चिप्सच्या शर्यतीत भारताची मोठी झेप! टाटा-ASML करारामुळे बदलणार जागतिक समीकरणं?

आजच्या काळात सेमीकंडक्टरचे महत्त्व कोणापासूनही लपलेले नाही. चांगली गोष्ट म्हणजे भारतानेही आता सेमीकंडक्टर निर्मितीकडे वेगाने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नुकत्याच झालेल्या नेदरलँड दौऱ्यात तेथील मोठी कंपनी एएसएमएल (ASML) आणि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स यांच्यात महत्त्वाच्या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. आधुनिक सेमीकंडक्टर निर्मितीसाठी लागणाऱ्या प्रगत लिथोग्राफी प्रणालींच्या क्षेत्रात एएसएमएलला जगातील प्रमुख पुरवठादार मानले जाते. हा करार याचे प्रतीक आहे की, भारत आता फक्त इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू वापरणारा किंवा असेंबलिंग करणारा देश राहू इच्छित नाही, तर संपूर्ण मूल्य साखळीत स्वतःचे मजबूत स्थान निर्माण करण्यावर भर देत आहे. हा करार गुजरातमधील धोलेरा येथे उभारल्या जाणाऱ्या टाटांच्या सुमारे 11 अब्ज डॉलर म्हणजे जवळपास 91,300 कोटी रुपयांच्या चिप उत्पादन प्रकल्पासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. धोलेराला भारताचे मोठे सेमीकंडक्टर हब बनवण्याची तयारीही सुरू आहे.

सेमीकंडक्टरबाबत भारताचा दृष्टिकोन केवळ आर्थिक नाही, तर रणनीतिक आणि भू-राजकीय दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर इलेक्ट्रॉनिक्सच्या वाढत्या वापरामुळे भारत आजही मोठ्या प्रमाणात सेमीकंडक्टर आयातीवर अवलंबून आहे. आजच्या काळात चिप्स या वाहन उद्योग, दूरसंचार, संरक्षण व्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआय आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांसारख्या क्षेत्रांचा कणा बनल्या आहेत. त्यामुळे या महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानासाठी परदेशांवरील अवलंबित्व कमी करणे हे आत्मनिर्भरता आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी अत्यंत आवश्यक बनले आहे. याचे भू-राजकीय महत्त्वही तितकेच मोठे आहे.

भारताचे सेमीकंडक्टर अभियान

जगातील सेमीकंडक्टर उत्पादन प्रामुख्याने तैवान, दक्षिण कोरिया, चीन आणि अमेरिका या देशांमध्ये केंद्रित आहे. कोविड-19 महामारीपासून ते अमेरिका आणि चीन यांच्यातील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वाढत्या संघर्षापर्यंत अनेक कारणांमुळे या पुरवठा साखळीत अडथळे निर्माण झाले. यामुळे पुरवठा काही मोजक्या देशांमध्ये केंद्रित असणे किती धोकादायक ठरू शकते, हे जगासमोर स्पष्ट झाले. याच पार्श्वभूमीवर अनेक जागतिक कंपन्या आणि सरकारांनी ‘चीन प्लस वन’ धोरण स्वीकारण्यास सुरुवात केली. म्हणजेच चीनव्यतिरिक्त इतर देशांमध्येही उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्यात आला. या परिस्थितीत मोठी बाजारपेठ, मोठी लोकसंख्या आणि वाढते भू-राजकीय महत्त्व यामुळे भारत स्वतःला एक मजबूत पर्यायी उत्पादन केंद्र म्हणून पुढे आणत आहे.

भारत आता जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात फक्त वस्तू वापरणारा किंवा असेंबलिंग करणारा देश राहू इच्छित नाही. त्याऐवजी संपूर्ण मूल्य साखळीत स्वतःचे मजबूत स्थान निर्माण करण्यावर भर देत आहे. गुजरातमधील धोलेरा येथे उभारल्या जाणाऱ्या टाटांच्या 11 अब्ज डॉलर म्हणजे सुमारे 91,300 कोटी रुपयांच्या चिप उत्पादन प्रकल्पासाठी हा करार अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

रणनीतिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर सेमीकंडक्टर उत्पादनाचे महत्त्व केवळ व्यापार किंवा उद्योगापुरते मर्यादित नाही. सुरक्षित आणि विश्वासार्ह चिप पुरवठा साखळीवर नियंत्रण असणे आता राष्ट्रीय सुरक्षेशीही थेट जोडले गेले आहे. विशेषतः संरक्षण क्षेत्रातील इलेक्ट्रॉनिक्स, सायबर पायाभूत सुविधा, दूरसंचार आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआयवर आधारित तंत्रज्ञानासाठी याचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. त्यामुळे सेमीकंडक्टर क्षेत्र आता महासत्तांमधील स्पर्धेचे नवे केंद्र बनले आहे. या क्षेत्रात भारताचा वाढता सहभाग बदलत्या जागतिक परिस्थितीला स्वीकारण्याच्या भारताच्या धोरणाचेच उदाहरण मानले जाते.

