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नागरिकों की भागीदारी और जागरुकता को सुनिश्चित करने के लि

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भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकारों यानी गांव से लेकर ज़िले स्तर तक की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम किया है. इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम न

वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 70% से अधिक और प्राथमिक ऊर्जा खपत के 75% से अधिक के लिए शहर ज़िम्मेदार हैं. 2050 तक, दुनिया की दो-तिहाई से अधिक आबादी शहरों में रहेगी, जिससे बुनिया�

कई संरचनात्मक कमियों के बावज़ूद 73वें और 74वें संशोधन ने सम