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उभरते बाज़ारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सरकारों �
हमारे हरित भविष्य के लिए वित्तीय निवेश हासिल करने और नई त�
जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा स्रोतों में बदलावों के हिसाब से
भारत के औद्योगिक सेक्टर के विकास को देखते हुए देश के जलवा�
आयात पर निर्भरता और संसाधनों से समृद्ध देशों द्वारा निर्
सीओपी-26 यानी साल 2021 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम�
टेक्नोलॉजी- पर्यावरण और जलवायु के लिए वरदान या अभिशाप?
ये अतीत के मुक़ाबले विकास की नई और अलग कहानी है. अतीत में व�
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़िम्मेदारी बिल्कुल साफ़ �
यूक्रेन पर रूसी हमले से गतिशीलता के हरित विकल्पों से जुड�
दुनिया भर के समुदाय और अपने सामाजिक आर्थिक सफ़र में वो चा�
कार्बन उत्सर्जन के स्तर को शून्य तक लाने के लक्ष्य को पान�
नीतियों में वो कौन से बदलाव हैं जिन्हें भारत को अपनाने की
विकासशील देशों के ग्रीन भविष्य में विभिन्न वित्तीय क्षे�
केवल ऊर्जा परिवर्तन से हरित बदलाव नहीं लाया जा सकता है; इस
COP26 में यातायात से जुड़ी चर्चा पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़
जलवायु पर अभियान को लेकर चर्चा में भारत एक विशिष्ट स्थित�
IPEF की रूपरेखा में ख़ामियों के बावजूद ये ढांचा भारत को दक्ष
जलवायु परिवर्तन मुहिम तभी सफल होगा जब 'जलवायु-संबंधी' रणन�
जाने-माने अमेरिकी उद्यमी, निवेशक और सॉफ़्टवेयर इंजीनियर
ये सुनिश्चित करने के लिए देश में ऊर्जा क्षेत्र में परिवर�
भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा देश ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतो
कारोबारों में सार्वभौम रूप से टिकाऊ तौर-तरीक़ों की ओर आग�
कार्बन के मूल्य निर्धारण के लिए एक स्पष्ट, मज़बूत नियामक �
पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आर्किटेक्चर खड़ा क�
स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाली भविष्य की कम कार्बन उत्सर्जन व�
भारत के औद्योगिक क्षेत्र को उभरती तकनीकों और स्टार्टअप्�
माइक्रोसॉफ्ट जैसी कुछ कंपनियों ने कार्बन उत्सर्जन शून्�
इस वक़्त जलवायु परिवर्तन के मौजूदा इको-सिस्टम से जुड़े अ�
वैश्विक कार्बन तटस्थता हासिल करने के लिए विकसित देशों को
शून्य उत्सर्जन की अपनी चाह में चीन ने हरित परिवर्तन को बढ�
शून्य उत्सर्जन की अपनी चाह में चीन ने हरित परिवर्तन को बढ�
प्रतिबद्धता, सह-लाभ, लागत और पूंजी भारत के अक्षय ऊर्जा क्ष
नगर निकाय के स्तर पर समावेशी उपायों के माध्यम से जलवायु स�
जब जलवायु संरक्षण की बात आती है तो अधिक यथार्थवादी दृष्ट�
विकासशील देश कार्बन से छुटकारा दिलाने की नीतियों को लागू
अब इस बात में कोई शक नहीं है कि कोई देश कम प्रदूषण के साथ ते
ऊर्जा की बढ़ती वैश्वक ज़रूरतों के साथ, क्या छोटे माड्यूल�
अब जब भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरों को हासिल करने की प्रतिज्ञा क�
नवीकरणीय बिजली पर सरकारी समर्थन पर ध्यान केंद्रित करना औ
भारत विकासशील और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की नेट ज़ीर
जलविद्युत या पनबिजली क्षेत्र में भारतीय निवेश और भारत को
स्वच्छ खाना बनाने के ईंधन की ओर बदलाव की कोशिश करने से पर्
NIF के प्रयोग ने न्यूक्लियर फ्यूज़न को हासिल करने के लिए एक
NIF के प्रयोग ने न्यूक्लियर फ्यूज़न को हासिल करने के लिए एक
अगर भविष्य की आबादी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है तो, भ�
भारतीय बैंकों को फंसे कर्जों से जुड़ी जिस गंभीर समस्या �
