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हालिया ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 में भारत की कार्ब�

भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकारों यानी गांव से लेकर ज़िले स्तर तक की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम किया है. इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम न

क्या पंचायतों को वाकई स्वशासित संस्थाएं कहा जा सकता है? क