Search

भारत को मिली आगामी अध्यक्षता वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्थ�

भारत को मिली आगामी अध्यक्षता वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्थ�

भारत आणि नेपाळ यांच्यातील संबंध पुनरुज्जीवित करण्यासाठ

भारतातील सध्याच्या केंद्र सरकारची सत्तेतील दुसरी टर्म पुर्ण होत आहे. याच पार्श्वभुमीवर, गेल्या दशकात भारत व नेपाळ द्विपक्षीय संबंधामधील वाटचाल समजून घेण्याची ही योग्य �

भारत व मालदीव यांच्यातील संबंध पुर्ववत होत असल्याचे संक�

अब जबकि भारत और अमेरिका के बीच बड़े मसलों पर सहमति अटक गई �

येत्या काळात भारताने आपली कोविड-१९ लस उत्पादन क्षमता वाढवायला हवी आणि त्यासाठी भरीव आणि जलद गुंतवणूक करायला हवी.

सही ढंग से हरित विकास की ओर बदलाव के लिए ये महत्वपूर्ण है �

योग्यरित्या डिझाइन केल्यास, यूएस-भारत इलेक्ट्रिक बस भागीदारीसाठी खाजगी क्षेत्राचा फोकस भारतातील इलेक्ट्रिक बस प्रवेशावर उत्प्रेरक प्रभाव टाकू शकतो.

हिंदी महासागराच्या किनारीपट्टीच्या प्रदेशात भारत- अमेरिका संबंध सर्वसमावेशक भागीदारीच्या दिशेने पुढे जात आहेत.

दोनों देशों के रिश्तों के विस्तारित फलक में पन्नू प्रकरण एक मामूली सा पहलू है, जिससे व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा. 

भारत आणि युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन म्हणजेच EFTA यांच्या

समकालीन राष्ट्रीय उद्दिष्टे आणि धोरणात्मक उद्दिष्टांवर वाढणारे अभिसरण हे भारत-यूएई संबंधांचे प्रमुख उद्दिष्ट बनले आहे.

दोन महान लोकशाहींमधील धोरणात्मक भागीदारी माहिती तंत्रज्ञान, समर्थित हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या वाढत्या प्रभावाचा प्रतिकार करेल.

वेगाने वाढणाऱ्या धोक्यांचा सामना करण्यासाठी, भारत आणि अ�

अनेक देश सध्या दुसऱ्या देशांवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी त्यांचे उत्पादन क्षेत्र आणि पुरवठा साखळीची पुनर्रचना करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत-अमेरिका बैठकीत झालेल्य�

भाजप पक्षाच्या प्रवकत्याकडून आलेल्या अलीकडील टिप्पण्यांमुळे भारताच्या आर्थिक आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या मध्य पूर्वेतील परराष्ट्र धोरणाच्या उद्दिष्�

भारत आणि चीनची मिळून असलेली लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ४० टक्के आहे. त्यामुळे कोरोनाशी ते कसे लढले ते पाहणे महत्त्वाचे आहे.

तैवान सामुद्रधुनीवर वर्चस्व निर्माण करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांचा लाभ घेऊन सीमेवरील सध्याच्या स्थितीत बदल करणे किंवा वेगवेगळ्या स्तरावर चीनशी लढा देणे, या शक्यतांव�

जगातील दोन सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले देश म्हणून, भारत आण

गेल्या काही वर्षांत, द्विपक्षीय आणि क्वाडमधील प्रयत्नांमुळे भारत व जपान यांच्यातील प्रतिबद्धता वाढली आहे.

भारताचे जी-२० शी संबंधित दृश्य झालेले धोरण म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम आहे, असे काहींना वाटू शकते. मात्र सध्या सुरू असलेल्या राजनै�

भारताने जपान, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलियाशी हातमिळवणी केली पाहिजे जेणेकरून  सामायिक भू-राजकीय आणि सुरक्षा हितसंबंधांवर सहयोग करण्यासाठी सहयोग होईल आणि चीनचा प्रतिक�

भारत आणि नेपाळमधील राजकीय पक्ष हे नव्या योजनांवर काम करण्यास उत्सुक आहेत. या पार्श्वभूमीवर उभय देशांतील वाढत्या संबंधांकडे दृष्टिक्षेप टाकायला हवा.

इंडो-पॅसिफिक म्हणजेच भारत आणि प्रशांत महासागराच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी अमेरिका आपल्या औपचारिक मित्र देशांना एकत्रित करून सुरक्षा संरचनेचं नवं जाळं तयार क�

इब्राहिम मोहम्मद सोली यांच्या नेतृत्वाखाली मालदीवमध्ये निवडून आलेले नवीन सरकार भारताशी संबंध सुधारण्यासाठी सकारात्मक आहे.

भारत आणि म्यानमारमधील सीमेची जटिल भौगोलिक स्थिती आणि दो�

या व्यापारविषयक करारामध्ये राजकीय स्तरावर बराच रस आहे पण त्यामधल्या नोकरशाहीचे अडथळे पार करणं मात्र तेवढं सोपं नाही.

रशियाच्या बाहेर संरक्षण पुरवठा साखळीतील निर्माण झालेली अनिश्चितता, तसेच त्यात येणारे व्यत्यय यामुळे भारताच्या  विविधीकरण आणि स्वदेशीकरणाच्या प्रयत्नांना गती मिळण्य�

रशिया-युक्रेनमधील युद्ध, तसेच याच सुमारास अमेरिकेचे आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रविषयक राष्ट्रीय सुरक्षा उपसल्लागार दलीप सिंग, ब्रिटनच्या परराष्ट्र सचिव लिझ ट्रूस आणि र�

एक विचारप्रणाली आणि गट म्हणून इस्लामिक स्टेटने अनेकांना आकर्षित केले आहे : वैचारिकदृष्ट्या कट्टरपंथीय, प्रामुख्याने तरुण, इस्लामिक स्टेटच्या जागतिक स्तरावरील जिहादी ब

भारत आणि आफ्रिकेच्या भागीदारीची कथा समान, सल्लागार आणि सहयोगी नातेसंबंध दर्शवते.

भारत आणि आसियान यांच्यात गेल्या तीन दशकांपासून भागीदारी सुरु आहे. या भागीदारीचा 20 वा वर्धापन दिन साजरा केला. हा प्रदेश पूर्वीपेक्षा धोरणात्मकदृष्ट्या अधिक संवेदनशील आह�

भारताने महत्वाच्या आर्थिक सुधारणांना गती देण्यास अधिक विलंब केल्यास, भारताच्या भूआर्थिक महत्वाचा पुरेसा लाभ उठवता येणार नाही.

भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (EFTA) ने व्यापार और आर�

राष्ट्रीय लक्ष्यों और नीतिगत उद्देश्यों के मामले में बढ�

भारत को शरणार्थियों से संबंधित पुख्ता कानून बनाने की क्य

भारत कूटनीतिक और सामरिक तौर पर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय साझेद�

ये दोनों ही लोकतांत्रिक देश कोई निष्पक्ष और स्थायी समझौत

भारत को अपनी नीति जल्द और स्पष्ट तरीके से अमेरिका के सामन�

भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों की चौथी बैठक �

भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों की चौथी बैठक �

तेज़ी से सिर उठाते ख़तरों का सामना करने के लिए भारत और अमे