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#UrbanPlanning: योजनाओं में भागीदारी के ज़रिये लंबे समय तक टिकने वाले शहरों का निर्माण मुमकिन!
#UrbanPlanning: योजनाओं में भागीदारी के ज़रिये लंबे समय तक टिकने वाले शहरों का निर्माण मुमकिन!
The rise of gated communities in Indian cities
প্ল্যানিং অথরিটির পরিসরের মধ্যে এক বিশেষ প্ল্যানিং অথরিটি নির্মাণ
IPEF में भारत का किरदार: देश के मुनाफ़े का लेखाजोखा
शहरों में केंद्र और राज्य सरकार की संपत्तियों का अजीबोगरीब मामला
शहरीकरण और तटीय विकास: टकरावों से सुलह-समझौते तक
शहरीकरण और तटीय विकास: टकरावों से सुलह-समझौते तक
भारतीय शहरों में अवैध निर्माण: क्या हमारे पास उनसे निपटने के लिये प्रभावशाली तरीके मौजूद हैं?
भारतीय शहरों में अवैध निर्माण: क्या हमारे पास उनसे निपटने के लिये प्रभावशाली तरीके मौजूद हैं?
Urbanisation and coastal development: From confrontation to consultation
#Urban Planning: योजना प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत विशेष ‘योजना अथॉरिटी’ के गठन का मसला
#Urban Planning: योजना प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत विशेष ‘योजना अथॉरिटी’ के गठन का मसला
Illegal construction in India’s cities: Can we effectively deal with them?
How Fares the PMAY (U)? Taking Stock of India’s National Housing Programme
বিশ্ব ও ভারতীয় গণতন্ত্রের সুদৃঢ়করণ
Constituting Special Planning Authority within the area of a planning authority
भारतीय शहरों में शहरी तौर-तरीकों से की जाने वाली खेती-बाड़ी और उसके फ़ायदे!
The practice of urban agriculture in Indian cities
दिल्ली शहर को ज़रूरत है एक बेहतर मास्टर प्लान की!
Reinforcing global and Indian democracy
शहरी धरोहर और इनके रखरखाव की त्रुटिपूर्ण रणनीतियाँ
শহরতলির রূপান্তরের পথ
City heritage and flawed strategies
क्या निजी क्षेत्र में ‘योग्यता क्रांति’ के सहारे सिविल सेवा में सुधार की राह प्रशस्त हो सकती है?
न्यायसंगत बदलाव से क्या रसोई के ईंधन के मामले में आमूल-चूल बदलाव मुमकिन है?
महाराष्ट्र की इलेक्ट्रिक वाहन नीति: योजना और अमल से जुड़ी चुनौतियां
शहरों की परिधि के इलाकों में होने वाले बदलाव को कैसे निर्देशित किया जाए