक मर्यादा यांसारखी संस्थात्मक आव्हाने अजूनही कायम आहेत, ज्यांचे प्रतिकूल आर्थिक परिणाम दिसून येतात. उदाहरणार्थ, प्रकल्प मंजुरी आणि जमीन अधिग्रहणातील विलंब व्यवहार खर्च वाढवतात आणि भांडवल निर्मितीचा वेग कमी करतात, तर न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांमुळे करार अंमलबजावणी कमकुवत होते आणि अनिश्चितता वाढते.

नव अभिजात आर्थिक वाढीची चौकट असे प्रतिपादन करते की आर्थिक वाढ ही श्रम, भांडवल आणि तंत्रज्ञानातील सुधारणांमुळे घडते.

विविध देशांतील आर्थिक वाढीच्या गुणवत्तेत आणि सर्वसमावेशकतेत दिसून येणारे फरक हे परिणामांना आकार देण्यात संस्थात्मक उत्क्रांतीची भूमिका अधोरेखित करतात. समकालीन संस्थात्मक कार्यक्षमतेचे आकलन करण्यातील एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे तिची ऐतिहासिक पायाभरणी, विशेषतः वसाहतवादी वारसा. या संदर्भात, अशा ऐतिहासिक ठशांचा भारताच्या संस्थात्मक कार्यक्षमतेवर आजही कितपत प्रभाव आहे, आणि अधिक कार्यक्षम, उत्तरदायी व व्यापक आधारित वाढीकडे संक्रमण घडवून आणण्यासाठी सुरू असलेल्या सुधारणा पुरेशा आहेत का, याचे मूल्यमापन करणे महत्त्वाचे ठरते. 

संस्था आणि वाढ: वसाहतवादी संबंध

अनुभवजन्य दृष्टिकोनातून पाहता, विविध देशांमध्ये प्रतिव्यक्ती वास्तविक उत्पन्न आणि संस्थात्मक गुणवत्ता यांच्यात मजबूत सकारात्मक संबंध दिसून येतो. वाढ आणि संस्था यांतील संबंध दोन परस्परपूरक दृष्टिकोनांतून समजून घेता येतो. एक म्हणजे संस्था अंतर्जन्य असतात, ज्यामध्ये आर्थिक विस्तार स्वतःच प्रशासन आणि नियामक क्षमतेतील सुधारणा घडवून आणतो आणि त्यामुळे संस्थात्मक गुणवत्ता उंचावते. दुसरा म्हणजे संस्था बहिर्जन्य असतात, ज्यामध्ये आर्थिक भूगोल आणि ऐतिहासिक वारसा यांसारख्या अधिक खोल संरचनात्मक शक्तींनी संस्थांची कार्यपद्धती, त्यांची कार्यक्षमता आणि अखेरीस त्या कोणाच्या हितांची पूर्तता करतात हे घडवले आहे आणि आजही घडवत आहेत.

आकृती 1 : शोषणवादी आणि सर्वसमावेशक वसाहतवादी वारसा असलेल्या 19 विकसनशील देशांतील प्रतिव्यक्ती उत्पन्नाची गटवार सरासरी (स्थिर डॉलरमध्ये)

स्रोत: लेखकाचे स्वतःचे विश्लेषण. Matplotlib चा वापर करून तयार केलेले आलेख. माहितीचा स्रोत : जागतिक बँक.

ऐतिहासिक वारसा, विशेषतः वसाहतवादी भूतकाळ, संस्थात्मक परिणाम समजून घेण्यासाठी आजही अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. नोबेल पुरस्कार विजेते डॅरॉन ॲसेमोग्लू, सायमन जॉन्सन आणि जेम्स रॉबिन्सन यांनी दाखवून दिल्याप्रमाणे, युरोपीय वसाहतवाद्यांनी स्थायिकांच्या मृत्युदराच्या आधारे संस्था घडवल्या. ज्या ठिकाणी मृत्युदर कमी होता, उदाहरणार्थ मलेशिया किंवा अर्जेंटिना, तेथे वसाहतवादी मोठ्या प्रमाणात स्थायिक झाले आणि त्यांनी सुरक्षित मालमत्ता हक्क, कायद्याचे राज्य आणि उत्तरदायी प्रशासन यांसारख्या सर्वसमावेशक संस्था उभारण्यास प्रोत्साहन दिले, कारण या गोष्टी दीर्घकालीन आर्थिक क्रियाकलापांना थेट आधार देत होत्या. याउलट, ज्या ठिकाणी मृत्युदर जास्त होता, जसे भारत किंवा नायजेरिया, तेथे स्थायिक होणे कठीण होते आणि वसाहतवादी प्रशासनाची रचना संसाधनांच्या शोषणाभोवती करण्यात आली. परिणामी, कमकुवत मालमत्ता हक्क, मर्यादित राजकीय सहभाग आणि कमी उत्तरदायित्व असलेल्या संस्था निर्माण झाल्या. या संस्थांचा मुख्य उद्देश स्थानिक क्षमता निर्माण करणे किंवा व्यापक विकास घडवणे नसून संसाधने वसाहतवादी सत्तेकडे हस्तांतरित करणे हा होता.

