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‘एरिया सभा’ या नगर राज विधेयक के विपरीत, ‘जन सभा’ के फ़ैसल
नागरिकों की भागीदारी और जागरुकता को सुनिश्चित करने के लि
नागरिकों की भागीदारी और जागरुकता को सुनिश्चित करने के लि
सशक्तिकरण से आगे बढ़ते हुए शहरी महिलाओं की सक्षमता को और भ�
बजट शहरी नियोजन पर ज़ोर तो देता है, लेकिन क्या भारतीय संघव
बजट शहरी नियोजन पर ज़ोर तो देता है, लेकिन क्या भारतीय संघव
शहरी स्थानिक संस्थांमध्ये नव्याने विलीन झालेल्या लष्करी छावण्यांचा कारभार किती चांगल्या प्रकारे होईल, याविषयी चिंता आहे.
‘शहरीकृत’ ग्रामीण क्षेत्रों में उन विनियमों को अपनाना च�
विशेष योजना अथॉरिटी (एसपीए) के स्थापना को लेकर, शहरी स्थान
विशेष योजना अथॉरिटी (एसपीए) के स्थापना को लेकर, शहरी स्थान
नगर पालिकाओं (Municipalities) की संख्या कम करने से प्रतिस्पर्द्धा �
संकटों से पार पाने में सक्षम शहर विकसित करने के लिए, निर्ण
स्टाफ और फंड की कमी और आउट्डेटेड नगरपालिका शासन नें यूएल�
नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुलभ व्हावे, जीवनावश्यक सेवा उत्तम मिळाव्यात, यासाठी नॉर्डिक देशांमध्ये शहरी स्थानिक संस्थांवर मोठा विश्वास ठेवला जातो.
रस्त्यावरील कुत्र्यांची काळजी घेणे दयाळूपणा आहे, जी नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या किंमतीवर येते व अनेकांना त्यामुळे विविध अडचणींना सामोरे जावं लागत असल्याचे दिसत आहे.
महापालिका निवडणुकींच्या बाबतीत मतदारांमधील उदासीनतेचा वाढता कल संपूर्ण देशभरात दिसून आला आहे.
देश में तेज़ी से बढ़ती शहरी बस्तियों को देखते हुए, भारत ने
जर शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सरकारने जारी केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी अपेक्षित असेल, तर त्यांना पुरेशा निधीचे वाटप करणे आवश्यक आहे.
टिकाऊ शहरी विकास पर अमल करते वक़्त स्थानीय समुदायों की आ�
भारत के संदर्भ में कुल मिलाकर ये कहें कि बीआरटीएस, कम चौड़
शहरों को रहने योग्य और मृत आत्माओं के अनुकूल बनाने के लिए
अगर शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सरकार के द्वारा जारी
अगर शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सरकार के द्वारा जारी
जैसे-जैसे विकासशील और अल्प-विकसित देशों (ग्लोबल साउथ) में GDP और जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, ग्रीनहाउस गैसों (GHG) का उत्सर्जन भी बढ़ता जा रहा है. सार्वजनिक स्तर पर ठोस कचरों स
राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच राज्य वित्त आयोग (एसए�
भारत में शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण के बिना �
