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क्या भारतीय रुपये का अवमूल्यन चिंता का कारण है?

रुपये के मुक्त पतन को थामने की जरूरत है। ऐसा इसलिए है क्यो

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में सरकारी हिस्से

जैसा कि डॉलर के मुक़ाबले रुपए का लगातार अवमूल्यन हो रहा ह�

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भारत में वैसे तो व्यापार का इनवॉइस बनाने की व्यवस्था को प�

अभी भी रेपो रेट महामारी से पहले की दर से कम है, पर वृद्धि का

आत्मनिर्भर भारत अभियान के इस तीसरे पैकेज में 2.65 लाख करोड़

५०० अब्ज अमेरिकी डॉलर (भारतीय चलनात ३७ लाख ५० हजार कोटी रुपये) खर्चून बांधले जाणारे हे हायटेक औद्योगिक क्षेत्र लाल समुद्राच्या किना-यापासून नजीक असलेल्या सौदी अरेबियाच्�

अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ने और रुपये की की�

कर्ज़ चुकाने के लिए किसी भी देश के पास समुचित मात्रा में व

वित्तमंत्री ने 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी से नये विकास वित्�

यह शोध पत्र विभिन्न जीडीपी विकास परिदृश्यों के तहत भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) बाज़ार के राष्ट्रव्यापी और राज्य-वार आकार का अनुमान लगाता है. इन परिदृश्यों के त�

यदि मुंबई महानगर (एमसीजीएम) के नगर निगम के कार्यों और वित्

उत्तर प्रदेश 3,27,470 करोड़ रुपये के कर्ज बोझ के साथ देश का दूस�

सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपीच्या) ८ टक्के रक्कम (१६.२१ ट्रिलियन रुपये) आपण गेल्या आर्थिक वर्षात विकासाव्यतिरिक्त कारणांसाठी खर्च केली आहे.