याच गोष्टी लक्षात घेऊन भारताने आपले धोरणात्मक ढाचे तयार केले आहेत. यामध्ये 76,000 कोटी रुपयांच्या निधीसह इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन म्हणजेच ISM सुरू करण्यात आले आहे. तसेच मंजूर चिप उत्पादन प्रकल्पांना 50 टक्क्यांपर्यंत आर्थिक मदत देण्याची योजनाही राबवली जात आहे. जगातील फार कमी देशांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले जाते. केंद्रीय अर्थसंकल्पात ISM 2.0 चा विस्तार करताना सेमीकंडक्टर उपकरणे, कच्चा माल, बौद्धिक संपदा विकास, पुरवठा साखळी मजबूत करणे आणि संशोधन व विकास म्हणजेच R&D क्षमतांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. यावरून स्पष्ट होते की भारताची रणनीती देशातील वेगवेगळ्या क्षमता एकत्र आणून त्यांचा प्रभावी उपयोग करण्यावर आधारित आहे.

सेमीकंडक्टर अभियानाशी संबंधित अनेक प्रकल्प आता प्रत्यक्षात उभे राहू लागले आहेत. गुजरात हे या घडामोडींचे प्रमुख केंद्र बनले आहे. धोलेरा येथे टाटा-पॉवरचिप फॅब्रिकेशन प्रकल्प उभारला जात आहे, तर साणंद येथे मायक्रोनची एटीएमपी युनिट स्थापन होत आहे. आसामला टाटांच्या ओसॅट प्रकल्पाची संधी मिळाली आहे, तर उत्तर प्रदेश नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ एचसीएल-फॉक्सकॉन (HCL-Foxconn) संयुक्त प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्वतःचे मजबूत स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर धोरण 2024 मधूनही हे स्पष्ट दिसते की राज्य सरकारे अतिरिक्त भांडवली अनुदान, कर सवलती, स्वस्त दरात जमीन, वीज सवलती आणि कौशल्य विकास योजनांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या प्रोत्साहन योजनांना अधिक बळ देत आहेत. केंद्र सरकारची दूरदृष्टी आणि राज्यांमधील स्पर्धा यांचा हा समन्वय हळूहळू देशभरात मोठे सेमीकंडक्टर परिसंस्था निर्माण करत आहे.

जागतिक सेमीकंडक्टर क्षेत्रात भारत स्वतःला एक महत्त्वाचा खेळाडू म्हणून उभे करत आहे. यामुळे भारताला केवळ आर्थिक फायदा होणार नाही, तर रणनीतिक स्वायत्तताही मिळणार आहे. आजच्या काळात तांत्रिक क्षमता या जागतिक शक्ती संतुलनात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

आव्हाने आणि उपाय

अनेक पातळ्यांवर प्रगती होत असली तरी या क्षेत्रासमोर मोठी आव्हानेही आहेत. चिप उत्पादन हा अत्यंत खर्चिक उद्योग मानला जातो आणि त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आवश्यक असते. याशिवाय सातत्याने आणि पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध असणे, अखंड वीजपुरवठा, कुशल मनुष्यबळ आणि मजबूत पुरवठा साखळी असणेही तितकेच गरजेचे आहे. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत निर्यातीवरील निर्बंध, भू-राजकीय तणाव, वेगवेगळे गट आणि वाढती स्पर्धा यांचाही या क्षेत्रावर परिणाम होत आहे. या सर्व गोष्टी मिळून भविष्यात सेमीकंडक्टर उद्योगाची दिशा आणि गती ठरवणार आहेत.

पाहिले तर टाटा-एएसएमएल(TATA-ASML) करार, मायक्रोन प्रकल्पाचे सुरू झालेले कामकाज आणि ISM 2.0 मुळे आता हे स्पष्ट झाले आहे की, भारताची सेमीकंडक्टर रणनीती केवळ कल्पना किंवा धोरणांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती प्रत्यक्ष वास्तवात उतरू लागली आहे. यामुळे देशात दीर्घकालीन औद्योगिक क्रांतीची मजबूत पायाभरणी होत आहे. जागतिक सेमीकंडक्टर क्षेत्रात भारत स्वतःला एक महत्त्वाचा खेळाडू म्हणून उभे करत आहे. यामुळे भारताला फक्त आर्थिक फायदा मिळणार नाही, तर रणनीतिक स्वायत्तताही प्राप्त होणार आहे. आजच्या काळात तांत्रिक क्षमता या जागतिक शक्ती संतुलनात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

हा लेख यापूर्वी दैनिक जागरणमध्ये प्रकाशित झाला आहे.

• Cyber and Technology
• India
• AI and Chips
• ASML
• Atmanirbhar Bharat
• China Plus One
• Chip Manufacturing
• Dholera
• Digital Economy
• Electronics Manufacturing
• Emerging Technology
• Geopolitics
• Global Supply Chains
• Gujarat
• High-Tech Industry
• India Semiconductor Mission
• India Tech Sector
• Industrial Policy
• Innovation
• ISM 2.0
• Make in India
• Manufacturing
• Micron
• Semiconductor
• Semiconductor Ecosystem
• Semiconductor Fab
• Semiconductor Industry
• strategic autonomy
• Supply Chains
• Tata Electronics
• Technology
• Technology Policy

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT