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Inclusion 2.0 can only be achieved when strands of access integrate an understanding of the history of oppression, feminist perspectives, and ethnic p

2023 में भारत की जी20 की अध्यक्षता के तहत उसके पास एक मौक़ा है �

A new social contract between citizens, consumers, employees, the state, and enterprise is needed to delineate a new understanding around rights, responsibilities and entitlements. Digital  transformations  are  rapidly  altering  the  nature  of  work,  models  of employment,    contracts,    regulations    and    protections.    Increasingly,    the responsibilities  of the state are becoming the obligations  of,�

AI सिस्टीममध्ये दिसणार्‍या या लिंगभेदाचा महिलांवर विविध प्रकार आणि स्तरांवर प्रभाव पडला आहे, ज्यात पूर्वग्रहदूषित नियुक्ती प्रणालीपासून स्त्रियांना होणारे अनन्य नुकस�

The last few decades have witnessed a rise in the use and accumulation of data, often called ‘the oil of the 21st century’. Meanwhile, existing laws and regulations are inadequate in dealing with these changing data consumption patterns; this is true for India. Wrongdoings by tech companies can often go unpunished, including predatory pricing, abuse of dominance, and exclusionary conduct. This brief discusses India’s antitrust laws and regu

आज जब दुनिया दिन पर दिन नए डिजिटल आविष्कारों को अपना रही ह

Africa is facing a digital divide. Access to the internet and related digital services is low, and in most countries, the supporting regulatory framework is not in place; nor are the necessary data and logistics infrastructure. At the same time, there are various examples of e-commerce success stories across the continent; and the wide use of mobile phone technology has created many new opportunities for African entrepreneurs and consumers alike.

Women make up a majority of the four billion people excluded from the digital economy. Policy narratives assert that the digital economy has the potential to transform the world of work. Conversely, there are concerns that the existing ‘digital divide’ within and across nations will simply exacerbate existing social inequalities and reinforce gender hierarchies. G20 member states have repeatedly committed to bridging pervasive gender gaps in

What should be India's approach towards the international internet governance discourse? This Issue Brief attempts answer this question by examining the Indian government's engagement with the global community, using the recently concluded NETmundial conference on internet governance as a case study. It also provides policy recommendations for the way forward.

दो भागों की श्रृंखला के दूसरे हिस्से में ये तर्क दिया गया

This paper projects the nationwide and state-wise size of India’s Unified Payments Interface (UPI) market under various GDP growth scenarios. The market sizes under these scenarios are expressed in monetary values at the scale of both sub-national units and the Indian economy as a whole. With the help of transactions and market share data from Phonepe, a UPI company, the paper estimates the national and state-wise base case scenario market volu

Concerns remain in the developing world that about whether the ICANN/IANA transition will create a truly plural process. This issue brief discusses three challenges 'multistakeholderism' must address from the perspective of the developing world: access, equity and sovereignty.

English dominates the Internet. But as the next billion swarm online from the developing world, access to relevant content in a language one comprehen

आपण सगळेच दररोज इंटरनेटसारखी अनेक साधने वापरतो. या साधनांचा वापर सजगपणे करायला हवा आणि त्याच्या व्यापक परिणामांचाही विचार व्हायला हवा.

सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे को महज़ ‘प्रौद्योगिकीय

काम-काज के दौरान काजल और साजिदा महिलाओं को टीकाकरण, स्वास�

भारत वेगाने डिजिटल होत आहे, यात काहीच शंका नाही. मात्र, देशातील महिला या महत्त्वपूर्ण वर्च्युअल संवादप्रक्रियेत पाठीपाठी आहेत.

ये तनुश्री के प्रयासों का नतीजा है कि माझेर चार गांव में ऑ

तुलसी ने छोटे किसानों को टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने में मदद �

आज या दूरसंचार कंपन्या आपल्या नुकसानाबाबत टाहो फोडत असल्या तरी, या साऱ्या खेळखंडोबासाठी या कंपन्याच जबाबदार आहेत.

सेवा अतिथि के माध्यम से अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग जिलों मे

जनजातीय समुदायों में तकनीक की समझ रखने वालों की तादाद अभ�

प्रिया ये तय कर चुकी है कि वो अपने समुदाय के लोगों की ज़िं�

डिजिटल दुनिया से प्रिया का साबक़ा 2013 में पड़ा, जब उनकी उम्�

बिथिका का अनुभव भारत के शोषित और कमज़ोर समुदायों की कहान�

भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा डिजिटल देश होण्याच्या वाटेवर आहे. मात्र, डिजिटल चलनाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी आपल्याकडे कुठलीही योजना नाही.

आपण माणूस असण्याचा अर्थ काय? हा प्रश्न विचारत चौथी औद्योगिक क्रांती आज आपल्याला आव्हान देत आहे. पण, माणसाने कायमच अशा आव्हांनांना समर्थ उत्तर दिले आहे.

सपना बताती हैं कि मोबाइल टेक्नोलॉजी से जुड़ने के शुरुआती

2018 में प्रदान, DEF और टाटा ट्रस्ट की परियोजनाएं समाप्त हो गई�

कोणताही गोष्टीपुढे 'ई' लावून त्यात येणारे अडथळे सुटत नाहीत, हा ‘डिजिटल इंडिया’च्या सहा वर्षाच्या या प्रवासात घेतलेला मोठा धडा आहे.