कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्राथमिक शिक्षणात आणून भारताने जागतिक AI स्पर्धेत खूप लवकर आणि धाडसी पाऊल टाकले आहे. मात्र हा प्रयोग खऱ्या अर्थाने यशस्वी होणार की नाही, हे फक्त सरकारी धोरणांवर ठरणार नाही; तर देशभरातील लाखो वर्गखोल्यांमध्ये त्याची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते यावर अवलंबून असेल.
ऑक्टोबर 2025 मध्ये शिक्षण मंत्रालयाने मोठी घोषणा केली की इयत्ता 3 री पासून “आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स” आणि “कॉम्प्युटेशनल थिंकिंग” हे विषय शाळांमध्ये शिकवले जातील. यामुळे देशातील सर्व Central Board of Secondary Education (CBSE), Kendriya Vidyalaya Sangathan (केंद्रीय विद्यालय) आणि Navodaya Vidyalaya Samiti (नवोदय विद्यालय) शाळांमध्ये शिक्षणाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात झाली. त्यानंतर एप्रिल 2026 मध्ये CBSE ने एनसीएफ-एसई 2023 (NCF-SE) नुसार एक सुसंगत आणि आखीव-रेखीव अभ्यासक्रम सुरू केला. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी याला “भविष्यासाठी तयार शिक्षणव्यवस्थेकडे नेणारे परिवर्तनकारी पाऊल” असे संबोधले.
या निर्णयामुळे शिक्षणाच्या “मूलभूत कौशल्यां”ची व्याख्याच बदलत आहे. आतापर्यंत वाचन, लेखन आणि गणित हीच मूलभूत कौशल्ये मानली जात होती. पण आता त्यात तार्किक विचार करणे, पॅटर्न ओळखणे, मोठ्या समस्यांचे छोटे भाग करून त्यांचे विश्लेषण करणे, माहितीचा जबाबदारीने वापर करणे आणि तंत्रज्ञानाशी सजगपणे संवाद साधणे यांचाही समावेश झाला आहे.
पूर्वी AI शिकवण्याचा अर्थ फक्त मोठ्या वर्गांमध्ये थोडेफार कोडिंग शिकवणे किंवा काही डिजिटल साधनांची ओळख करून देणे इतकाच होता. पण नव्या अभ्यासक्रमाची खरी ताकद त्याच्या “कॉम्प्युटेशनल थिंकिंग-फर्स्ट” दृष्टिकोनात आहे. इयत्ता 6 वी ते 8 वी मध्ये AI हा फक्त एक भाग आहे; त्यापेक्षा जास्त भर मुलांची विचारशक्ती विकसित करण्यावर देण्यात आला आहे. अभ्यासक्रमात 40 तास प्रगत विचारप्रक्रियेसाठी, 20 तास AI संकल्पनांसाठी आणि 40 तास विविध विषयांशी जोडलेल्या प्रकल्पांसाठी राखीव ठेवले आहेत. म्हणजेच, मुलांना फक्त तंत्रज्ञान वापरायला शिकवले जाणार नाही, तर तंत्रज्ञानामागचा विचार समजून घेण्याची सवय लावली जाणार आहे. आजच्या वर्गखोल्यांमध्ये सुरू झालेला हा बदल उद्याच्या भारताचा तांत्रिक, आर्थिक आणि जागतिक चेहरा घडवू शकतो.
आता मूलभूत कौशल्ये फक्त वाचन, लेखन आणि गणितापुरती मर्यादित राहिलेली नाहीत; तर त्यामध्ये तार्किक विचार करणे, पॅटर्न ओळखणे, मोठ्या समस्यांचे छोटे भाग करून त्यांचे विश्लेषण करणे, माहितीचा काळजीपूर्वक वापर करणे आणि तंत्रज्ञानाचा जबाबदारीने वापर करणे यांचाही समावेश झाला आहे.
तिसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे “कॉम्प्युटेशनल थिंकिंग”ला लहान वयात वेगळा तांत्रिक विषय म्हणून शिकवले जात नाही. त्याऐवजी, त्याकडे विचार करण्याची एक नवीन पद्धत म्हणून पाहिले जात आहे. इयत्ता 3 रीपासून मुलांना कोडी सोडवणे, चित्रांमधील तर्क समजून घेणे, पॅटर्न ओळखणे, मोठ्या समस्यांचे छोटे भाग करणे आणि टप्प्याटप्प्याने उपाय शोधणे यांसारख्या कौशल्यांद्वारे ही विचारशक्ती विकसित केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, हे शिक्षण एका विषयापुरते मर्यादित न राहता अनेक विषयांमध्ये मिसळून दिले जाणार आहे.
शिक्षण मंत्रालयाने आणि Central Board of Secondary Education (CBSE) यांचा हा निर्णय केवळ शैक्षणिक बदल नाही; तर वेगाने बदलणाऱ्या जागतिक परिस्थितीला दिलेले उत्तर आहे. आज जगभरात शाळा या भविष्यातील AI स्पर्धेची पहिली रणभूमी बनत आहेत.
आज अनेक देश AI शिक्षणाकडे केवळ तांत्रिक विषय म्हणून पाहत नाहीत, तर भविष्यातील आर्थिक ताकद आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेसाठी आवश्यक गुंतवणूक म्हणून पाहत आहेत. लहान वयापासूनच “AI-तयार” विद्यार्थ्यांची पिढी तयार करणे हा अनेक देशांच्या राष्ट्रीय धोरणांचा भाग बनला आहे. वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमच्या “Future of Jobs Report 2025” नुसार, 2030 पर्यंत जगभरात तब्बल 170 दशलक्ष नवीन नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत. त्यात AI आणि बिग डेटा कौशल्ये ही सर्वात वेगाने वाढणारी कौशल्ये असतील, जी इतर सर्व कौशल्यांपेक्षा पुढे जात आहेत. भारतासाठी हा विषय अधिक महत्त्वाचा ठरतो, कारण 1.4 अब्ज लोकसंख्या असलेल्या देशात सुमारे 15.5 टक्के मुले 0 ते 9 वयोगटातील आहेत. त्यामुळे AI शिक्षण हा फक्त शिक्षणाचा मुद्दा राहिलेला नाही; तो भारताच्या भविष्यातील राष्ट्रीय स्पर्धात्मकतेचा प्रश्न बनला आहे.
चीनमध्ये गेल्या वर्षी शिक्षण मंत्रालयाने प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये AI शिक्षणासाठी दोन सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. त्यानुसार स्थानिक प्रशासनांनी अंमलबजावणी योजना तयार केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, बीजिंगमध्ये प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये दरवर्षी किमान 8 तास AI शिक्षण देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
दुबईमध्ये 2025–2026 शैक्षणिक वर्षापासून बालवाडीपासून इयत्ता 12 वीपर्यंत AI हा औपचारिक विषय म्हणून समाविष्ट करण्यात आला आहे. तर सौदी अरेबियाने “ सौदी व्हिजन-2030” अंतर्गत देशभरात 60 लाख विद्यार्थ्यांसाठी AI अभ्यासक्रम सुरू केला आहे, जो आर्थिक विविधीकरण आणि राष्ट्रीय विकासाशी जोडलेला आहे.
आज जगभरात AI ची लवकर ओळख ही भविष्यातील कौशल्ये, रोजगार, नवकल्पना आणि उत्पादकतेकडे जाणारा प्रवेशद्वार मानली जात आहे. ज्या देशांकडे AI समजणारी आणि तंत्रज्ञानाशी सहज जुळवून घेणारी युवा पिढी असेल, तेच भविष्यात आर्थिक आणि तांत्रिक नेतृत्व मिळवतील.
सिंगापूरमध्ये राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना कॉम्प्युटेशनल थिंकिंग, कोडिंग, सायबर सुरक्षितता, नव्या तंत्रज्ञानांची ओळख आणि नियंत्रित पद्धतीने AI साधनांचा वापर शिकवला जातो. “कोडिंग फॉर फन” कार्यक्रमांतर्गत 2025 पासून “AI फॉर फन” मॉड्यूल्सही सुरू करण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये प्राथमिक विद्यार्थ्यांना जनरेटिव्ह AI आणि स्मार्ट रोबोट्सबद्दल अतिरिक्त 5 ते 10 तासांचे शिक्षण दिले जाणार आहे. उच्च प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांना कॉम्प्युटेशनल थिंकिंग, कोडिंग आणि AI सह उदयोन्मुख तंत्रज्ञानांवर 10 तासांचे विशेष धडे दिले जातात.
अमेरिकेमध्ये 2025 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या एका कार्यकारी आदेशामध्ये AI शिक्षणाला पुढे नेण्यासाठी लहान वयात AI ची ओळख, शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि रोजगारव्यवस्थेशी जोडलेले शिक्षण यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. तसेच National Science Foundation सारख्या संस्था शिक्षकांना AI-संलग्न शिक्षण देण्यासाठी सक्षम बनवण्यावर मोठी गुंतवणूक करत आहेत.
जगभरातील या सर्व राष्ट्रीय धोरणांमध्ये एक समान धागा स्पष्टपणे दिसतो. AI क्षेत्रासाठी आवश्यक मनुष्यबळ तयार करणे ही आता फक्त उच्च शिक्षण किंवा नंतरच्या कौशल्यविकासाची योजना राहिलेली नाही. ती आता शाळेपासून सुरू होणारी राष्ट्रीय रणनीती बनली आहे. तंत्रज्ञानाची केवळ ओळख करून देण्याऐवजी, विद्यार्थ्यांमध्ये तार्किक विचार, मार्गदर्शित कौशल्यविकास आणि तंत्रज्ञानाचा जबाबदारीने वापर करण्याची क्षमता विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे. AI ची लवकर ओळख ही भविष्यातील कौशल्ये, रोजगार, नवकल्पना आणि उत्पादकतेकडे जाणारा प्रवेशद्वार मानली जात आहे. अखेरीस, हेच एखाद्या देशाच्या आर्थिक आणि तांत्रिक नेतृत्वाला बळकटी देणार आहे.
भारताची पद्धत ही पूर्णपणे केंद्रीकृत अभ्यासक्रम मॉडेल आणि पूर्णपणे स्वतंत्र शिक्षण प्रणाली यांच्या मधली वाट निवडणारी आहे. तिची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे तिचा प्रचंड विस्तार आणि लहान वयात तांत्रिक विशेषीकरण करण्याऐवजी “मूलभूत विचारशक्ती”वर दिलेला भर. आज प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थी चॅटबॉट्स, चित्र तयार करणारी साधने आणि कोडिंग प्लॅटफॉर्म्ससारख्या AI साधनांशी अधिकाधिक संवाद साधत आहेत. अशा वेळी “कॉम्प्युटेशनल थिंकिंग” त्यांना या प्रणाली कशा काम करतात हे समजून घेण्यासाठी एक मूलभूत चौकट देऊ शकते. मात्र भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत तीन मोठ्या अडचणी आहेत, ज्या या उपक्रमाच्या परिणामांवर प्रभाव टाकू शकतात.
सर्वात पहिली अडचण म्हणजे पायाभूत सुविधांमधील असमानता. CBSE च्या नियमांनुसार शाळांमध्ये संगणक प्रयोगशाळा आणि इंटरनेट सुविधा असणे आवश्यक आहे. पण “किमान सुविधा” म्हणजे “गुणवत्तापूर्ण वापर” असे नाही. आजही अनेक शाळांमध्ये कार्यरत संगणकांची कमतरता, कमी इंटरनेट वेग, शिक्षकांची अपुरी तयारी, प्रयोगशाळेसाठी कमी वेळ, तांत्रिक देखभालीच्या समस्या आणि दैनंदिन शिक्षणात तंत्रज्ञान समाविष्ट करण्याची मर्यादित क्षमता दिसून येते.
यामुळे “कॉम्प्युटेशनल थिंकिंग-फर्स्ट” हा अभ्यासक्रमाचा दृष्टिकोन सुरुवातीच्या वर्गांसाठी उपयुक्त ठरू शकतो; पण पुढील वर्गांमध्ये तांत्रिक सुविधांमधील दरी पूर्णपणे मिटवू शकत नाही. याशिवाय, अशा प्रकारचे अभ्यासक्रम बदल प्रत्यक्षात किती प्रभावी ठरतील हे मुख्यतः शिक्षकांवर अवलंबून असते. CBSE ने “कॉम्प्युटेशनल थिंकिंग” आणि AI ला शिक्षक प्रशिक्षणातील प्राधान्य क्षेत्रे म्हणून ओळखले आहे आणि केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर क्षमता-विकास कार्यक्रमांची घोषणाही केली आहे. मात्र भारताची शालेय शिक्षणव्यवस्था इतकी मोठी आहे की शिक्षकांच्या तयारीतील आणि कौशल्यांतील फरक पुढील अनेक वर्षे कायम राहण्याची शक्यता आहे. भारताने AI शिक्षणाच्या दिशेने लवकर पाऊल टाकले असले, तरी अजूनही धोरणांना प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत पूर्णपणे रूपांतरित करता आलेले नाही. देशभर मोठ्या प्रमाणावर AI शिक्षण सुरू करण्याचा स्पष्ट इरादा दिसतो; पण त्यासाठी आवश्यक असलेली संपूर्ण व्यवस्था - डिजिटल सुविधा, प्रशिक्षित शिक्षक, परीक्षा पद्धतीतील बदल आणि मुलांच्या सुरक्षिततेकडे लक्ष अजूनही सर्वत्र समान पातळीवर पोहोचलेली नाही.
दुसरी मोठी अडचण म्हणजे AI आणि “कॉम्प्युटेशनल थिंकिंग” अजूनही मुख्य परीक्षा व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आलेले नाहीत. बोर्ड परीक्षा किंवा महत्त्वाच्या मूल्यमापनांमध्ये या विषयांचा सातत्याने समावेश नसल्यामुळे पालक आणि शिक्षक पारंपरिक विषयांनाच अधिक महत्त्व देऊ शकतात. त्यामुळे AI आणि विचारशक्ती विकसित करणाऱ्या अभ्यासक्रमासाठी कमी वेळ, कमी लक्ष आणि कमी जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कमकुवत होऊ शकते.CBSE ने “विचार करण्याच्या प्रक्रियेला महत्त्व” देण्यावर भर दिला आहे, ही गोष्ट महत्त्वाची असली तरी ती फक्त घोषणांपुरती मर्यादित राहून चालणार नाही. त्यासाठी पाठ्यपुस्तके, शिक्षकांना दिले जाणारे मार्गदर्शन आणि मूल्यमापन पद्धती या सर्वांमध्ये एकसंध बदल आवश्यक आहे. Organisation for Economic Co-operation and Development (ओईसीडी) आणि युरोपियन कमिशन यांनी संयुक्तपणे तयार केलेल्या “AI लिटरसी फ्रेमवर्क”मध्येही स्पष्ट आणि मोजता येतील अशा मूल्यमापन निकषांचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे. कारण योग्य मूल्यमापनाशिवाय AI शिक्षणाचा प्रत्यक्ष परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिकण्यात दिसून येत नाही.
तिसरी आणि अधिक गंभीर अडचण म्हणजे भारतातील व्यापक सामाजिक आणि शैक्षणिक विषमता. अभ्यासक्रमाचा वाढता भार, विविध भाषा आणि आर्थिक-सामाजिक असमानता यांचा विद्यार्थ्यांच्या AI शिक्षणावर थेट परिणाम होतो. अनेक विद्यार्थी हे त्यांच्या कुटुंबातील पहिले डिजिटल वापरकर्ते आहेत. त्यामुळे “डेटा”, “अल्गोरिदममधील पक्षपात”, “गोपनीयतेचे धोके” आणि “ऑटोमेशन” यांसारख्या संकल्पना समजून घेणे त्यांच्यासाठी अधिक कठीण ठरू शकते. जर स्थानिक भाषांमधील अभ्याससाहित्य, वयानुसार समजेल अशी डेटा साक्षरता आणि नैतिकता व सुरक्षिततेवरील मार्गदर्शन दिले गेले नाही, तर AI शिक्षण मुलांच्या AI साधनांच्या वापराशी संबंधित धोके कमी करण्यात अपयशी ठरू शकते.
म्हणूनच जागतिक तुलनेत पाहिले तर भारताने सुरुवात लवकर केली आहे, पण अजून ती पूर्ण क्षमतेने प्रत्यक्षात उतरलेली नाही. मोठ्या प्रमाणावर AI शिक्षणाची घोषणा झाली असली, तरी त्याला आधार देणारी व्यवस्था अजूनही असमान आणि अपुरी आहे.
या निर्णयाचे खरे महत्त्व दीर्घकालीन परिणामांमध्ये दडलेले आहे. लहान वयात “कॉम्प्युटेशनल थिंकिंग”, डिजिटल साक्षरता, डेटा साक्षरता आणि AI नैतिकता शिकवल्यास विद्यार्थ्यांची विश्लेषणात्मक क्षमता अधिक मजबूत होऊ शकते. यामुळे भविष्यात प्रगत AI कौशल्ये विकसित करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा पाया अधिक व्यापक आणि मजबूत तयार होऊ शकतो.
सध्या पाहता, भारताचे AI शिक्षणाचे स्वप्न अजूनही एका मोठ्या आकांक्षेच्या टप्प्यावर आहे. देशातील वास्तव परिस्थिती आणि अडचणी लक्षात घेतल्या, तर हा उपक्रम खऱ्या अर्थाने परिवर्तन घडवण्याऐवजी केवळ “दाखवण्यासाठीचा बदल” ठरण्याचा धोका देखील आहे. त्यामुळे संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर बदल घडवायचा असेल, तर सध्याच्या निर्णयाकडे “राष्ट्रीय AI शिक्षण व्यवस्थेच्या पहिल्या टप्प्या”प्रमाणे पाहणे गरजेचे आहे. यासाठी चार महत्त्वाच्या गोष्टींवर क्रमाने लक्ष केंद्रित करावे लागेल.
1. शिक्षकांना सक्षम बनवणे सर्वात महत्त्वाचे
AI शिक्षणाचा पाया मजबूत करायचा असेल, तर सर्वात आधी शिक्षकांना सक्षम करणे आवश्यक आहे. फक्त काही दिवसांचे प्रशिक्षण पुरेसे ठरणार नाही. शिक्षकांना सातत्याने, प्रत्यक्ष वर्गातील उदाहरणांसह आणि अनुभवाधारित पद्धतीने प्रशिक्षण द्यावे लागेल. “कॉम्प्युटेशनल थिंकिंग” हे फक्त संगणक विषयापुरते मर्यादित नसून भाषा, गणित, विज्ञान आणि इतर विषयांमधूनही कसे शिकवता येईल, हे शिक्षकांना समजावून सांगणे अत्यावश्यक आहे.
2. मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी स्पष्ट नियम आवश्यक
शाळांमध्ये AI चा वापर वाढत असताना मुलांच्या सुरक्षेला केंद्रस्थानी ठेवणारी स्पष्ट व्यवस्था तयार करणे तितकेच गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांचा डेटा कसा वापरला जाईल, कोणते डिजिटल प्लॅटफॉर्म वापरले जातील, माहिती किती पारदर्शक असेल आणि जबाबदारी कोणाची असेल याबाबत स्पष्ट नियम असणे आवश्यक आहे. हे नियम Digital Personal Data Protection Act, 2023 (DPDPA 2023) आणि डिजिटल जगातील मुलांच्या हक्कांशी सुसंगत असायला हवेत.
3. स्वस्त आणि स्थानिक भाषांमधील साधनांवर भर
AI शिक्षण फक्त मोठ्या शहरांतील किंवा चांगल्या सुविधा असलेल्या शाळांपुरते मर्यादित राहता कामा नये. त्यामुळे सरकारने सार्वजनिक, कमी खर्चातील आणि विविध भारतीय भाषांमधील शिक्षणसाहित्य तयार करण्यावर भर द्यायला हवा. जर AI शिक्षण महागड्या खासगी साधनांवरच अवलंबून राहिले, तर ग्रामीण आणि कमी सुविधा असलेल्या शाळांमधील विद्यार्थी पुन्हा मागे पडतील.
4. पाठांतराऐवजी विचारशक्तीला महत्त्व
सर्वात मोठा बदल परीक्षा पद्धतीत करावा लागेल. विद्यार्थ्यांची परीक्षा केवळ पाठांतरावर न घेता, त्यांनी समस्यांचे निराकरण कसे केले, त्यामागचा विचार कसा मांडला आणि योग्य निर्णय कसे घेतले यावर आधारित असायला हवी. AI च्या युगात फक्त माहिती लक्षात ठेवणे पुरेसे राहणार नाही; तर माहितीचा योग्य वापर करून विचार करण्याची क्षमता अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे. भारताने योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतला आहे. पण आता खरी परीक्षा या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आहे. देशातील विविध राज्ये, शाळा आणि वर्गखोल्यांमध्ये सातत्याने आणि समान दर्जाचे शिक्षण पोहोचवणारी मजबूत व्यवस्था तयार करणे ही पुढची सर्वात मोठी जबाबदारी असेल.
जर हे योग्य पद्धतीने झाले, तर इयत्ता 3 री पासून सुरू झालेला AI शिक्षणाचा हा प्रवास भारताच्या भविष्यातील तांत्रिक नेतृत्वाचा मजबूत पाया ठरू शकतो. पण जर अंमलबजावणी कमकुवत राहिली, तर हा उपक्रम केवळ कागदावर आकर्षक दिसणारा, पण प्रत्यक्षात असमान राहणारा आणखी एक शैक्षणिक सुधारणा प्रयोग ठरू शकतो.
अर्पण तुलस्यान हे 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन'च्या 'सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी'मध्ये वरिष्ठ फेलो (Senior Fellow) आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Arpan Tulsyan is a Senior Fellow at ORF’s Centre for New Economic Diplomacy (CNED). With 16 years of experience in development research and policy advocacy, Arpan ...
Read More +
PREV
.webp)
.png)