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यूक्रेन संकट को लेकर दक्षिण एशियाई राष्ट्रों द्वारा अलग-
दुनिया से कट कर एक रूढि़वादी और दमनकारी तालिबान सरकार से �
काबुल के पतन के दो साल बाद, एक के बाद दूसरी मुसीबत ने आम अफ़
महामारी, सूखे और हिंसक संघर्ष के कारण अफ़ग़ानिस्तान में �
वैसे तो भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है लेकिन
ऐतिहासिक डूरंड लाइन अब भी एक चुभते हुए कांटे की तरह है क्य
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय एक चट्टान औ�
अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को व्यवहारिक रूप से
अफ़ग़ानिस्तान में गहराते संकट और अपनी आर्थिक अस्थिरता क�
बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले न केवल अमेरिक
फिलिस्तीन के हमास गुट का हमला और इन आतंकी हमलों के ख़िलाफ�
ऐसे वक़्त में जब कश्मीरियों को अपना भविष्य अनिश्चित दिख �
चीन और तालिबान दोनों द्विपक्षीय संपर्कों के ज़रिए अपने ह
एक के बाद एक आए भूकंप के झटकों के बाद फंड के लिए अपीलों को ल
काबुल पर तालिबान के कब्ज़े के बाद से अफ़ग़ानिस्तान में म�
भारत को अपनी अफ़ग़ान नीति पर ब्रेक नहीं लगाना चाहिए बल्क�
अफ़ग़ानिस्तान में बढ़ती हुई राजनीतिक अस्थिरता की वजह से, �
अमेरिकी सेना के रूप में एक आम दुश्मन के चले जाने के साथ, क्�
रूस पर लगातार लगाए जा रहे आर्थिक प्रतिबंधों और ख़ुद की सा�
अफ़ग़ानिस्तान का मानवीय संकट बद से बदतर होता जा रहा है क्�
अफ़ग़ानिस्तान के साथ आर्थिक रिश्ते विकसित करने और वहां म
मिलन जैसे बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में भागीदारी करने से
भारत विदेश नीति के मामलों में अतीत की अपनी झिझक को छोड़ रह
