बीजिंग स्कॅन: चीनच्या राजकारण, अर्थव्यवस्था आणि लष्करी हालचालींचा आढावा

बीजिंग स्कॅन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे दर पंधरवड्याला प्रकाशित होणारे विश्लेषण असून, त्यामध्ये चीनमधील महत्त्वाच्या राजकीय, आर्थिक, परराष्ट्र धोरण आणि लष्करी घडामोडींचा सखोल आढावा घेतला जातो.

चीनची अर्थव्यवस्था

2026 च्या पहिल्या तिमाहीत चीनचा सकल देशांतर्गत उत्पन्न दर (GDP) अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढून वर्षानुवर्षे तुलना करता 5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. अर्थतज्ज्ञांनी सुमारे 4.8 टक्के वाढ होईल असा अंदाज व्यक्त केला होता. गेल्या एप्रिलमध्ये बीजिंगने वार्षिक आर्थिक वाढीचे लक्ष्य 4.5 टक्के ते 5 टक्क्यांच्या दरम्यान ठेवले होते, जे 1991 नंतरचे सर्वात कमी लक्ष्य मानले गेले. त्यामुळे हा आकडा अधिक महत्त्वाचा ठरला. विशेष म्हणजे, 28 फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला असतानाही चीनने ही वाढ नोंदवली.

आकृती 1 : चीनच्या GDP मधील वर्षानुवर्षे वाढ

स्त्रोत: China Daily

तज्ज्ञांच्या मते, इराण युद्धाचा चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा पूर्ण परिणाम अजून स्पष्टपणे दिसलेला नाही आणि पुढील तिमाहींमध्ये त्याचा अधिक मोठा परिणाम दिसू शकतो. तसेच, 2026 च्या पहिल्या तिमाहीतील 5.0 टक्के वाढ ही 2025 च्या पहिल्या तिमाहीतील 5.4 टक्के वाढीपेक्षा कमी आहे, हेही लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे तिमाहीदरम्यान वाढ सकारात्मक दिसत असली तरी वर्षानुवर्षे पाहता वाढीचा वेग हळूहळू कमी होत असल्याचे दिसते.

दरम्यान, 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत चीनच्या औद्योगिक क्षेत्राने मजबूत नफा वाढ नोंदवली. वार्षिक 20 दशलक्ष युआन (सुमारे 2.93 मिलियन अमेरिकी डॉलर) पेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या चीनमधील मोठ्या औद्योगिक कंपन्यांचा नफा जानेवारी ते मार्च या कालावधीत वर्षानुवर्षे तुलना करता 15.5 टक्क्यांनी वाढून 1.696 ट्रिलियन युआन (सुमारे 247.3 अब्ज अमेरिकी डॉलर) झाला. सप्टेंबरनंतरचा हा सर्वात वेगवान वाढीचा दर होता. अमेरिके-इस्रायल आणि इराण युद्धामुळे जागतिक वस्तूंच्या किमती वाढल्या आणि त्यामुळे चीनच्या उत्पादक किंमत निर्देशांकात (Producer Price Index) सुधारणा झाली. मार्च महिन्यात तीन वर्षांहून अधिक कालावधीनंतर प्रथमच कारखाना स्तरावरील किमतींमध्ये वाढ झाली.

याशिवाय, चीनने 1 वर्षाचा Loan Prime Rate (LPR) 3.0 टक्के आणि 5 वर्षांचा दर 3.5 टक्के कायम ठेवला आहे. सलग 11 महिन्यांपासून या दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. 7 दिवसांच्या reverse repo rate मध्येही 1.4 टक्क्यांवर स्थिरता असल्यामुळे हा निर्णय बाजाराच्या अपेक्षेनुसारच मानला जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, 2026 च्या पहिल्या तिमाहीतील मजबूत GDP वाढ (5.0 टक्के) आणि बँकांच्या कमी झालेल्या नफा मार्जिनमुळे (1.42 टक्के) चीन सध्या सावध भूमिका घेत आहे. मात्र, जागतिक व्यापारातील मंदी किंवा शुल्कवाढीचा दबाव वाढल्यास 2026 च्या दुसऱ्या सहामाहीत व्याजदर कपातीची शक्यता असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.

दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चीनविरोधी शुल्क धोरणांबाबत अजूनही अनिश्चितता कायम आहे. सध्या चीनमधील बहुतांश वस्तूंवर अमेरिकेने 10 टक्के शुल्क लावले आहे. मात्र, जुलैच्या सुरुवातीपासून हे शुल्क पुन्हा वाढवले जाऊ शकते, असे अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी संकेत दिले आहेत. अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी नुकतीच चीनचे उपपंतप्रधान हे लिफेंग यांच्यासोबत बैठक घेतली. या बैठकीत ट्रम्प यांच्या 14-15 मे दरम्यान बीजिंग दौऱ्याबाबत चर्चा झाली.

चीनचे राजकारण आणि परराष्ट्र धोरण

गेल्या महिन्यात तैवान हा चीनच्या राजकीय चर्चेचा मुख्य विषय बनला होता. विरोधी पक्षाच्या नेत्या चेंग ली-वुन यांच्या भेटीला आणि तब्बल 10 वर्षांनंतर झालेल्या पहिल्या KMT–CCP(कुओमितांग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी) शिखर बैठकीला बीजिंगने मोठे महत्त्व दिले.

याशिवाय, अनेक वर्षांपासून तैपेईने (तैवानची राजधानी) आपल्या राजनैतिक मित्रदेशांशी संबंध वाढवण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी चीनच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाची सावली त्यावर कायम दिसून आली आहे. अलीकडे तैवानचे राष्ट्राध्यक्ष लाई चिंग-ते यांच्या इस्वातिनी भेटीच्या वेळी घडलेली घटना हेच स्पष्ट दाखवते.

आकृती 2: तैवानकडून चीनकडे झालेला राजनैतिक बदल – दशकानुसार

स्त्रोत: लेखक

तैवानचा आफ्रिकेतील एकमेव राजनैतिक भागीदार आणि जगभरातील केवळ 12 अधिकृत मित्रदेशांपैकी एक असल्यामुळे इस्वातिनीला तैपेईच्या परराष्ट्र धोरणात अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. त्यामुळे उच्चस्तरीय भेटींमध्ये येणारे अडथळे राजकीयदृष्ट्या खूप महत्त्वाचे ठरतात. गेल्या दशकात बीजिंगने तैवानला राजनैतिकदृष्ट्या एकटे पाडण्यासाठी मोठे प्रयत्न केले आहेत. विशेषतः ग्लोबल साउथ मधील देशांना तैपेईऐवजी बीजिंगला मान्यता देण्यासाठी चीन सातत्याने दबाव टाकत आहे.

आकृती 3 : तैवानचे उरलेले 12 राजनैतिक मित्रदेश

स्त्रोत: लेखक

ही रणनीती विशेषतः आफ्रिकेमध्ये स्पष्टपणे दिसून आली आहे. चीनचे मोठ्या प्रमाणातील व्यापार संबंध, पायाभूत सुविधा गुंतवणूक आणि विकासासाठी दिले जाणारे आर्थिक सहाय्य यामुळे त्या प्रदेशात चीनचा प्रभाव खूप वाढला आहे. यामुळे तैवानची राजनैतिक उपस्थिती हळूहळू कमी होत गेली. पूर्वी अनेक आफ्रिकी देश तैवानचे मित्रदेश होते, पण आता फक्त इस्वातिनी हा एकमेव अधिकृत मित्रदेश उरला आहे. बीजिंगसाठी तैवानला एकटे पाडणे हे फक्त प्रतीकात्मक नाही; त्यामुळे तैवान हा चीनचाच भाग असल्याचा त्यांचा दावा अधिक मजबूत होतो आणि तैपेईला जागतिक स्तरावर स्वतंत्र देशासारखी भूमिका घेणे कठीण होते.

लाई चिंग-ते यांनी इस्वातिनी दौऱ्याची योजना आखल्यानंतर चीनच्या दबावामुळे तीन आफ्रिकी देशांनी तैवानच्या विमानाला आपल्या हवाई क्षेत्रातून जाण्याची परवानगी नाकारली. अखेरीस लाई यांनी आपला मार्ग बदलला आणि 2 मे 2026 रोजी ते इस्वातिनीमध्ये पोहोचले.

हा दौरा यशस्वीपणे पूर्ण होणे तैवानसाठी राजकीय आणि रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जाते. तैवानसाठी हा दौरा उरलेल्या अधिकृत मित्रदेशांशी संबंध टिकवून ठेवण्याच्या त्यांच्या बांधिलकीचे प्रतीक आहे आणि बाहेरील दबावाला न झुकण्याचा संदेश देतो. इस्वातिनीसाठी तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षांचे स्वागत करणे म्हणजे स्वतःचे स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण कायम असल्याचे दाखवणे होय. या भेटीतून तैवानच्या बदलत्या परराष्ट्र धोरणाची झलकही दिसते. अधिकृत मित्रदेशांची संख्या कमी होत असल्यामुळे तैपेई आता व्यापार, तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण यांसारख्या संबंधांवर अधिक भर देत आहे. विशेषतः New Southbound Policy अंतर्गत अनौपचारिक भागीदारी वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तरीसुद्धा इस्वातिनीसारखे अधिकृत मित्रदेश तैवानसाठी आंतरराष्ट्रीय मंचांवर सहभाग टिकवून ठेवण्यासाठी आणि स्वतंत्र देश म्हणून आपली ओळख कायम राखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

एकूणच, लाई चिंग-ते यांचा इस्वातिनी दौरा हा फक्त एक सामान्य राजनैतिक दौरा नाही. तो तैवानने जागतिक स्तरावर आपली जागा टिकवून ठेवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा आणि चीनने ती मर्यादित करण्यासाठी आखलेल्या रणनीतीचा भाग आहे. ही घटना दाखवते की आर्थिक प्रभाव आणि भू-राजकीय स्पर्धा आज आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील अगदी साध्या राजनैतिक प्रक्रियांनाही प्रभावित करत आहेत, विशेषतः आफ्रिकेसारख्या प्रदेशांमध्ये जिथे जागतिक स्पर्धा अधिक तीव्र होत आहे.

चीनी लष्कराचे आधुनिकीकरण

चीनचे लष्करी आधुनिकीकरण वेगाने सुरूच आहे आणि गेल्या काही आठवड्यांत त्यामध्ये महत्त्वाची प्रगती दिसून आली आहे. त्याचबरोबर प्रादेशिक सुरक्षा परिस्थितीतही बदल होत आहेत. 31 मार्च रोजी संरक्षण क्षेत्रातील मोठी कंपनी NORINCO ने Changying-8 (CY-8) या जड मालवाहू ड्रोनची पहिली चाचणी उड्डाण यशस्वीपणे पूर्ण केली. हा ड्रोन कमी धावपट्टीवर उड्डाण आणि लँडिंग करू शकतो तसेच उंच भागांमध्येही कार्य करू शकतो. हा ड्रोन Beijing Northern Changying UAV Technology ने विकसित केला असून तो 3.5 टन वजनाचा माल वाहून नेऊ शकतो. विशेष म्हणजे, त्याचे मालवाहू वजन हे त्याच्या स्वतःच्या वजनाइतकेच आहे आणि त्याचे एकूण 7 टन वजन घेऊन उड्डाण करू शकतो .

25 मीटर पंखांची लांबी, 18 घनमीटर मालवाहू जागा आणि पुढे आणि मागे दोन्ही बाजूने बंद असल्यामुळे CY-8 कठीण आणि मर्यादित सुविधांच्या भागांमध्ये काम करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. 500 मीटरपेक्षा कमी लांबीच्या धावपट्टीवरून तो उड्डाण करू शकतो आणि 3,000 किलोमीटरपर्यंत प्रवास करू शकतो. त्यामुळे दुर्गम बेटे किंवा तिबेट पठारासारख्या भागांमध्येही त्याचा वापर शक्य होतो. CY-8 हा चीनच्या वाढत्या जड मालवाहू ड्रोन प्रकल्पांचा भाग आहे. यात सध्या विकसित होत असलेले W5000 आणि Baiying (Boying) T1400 यांचाही समावेश आहे. या माध्यमातून बीजिंग उंच प्रदेश आणि बेटांमध्ये मानवरहित प्रणालीद्वारे मजबूत पुरवठा आणि वाहतूक क्षमता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

तक्ता 1 : चीनच्या जड मालवाहू ड्रोन विकासाचे चित्र

स्त्रोत: लेखक

मात्र या महिन्यात चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) समोर अधिक मोठी परीक्षा उभी राहिली. सुरुवातीला पीपल्स लिबरेशन आर्मी नौदलाने पाकिस्तानसोबतचे Sea Guardian IV नौदल सराव पूर्ण केले, ज्यातून दोन्ही देशांतील सातत्यपूर्ण सागरी सहकार्य पुन्हा दिसून आले. पण 17 एप्रिल रोजी परिस्थिती बदलली, जेव्हा जपानच्या JS Ikazuchi या युद्धनौकेने Taiwan Strait मधून प्रवास केला. ही तारीख चीनसाठी ऐतिहासिकदृष्ट्या संवेदनशील मानली जाते, कारण ती Treaty of Shimonoseki आणि राष्ट्रीय अपमानाशी जोडली जाते. त्याला उत्तर म्हणून चीनने जपानसोबत वाद असलेल्या समुद्री भागात Joint Readiness Combat Patrol सुरू केले. यात इतिहासाची आठवण आणि सध्याच्या लष्करी इशाऱ्यांचा एकत्रित वापर दिसून आला.

मात्र यापेक्षाही अधिक महत्त्वाचा बदल जपानच्या बदलत्या लष्करी भूमिकेमुळे समोर आला. 2026 मधील Balikatan (बालीकातान) लष्करी सरावादरम्यान टोकियोने केवळ औपचारिक सहभागावर न थांबता सुमारे 1,400 सैनिक, Hyūga (ह्युगा) श्रेणीचे हेलिकॉप्टर युद्धनौकेसारखे विध्वंसक जहाज, Murasame (मुरासामे) आणि Osumi (ओसुमी) श्रेणीतील युद्धनौका, US-2 (यूएस-2) विमान, C-130H (सी-130एच) वाहतूक विमान आणि Type 88 (टाइप 88) समुद्रातून जहाजांवर हल्ला करणारी क्षेपणास्त्र प्रणाली तैनात केली. दक्षिण चीन समुद्र आणि तैवान सामुद्रधुनीमध्ये जपानने प्रत्यक्ष युद्धक्षमता तैनात करण्याची ही पहिलीच वेळ ठरली. तसेच किनाऱ्यावर उतरणाऱ्या शत्रूला रोखण्याचे counter-landing (काउंटर-लँडिंग) सराव आणि प्रत्यक्ष गोळीबार करून जहाज बुडवण्याच्या live-fire sinking exercises (लाईव्ह-फायर सिंकिंग एक्सरसाइज) मध्येही जपान सहभागी झाला. हा बदल केवळ तात्पुरता नसून दीर्घकालीन आणि रचनात्मक आहे. पश्चिम पॅसिफिक भागात deterrence (डिटरन्स) म्हणजेच प्रतिबंधात्मक सुरक्षा व्यवस्था आता अधिक विखुरलेली आणि स्पर्धात्मक होत चालली आहे, तसेच प्रादेशिक सामरिक समतोल ठरवण्यात जपान अधिक स्पष्ट, ठाम आणि आक्रमक भूमिका घेताना दिसत आहे.

स्वाभाविकपणे, चीनला जपानच्या या वाढत्या लष्करी हालचालींबद्दल चिंता वाटू लागली आहे. राजनैतिक आणि माध्यमांमधील विरोधासोबतच चीनने समुद्रातही आपली प्रतिक्रिया दाखवली. पीपल्स लिबरेशन आर्मी नौदलाने Luzon जवळ सराव केले आणि Liaoning विमानवाहू युद्धनौका दक्षिण चीन समुद्रात तैनात केली. या घडामोडींमधून दोन गोष्टी स्पष्ट दिसतात. पहिली म्हणजे चीन CY-8 सारख्या मजबूत आणि लवचिक प्रणाली तयार करत आहे, ज्यामुळे कठीण भागांमध्येही लष्करी पुरवठा सुरू ठेवता येईल. दुसरी म्हणजे जपानची भूमिका आता फक्त प्रतीकात्मक मदतीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. जपान आता प्रत्यक्ष लष्करी कारवाई आणि सक्रिय प्रतिबंधात्मक शक्ती म्हणून पुढे येत आहे. त्यामुळे पश्चिम पॅसिफिकमध्ये अधिक स्पर्धात्मक आणि तणावपूर्ण सुरक्षा वातावरण तयार होत आहे.

डिस्क्लेमर: 'बीजिंग स्कॅन' (Beijing Scan) हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाऊंडेशनचे दर पंधरवड्याला प्रकाशित होणारे न्यूजलेटर असून, यामध्ये चीनमधील महत्त्वाच्या राजकीय, आर्थिक, परराष्ट्र धोरण आणि लष्करी घडामोडींचे अभ्यासपूर्ण विश्लेषण केले जाते. 

अतुल कुमार, कल्पित ए. मानकीकर आणि अंतरा घोसाल सिंग यांनी हा लेख लिहिला असून, यामध्ये व्यक्त केलेली मते लेखकांची वैयक्तिक मते आहेत.

• International Affairs
• China
• India
• Neighbourhood
• Balikatan Exercises 2026
• China
• China Africa influence
• China economy
• China GDP 2026
• China Japan rivalry
• China military drones
• Eswatini diplomacy
• International Affairs
• Lai Ching-te
• Liaoning aircraft carrier
• NORINCO CY-8
• PLA modernisation
• South China Sea
• Taiwan Strait tensions
• Taiwan-China relations
• US-China tariffs
• US-China tariffs

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.