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Rhetoric versus reality—G20 to COP28
Another looming crisis in the Middle East: Climate change
The Paradox of Cooling
Converging Paths: Global Governance for Climate Justice and Health Equity
A Baseline Assessment of Climate Finance
An ‘India Exception’ and India-US Partnership on Climate Change
Future of Natural Gas in India: Paving the Way to Benefit from Upside Risks of LNG Supply
Small Hydro: Too Small for a National Mission?
An incomplete transformation: Multilateral development banks and the green infrastructure gap
Re-imagining Climate Finance
A Roadmap for India’s Climate Cooperation with Pacific Small Island Developing States
Assessing Biden’s Climate Agenda: Bold Promises, Slow Results
India and the Global Commons: A Case Study of the International Solar Alliance
Water Security in South Asia: Issues and Policy Recommendations
#Green Transition: हरित बदलाव को एक न्याय-संगत परिवर्तन कैसे बनाया जाए?
अगर हम मानवीय जीवन में सुधार चाहते हैं तो हमारे लिये, स्वच्छ जल और साफ़-सफ़ाई पर निवेश करना ज़रूरी है!
#Climate Finance: जलवायु वित्त के जुगाड़ में जी-20 की हो सकती है महत्वपूर्ण भूमिका!
साल #2022 आईपीसीसी जलवायु रिपोर्ट: ग्लोबल वॉर्मिंग के 1.5 डिग्री लक्ष्य तक पहुंचने का हमारे लिये आख़िरी मौका!
जलवायु संबंधित संवेदनशीलता, खाद्य सुरक्षा और लचीला विकास!
आईपीसीसी की चेतावनी : न सिर्फ़ पर्यावरण बल्कि पानी की भी चिंता
आईपीसीसी रिपोर्ट में पहली बार : जलवायु परिवर्तन में कमी लाने के सामाजिक पहलू
न्यायोचित परिवर्तन: भारत में कम कार्बन उत्सर्जन का पैमाना काफ़ी निचले स्तर पर है
हरित ऊर्जा के न्यायोचित उपयोग के लिए महिलाओं को सशक्त करने की ज़रूरत
भारत में हाइड्रोपॉवर: कार्बन के ग्लोबल फ़ायदों और स्थानीय पर्यावरणीय कीमत के बीच संतुलन
भारत की ग्रीन हाइड्रोजन नीति: की अनिश्चित शुरुआत
सूखे की मार झेलता ऑस्ट्रेलिया का कृषि क्षेत्र: ‘वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए उत्पादकता में सुधार और वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जुड़ाव’
सार्वजनिक हरे भरे स्थानों और शहरी जनसंख्या के बीच के संबंध
जलवायु परिवर्तन का मुक़ाबला: टिकाऊ खाद्य प्रणाली के हथियार से ही हो सकता है मुक़ाबला