ज्या अर्थव्यवस्थांना सर्वसमावेशक संस्थांचा वारसा मिळाला त्यांनी व्यापक स्वरूपात अधिक टिकाऊ आणि समतोल विकास साधला आहे, तर शोषणवादी व्यवस्थांनी आकार दिलेल्या अर्थव्यवस्था वाढीच्या काही टप्प्यांनंतरही संरचनात्मक अकार्यक्षमता, कमकुवत वितरणात्मक परिणाम आणि सातत्यपूर्ण विकास तुटींचा सामना करत आहेत.

या प्रारंभीच्या संस्थात्मक निवडींचे दीर्घकालीन परिणाम झाले आहेत. ज्या अर्थव्यवस्थांना सर्वसमावेशक संस्थांचा वारसा मिळाला त्यांनी व्यापक स्वरूपात अधिक टिकाऊ आणि समतोल विकास साधला आहे, तर शोषणवादी व्यवस्थांनी आकार दिलेल्या अर्थव्यवस्था वाढीच्या काही टप्प्यांनंतरही संरचनात्मक अकार्यक्षमता, कमकुवत वितरणात्मक परिणाम आणि सातत्यपूर्ण विकास तुटींचा सामना करत आहेत. 

आकृती 1 समान प्रारंभिक स्थिती असूनही विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या वाढीच्या प्रवासात स्पष्ट विभाजन दर्शवते. परिणामी निर्माण झालेली प्रतिव्यक्ती उत्पन्नातील दरी कालांतराने कायम राहिली आहे. विकसनशील आणि प्रगत अर्थव्यवस्थांची तुलना केल्यास हे विभाजन अधिक ठळकपणे दिसून येते, कारण संस्थात्मक गुणवत्तेतील फरक तेथे लक्षणीयरीत्या मोठे आहेत. अनुभवजन्य पुरावे या नमुन्याला अधिक बळकटी देतात. संस्थात्मक गुणवत्ता केवळ उच्च आर्थिक वाढ घडवत नाही, तर ती वाढ अधिक स्थिरही बनवते. उदाहरणार्थ, बोत्सवानाच्या मजबूत वित्तीय संस्थांनी सातत्यपूर्ण आणि स्थिर वाढीस आधार दिला असून संसाधनांच्या शापापासून त्या देशाला वाचवण्यास मदत केली आहे. येथे एक स्पष्ट ‘कॅचअप’ गतीमानता दिसून येते. ज्या देशांची संस्थात्मक पायाभूत स्थिती कमकुवत आहे, त्या देशांमध्ये संस्थात्मक गुणवत्तेतील सुधारणांना अधिक तीव्र वाढीचा प्रतिसाद मिळतो. या पार्श्वभूमीवर, वाढ आणि संस्था यांतील या संबंधांच्या चौकटीत भारत नेमका कुठे उभा आहे, याचे मूल्यमापन करणे अत्यावश्यक ठरते.

भारतामधील वाढ आणि वसाहतवादाची सावली

भारताचा वसाहतवादी भूतकाळ हा त्याच्या अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना वसाहतवादी सत्तेच्या मातृभूमीसाठी पुरवठादार म्हणून करण्यात आल्याने चिन्हांकित होता. यासोबत औद्योगिक ऱ्हास, संसाधनांचे हस्तांतरण आणि सातत्यपूर्ण संपत्ती निचरा जोडलेला होता. या वैशिष्ट्यांमधून शोषणवादी संस्थांची उपस्थिती स्पष्ट होते, ज्यांना कठोर वसाहतवादी जमीन व्यवस्थांद्वारे आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये मर्यादित गुंतवणुकीद्वारे अधिक बळकटी मिळाली. भारतातील वसाहतवादी वारशावरील एका अभ्यासानुसार, थेट वसाहतवादी प्रशासनाखालील प्रदेशांमध्ये शाळा आणि आरोग्य केंद्रांसारख्या मूलभूत सुविधांची कमतरता राहिली, तर जमीनदार आधारित जमीनधारणा व्यवस्थेखालील प्रदेशांमध्ये आजही कृषी गुंतवणूक आणि उत्पादकता कमी असल्याचे दिसते. अलीकडील वर्षांतील नाइट लाईट डेटा देखील वसाहतवादी प्रशासन संरचनांच्या दीर्घकालीन परिणामांचे अनुभवजन्य पुरावे देत राहतो. ज्या जिल्ह्यांवर थेट ब्रिटिश राजवट होती, तेथे पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक सेवांमधील सार्वजनिक गुंतवणुकीची पातळी तसेच विकासात्मक परिणाम हे संस्थानिक राज्यांमार्फत अप्रत्यक्ष राजवट अनुभवलेल्या प्रदेशांच्या तुलनेत सातत्याने कमी दिसून येतात.

सध्याच्या संस्थांमधील अनेक वैशिष्ट्ये त्यांच्या शोषणवादी वसाहतवादी उगमाचे प्रतिबिंब आहेत. यामध्ये श्रेणीबद्ध नोकरशाही व्यवस्था, भाडेखोरीकडे झुकणाऱ्या प्रवृत्ती, कार्यक्षमतेपेक्षा नियंत्रणावर ऐतिहासिकदृष्ट्या आधारित कायदेशीर चौकटी, जमीनदार आधारित जमीन व्यवस्था, गुंतागुंतीच्या नियामक संरचना आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील काही भागांमध्ये अकार्यक्षमता सहन करणारे वर्तनात्मक नियम यांचा समावेश होतो.

युक्तिवादाच्या दृष्टीने पाहता, भारतातील वसाहतवादी प्रशासन रचना आणि समकालीन संस्थात्मक परिणाम यांच्यात स्पष्ट संबंध दिसून येतो. हे ऐतिहासिक वारसे आजही संस्थात्मक रचना, कार्यक्षमता आणि प्रोत्साहन व्यवस्थांना आकार देत आहेत. सध्याच्या संस्थांमधील अनेक वैशिष्ट्ये त्यांच्या शोषणवादी वसाहतवादी उगमाचेच प्रतिबिंब आहेत. यामध्ये श्रेणीबद्ध नोकरशाही व्यवस्था, भाडेखोरीकडे झुकणाऱ्या प्रवृत्ती, कार्यक्षमतेपेक्षा नियंत्रणावर आधारित कायदेशीर चौकटी, जमीनदार आधारित जमीन व्यवस्था, गुंतागुंतीच्या नियामक संरचना आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील काही भागांमधील अकार्यक्षमता सहन करणारे वर्तनात्मक नियम यांचा समावेश होतो. या संस्थात्मक वारशांचे दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम झाले आहेत. ते वाढत्या विषमतेत, कमी उत्पादकतेत आणि संथ भांडवल निर्मितीत दिसून येतात. सामान्य नागरिकांसाठी या वास्तवांचे स्वरूप सातत्यपूर्ण भ्रष्टाचार, न्यायालयीन विलंब, पायाभूत सुविधा आणि जमीनसंबंधित अडथळे, सेवा वितरणातील तफावत आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील अकार्यक्षमता यांमधून स्पष्टपणे जाणवते.

पुढील दिशा

भारत आजही सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे आणि ही वाढ प्रामुख्याने उपभोग आधारित वाढीमुळे घडत आहे. मात्र, प्रतिव्यक्ती दृष्टिकोनातून पाहिल्यास अधिक सूक्ष्म आणि वास्तववादी चित्र समोर येते. प्रतिव्यक्ती उत्पन्नाच्या बाबतीत भारत अजूनही G20 देशांमध्ये खालच्या क्रमांकांमध्ये (172/200) आहे, जे एकूण आर्थिक वाढ आणि व्यापक समृद्धी यातील दरी स्पष्ट करते.

