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कच्चे तेल की नीची क़ीमतों ने केंद्र और राज्य दोनों सरकार�
ऊर्जा सबसिडी सुधारणे कठीण आहे असे वर्णन केले जाते कारण ते सरकारी नेते मते मिळवण्यासाठी वापरतात. मात्र, त्यांचे टप्प्याटप्प्याने काम सुरू आहे.
औद्योगिक उपयोग के लिए एलपीजी को बढ़ावा देना, जो एक अपेक्ष�
मॉड्युलर पॅकेजिंग व वाहतुकीसाठी योग्य आदी वैशिष्ट्यांमुळे तुलनेने स्वच्छ, पर्यायी इंधन म्हणून एलपीजीच्या औद्योगिक वापराला प्रोत्साहन दिले, तर देशाची आर्थिक व पर्यावर�
पेट्रोलियम राजस्व को बदलने के दूसरे विकल्पों पर उतना ध्य
पेट्रोलियम राजस्व को बदलने के दूसरे विकल्पों पर उतना ध्य
भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यावर सगळ्याच धोरणांचा भर आहे. असं असताना पेट्रोलियम पदार्थांमधून जो महसूल येतो त्याला पर्याय उपलब्ध करून देण्याकडे मात्र लक�
एलपीजीची मागणी कमी होत आहे आणि पुरवठ्यातील आव्हाने भारतात एलपीजीच्या मागणीवर दबाव आणू शकतात.
एलपीजीची मागणी कमी होत आहे आणि पुरवठ्यातील आव्हाने भारतात एलपीजीच्या मागणीवर दबाव आणू शकतात.
LPG की मांग में वृद्धि की रफ़्तार धीमी हो रही है और आपूर्ति �
जहां तक रूस और चीन की बात है तो वो डॉलर में कारोबार कम करने
उत्पादों और परिणामों पर ज़ोर देकर भारत को स्वास्थ्य के म�
इन पाबंदियों के बावजूद उत्तर कोरिया में संयुक्त राष्ट्र
2070 तक नेट-ज़ीरो का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत के हाइड्र�
नेपाल में चुनाव की आहट के साथ, क्या नई सरकार लोगों की विका�
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला उस वक़्त हुआ है जब इमरा�
केंद्र सरकारने गोळा केलेल्या सर्व प्रकारच्या उत्पादन शुल्कातील ८५ ते ९० टक्के वाटा एकट्या पेट्रोलियम उत्पादनांवर लावलेल्या उत्पादन शुल्काचा आहे.
इससे पहले कि सोने के ये अंडे मुर्गियों की जान ले लें, सरका�
क्या भारत के सामरिक तेल भंडारों को बनाए रखना वाजिब है?
क्या कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य-निर्धारण
क्या कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य-निर्धारण
करों में बढ़ोतरी का बोझ अब तक पेट्रोल के मुक़ाबले डीज़ल प�
घरेलू गैस की उपलब्धता में कमी के कारण भारत में प्राकृतिक �
२०२०-२१ या महामारीच्या काळात, भारतातील पेट्रोलियम उत्पा�
घरगुती गॅसची उपलब्धता कमी झाल्यामुळे भारतात नैसर्गिक वायूचा वापर कमी झाला आहे.
आर्थिक गतिविधियों में अब तेजी आ रही है और यह बदलाव पूरी दु
श्रीलंका में उत्पन्न हो रही राजनीतिक स्थिति को लेकर नयी �
भारताला २०७० सालापर्यंत निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जन गाठण्यासाठी, ‘हायड्रोजन मोहिमे’ला आपल्या पर्यावरणविषयक उद्दिष्टांशी पद्धतशीरपणे जोडणे आवश्यक आहे.
