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आजची आर्थिक वाढ, भू-राजकीय संधी आणि वैज्ञानिक नवकल्पना यांचा अनोखा मेळ भारताच्या संशोधन शक्तीगृह बनण्याच्या प्रयत्नांना किकस्टार्ट करण्यासाठी योग्य आहे.
शी जिनपिंग के नेतृत्व वाले चीन को समझने में भूल मत कीजिए. �
हालिया ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 में भारत की कार्ब�
इससे पहले 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने भी प्रकाशित कार्यों
सरकार, गुंतवणूकदार, कंपन्या आणि उद्योजकांकडून एकत्रित पाठबळ मिळाले, तर संशोधन आणि विकासविषयक क्लायमेट टेक (हवामान तंत्रज्ञान) स्टार्ट-अप्सना त्यांची मूलभूत तंत्रज्ञान �
2023 मध्ये अवकाश संशोधन क्षेत्रात अनेक मोठे यश मिळाले. या उप
इस्लाम के अनुसार, तीन तलाक (मानक प्रक्रिया होने के बावजूद)
इस में कोई शुबहा नहीं कि भारत की नागरिकता देने का ये नया क�
इस बिल का प्राथमिक उद्देश्य आपूर्ति पक्ष को बिजली वितरण �
इस बिल का प्राथमिक उद्देश्य आपूर्ति पक्ष को बिजली वितरण �
पश्चिमी देशों के नेतृत्व में लड़खड़ाती अंतर्राष्ट्रीय �
पाश्चिमात्य देशांच्या नेतृत्वाखालील ढासळत्या आंतरराष�
संरक्षण क्षेत्रात भागधारकांचा जास्तीत जास्त सहभाग वाढवणे आणि इतर देशांच्या संशोधन आणि विकास विभागांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करणे या दोन मार्गांद्वारे भारताच्या सं�
हालांकि ज़िंदगियां बचाने का मक़सद नेक है. लेकिन केवल अच्�
भारताच्या संरक्षण गरजांसाठी अवकाशातील संभाव्यतेचा उपय�
चीनला दक्षिण आशियाई प्रदेशात आपल्या भू-राजकीय आणि भू-आर्
भारत आणि चीन यांच्यातील समतोल साधण्याच्या प्रयत्नात श्�
निजी तौर पर जारी की गई ऋण प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य को क
अमेरिका गहराते राजनीतिक विभाजन और प्रशासन के प्रति असंत�
2011 के दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम ने एमसीडी को उत्तरी �
2011 के दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम ने एमसीडी को उत्तरी �
ईडब्ल्यूएस कोटा पर सुप्रीम कोर्ट के हाल के निर्णय से भार�
भारत में एफडीआई नीति में संशोधन कर अंतरिक्ष सेक्टर में 100 �
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २२-२३ या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात लष्कराच्या क्षमतावृद्धीसाठी आणि सीमाभागातील पायाभूत सुविधांच्या वाढीसाठी संशोधन आणि व�
अफ़ग़ानिस्तान में गहराते संकट और अपनी आर्थिक अस्थिरता क�
हाल ही में मिर्जियोयेव सरकार द्वारा प्रस्तावित संवैधान�
हाल ही में मिर्जियोयेव सरकार द्वारा प्रस्तावित संवैधान�
यह सारपत्र वैश्विक ऑनलाइन गेमिंग उद्योग की तीव्र वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप साइबर ख़तरों में वृद्धि की पड़ताल करता है. सूक्ष्म लेन-देन (माइक्रोट्रांज़ैक्शन), धन शोधन (मन�
बिहार की मद्यनिषेध नीति की नींव गलत थी और शुरूआती गलतियो�
भारत में पंचायती राज की शुरुआत करने वाले 72 वें संवैधानिक �
आगामी काळात भारत संशोधन आणि विकास केंद्र बनावा, याकरता सेमीकंडक्टर कार्यक्षेत्रात महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या स्वीकारण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या गटांना प्रशिक्षित आणि वि�
बिग टेक कंपनियों पर और लगाम कसने की कोशिश के तहत चीन ब्लॉक
चीनने श्रीलंकेच्या जवळ एक संशोधन जहाज उभे करून नवा पायंडा पाडला आहे. भविष्यात या जहाजाप्रमाणे अन्य चीनी युद्धनौका, लंकेजवळ दिसतील अशी भारताला चिंता आहे.
२०१४ मध्ये जेव्हा चीनने ‘बिग फंड’ ची स्थापना केली, तेव्हा संशोधन आणि विकासावर आधारित स्वावलंबी उद्योगाच्या विकासाऐवजी, चिप बनवण्याचा आदेश चिनी अधिकाऱ्यांनी कंपनीला दि�
श्रीलंकेत पोहचलेल्या चीनी संशोधन जहाजाच्या मुद्द्यावरून, श्रीलंकेतील भारत आणि चीन यांच्या दूतावासामध्ये सोशल मीडियावर चांगलाच संघर्ष पेटला.
भारताचे सर्वसमावेशक आरोग्य उपायांवर लक्ष केंद्रित करणे, सहकार्यावर भर देणे आणि संशोधनावर व नाविन्यपूर्णतेवर असलेली भारताची निष्ठा ही जागतिक आरोग्याकरता आशेचा किरण आह�
संशोधन असे सूचित करते की जागतिक मूल्य साखळींमध्ये महिलांचा अधिक सहभाग जगासाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरेल.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (AI) लष्करी संशोधन आणि विकास (R&D) क
जैवबँक हा जैवभांडाराचा एक प्रकार आहे, ज्यात जीवशास्त्रीय संशोधनात वापरण्यासाठीचे जैविक नमुने (सामान्यतः मानवी) संग्रहित केले जातात आणि त्याचे परिणाम विविध देशांतील लो�
चीन अपनी विकास परियोजनाओं से जुड़े, लंबे समय से मौजूद कुछ
चीन अपनी विकास परियोजनाओं से जुड़े, लंबे समय से मौजूद कुछ
भारत उत्पीड़न के शिकार श्रीलंकाई तमिलों को नागरिकता देन�
‘निवेश का क्षेत्र’ बनने की आकांक्षाओं के बावजूद, नेपाल क�
क्या संविधान संशोधन का इस्तेमाल पश्चिम अफ्रीका में सत्त�
पहले ये उम्मीद थी कि कम शक्तिशाली ‘भविष्य का राष्ट्रपति’
नीतिगत दायरे में दक्षिण एशिया के भीतर जिसे साझेदारी का आ�
भारत में जैसे-जैसे लॉकडाउन की बंदिशें ख़त्म हो रही हैं, वै
भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकारों यानी गांव से लेकर ज़िले स्तर तक की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम किया है. इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम न
डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनी) लगातार राजनीतिक उद्देश्यों क
सध्याच्या पद्धतीत नागरी समाजासोबतचे नियोजन आणि संशोधनाची बरीचशी संलग्नता घटना-केंद्रित पद्धतींपुरती मर्यादित राहते. आपल्या दृष्टिकोनाबद्दलची ही एक मूलभूत समस्या आहे