म्हणूनच, संस्थात्मक सुधारणा या वाढीची गुणवत्ता आणि सर्वसमावेशकता सुधारण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा घटक म्हणून समोर येतात. बोत्सवाना (125/200), चिली (90/200) आणि व्हिएतनाम (147/200) यांसारख्या समान शोषणवादी वसाहतवादी वारसा असलेल्या देशांच्या अनुभवांमधून दिसून येते की जाणीवपूर्वक केलेल्या संस्थात्मक सुधारणा दीर्घकालीन विकासाचा प्रवाह बदलू शकतात. मजबूत मालमत्ता हक्क, गुणवत्ताधारित नोकरशाही, विश्वासार्ह भ्रष्टाचारविरोधी चौकटी, कार्यक्षम न्यायव्यवस्था आणि नियमाधारित धोरणनिर्मिती यावर आधारित सुधारणा या अर्थव्यवस्थांना अधिक व्यापक आणि टिकाऊ वाढ साध्य करण्यास सक्षम ठरल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या शोषणवादी भूतकाळाच्या मर्यादांपलीकडे जाणे शक्य झाले आहे.

भारत विकसित भारताच्या ध्येयाकडे वाटचाल करत असताना, धोरणात्मक वातावरणाची गुणवत्ता, प्रभावी अंमलबजावणी आणि सक्षम प्रशासन हे केवळ कालमर्यादित शीर्षकात्मक वाढीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहेत. त्यामुळे संस्थात्मक रचना आणि त्याहूनही अधिक महत्त्वाचे म्हणजे संस्थात्मक कार्यक्षमता यांना केंद्रस्थानी आणणे आवश्यक ठरेल.

डिजिटल इंडिया, GST परिषद, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि मिशन कर्मयोगी यांसारख्या अनेक महत्त्वपूर्ण संस्थात्मक उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे, ज्यांचा उद्देश राज्य क्षमता मजबूत करणे आणि सेवा वितरण सुधारणे हा आहे. हे प्रयत्न आर्थिक परिणामांना आकार देण्यात संस्थांची मध्यवर्ती भूमिका असल्याची वाढती जाणीव दर्शवतात. मात्र, मुख्य आव्हान हे सुनिश्चित करण्यात आहे की, या सुधारणा प्रत्यक्ष पातळीवर सातत्यपूर्ण कार्यक्षमतेत रूपांतरित होतील आणि त्यामुळे संस्थात्मक रचना व प्रत्यक्ष कामगिरी यांतील दरी कमी होईल.

भारत विकसित भारताच्या ध्येयाकडे वाटचाल करत असताना, धोरणात्मक वातावरणाची गुणवत्ता, प्रभावी अंमलबजावणी आणि सक्षम प्रशासन हे केवळ कालमर्यादित शीर्षकात्मक वाढीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहेत. त्यामुळे संस्थात्मक रचना आणि त्याहूनही अधिक महत्त्वाचे म्हणजे संस्थात्मक कार्यक्षमता यांना केंद्रस्थानी आणणे आवश्यक ठरेल. भारताने मोठ्या प्रमाणावर संस्थात्मक रचना उभारली असली, तरी तिचे अनेक घटक अजूनही शोषणवादी वसाहतवादी वारशात रुजलेले आहेत, जे आजही कार्यप्रदर्शन आणि सेवा वितरण परिणामांना आकार देत आहेत. या समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी राज्य क्षमता, प्रोत्साहन संरेखन आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगार बाजार सुधारणा यांमध्ये लक्ष्यित हस्तक्षेपांची गरज आहे. भारताची लोकसंख्यात्मक ताकद, संसाधनसंपन्नता आणि धोरणात्मक गती यांनी आधीच मजबूत वाढ आणि लवचिकता निर्माण केली आहे. विकासाचा पुढील टप्पा हा या वाढीच्या संरचनात्मक पायाभूत घटकांना अधिक बळकट करण्यावर अवलंबून असेल. वाढ व्यापक स्वरूपाची राहावी, विकासात्मक परिणाम सुधारावेत आणि समता अर्थपूर्णपणे पुढे जावी यासाठी संस्थात्मक कार्यक्षमता सुधारणे अत्यावश्यक आहे.

मनीष वैद्य हे 'ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन'मध्ये (ORF) संशोधन सहाय्यक म्हणून कार्यरत आहेत.

• Economics and Finance
• India
• Developing and Emerging Economies
• Economics and Finance
• India
• institutional quality
• institutional reforms in india
• neoclassical growth framework
• night light data
• Viksit Bharat 2047

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT