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पंचायतींमधील महिला प्रतिनिधींनी स्थानिक प्राधान्यक्र�
भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकारों यानी गांव से लेकर ज़िले स्तर तक की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम किया है. इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम न
महिलाओं की नुमाइंदगी ने स्थानीय प्राथमिकताओं को फिर से प
रूसी राष्ट्रपति पुतिन दुनिया में रूस को महाशक्ति के रूप
रूसी राष्ट्रपति पुतिन दुनिया में रूस को महाशक्ति के रूप
आज काश्मीर खोऱ्यात भीतीची भावना एवढी जागृत आहे, की जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून पंचायतीच्या ६० टक्के जागा रिक्त आहेत.
भारत में पंचायती राज की शुरुआत करने वाले 72 वें संवैधानिक �
राज्यघटना आणि त्यानंतरच्या मार्गदर्शक कायद्यांमुळे निवडणूक आयोगाला एक मजबूत आराखडा मिळतो. या आराखड्याअंतर्गत कार्य करता येते; परंतु हीच इमारत कधीकधी आयोगासाठी अडथळा ठ
महत्वपूर्ण ढंग से इस डिजिटल कायापलट ने सरकार के स्वरूप क�
इन क्षेत्रों का यूएलबी के अंतर्गत विलय, उन्हें शहरी विका�
कई संरचनात्मक कमियों के बावज़ूद 73वें और 74वें संशोधन ने सम�
कई संरचनात्मक कमियों के बावज़ूद 73वें और 74वें संशोधन ने सम�
क्या पंचायतों को वाकई स्वशासित संस्थाएं कहा जा सकता है? क�
भारत शहरीकरणाच्या मार्गावर आहे हे लक्षात घेता, आपल्या ग्रामीण ग्रामपंचायतींच्या समतुल्य गुणवत्तेपर्यंत पोहोचण्याकरता पालिका स्तरावर प्रशासकीय सुधारणांची नितांत गर�
