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मोदी और हसीना: द्विपक्षीय संबंधों में आदर्शों की पुनर्परिभाषा
पूर्वी एशिया में अवसर: भारत की ग्रीन हाइड्रोजन रणनीति में जापान और कोरिया को प्राथमिकता
मुंबई में बिजली वितरण में समानांतर लाइसेंसिंग: अव्यवस्था या आदर्श?
डिजिटल ट्विन: भारत की स्वच्छ ऊर्जा संरचना को कुशल बनाने का अस्त्र!
ख़ुदरा बिजली के विकल्प: क्या ग्राहक हरित ऊर्जा का चुनाव करेंगे?
ऊर्जा परिवर्तन: आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त निवेश ज़रूरी
भारत में ऊर्जा की खपत मापने के आंकड़ों में इतना फ़र्क़ क्यों है?
भविष्य को ताकतवर बनाना: बिजली ग्रिड के सेक्टर में निजी पूंजी के लिए अवसर
ऊर्जा सुरक्षा: विकसित दुनिया और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के अपने हित, अपने सवाल
भारत में जल विद्युत की मौजूदा स्थिति
भारत में LPG गैस सब्सिडी देने की सीमाएं
दक्षिण एशिया में बदलता शक्ति संतुलन: भारत, नेपाल और बांग्लादेश के गठबंधन का विश्लेषण
राजकोषीय एवं संस्थानिक तनाव के दौरान ऊर्जा संक्रमण
भूमिगत कोयला गैसीकरण: डिकार्बनाइज़ेशन के लिए विकल्प और हाइड्रोजन का स्रोत?
Sustainable semiconductor: भारत के लिए टिकाऊ सेमीकंडक्टर हासिल करने का मिशन!
भारत में Wind Energy: ‘अनुकूल और प्रतिकूल हवा’
भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी: पेट्रोलियम टैक्स रेवेन्यू की चुनौती
महंगी ऊर्जा: सब्सिडी और आर्थिक सहायता देने में दुनिया के बाक़ी देशों के साथ क़दम मिलाता पश्चिमी जगत
ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम: भारत के लिए समझदारी भरी शुरुआत?
#Bitcoin: जोख़िमों और मुनाफ़ों के बीच संतुलन बिठाना ज़रूरी
कोल बेनिफ़िकेशन नीतियां: सज़ा से अलग प्रोत्साहनों पर ज़ोर देने का समय आ चुका है!
भारत में जलविद्युत क्षमता के विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका!
#Renewable Energy: केंद्रीय बजटों में नवीकरणीय ऊर्जा — साल 2000 से 2022 तक की पटकथा
‘श्रीलंका में देशव्यापी राष्ट्रीय संकट के बीच दंगों, इस्तीफ़ों और सियासी पुनर्जन्म का दौर’
भारत में कोयले की किल्लत: ‘मांग और आपूर्ति से हटकर मौजूद समीकरण’
राज्यसत्ताओं के लिए पदार्थ के भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक मायने
राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह पर नवीकरणीय ऊर्जा कूटनीति से भारत-श्रीलंका की दोस्ती को मज़बूती
कर्ज़ के बोझ तले दबी सरकार का लोकलुभावन बिजली, सड़क और पानी वाला बज़ट