होर्मुझच्या संकटात भारताचा नवा ‘ऊर्जा मित्र’; यूएईसोबतची भागीदारी किती महत्त्वाची?

स्पॉटलाईट

• 2026 मध्ये भारत–यूएई ऊर्जा करारांची वाढती संख्या ही दोन्ही देशांच्या स्पष्ट रणनीतिक उद्दिष्टांची साक्ष देते. ज्यामध्ये स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह (SPR) चा विस्तार ते नैसर्गिक वायू साठवणुकीतील सहकार्य याबाबींचा समावेश आहे.
  
  
• ADNOC ची भारतातील तेल साठवणूक पायाभूत सुविधांमधील वाढती उपस्थिती ही दोन्ही देशांसाठी परस्पर लाभदायक आहे, तर फुजैराह मार्गिका (Fujairah Corridor) होर्मूझ सामुद्रधुनीला पूर्ण पर्याय नसली तरी त्यावरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी करण्याची क्षमता ठेवते. तथापि, या सहकार्याला यशस्वी बनवण्यासाठी भारताने देशांतर्गत ऊर्जा पायाभूत सुविधांचा वेगाने विस्तार करणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत ऊर्जा साठ्यांचा वापर कसा करायचा याबाबत स्पष्ट व मजबूत धोरणात्मक चौकट विकसित करणे आवश्यक आहे.
  
  
• आखातातील सर्व देशांशी संतुलित राजनैतिक संबंध कायम ठेवत यूएईसोबतची ऊर्जा भागीदारी अधिक दृढ करणे हे आजच्या बदलत्या प्रादेशिक समीकरणांच्या काळात भारतासमोरील सर्वात गुंतागुंतीचे आणि महत्त्वाचे ऊर्जा धोरणात्मक आव्हान ठरत आहे.

15 मे 2026 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अबू धाबी येथे पोहोचले तेव्हा यूएईचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांनी स्वतः विमानतळावर त्यांचे स्वागत केले आणि त्यांना औपचारिक राजकीय सन्मान प्रदान करण्यात आला. ही भेट अशा वेळी झाली जेव्हा गल्फ म्हणजेच आखाती प्रदेशातील तणाव तीव्र पातळीवर पोहोचला होता. फुजैराह ऑइल इंडस्ट्री झोनवरील ड्रोन हल्ल्यात तीन भारतीय नागरिक जखमी झाले होते, होर्मूझ सामुद्रधुनीच्या दक्षिणेला संशयित ड्रोन हल्ल्यामुळे भारतीय ध्वजधारी जहाज बुडाले होते आणि यूएईच्या बराकाह अणुऊर्जा प्रकल्पावरही हल्ला झाला होता.

द्विपक्षीय भेटीगाठींची वाढती मालिका या संबंधांचे महत्त्व अधोरेखित करते. जानेवारी 2026 मध्ये यूएईचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद भारत दौऱ्यावर आले होते, त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन झायेद यांनी भारताला भेट दिली. पंतप्रधानांच्या दौऱ्याच्या काही दिवस आधी भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी अबू धाबीमध्ये यूएईच्या राज्यमंत्री रीम अल हाशिमी आणि मुबादला (Mubadala) इन्व्हेस्टमेंट कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी खलदून अल मुबारक यांच्याशी चर्चा केली होती. जागतिक स्तरावर वाढती भू-राजकीय स्पर्धा, पुरवठा साखळीतील तणाव आणि ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता यांच्या पार्श्वभूमीवर भारत यूएईसारख्या भागीदारांसोबतचे संबंध अधिक मजबूत करत आहे. हे संबंध भारताच्या आर्थिक महत्त्वाकांक्षा आणि दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेला आधार देऊ शकतात.

यूएई हा आधीच भारताचा तिसरा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आणि दुसरा सर्वात मोठा निर्यात बाजार आहे. या संबंधांच्या केंद्रस्थानी ऊर्जा क्षेत्र आहे. त्यामुळे आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, दोन्ही देश दीर्घकाळापासून अस्तित्वात असलेल्या व्यावसायिक संबंधांचे रूपांतर अधिक मजबूत आणि लवचिक ऊर्जा भागीदारीत कितपत यशस्वीपणे करू शकतात.

ऊर्जा सुरक्षा व्यवस्थेचा विस्तार

भारत-यूएई ऊर्जा सहकार्याशी संबंधित अनेक करार नवीन नाहीत. हे संबंध आजच्या संकटांपूर्वीच नियोजनबद्ध पद्धतीने अधिक मजबूत करण्यात आले होते. मात्र, आता या भागीदारीवर अधिक मोठी रणनीतिक जबाबदारी येऊन पडली आहे.

या सहकार्याचा सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे कच्च्या तेलाची साठवणूक. 2018 च्या करारानुसार, भारताच्या स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह (SPR) कार्यक्रमात सहभागी होणारा यूएई हा एकमेव परदेशी देश आहे. या कराराअंतर्गत अबू धाबी नॅशनल ऑईल कंपनी (ADNOC) ने भारताच्या इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह लिमिटेड (ISPRL) च्या मंगळुरू येथील भूमिगत साठवणूक केंद्रात US$ 400 दशलक्षांची गुंतवणूक केली. सध्या तेथे ADNOC कडे 5.86 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा रणनीतिक साठा आहे. 2020 मध्ये भारताने ADNOC ला भारतीय साठवणूक केंद्रांमध्ये ठेवलेले तेल पुन्हा निर्यात करण्याचा अधिकार दिला. हा निर्णय केवळ राजनैतिक सौजन्य नव्हता; उलट त्याने या व्यवस्थेला व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण स्वरूप दिले आणि ती ADNOC च्या प्रादेशिक व्यापार व पुरवठा साखळी व्यवस्थेचा सक्रिय भाग बनली.

2018 च्या करारानुसार, भारताच्या स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह (SPR) कार्यक्रमात सहभागी होणारा यूएई हा एकमेव परदेशी देश आहे

याचबरोबर, ONGC च्या नेतृत्वाखालील भारतीय समूहाकडे ADNOC च्या लोअर झाकूम (Lower Zakum) तेलक्षेत्रात 40 वर्षांची अपस्ट्रीम (upstream) भागीदारी आहे. अबू धाबीतील सर्वात मोठ्या सागरी तेलसाठ्यांपैकी एक असलेल्या या क्षेत्रातून मिळणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या उत्पादनातील प्रमाणानुसार भारताला हिस्सा मिळतो. त्यामुळे जागतिक स्पॉट मार्केटमधील स्पर्धेवर पूर्णपणे अवलंबून राहण्याऐवजी भारताला काही प्रमाणात पुरवठा सुरक्षिततेची हमी मिळते. या व्यवस्थांमधून भारत-यूएई ऊर्जा संबंधांचा प्रवास केवळ खरेदीदार-विक्रेता या व्यवहारापुरता मर्यादित न राहता अधिक सखोल आणि रणनीतिक भागीदारीत रूपांतरित झाल्याचे स्पष्ट दिसते.

मे 2026 मधील पंतप्रधान मोदी यांच्या दौऱ्यादरम्यान या ऊर्जा सहकार्याला आणखी व्यापक आणि औपचारिक स्वरूप देण्यात आले. इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह लिमिटेड (ISPRL) आणि ADNOC यांच्यात झालेल्या नव्या स्ट्रॅटेजिक कोलॅबोरेशन ॲग्रीमेंट अंतर्गत भारताच्या स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हमध्ये यूएईचा सहभाग 30 दशलक्ष बॅरलपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. हे विद्यमान क्षमतेच्या जवळपास पाचपट आहे. याशिवाय, भारतात रणनीतिक नैसर्गिक वायू साठे (स्ट्रॅटेजिक गॅस रिझर्व्ह) विकसित करण्यासाठी संयुक्तपणे काम करण्याचेही दोन्ही बाजूंनी मान्य करण्यात आले आहे. या व्यवस्थेतील महत्त्वाचा पैलू असा की, ADNOC स्वतः साठवून ठेवलेल्या कच्च्या तेलाचा खर्च उचलते. त्यामुळे आशियातील सर्वात मोठ्या रिफायनिंग बाजारपेठांपैकी एक असलेल्या भारताजवळ रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा तेलसाठा राखून ठेवणे हे ADNOC च्या व्यावसायिक हिताचेही ठरते. दुसरीकडे, भारताला अतिरिक्त साठवणूक क्षमता भरण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक करण्याची गरज पडत नाही, तरीही त्याला अधिक मोठे ऊर्जा सुरक्षा कवच उपलब्ध होते. त्यामुळे ही व्यवस्था भारताच्या आर्थिक दृष्टीनेही अत्यंत कार्यक्षम आणि दीर्घकालीनदृष्ट्या फायदेशीर ठरते.

आपत्कालीन परिस्थितीत तेलाच्या उपलब्धतेला प्राधान्य कोणाला मिळेल आणि “प्रथम खरेदीचा अधिकार” कोणत्या अटींवर लागू होईल, हे ठरवणाऱ्या यंत्रणा ISPRL–ADNOC भागीदारीतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहेत. विशेषतः ही भागीदारी 30 दशलक्ष बॅरलपर्यंत विस्तारत असताना आणि भविष्यात फुजैराहसारख्या भारताबाहेरील ठिकाणी साठवणूक व्यवस्था उभारण्याची शक्यता निर्माण होत असताना, या नियमावली अधिक स्पष्ट, मजबूत आणि कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम असणे आवश्यक ठरेल.

भारतीय भूमिगत साठवणूक केंद्रांमध्ये (caverns) ठेवलेले कच्चे तेल हे भारताचे नसून ADNOC च्या मालकीचे आहे. तसेच, पुनर्निर्यात (re-export) करण्याच्या अधिकारामुळे ADNOC ला या साठ्यातील काही भाग व्यावसायिक उद्देशाने विकण्याची मुभा आहे. तथापि, पुरवठा संकट किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत ADNOC कडून साठवून ठेवलेल्या तेलाचा वापर करण्याचा भारताचा अधिकार 2018 मधील मूळ करारात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आला आहे. म्हणूनच, आपत्कालीन परिस्थितीत तेलाच्या उपलब्धतेला प्राधान्य कोणाला मिळेल आणि “प्रथम खरेदीचा अधिकार” कोणत्या अटींवर लागू होईल, हे ठरवणाऱ्या यंत्रणा ISPRL–ADNOC भागीदारीतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहेत. विशेषतः ही भागीदारी 30 दशलक्ष बॅरलपर्यंत विस्तारत असताना आणि भविष्यात फुजैराहसारख्या भारताबाहेरील ठिकाणी साठवणूक व्यवस्था उभारण्याची शक्यता निर्माण होत असताना, या नियमावली अधिक स्पष्ट, मजबूत आणि कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम असणे आवश्यक ठरेल.

स्रोत: दृष्टी IAS

या भागीदारीमधील संधी निश्चितच मोठी आहे, परंतु तिचा पूर्ण लाभ भारताला तेव्हाच मिळू शकतो जेव्हा देशांतर्गत ऊर्जा साठवणूक पायाभूत सुविधांचा विस्तार वेगाने केला जाईल. सध्या भारताची कार्यरत SPR क्षमता केवळ 5.33 दशलक्ष मेट्रिक टन (MMT) आहे, म्हणजेच विशाखापट्टणम, मंगळुरू आणि पादूर येथील तीन भूमिगत साठवणूक केंद्रांमध्ये एकूण सुमारे 39 दशलक्ष बॅरल तेल साठवण्याची क्षमता उपलब्ध आहे. तथापि, या क्षमतेपैकी प्रत्यक्ष साठा सध्या केवळ 24-25 दशलक्ष बॅरल इतकाच आहे. ADNOC च्या सहभागातून प्रस्तावित 30 दशलक्ष बॅरल अतिरिक्त साठवणूक क्षमता पूर्णपणे साकार झाली, तरीही भारत इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी (IEA) ने सुचविलेल्या 90 दिवसांच्या तेलसाठा सुरक्षेच्या निकषापेक्षा खूपच मागे राहील.

याच पार्श्वभूमीवर SPR च्या फेज II विस्ताराला विशेष महत्त्व प्राप्त होते. ओडिसामधील चांदीखोल आणि पादूर येथे अतिरिक्त भूमिगत साठवणूक केंद्र उभारून 6.5 MMT क्षमतेची वाढ करण्यास 2021 मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती. या प्रकल्पासाठी अंदाजे ₹14,500 कोटींहून अधिक गुंतवणूक अपेक्षित आहे. मात्र, हे प्रकल्प अद्याप विकासाच्या विविध टप्प्यांमध्ये आहेत. त्यामुळे ADNOC चा सहभाग 30 दशलक्ष बॅरलपर्यंत वाढवण्याचा करार तेव्हाच खऱ्या अर्थाने परिणामकारक ठरेल, जेव्हा भारत ही अतिरिक्त साठवणूक क्षमता वेळेत उभारून कार्यान्वित करू शकेल.

स्रोत: डिस्कवरी अलर्ट 

फुजैराह कॉरिडॉर ही उदयास येत असलेल्या या ऊर्जा संरचनेचा सर्वात महत्त्वाचा भौगोलिक आधारबिंदू आहे. फुजैराह बंदर हे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे बंकरिंग केंद्र असून ते होर्मूझ सामुद्रधुनीच्या बाहेर, ओमानच्या आखाताच्या किनाऱ्यावर स्थित आहे. तसेच, विद्यमान अबू धाबी क्रूड ऑईल पाइपलाइनद्वारे यूएईचे कच्चे तेल दररोज 1.8 दशलक्ष बॅरल क्षमतेने फुजैराहपर्यंत पोहोचवले जाते. ADNOC ने ही निर्यात क्षमता दुप्पट करण्यासाठी दुसऱ्या पश्चिम-पूर्व पाइपलाइन प्रकल्पाला गती दिली असून तो 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे.

सध्याच्या करार व्यवस्थेतील कदाचित सर्वात नाविन्यपूर्ण रणनीतिक बाब म्हणजे भारताने आपल्या स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह चौकटीचा भाग म्हणून फुजैराह येथे कच्चे तेल साठवण्याबाबत सुरू असलेली चर्चा. ही योजना प्रत्यक्षात आली तर भारत हा पुरवठा साखळीच्या दोन्ही टोकांवर वितरित रणनीतिक तेलसाठे ठेवणाऱ्या पहिल्या प्रमुख आशियाई कच्चे तेल आयातदारांपैकी एक ठरेल. यामध्ये एकीकडे भारतातील भूमिगत साठवणूक केंद्रांमध्ये आणि दुसरीकडे तेलाच्या उगमस्थानापासून काही दिवसांच्या अंतरावर असलेल्या गल्फमधील फुजैराहसारख्या केंद्रात रणनीतिक साठवणूक केली जाईल. विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या ऊर्जा सुरक्षा धोरणात ही एक “संरचनात्मक नवकल्पना” मानली जाऊ शकते.

ही योजना प्रत्यक्षात आली तर भारत हा पुरवठा साखळीच्या दोन्ही टोकांवर वितरित रणनीतिक तेलसाठे ठेवणाऱ्या पहिल्या प्रमुख आशियाई कच्चे तेल आयातदारांपैकी एक ठरेल. यामध्ये एकीकडे भारतातील भूमिगत साठवणूक केंद्रांमध्ये आणि दुसरीकडे तेलाच्या उगमस्थानापासून काही दिवसांच्या अंतरावर असलेल्या गल्फमधील फुजैराहसारख्या केंद्रात रणनीतिक साठवणूक केली जाईल. विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या ऊर्जा सुरक्षा धोरणात ही एक “संरचनात्मक नवकल्पना” मानली जाऊ शकते.

तथापि, या मार्गिकेलाही मर्यादा आहेत. फेब्रुवारीच्या उत्तरार्धात इराणने प्रभावीपणे होर्मूझ सामुद्रधुनी बंद केल्यानंतर, ADNOC ला स्वतःच्या उत्पादनाचा मोठा हिस्सा कमी करावा लागला, कारण विद्यमान पाइपलाइनद्वारे त्यांच्या नेहमीच्या निर्यात क्षमतेपैकी निम्म्याहून कमी तेल वाहून नेले जाऊ शकत होते. फुजैराहमधील तेल उद्योग क्षेत्रासह यूएईच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर झालेल्या वारंवार हल्ल्यांमुळे उत्पादनात आणखी घट झाली. 2027 पर्यंत हा पर्यायी मार्ग एक अडथळाच राहणार आहे. नवीन पाइपलाइन कार्यान्वित झाल्यानंतरही ती सामुद्रधुनीतून सामान्य परिस्थितीत होणाऱ्या संपूर्ण तेलवाहतुकीची जागा घेऊ शकणार नाही. त्यामुळे फुजैराह मार्गिका होर्मूझशी संबंधित जोखीम लक्षणीयरीत्या कमी करते, परंतु ती पूर्णपणे दूर करत नाही. 

1 मे 2026 रोजी यूएईने OPEC+ मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यांच्या उत्पादन क्षमतेत वाढीची संधी निर्माण झाली आहे. उत्पादन मर्यादांपासून मुक्त झालेल्या ADNOC ने दररोज 5 दशलक्ष बॅरल उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवले असून, हे उद्दिष्ट तीन वर्षे आधी साध्य करण्याची योजना आहे. भविष्यात हे उत्पादन 6 दशलक्ष बॅरल प्रतिदिनपर्यंत वाढवण्याचीही क्षमता आहे. भारताच्या भौगोलिक जवळिकीमुळे वाहतूक खर्चाच्या दृष्टीने त्याला दूरच्या पर्यायांपेक्षा नैसर्गिक लाभ मिळतो. मात्र हा लाभ निर्विवाद नाही. चीन, दक्षिण कोरिया आणि जपान यांनाही होर्मूझशी संबंधित समान जोखमींचा सामना करावा लागत असून तेही फुजैराहमार्गे उपलब्ध होणाऱ्या तेलपुरवठ्याकडे वळत आहेत. पुरवठ्यावरील स्पर्धा वाढल्यास भौगोलिक जवळीक फायदेशीर ठरू शकते, पण त्यामुळे प्राधान्याने पुरवठा मिळेल याची हमी मिळत नाही.

कच्च्या तेलापलीकडे

नैसर्गिक वायूची (गॅस) परिस्थिती भारताच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांमधील आणखी एका कमकुवत बाजूवर प्रकाश टाकते. भारताकडे सध्या सुमारे 1.4 लाख टन LPG साठवणूक क्षमता आहे, तर देशाचा दैनंदिन वापर जवळपास 80,000 टन आहे. दुसरीकडे, LNG साठवणूक जवळजवळ पूर्णपणे पेट्रोनेट LNG आणि BPCL यांच्या पुनर्वायूकरण (regasification) केंद्रांमधील साठ्यांवर अवलंबून आहे; स्वतंत्र भूमिगत साठे अस्तित्वात नाहीत. त्यामुळे मे 2026 मधील भेटीदरम्यान जाहीर करण्यात आलेली भारतात संयुक्तपणे रणनीतिक नैसर्गिक वायू साठे विकसित करण्याची योजना कच्च्या तेलाच्या साठवणूक विस्ताराइतकीच महत्त्वाची आहे. मात्र, तिचे यशही आवश्यक पायाभूत गुंतवणूक गतीने करण्याच्या भारताच्या तयारीवर अवलंबून असेल.

नैसर्गिक वायूच्या क्षेत्रात, इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनने यापूर्वीच यूएईच्या दास आयलंड (Das Island) प्रकल्पातून दरवर्षी 1.2 दशलक्ष टन LNG आयातीसाठी US$ 7 ते 9 अब्ज किमतीचा 14 वर्षांचा करार केला आहे. या पुरवठ्याची सुरुवात 2026 मध्ये होणार आहे. त्यानंतर जानेवारी 2026 मध्ये HPCL आणि ADNOC गॅस यांनी 2028 पासून दरवर्षी 0.5 दशलक्ष टन LNG पुरवठ्यासाठी आणखी दहा वर्षांचा करार केला.

LPG च्या बाबतीत परिस्थिती अधिक तातडीची आहे. भारत आपल्या एकूण LPG गरजांपैकी सुमारे 60 टक्के LPG आयात करतो आणि यूएई हा त्याच्या प्रमुख पुरवठादारांपैकी एक आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या मे 2026 च्या दौऱ्यादरम्यान इंडियन ऑईल आणि ADNOC यांनी LPG पुरवठा व व्यापाराच्या संधी वाढवण्याबाबत, तसेच संभाव्य दीर्घकालीन विक्री-खरेदी कराराचा शोध घेण्यासाठी, एक रणनीतिक सहकार्य करार केला. भारतासाठी या कराराचे महत्त्व केवळ व्यावसायिक विविधीकरणापुरते मर्यादित नाही. स्थिर LPG पुरवठा लाखो कुटुंबांना, विशेषतः कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांना, स्वयंपाकाच्या इंधनातील तुटवडा आणि किंमतवाढीपासून संरक्षण देऊ शकतो. या समजुतीचे रूपांतर ठोस दीर्घकालीन करारात करणे ही दोन्ही देश राजनैतिक गतीचे प्रत्यक्ष परिणामांमध्ये किती प्रभावीपणे रूपांतर करू शकतात याची एक महत्त्वाची परीक्षा ठरेल.

निष्कर्ष

एकत्रितपणे पाहता, 2026 मध्ये झालेल्या करारांनी भारत-यूएई ऊर्जा सहकार्याला मोठे बळ दिले आहे. होर्मूझ संकटामुळे या भागीदारीचे रणनीतिक महत्त्व अधिक स्पष्ट झाले आहे. द्विपक्षीय संवादाचा वेग आणि संख्या हे बाजारपेठांना तसेच प्रादेशिक भागीदारांना एक स्पष्ट संदेश देतात की, दोन्ही सरकारे ऊर्जा सहकार्याकडे केवळ स्वतंत्र व्यावसायिक व्यवहारांच्या मालिकेप्रमाणे नव्हे, तर दीर्घकालीन रणनीतिक प्राधान्य म्हणून पाहत आहेत.

द्विपक्षीय संवादाचा वेग आणि संख्या हे बाजारपेठांना तसेच प्रादेशिक भागीदारांना एक स्पष्ट संदेश देतात की, दोन्ही सरकारे ऊर्जा सहकार्याकडे केवळ स्वतंत्र व्यावसायिक व्यवहारांच्या मालिकेप्रमाणे नव्हे, तर दीर्घकालीन रणनीतिक प्राधान्य म्हणून पाहत आहेत.

यूएईच्या दृष्टीने पाहता, भारताच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांमध्ये वाढती उपस्थिती ही व्यापक व्यावसायिक धोरणाचा भाग आहे. दीर्घकालीन मागणीतील अनिश्चितता आणि ऊर्जा संक्रमणाशी संबंधित जोखमींना तोंड देण्यासाठी ADNOC सारख्या राष्ट्रीय तेल कंपन्या प्रमुख आयातदार देशांच्या ऊर्जा बाजारपेठांमध्ये डाउनस्ट्रीम (downstream) उपस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारतासाठी या व्यवस्था केवळ पुरवठा करारांपुरत्या मर्यादित नाहीत. त्या साठवणूक क्षमता, अपस्ट्रीम भागीदारी (upstream) आणि पुरवठा साखळीतील विविधीकरणाच्या माध्यमातून अधिक पर्याय आणि लवचिकता उपलब्ध करून देतात.

मे 2026 च्या भेटीचे खरे महत्त्व कोणत्याही एका करारात नसून, त्या भेटीतून पुढे आलेल्या व्यापक ऊर्जा संरचनेत आहे. हे सर्व करार पूर्णपणे अंमलात आले तर भारत आणि यूएई आशियातील सर्वात प्रगत द्विपक्षीय हायड्रोकार्बन भागीदारींपैकी एक उभारतील. यामुळे अनेक दशकांपासून अस्तित्वात असलेले ऊर्जा परस्परावलंबित्व केवळ व्यावसायिक संबंध न राहता, दीर्घकालीन रणनीतिक स्थैर्य आणि ऊर्जा सुरक्षेचा विश्वासार्ह आधार बनू शकते.

परुल बक्षी या ORF मिडल ईस्टमध्ये एनर्जी अँड क्लायमेट फेलो आहेत.

• Energy Security
• Energy Access
• India
• ADNOC India SPR
• Energy
• energy security
• Fujairah corridor
• Gulf energy security
• Hormuz bypass
• India
• India energy security
• India-UAE energy partnership
• India-UAE hydrocarbon ties
• Middle East
• Strait of Hormuz crisis
• strategic gas reserves India
• UAE LNG deal

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT