Search

भारत-यू.एस. गंभीर आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावरील पुढाकाराचा द्विपक्षीय संबंधांवर परिवर्तनात्मक प्रभाव पडू शकतो.

भारताने चीनच्या वाढत्या लष्करी सामर्थ्याशी ताळमेळ राखायचा असेल तर भांडवली खर्चासाठी केलेली तरतूद वाढली पाहिजे.

संरक्षण संशोधन आणि विकास आणि संरक्षण औद्योगिक परिसंस्थेमध्ये सखोल आणि शाश्वत गुंतवणूक सुनिश्चित करणे हे भारतासमोरचे दीर्घकालीन आव्हान आहे जे सर्वसमावेशक नसले तरी बहु�

आपण लष्कराशी संबंधित सर्व महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांत स्वावलंबी असणे गरजेचे आहे, हे भारताच्या ध्यानात आले आहे. त्यानुसार, आपली संरक्षण-औद्योगिक क्षमता अधिक सक्षम करण्यासा�

ग्रीन बॉन्ड की तरह ही ब्लू बॉन्ड हमारे समंदर की पारिस्थि�

पिछले बिल की तुलना में डेटा संरक्षण का नया विधेयक (DPDPB 2022) ज़�

अग्निपथ योजनेत समाविष्ट असलेल्या सुधारणांतून भारतीय संरक्षण व्यवस्थेत क्रांती घडण्यास मदत होईल.

ऑस्टिन यांची अमेरिरेच्या संरक्षणमंत्रिपदी नेमणूक निश्चित झाली तर, ते ही धुरा सांभाळणारे पहिले आफ्रिकन-अमेरिकन ठरतील. ही बाब निश्चितच ऐतिहासिक ठरणारी आहे.

लष्करावरील वाढत्या खर्चावरून किमान असे दिसून येते की, सुरक्षेच्या बाबतीत जगभरातील स्पर्धा तीव्र झाली असून, हे सारे मानवतेसाठी चिंताजनक आहे.

काही राजकीय मतभेद असूनही, इस्रायल आणि जपान विशेषत: व्यापार, संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात त्यांचे संबंध वाढवण्याचा विचार करत आहेत.

हालिया ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 में भारत की कार्ब�

ये सोच बदलने की आवश्यकता है कि संरक्षण विकास के ख़िलाफ़ ह�

ऑस्ट्रेलियाने राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण 2024 जारी केले आहे. ह�

ऑस्ट्रेलियाच्या ‘संरक्षणविषयक धोरणात्मक आढावा २०२३’ अहवालात मूलभूत बदल करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हे बदल ऑस्ट्रेलियासाठी आवश्यक आहेतच, शिवाय भारत-प्रशांत क्षेत्�

जागतिक कडधान्य दिन विविध भागधारकांना एकत्र येण्याची आण�

अमेरिका आणि भारत यांच्यातील हितसंबंधांच्या अभिसरणावर चिनी सामरिक समुदायामध्ये तीव्र चिंता निर्माण झाली आहे.

अमेरिका आणि भारत यांच्यातील हितसंबंधांच्या अभिसरणावर चिनी सामरिक समुदायामध्ये तीव्र चिंता निर्माण झाली आहे.

भारत आणि चीन यांच्यामधील द्विपक्षीय संबंधाची सध्याची स्थिती पाहता नवी दिल्ली यासंदर्भात धोरणात्मक सीमा पायाभूत सुविधांबाबतचे प्रयत्न दुप्पट करत असल्याचे दिसत आहे.

विकासाच्या विरोधातील घटक म्हणून संवर्धनाकडे पाहिले जाते मात्र हा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. जागतिक दक्षिणेतील विकासासाठी संरक्षण केंद्रस्थानी मानले गेले आहे.

जैव विविधता यानी बायो-डायवर्सिटी के संरक्षण का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में एक क्रॉस-कटिंग विषय है, अर्थात ऐसा मुद्दा है, जो समानता, स्थिर�

इतिहास गवाह है कि संरक्षणवाद (घरेलू इंडस्‍ट्रीज़ को नुकस

डिजिटल निजी डेटा सुरक्षा अधिनियम भले ही मसौदों, परामर्शो

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिलाच्या अलीकडील पुनरावृत्तीमध्ये स्वागतार्ह बदल झाले आहेत, तथापि, त्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

नवीन DPDPB 2022 हे अधिक व्यापक विधेयक असले तरी, वापरकर्त्यांना शोषणापासून वाचवण्यापेक्षा डेटा विश्‍वस्तांचे संरक्षण करणे हे अधोरेखित केलेले उद्दिष्ट आहे.

जरी पर्यावरणीय समस्यांचे प्रमाण मोठे दिसत असले तरी निसर�

वैसे तो पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का स्तर बहुत बड़ा दिख�

2019 का सबक़: मोदी पीढ़ी भारत की सबसे प्रभावशाली पीढ़ी है और �

खर्चाच्या विषमतेच्या वाढत्या समस्या लक्षात घेता, बॅलिस�

जब तक, इस मद में उचित रक़म का प्रावधान नहीं किया जाएगा, तब त

नव्याने सुरू झालेली मध्य पूर्वेतील लढाई ऊर्जा सुरक्षेला निर्माण झालेला धोका अधोरेखित करते.

भारत अमेरिका या दोन्ही बाजूंनी संरक्षण भागीदारीचे रूपांतर करण्याची इच्छा आहे, परंतु या हेतूचे ठोस परिणामांमध्ये रूपांतर होते की नाही हे येणारा काळच सांगेल.

विविध स्तरांवर आढावा घेणे उपयुक्त असले, तरी उद्दिष्टांप�

अमेरिकेच्या फेडरल सरकारच्या व्हाईट हाऊससह इतर विभागांना भारत जितका महत्वाचा वाटत असेल, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने तो अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाला वाटतो आहे. 

इंडो-आफ्रिकन संरक्षण आणि सुरक्षा भागीदारीमधील वाढत्या समन्वयाला नवीन उपक्रम, प्लॅटफॉर्म आणि सराव हे साक्ष देत असले तरी, खरी क्षमता अजूनही वापरात नाही.

इंडो पॅसिफिक प्रदेशात गुंतवणूक वाढवण्याच्या दृष्टीने ब्रिटन कटिबद्ध आहे, हे जाहीर करतानाच भारत हा एक महत्वाचा आधारस्तंभ आहे हेही ब्रिटनने मान्य केले आहे.

मालदीवमध्ये या वर्षी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका होत असताना, संरक्षण सहकार्याचे भवितव्य भारत आणि मालदीव यांच्या पक्षनिरपेक्ष संरक्षण भागीदारीकडे परत येण्याच्या क्षम�

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नुकत्याच झालेल्या व्हिएतनाम दौऱ्यादरम्यान 2030 च्या दिशेने भारत-व्हिएतनाम संरक्षण भागीदारीवरील संयुक्त व्हिजन स्टेटमेंटवर स्वाक्षर�

भारतीय नौदलावरील अर्थसंकल्पीय निर्बंध स्वदेशीकरण आणि नाविन्यपूर्ण प्रक्रियेत अडथळा आणतात.

संरक्षण क्षेत्रात भागधारकांचा जास्तीत जास्त सहभाग वाढवणे आणि इतर देशांच्या संशोधन आणि विकास विभागांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करणे या दोन मार्गांद्वारे भारताच्या सं�

संस्थात्मक चौकटी आणि धोरणात्मक बदलांच्या संयोजनामुळे भारताच्या संरक्षण धोरणात खोलवर बदल झाला आहे.

आखाती प्रदेशात आपल्या सामरिक हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी भारत आपला संरक्षण क्षेत्र वाढवत आहे.

भारत को वैश्विक स्तर पर इलाज का एक केंद्र बनाने हेतु हमें

फिलीपिन्सने अमेरिकेसोबतचे संरक्षण संबंध वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वाढत्या सौहार्दाचा फिलिपाइन्स-चीन संबंधांवर कसा परिणाम होईल हे पाहणे बाकी आहे