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BNPL: क़र्ज़ का लुभावना मकड़जाल: नियामकों के लिए भी एक पहेली
জিনগত ভাবে প্রস্তুত পতঙ্গ: কৃষিক্ষেত্রের কীটপতঙ্গ থেকে কীটতাত্ত্বিক যুদ্ধ
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरला वित्तपुरवठा: द इंडिया स्टोरी
महागाई आणि मंदीचा दुहेरी धोका
A bright red line between social and private costs and benefits
भारत में यूनिकॉर्न का सीढ़ी दर सीढ़ी विकास उसके इनोवेशन के इकोसिस्टम के उभार का संकेत है!
आंतरराष्ट्रीय रेटिंग ट्रायम्व्हिरेटसह भारताच्या तक्रारीची वैधता
ग्रीन अकाउंटिंग: सुधारणेच्या दिशेने टाकलेले पाऊल
कश्मीर घाटी: बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की कोशिश होगी, तभी अर्थव्यवस्था में नई जान आयेगी!
क्या भारत वेब 3.0 के लिए वैश्विक नीति तैयार कर सकेगा?
रूस-यूक्रेन युद्ध: मध्यस्थता के लिए भारत को और आगे आने की ज़रूरत है
Crypto Policy: भारत में क्रिप्टो नीति को लेकर तमाशा जारी
SEBI के हालिया फैसले क्या कॉरपोरेट गवर्नेंस की लड़खड़ाती क़वायद की ओर इशारा करती है?
2022-23 के बजट में बड़े पूंजी निवेश से होने वाला फ़ायदा स्वास्थ्य क्षेत्र को कमोबेश नज़रअंदाज़ करता है
कर्ज़ के बोझ तले दबी सरकार का लोकलुभावन बिजली, सड़क और पानी वाला बज़ट
रक्षा अनुसंधान और विकास में कम निवेश: भारत की कमज़ोर रक्षा स्वदेशीकरण का मुख्य कारण
अर्थव्यवस्था: भारत की मौद्रिक नीति पर हंगामा है क्यों बरपा?
बजट की बुनियाद पर देश के लिये मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश?
शहरों की परिधि के इलाकों में होने वाले बदलाव को कैसे निर्देशित किया जाए
न्यायिक आधारभूत ढांचे के लिए केंद्रीय योजना में तुरंत बदलाव की ज़रूरत क्यों है?
Union Budget 2022-23: इस बज़ट में एक सुदूरवर्ती दवा रूपी ‘अमृत’ की तलाश
बजट 2022: आज के युवाओं के लिए संभावनाओं की पड़ताल
बजट 2022: हरित विकास और इनोवेशन (नवाचार) के लिए पूंजी की व्यवस्था करना
जहाज़रानी पोत परिवहन, ख़रीद-फरोख़्त और केसर: जम्मू-कश्मीर में प्रदर्शित भारत-यूएई रणनीतिक साझेदारी
केंद्रीय बजट 2022: डिजिटल, डिजिटल फ़ाइनेंस और फ़ाइनेंस के भविष्य पर ज़ोर
बजट 2022: भारत के लिए ‘जलवायु’ अनुकूल बजट बनाने का अवसर
#NewEconomicDiplomacy: नयी आर्थिक कूटनीतिक दुनिया में ‘भारत’ होने के मायने!
बजट 2022: क्या मानसिक स्वास्थ्य का ज़िक्र वाक़ई कार्रवाई में तब्दील हो पायेगी?